कुत्र्यांसाठी शौचालये कोण बांधणार? May 25, 2018 - AM प्रफुल्ल फडके

स्वच्छता मोहीम, मुंबईतील स्वच्छता आणि शौचालये यावर नेहमीच चर्चा होते. पण, शंभर टक्के शौचालये झाली तरी रस्त्यावरच्या शौचाच्या रांगोळ्या संपणार नाहीत हे शंभर टक्के सत्य आहे. कारण, आपल्याकडे अजून भटक्याच काय पण पाळीव कुत्र्यांसाठीही शौचालये उभारलेली नाहीत. त्यामुळे मनात एक आपला भाबडा प्रश्न येतो की, सरकार कुत्र्यांसाठी शौचालये कधी बांधणार?

या प्रश्नावरून कोणाला हसू येईल कदाचित, पण आमचा हा अत्यंत प्रामाणिक आणि भाबडा प्रश्न तमाम मुंबईकरांना आहे. खरे तर २ ऑक्टोबर २०१४ पासून स्वच्छ भारत अभियान सुरू झाल्यामुळे हा प्रश्न संपूर्ण भारतालाही आणि हे अभियान सुरू करणा-या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनाही विचारावा लागेल. खरे तर या प्रश्नाचे उत्तर देण्याची जबाबदारी सर्वांचीच आहे. अगदी सामान्य माणूस, सेवाभावी संस्था, सामाजिक कार्यकर्ते, समाजसेवक यांच्यापैकी कोणी या प्रश्नाचे उत्तर देणार असेल तर त्याचे स्वागत करावे लागेल. म्हणून पुन्हा तोच प्रश्न विचारतो की, कुत्र्यांसाठी शौचालये कोण बांधणार? म्हणजे आम्ही स्वच्छ भारतची मोहम सुरू करायची. त्यासाठी रस्त्याच्या कडेला असणारे माणसांचे ढीग बंद करायचे आणि कुत्र्यांनी त्याठिकाणी टेर घालून ठेवायचे. माणसांचा नियम कुत्र्यांना असायला काय हरकत आहे? अर्थात ही कुत्री म्हणजे आम्ही भटकी, रस्त्यावरची उनाड कुत्री म्हणत नाही, तर पाळीव कुत्री. पाळीव कुत्र्यांबाबत आमचा हा प्रश्न आहे. भटक्या कुत्र्यांना घरच नसते त्यामुळे शौचालयाचा प्रश्नच येत नाही. पण, पाळीव कुत्र्यांचे काय? म्हणजे सकाळच्या वेळी, पहाटे आमचे राहणीमान खूप उच्च दर्जाचे आहे हे दाखवण्यासाठी आपल्यापेक्षा दुप्पट वजनाचे कुत्रे साखळीला बांधून फिरायला अनेकजण घेऊन जातात. तसेच रात्रीही शतपावलीच्या निमित्ताने आपल्या पाळीव कुत्र्यांना घेऊन अनेकजण हाफ चड्डी घालून बाहेर पडतात. हे दृष्य नित्याचेच झाले आहे. त्या पोसलेल्या कुत्र्यांनी खरोखरंच ताकद लावली, तर त्या मालकाला तो फरपटत नेऊ शकेल, इतकी दणकट ती कुत्री असतात. पण, ती बिचारी प्रामाणिक असल्यामुळे मालकाच्या ताब्यात स्वत:ला सोपवतात आणि त्याच्याबरोबर फिरायला बाहेर पडतात. खाल्ल्या अन्नाला जागणे म्हणजे काय, ते या कुत्र्यांमुळे समजेल. पण, दुस-या दिवशी काय हो? या खाल्ल्या अन्नाचा निचरा करण्यासाठी मालकाला रस्त्याच्या कडेला उभे राहावे लागते. आमच्या घरी शौचालये असल्यामुळे आमच्या घरातील सगळी शौचालयात जातात, पण आमची हौस भागवण्यासाठी आम्ही कुत्र्यांना रस्त्याच्या कडेला बसवतो का? म्हणजे हाही भाबडाच प्रश्न बरं का.

म्हणजे स्वच्छतेसाठी आम्ही विद्या बालनला घेऊन जाहिरात करतो. असा तर आम्ही कधी विचारच केलेला नव्हता, म्हणून वदवून घेतो. पण, आता असाही विचार केला पाहिजे की, कुत्र्यांसाठी शौचालये कोणी बांधणार का? माणसांनी घाण करायची नाही. पण माणसाळलेल्या प्राण्यांची घाण कोणी काढायची? सकाळी सकाळी अशी कुत्री फिरायला घेऊन जाणारे आणि त्यांचा प्रातर्विधी उरकण्यासाठी बाहेर पडणारे नागरिक सर्वत्र पाहायला मिळतात. ती कुत्री.. म्हणजे त्यांना कुत्रा म्हटलेले त्यांच्या मालकांना चालत नाही. कारण, त्याला नाव असते. मग अशा टॉमी, बॉबी, टायगर, मोती अशा कुत्र्यांना घेऊन त्यांचे मालक पहाटे बाहेर पडतात. त्या कुत्र्यांना दट्टय़ा येईपर्यंत ती कुत्री भुईचा वास घेत राहतात. म्हणजे माणसांनी कुठली घाण केलेली नाही ना, हे पाहणार आणि स्वच्छ अशी जागा हुडकून पुढचे पाय ताठ करून मागच्या बाजूने शेपूट वर करून आपल्या मालकाच्या खाल्या अन्नाला जागण्याची भूमिका इथे पूर्ण करणार. तोपर्यंत एका हातात साखळी पकडलेले मालक मोबाईलवर बोलत असतात किंवा वर्तमानपत्र वाचत या देशात किती घाणेरडी लोकं राहतात, देश कसा अस्वच्छ करतात, अमेरिकेत असे नाही असली काहीतरी चर्चा करतात.

बरोबरंच आहे ते. अमेरिकेत असे नाहीच. इथे आम्ही देश स्वच्छ करण्यासाठी कोटय़वधी रुपयांच्या जाहिराती करतो, त्यावर खर्च करतो कारण इथल्या नागरिकांना मोकळा श्वास घेता आला पाहिजे. पण, स्वत:च घाण करायची आणि त्याबाबत अनभिज्ञ असणारे नागरिक या देशात किती आहेत? अमेरिकेत शिस्त लावली म्हणून लोक स्वच्छ वागत नाहीत. स्वच्छता असली पाहिजे हे आपल्या मनात असले पाहिजे. पण, आपले दार स्वच्छ आणि दुस-याच्या दारात जाऊन घाण करायची हा राजकारणाचा भाग आहे. हे राजकारण सामान्य, प्रतिष्ठित, सुशिक्षित म्हणवून घेणारे लोकही करतात याचे आश्चर्य वाटते.

मुंबईत सगळीकडे सकाळच्यावेळी हे दृष्य दिसते. अशी कुत्री फिरायला नेणारे अनेक नेते, कार्यकर्तेही असतात. त्यांची ही जबाबदारी नाही काय? मग आता निवडणूक आयोगाने नवा कायदा केला पाहिजे, कायद्यात सुधारणा केली पाहिजे. ग्रामीण भागात शौचालये नसतील तर ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीला उभे राहता येत नाही. त्यासाठी खोटे-खोटे का होईना निदान छप्पर उभे करून, त्या शौचालयाचा वापर होत नसला तरी आपल्याकडे आहे हे दाखवण्याचा खटाटोप होतो. पण, त्यामुळे निदान शौचालये उभी राहतात. शहरी भागात शौचालये भरपूर असली तरी कुत्र्यांसाठी शौचालये कुठे आहेत? म्हणून महानगरपालिकेच्या निवडणुकीला उभे राहण्यापूर्वी प्रतिज्ञापत्रात माझ्याकडे कुत्रा आहे की नाही? त्या कुत्र्यासाठी शौचाची व्यवस्था काय केली आहे, याचा तपशिल घ्यावा. ज्याच्याकडे कुत्र्यासाठी शौचालय नाही, त्याला नगरपालिकेची निवडणूक लढवता येणार नाही असे जाहीर करावे. अर्थात त्यामुळे उघडय़ावर शौचास बसणारी कुत्री बंद होण्यासाठी प्रयत्न होणार नाही, तर निवडणूक लढवण्यासाठी आमच्याकडे कुत्रा नाही अशा पाटय़ा कार्यकर्ते आपल्या दारावर लावतील तो भाग वेगळा. पण, मग प्रश्न राहतोच की, कुत्र्यांसाठी शौचालये कोणी बांधणार का?

DRONE BY By Aditya Godde MUST READ

solution Case for QUAD-Corp By Aditya Godde

Introduction   

 

        Today’s country scenario of both civil and defense areas have been demanded the prompt and utmost attention of every personnel, to accommodate this change systems forcing many companies and individuals to get the proper solutions to meet their bottom line goals. In the same line I can offer my services to extract end-to-end solutions that assist companies and individuals to meet their objectives by giving the best possible service to realize the highest net dollar from their assets.

 

       Providing end to end solution using latest technology is my expertise, and same has been reflected from my presentation also.

 

       silent features of my experience spectrum are :-

–      Frame working of basic idea

–      Extraction of relevant knowledge

–      Formulation of knowledge

–      Layout and planning of execution for idea

–      Costing and estimation

–      Procurement of basic parts

–       designing and verification of idea on virtual platform

–      Actual building of idea

–        Testing and validation

     

The Problem/Opportunity/Need

•        Less effectiveness of existing services at right time and at right  place.

•        If not get the service in need it leads to loss of life and property.

•        Demand of today's country scenario in civil and defense sector needs some technology based solution.  

The Solution

•         In order to address the existing problem the UAV based solution is being generated and presented with this case.

•         Features, benefits and advantages

–    UAV based solution beneficial for the sake of humanitarian cause.

–    Cost saving, convenient, reliable.

–    Ease of access.

–    Operational intelligence.

–    Easy and faster Rescue operations.

 

Existing  Barriers :-

–      Amazon incorporation files a patent for color code identification of drones (need to check the affectiveness).

 

The Market

•         Future military potential

–     Reach in High altitude areas.

–     Automated Land mines detection and elimination

–     Sneak and peek capabilities

•         Filming and journalism

•         Disaster management

•         Project surveillance

•         Archeological surveys

•         Wildlife surveillance

•         Law Enforcement

•         Weather forecasting

Customers

•       Customers are identified in four below said applications/areas

•   Defense application

•   Civil applications

•   Medical Applications

•   Transport applications

 

Competition and Advantage

Competition

•         In the view of scope described herein and market size at present very few product or service competitors are in existence   .

•         Strength: Can be build to accommodate multiple applications in single object.

•         Weakness:  As compared to scope and opportunity, very limited awareness in administration as well as society about this technology .

•         Opportunity:- Very Less or no use of such solution in vast and diverse Indian Market.

•         Combination of two or more applications is the key result area of this solution

Competitive Advantage

•         More features with less cost

•         Custom combination is possible depending on customer requirement

•         Diverse applicability

Prototype presentation of mine extraction drone

Master Frame
Body

This Existing prototype automatically maps the field for mines

Basic working principal of MINE.E.D

•       Mine extraction drone or MINE.E.D works by scanning the area of the targeted location using infrared distance measurement and ranging . After scanning it checks the desired location for Land Mines if found it destructs it using an high energy infrared beam allowing the person to cross the location safely.

This shows how MINE.E.D Works

Drone component list

Scope

•       This Prototype can be further extended to be used :-

•     In emergency medical assistance both in civil and defense application.

•     For unmanned transportation of goods in civil and defense area especially in high altitude areas .

•     Detection and tracing of anti social elements( For police ,Defense & self defense).

•     In weather forecasting.

•     In Wildlife surveillance

•     In Filming and journalism

•     In Archeological surveys

•     In Disaster management

PL CONTACT  

 MadhavKurumbhate@hotmail.com

FOR FURTHER INFO

हिंदूंची धर्मांतरे कशी थांबविता येतील?-आनंदराव का. खराडे-केवळ पोटासाठीच धर्मांतर होत असेल तर ते रोखा. त्यासाठी मदतीची दारे खुली करा. देवमंदिरे असू द्या, परंतु देहमंदिरांचाही विचार करा.

पब्लिशर रवींद्र पारकर - September 13, 2017 Facebook Twitter >><< हिंदूंची धर्मांतरे होण्याचे प्रकार वाढले असून अशा बातम्या वृत्तपत्रांतून वाचायला मिळतात. स्वधर्म सोडून दुसऱ्या धर्मात जाणे, वशीकरणाच्या जाळ्यात अडकणे यात सक्ती होत असावी असा हिंदू संघटनांचा संशय असून खरी कारणे वेगळी आहेत. पिंजऱ्यात वाघ अडकावा म्हणून पिंजऱ्यात बकरी अथवा मांस ठेवले जाते. प्रलोभने, मदतीचे गाजर वंचितांसमोर ठेवले तर तो पोटाची खळगी भरण्यासाठी, फाटकी चिरगुटे बदलण्यासाठी मदतगाराचा हात धरू लागला तर दोष कुणाचा? स्वधर्म वाढविण्यासाठी, धर्माची ओढ लावण्यासाठी काही धर्मप्रचारक वस्त्यांवस्त्यांत जाऊन स्वधर्माचा प्रचार करताहेत. त्यासाठी गरीब, मजबुरांचा शोध घेतला जातोय. हिंदू धर्मातील प्रचारक हे कधी करणार? इतर धर्मप्रचारक स्वतःला प्रचारकार्यात वाहून घेतात. ते हे काम म्हणजे आपले कर्तव्य समजतात. हिंदूंचे साधू-संत आणि मंदिरातले पुजारी हेच काम का करीत नाहीत? टाळ कुटून भजने, प्रवचने, कीर्तन, होमहवन, कुंभमेळे, रथयात्रा, सत्यनारायणाच्या महापूजा आदी करतात. राम मंदिर बांधून मथुरा, काशी मिळविण्याची हेच लोक भाषा करतात. अनेकजण वारीरूपाने नाचत भगवा ध्वज खांद्यावर घेऊन दिंडय़ांतून पंढरीच्या पांडुरंगाला विनवितात. भाविक उदार अंतःकरणाने जत्रा-यात्रा करून दानपेटय़ांतून भक्तदान भरभरून टाकतात. देवाच्या दानपेटय़ांत करोडो रुपये आणि सोने, चांदी, हिरे यांचे दान देतात. धर्मप्रचारासाठी, धर्मातील गरीब-वंचितांना सावरण्यासाठी कोण व कधी धावणार? या देशात सध्या हिंदू गरीब कुटुंबे भरपूर आहेत. कुपोषण, उपासमारीमुळे मरणाऱ्यांना, गरिबीला कंटाळून आत्महत्या करणाऱ्यांना, पोटासाठी मुलाबाळांना विकणाऱ्यांना सावरायला हवे आणि आवरायलाही हवे. उपासमारीला कंटाळलेल्यांना जणू त्यांच्या अस्तित्वाची भूल पडली असून जो कोणी मदत करील तो आपलासा वाटतो आहे. जातीसाठी माती खावी परंतु परधर्म स्वीकारू नये असे म्हणणे सोपे; परंतु उपाशी पोटांना लाखोलींची पर्वा नसते. कंटाळलेल्या जिवांना जात आणि धर्म दिसत नाही. परिस्थिती माणसाला गुलाम बनविते. खाटीक जनावरे कापतो आणि मच्छीमार मासे पकडतो तेव्हा तो पाप-पुण्याची पर्वा करीत नाही. त्याला विवंचना असते भुकेची. याच मजबुरीचा फायदा इतर धर्मीय उठवताहेत. सक्तीने धर्मांतरे होत असतील तर जरब बसवा. मात्र प्रलोभनांना, मदतीच्या ओघाला भुलून जर हिंदूंची धर्मांतरे होत असतील तर मात्र आत्मपरीक्षण करा. त्यासाठी हिंदू संघटनांनी पुढे येऊन विविध जातींत विखुरलेल्या हिंदूंना एकत्र आणावे. त्यांच्यातील खऱ्या गरीबांना शोधून मदतीचा हात द्या. देवांचा महिमा सांगत फिरण्यापेक्षा भरकटलेल्या हिंदूंचे मनोमिलन करा. केवळ पोटासाठीच धर्मांतर होत असेल तर ते रोखा. त्यासाठी मदतीची दारे खुली करा. देवमंदिरे असू द्या, परंतु देहमंदिरांचाही विचार करा. हिंदू धर्माचे मर्म भोळ्या हिंदूंना पटवून सांगा. धर्मरक्षणासाठी, धर्मांतरे रोखण्यासाठी परिश्रम घ्या. हिंदू धर्म वाढवा. परोपकारातून बंधुभाव जपा. हिंदूंची धर्मांतरे कशी रोखता येतील याचा विचार प्रथम करा

BREAKING NEWS ( JUST IN REGARDING JALLIKATTU ) : PM MODI ASSURES SUPPORT TO STEPS TAKEN BY TN GOVERNMENT, NOTES THAT MATTER IN SUPREME COURT.

About bulls, there is a lot of bullshit . Public Interest Litigations ( PIL ) by the PETA ( PEOPLE FOR ETHICAL TREATMENT OF ANIMALS) are responsible for this sorry state of affairs in denying the rural folks in two Southern States some annual entertainment. Some thoroughly dissatisfied folk say PETA should be renamed, and called PITA ( PAIN IN THE ARSE), and therefore should itself, be banned. Kambala is traditional coastal Karnataka sport of racing the bulls. Male buffaloes, in pairs are harnessed to ploughs, just as when they are used to plough the paddy fields, and raced against other pairs of buffaloes in wet lanes similar to paddy fields. It is a traditional simple rural sport , held under the auspices of local land lords, and other bodies. The buffaloes are trained, well fed on special diets to compete against other bulls, with a rider hanging on the ploughs. The winner would be presented with coconuts and bananas. More recently, gold and silver coins were presented. But the sport has been banned by the High Court. If we cut out competition from our lives, we will end up as nincompoops. Training of bulls and the special diet improves the quality of the bull improves the blood stock , and quality of future generations. Basically this sport shifted from healthy competition in the paddy fields to racing in paddy like lanes. Did this shift from paddy fields to paddy field like lanes, make it an unhealthy sport? It is not a blood sport. Bullfighting or Tauromachy is a blood sport, fought in a bullring, where the bull is killed, either way, by the matador ,or after it has killed the matador. Where it is practiced, the Spanish say it is not a blood sport, because it is not a sport, as it is not a competition. It is said to be a highly ritualised cultural event and art form. Is that not bullshit? Jallikattu, is more like running of the bulls, which is practiced in Pampalona, Spain . Running of the bulls started as a way of getting the bulls to the enclosures of the bullring. Today it is a major tourist attraction, as the bulls are released onto the streets after two rockets are fired at 8 am. The crowd is meant to remain behind barricades, but wannabe heroes and other drunks try to compete, as this is a competition, and therefore a sport to race the bulls to the bullring. More rockets are fired when the bulls reach the bullring, but not before many of the two legged competitors get butted in the butt. That results in more fluid intake either in the local hospitals or with ‘ tapas’ at the local bars. Either way, the locals are winners, definitely not the bulls. Jallikattu is different from the American ‘ Rodeo’ , where a rider sits on a saddled unbroken horse or on a bull hanging holding on to a leather strap. Our local version of bull fighting , is for four or more guys hanging on to the horns or the back of the bull just as it is released into the barricaded area during the festival period of Pongal. Is it a blood sport? No. Does it hurt the bull or the religious sentiments? Many will say, yes. Kamal Haasan, Rajnikanth , Ilayathalapathy Vijay and other greats ,have voiced in favour of Jalikattu. But could they have voiced against it? Difficult to say as they probably would have been dragged in to participate, or made to change places with the bull, a practice that has not been banned by the Apex Court. As for me, I withhold my reservations. As a 10 or 12 year old, we were chasing some cattle eating crops in our farm. A casual flick of the head,by one bovine, got me on the shoulder. It was just a minor injury, but that feather touch of the horn turned the colour of one shoulder black and blue. Since then, I remember, never to mess with the bulls. The house behind ours is vacant. For a time it was rented out, but I do not know who the owners are. For the past couple of months, repairs, painting, maintenance of AC’s, fitting of new flat screen televisions has been an on-going process. The work seems to be completed, but workmen and women do come in, speaking Tamil, to do work, to clean and as I realised yesterday, other things as well. The AC’s are put on even during our comfortable Bengaluru winters. Someone comes in because they have the keys. It should not concern me, but, yesterday, it bothered me, because used condoms and other unmentionables were placed on the wall, very visible. Using a broom, I shoved it back and over the wall. It is just a thought. Surely,there must be other forms of "Jallikattu". Raging Bulls, " The El Toros", and Willing Riders

ब्रेन ड्रेन’सोबत वेल्थ ड्रेनही-मकरंद देशपांडे

on: November 27, 2016In: रूपगंधNo Comments जागतिकीकरणानंतरच्या काळात भारतात समृद्धीचे वारे वाहू लागले. मात्र या आर्थिक सुबत्तेमुळे भारतातून परदेशांमध्ये उच्च शिक्षणासाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण वाढले आहे. ओपन डोअर संस्थेने नुकत्याच सादर केलेल्या अहवालानुसार 2015-16 मध्ये अमेरिकी महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांमध्ये 25 टक्‍क्‍यांची वाढ झाली आहे. त्यांनी अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये सुमारे पाच अब्ज रुपयांचे योगदान दिल्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे आता ब्रेन ड्रेनसोबत वेल्थ ड्रेनचाही गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. भारतातील उच्चशिक्षणाच्या संदर्भात अनेक प्रश्‍न उपस्थित होत आहेत. देशातील अनेक विद्यार्थी मोठ्या संख्येने परदेशात जात आहेत. त्यामुळे भारतातून अमेरिकी अर्थव्यवस्थेला अब्जावधी डॉलर मिळाले आहेत. अशा वेळी परदेशात जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी देशातच काही आकर्षक पर्याय देता येईल का, याबाबत विचारमंथन सुरू आहे. आज आंतरराष्ट्रीय मानांकनामध्ये पहिल्या 100 संस्थांच्या यादीत भारतीय विद्यापीठांना स्थान मिळवता आलेले नाही. भारतीय शैक्षणिक संस्थांमधून मूलभूत संशोधनाला चालना दिली जात नसल्याची टीका सातत्याने होत आहे. त्याचबरोबर प्रवेशासाठी आरक्षणाचा मुद्दाही उपस्थित केला जातो. चांगले गुण मिळूनदेखील प्रवेश न मिळाल्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये अस्वस्थता आहे. शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांची बिघडत चाललेली स्वयंशिस्त, प्राध्यापक आणि कुलपतींची राजकीय नियुक्‍ती, उच्च शिक्षण संस्थांमधील भ्रष्टाचार यांमुळे या शैक्षणिक संस्था, महाविद्यालये सुमार दर्जाचे पदवीधर निर्माण करण्याचे कारखाने बनत चालले असल्याची टीका होत आहे. या प्रश्‍नांसोबतच आता इतक्‍या मोठ्या प्रमाणात भारतीय विद्यार्थी परदेशी शिक्षणाकडे का वळत आहेत, हाही प्रश्‍न गंभीर रूपाने पुढे आला आहे. इतकेच नव्हे तर या विद्यार्थ्यांसोबत फी आणि शिक्षणावर खर्च होणारा पैसादेखील परदेशांना मिळत आहे. ओपन डोअर संस्थेने नुकत्याच सादर केलेल्या अहवालानुसार 2015-16 मध्ये अमेरिकी महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांमध्ये 25 टक्‍क्‍यांची वाढ झाली आहे. त्यांनी अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये सुमारे पाच अब्ज रुपयांचे योगदान दिल्याचा अंदाज आहे. फक्‍त अमेरिकाच नव्हे तर गेल्या काही वर्षांत युरोप आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या देखील वाढली आहे. 2030 पर्यंत भारतात महाविद्यालयांमध्ये दाखल होणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या 14 कोटी इतकी असेल. हा देश जागातील सर्वांत तरुण देश मानला जाईल. मात्र या संभाव्य विद्यार्थ्यांना देशातच थांबवता येईल का, त्यांच्या प्रतिभेचा आणि पात्रतेचा पुरेपूर वापर करुन घेता येईल का हा मोठा प्रश्‍न आहे. परदेशी पदवी विशेषतः अमेरिकी पदवी असल्यास नोकरी मिळणे सोपे जाते ही बाब आपल्याकडच्या विद्यार्थ्यांमध्ये रुजलेली आहे. त्यामुळेच अलीकडील काळात परदेशाकडे विद्यार्थ्यांचा ओढा वाढत आहे. आर्थिक उदारीकरणानंतर मध्यमवर्गीयांची आर्थिक स्थिती सुधारली आहे. त्यांच्या मते भारतीय उच्चशिक्षण व्यवस्थेत फारशा संधी नाहीत. भारतातील ठराविकच विद्यापीठांतील शिक्षणाचा दर्जा चांगला आहे; पण मर्यादित संख्येमुळे तिथे प्रवेश मिळणे अशक्‍य होते. विज्ञान, अभियांत्रिकी, व्यवस्थाप आणि गणित या विषयांच्या अभ्यासाठीच विद्यार्थी परदेशात जातात. भरपूर प्रमाणात मिळणारी सरकारी स्कॉलरशिप आणि अनुदान यामुळे विद्यार्थ्यांना बाहेर जाऊन शिकणे सोपे वाटते. परदेशात जाऊन शिकणे ही सोपी गोष्ट नाही. त्यासाठी बराच खर्च येतो आणि भारतातल्या पालकांची तेवढी ऐपत आता निर्माण झाली आहे असे दिसते. एक प्रकारे मुक्त अर्थव्यवस्थेने निर्माण झालेल्या समृद्धीवर या विद्यार्थ्यांच्या वाढत्या संख्येने नक्‍कीच प्रकाश पडला आहे. सध्या अमेरिकेत 1 लाख 2 हजार भारतीय विद्यार्थी शिक्षण घेतात. त्यात गतवर्षी 30 हजार विद्यार्थ्यांची भर पडली. 1954-55 पासून एकाच वर्षामध्ये विद्यार्थ्यांच्या संख्येत वाढ होण्याचा हा विक्रम मानला जात आहे. साधारण एवढीच वाढ 2001 मध्ये झाली होती. अन्य वर्षांमध्ये ती कधी 5 टक्‍के तर कधी 10 टक्‍के अशी झाली. आता मात्र हा आकडा 25 टक्‍क्‍यांनी वाढला आहे. भारतातून तिकडे जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या आवडीनिवडीचा अंदाज घेतला असता असे लक्षात आले आहे की त्यातील बहुसंख्य विद्यार्थी विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचे शिक्षण घेण्यासाठी जात आहेत. म्हणजेच त्यांच्या परदेशी जाऊन शिकण्याच्या वृत्तीचा भारताला फायदाच होणार आहे, असेही म्हणता येऊ शकते. मात्र तरीही मानव संसाधन विकास मंत्रालयाला हा प्रवाह कसा रोखता येईल याची चिंता लागली आहे. कारण त्यामुळे देशाचे खूप मोठे नुकसान होत आहे. “असोचेम’च्या मते, प्रतिभा पलायन रोखण्यासाठी आयआयटी आणि आयआयएमसारख्या अनेक संस्थांची स्थापना करणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर परदेशी विद्यापीठांना भारतातच त्यांची महाविद्यालये सुरू करण्यास परवानगी दिली गेली पाहिजे किंवा त्यांच्या सहयोगाने महाविद्यालये स्थापन केली गेली पाहिजेत. या विद्यापीठांना करांमध्ये सवलती आणि प्रोत्साहन देण्याचाही प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. दुसऱ्या बाजूला खासगीकरणाच्या समर्थकांच्या मते, शिक्षणासाठी फक्‍त सरकारवर अवलंबून राहणे चांगले नाही. उद्योगांनी अकादामींच्या सहयोगाने नव्या संस्था स्थापन केल्या पाहिजेत. जे विद्यार्थी परदेशात जाऊन भरमसाठ पैसा खर्च करण्यास तयार असतात तोच पैसा ते स्वदेशात चांगल्या दर्जाचे शिक्षण मिळू लागले तर निश्‍चितच खर्च करतील. यामध्ये दुर्बल गटातील विद्यार्थ्यांचा प्रश्‍न उपस्थित होऊ शकतो; परंतु त्यांच्यासाठी अमेरिकेप्रमाणे हमी प्रणाली स्थापन करता येईल. त्यानुसार या विद्यार्थ्यांना तारणाशिवाय स्वस्त कर्ज मिळू शकेल. परदेशात जाण्यासाठी सरकारकडून मिळणारी स्कॉलरशिप आणि अनुदान कमी करण्याचाही एक पर्याय सुचवला जातो. ब्राझीलमध्ये हेच पाऊल उचलण्यात आले होते. त्यानंतर त्या देशातून बाहेरच्या देशांमध्ये शिक्षणासाठी जाणाऱ्या मुलांचे प्रमाण कमी झाले. काहींच्या मते, उच्च शिक्षणाचे सरसकट खासगीकरण झाले पाहिजे. मात्र सर्वांना शिक्षण सर्वांना काम या मूलभूत अधिकाराच्या संविधानिक परिप्रेक्ष्यातून पाहिले तर उच्च शिक्षणाचे क्षेत्र पूर्णतः खासगी क्षेत्राच्या हवाली करणे हा पर्याय असू शकत नाही. यातून पैशाचा गैरव्यवहारही चालू शकतो. त्याऐवजी आज क्रीडाकौशल्यांचा विकास करण्याच्या हेतूने ज्याप्रमाणे विविध लीग उभारण्यात आल्या आहेत, तशाच लीग शिक्षण क्षेत्रातही उभ्या राहिल्या पाहिजेत. उद्योग घराण्यांनी अशा संस्था उभ्या करण्यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा. त्याचबरोबर सरकारी संस्थेतील शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी काही ठोस उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. –

WHY EVERYONE WANTS TO MOVE TO USA?

WHY EVERYONE WANTS TO MOVE TO USA? THE NEW AMERICAN WAY OF LIFE...GET ON BOARD~~~ FOR A MAN AND HIS GIRLFRIEND WITH TWO KIDS, ALL HE HAS TO DO IS: FOLLOW THESE PROVEN STEPS: 1. DON'T MARRY HER. 2. ALWAYS USE YOUR MOM'S ADDRESS TO GET YOUR MAIL. 3. THE MAN BUYS A HOUSE. 4. THE MAN RENTS OUT HOUSE TO HIS GIRLFRIEND WITH HIS 2 KIDS. 5. SECTION 8 WILL PAY $900 A MONTH FOR A 3-BEDROOM HOME. 6. GIRLFRIEND SIGNS UP FOR OBAMACARE SO MAN DOESN'T HAVE TO PAY FOR FAMILY INSURANCE. 7. GIRLFRIEND GETS TO GO TO COLLEGE FOR FREE, BEING A SINGLE MOTHER. 8. GIRLFRIEND GETS $600 A MONTH FOR FOOD STAMPS. 9. GIRLFRIEND GETS A FREE CELL PHONE. 10. GIRLFRIEND GETS FREE UTILITIES. 11. MAN MOVES INTO HOME, BUT CONTINUES TO USE MOM'S ADDRESS FOR HIS MAIL. 12. GIRLFRIEND CLAIMS ONE KID AND MAN CLAIMS THE OTHER KID ON THEIR TAX FORMS. NOW BOTH GET TO CLAIM HEAD OF HOUSEHOLD AT $1,800 CREDIT. 13. GIRLFRIEND GETS $1,800 A MONTH DISABILITY FOR BEING "CRAZY" OR HAVING A "BAD BACK" AND NEVER HAS TO WORK AGAIN. THIS PLAN IS PERFECTLY LEGAL AND IS BEING EXECUTED NOW BY MILLIONS OF PEOPLE. A MARRIED COUPLE WITH A STAY-AT-HOME MOM YIELDS $0 DOLLARS. AN UNMARRIED COUPLE WITH STAY-AT-HOME MOM NETS $21,600 DISABILITY + $10,800 FREE HOUSING + $6,000 FREE OBAMACARE + $6,000 FREE FOOD + $4,800 FREE UTILITIES + $6,000 PELL GRANT MONEY TO SPEND + $12,000 A YEAR IN COLLEGE TUITION FREE FROM PELL GRANT + $8,800 TAX BENEFIT FOR BEING A SINGLE MOTHER = $75,000 A YEAR IN BENEFITS! ANY IDEA WHY THE U.S. IS $18 TRILLION IN DEBT AND HALF THE POPULATION IS SITTING ON THEIR ASS LETTING THE OTHER HALF PAY THEIR WAY???

मक्केतील दुर्घटनेची चौकशी व्हायलाच हवी

मक्केतील दुर्घटनेची चौकशी व्हायलाच हवी (sakal editorial)आणि त्याची नेमकी कारणेही स्पष्ट व्हायला हवीत. पण त्यानिमित्ताने अलीकडल्या काळात गर्दीचे व्यवस्थापन हे दिवसेंदिवस किती अवघड होत चालले आहे, यावरही प्रकाश पडला आहे. भरमसाठ पैसा, धार्मिक परंपरेचा वारसा आणि राजघराण्याची मातब्बरी किंवा वलय एवढेच एखाद्या देशाकडे असणे पुरेसे नसते. देशाच्या कारभाराची सारी चक्रे सुव्यवस्थित चालण्यासाठी संस्थात्मक पाया मजबूत करावा लागतो. त्या आधाराने केलेला कारभार लोकाभिमुख आणि उत्तरदायी असावा लागतो. पण सौदी अरेबियाच्या राज्यकर्त्यांना यापैकी कशाचीच फिकीर दिसत नाही. दीर्घकाळ अमेरिकेचा लाडका देश असलेला सौदी अरेबिया "सिस्टिम्स‘ कशा चालवायच्या याविषयी मात्र आपल्या पाठीराख्या देशाकडून काही शिकलेला दिसत नाही. हज यात्रेच्या काळात आजवर अनेक दुर्घटना घडून गेल्यानंतरही त्यांचे डोळे उघडलेले नाहीत, हीच मोठी शोकांतिका म्हटली पाहिजे. संकटाचा अंदाज घेण्यात तेथील प्रशासन सपशेल नापास झाले आहे. आता इतरांवर खापर फोडण्याचा प्रयत्न सुरू असला तरी त्या देशाच्या राज्यकर्त्यांना जबाबदारीतून अंग काढून घेता येणार नाही. हज यात्रेसाठी मक्का् येथे जमलेल्या भाविकांनी सैतानाला दगड मारण्याच्या विधीच्या वेळी प्रचंड गर्दी केली. त्यात अभूतपूर्व अशी चेंगराचेंगरी झाली आणि सातशेहून अधिक भाविक मृत्युमुखी पडले. एका अंदाजानुसार त्या ठिकाणी त्या वेळी 20 लाखांहून अधिक भाविक जमा झाले होते. एवढ्या प्रचंड गर्दीचे नियंत्रण करणे, ही खरे तर कसरतच होती, यात शंका नाही. परंतु, एवढ्या मोठ्या संख्येने लोक एका ठिकाणी जमा होणार म्हटल्यानंतर जास्त दक्षता घ्यायला हवी होती. धार्मिक स्थळी जमलेल्या भाविकांवर नियंत्रण ठेवणे, हे सरकारी यंत्रणांसाठी आव्हानच असते. बारा वर्षांपूर्वी नाशिकला झालेल्या कुंभमेळ्यातही असेच नियंत्रण सुटल्यामुळे काही भाविकांना प्राण गमवावे लागले होते आणि साबरीमाला येथेही प्रचंड गर्दीमुळे अशा घटना घडल्या आहेत. पण मक्केात गुरुवारी घडलेल्या दुर्घटनेची व्याप्ती ही या अशा दुर्दैवी अपघातांपेक्षा प्रचंड आहे आणि मृत्यूला सामोरे जावे लागलेल्या या भाविकांमध्ये जगभरातील मुस्लिम बांधवांचा समावेश आहे. त्यामुळेच या दुर्घटनेनंतर जगभरात जसे शोकाकूल वातावरण निर्माण झाले आहे, तशीच संतापाची लाटही उसळली आहे. मक्कास आणि मदिना येथे होणारी गर्दी जशी नवी नाही, त्याचबरोबर या गर्दीमुळे घडणाऱ्या दुर्घटनाही नव्या नाहीत. 1990 मध्ये मक्केेत झालेल्या अशाच चेंगराचेंगरीत 1426 भाविकांना प्राण गमवावे लागले होते. गेल्या काही शतकांतील मक्केोतील ही सर्वांत मोठी शोकांतिका समजली जाते. त्यात पुन्हा यंदाच्या हज यात्रेवर अवघ्या दोन आठवड्यांपूर्वी मक्केातील "मसजिद अल-हराम‘ या जगभरात "ग्रॅण्ड मॉस्क‘ म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या मशिदीत क्रेन कोसळून झालेल्या अपघाताचे सावट होते. मक्का्-मदिना या दोन धर्मस्थळांची आयुष्यात किमान एकदा तरी यात्रा करावी, अशी जगभरातील मुस्लिमांची इच्छा असते. अर्थात आर्थिकदृष्ट्या शक्यआ असेल अशा मुस्लिमांनीच ही यात्रा करावी, असे मुस्लिम धर्मशास्त्र सांगते, तरीही या यात्रेला कायमच तुफानी गर्दी होत असते. सौदी अरेबियात बकरी ईद गुरुवारीच आली. सैतानाला दगड मारण्याचा विधी माध्यान्हापूर्वीच पार पाडण्याच्या रिवाजातून उसळलेल्या गर्दीवर नियंत्रण ठेवणे कठीण झाले. मृत भाविकांमध्ये सर्वाधिक भाविक होते ते इराण या सौदी अरेबियाच्या पारंपरिक शत्रू देशातील. त्यामुळेच आता या दुर्घटनेची नेमकी जबाबदारी कोणाची यावरून आरोप-प्रत्यारोपांचा खेळ सुरू झाला आहे. गर्दीचे नियंत्रण करण्यात सौदी अरेबिया अपयशी ठरल्यामुळेच ही घटना घडल्याचा आरोप इराणने केला आहे. पण हज कमिटीचे प्रमुख प्रिन्स खलिद अल-फैजल यांच्या "आफ्रिकेतील काही भाविक नियमानुसार वागत नव्हते आणि ते उतावळे झाल्यामुळेच ही दुर्घटना घडली,‘ या विधानामुळे खळबळ उडाली आहे. या विधानाला वर्णद्वेषाची किनार असल्याचा आरोप पत्रकार आणि फिलाडेल्फियातील "मिडल ईस्ट फोरम थिंक टॅंक‘चे फेलो तारेक फताह यांनी केला आहे. त्यामुळेच सौदीचे नूतन सम्राट सलमान यांना ही दुर्घटना नेमकी कशामुळे घडली आणि त्यास कोण जबाबदार आहे, यासंबंधात तातडीने उच्चस्तरीय चौकशीची घोषणा करणे भाग पडले आहे. पण इराण तेवढ्यावर संतुष्ट असल्याचे दिसत नाही. इराण सरकारने या दुर्घटनेनंतर सौदीच्या राजदूतास पाचारण करून, सौदी सरकारच्या या यात्रेसाठीच्या अपुऱ्या व्यवस्थेबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्ता केली आहे. या दुर्घटनेची चौकशी व्हायलाच हवी आणि त्याची नेमकी कारणेही स्पष्ट व्हायला हवीत. पण त्यानिमित्ताने अलीकडल्या काळात गर्दीचे व्यवस्थापन हे दिवसेंदिवस किती अवघड होत चालले आहे, यावरही प्रकाश पडला आहे. त्यातही धार्मिक स्थळांवरील जमाव हा अनेक कारणांमुळे अस्वस्थ आणि प्रक्षोभक अवस्थांच्या सीमारेषेवर उभा असतो. त्याला आवरायला गेल्यास धार्मिक भावना दुखावल्या गेल्याचा आरोप होऊन जमाव अधिकच संतप्त होतो. त्यातून वातावरण स्फोटक बनते. सर्वच धर्माचार्यांनी आपापल्या भाविकांना शिस्तीने वागायला सांगायला हवे. नियंत्रण हे बाहेरून लादण्यापेक्षा ते स्वत:हूनच अमलात आणले गेले, तरच अशा दुर्घटना टळू शकतील

इंटेलिजन्स ब्यूरोचे माजी उपसंचालक अशोक कर्णिक यांचे गुरुवारी सकाळी निधन

विद्याधर वैद्य इंटेलिजन्स ब्यूरोचे माजी उपसंचालक अशोक कर्णिक यांचे गुरुवारी सकाळी निधन झाले. ते ८३ वर्षांचे होते. त्यांच्या आठवणींना उजाळा देणारा इंटेलिजन्स ब्यूरोचे निवृत्त डायरेक्टर विद्याधर वैद्य यांचा हा विशेष लेख... गुप्तहेर व्यवसायात अख्खी कारकीर्द घालवलेल्या व्यक्तीबद्दल गोपनीयतेचे उल्लंघन न करता, लिहायचे तरी कसे? आणि ती व्यक्ती जवळचा मित्रच असेल, तर हा प्रश्‍न तसा कठीणच आहे; परंतु भावना व्यक्त केल्याशिवाय राहवत पण नाही. माझी नेमकी हीच अवस्था झाली आहे. एका दिवसाआड तरी कर्णिकांशी माझा दीर्घ वार्तालाप होत असे. आता हे सर्व संपले, ही कल्पनाच सहन होत नाही. अशोक कर्णिक यांचे व्यक्तिमत्त्व हे या सर्व वस्तुस्थितीहून पलीकडचे होते. जुन्या पिढीतील नावाजलेले साहित्यिक वा. भ. कर्णिक यांचे अशोक हे चिरंजीव. इतका दुर्मिळ साहित्यिक वारसा त्यांनी केवळ जपला नाही, तर पुढे उत्तम चालवला. त्याला गमतीदार विरोधाभास असा की, सार्वजनिक मंडळींसाठी लिहिणार्‍या एका लेखकाच्या या चिरंजीवांनी आपली संपूर्ण कारकीर्द भारताच्या प्रमुख गुप्तहेर संस्था, इंटेलिजन्स ब्यूरो (आय.बी.)साठी मलिक गोपनीय अहवाल लिहिण्यात घालविली. अशा व्यक्तीचा चेहरा, ओळख समाजाला कशी होणार? पण ही कसर त्यांनी १९९० साली निवृत्तीनंतर आपला लेखनाचा व्यासंग तितक्याच उत्साहाने पुढे चालू ठेवून, भरून काढली हे नक्की. सरकारी नोकरीतले गोपनीयतेचे साखळदंड गुप्तहेर अधिकार्‍यांवर जरा जास्तच आवळलेले असतात, हे मी स्वानुभवाने सांगतो, कारण मी स्वत: अडीच वर्षे आय.बी.चा प्रमुख राहून निवृत्त झालो. नोकरीदरम्यान देश हिताशी निगडित अनेक घटनांचे साक्षीदार असणार्‍या व्यक्तीस ही बंधने पाळत सभोवतालच्या सामाजिक घडामोडींवर निष्पक्ष भाष्य करताना ही कसरत करावी लागते. हे येरा गबाळ्याचे काम नव्हे. कर्णिकांच्या ठायी ते सर्व गुण होते. चालू घटनांवर घडतील, तसे लेख लिहिणे हा छंद त्यांनी निवृत्तीनंतरची २५ वर्षे अव्याहत चालू ठेवला. त्या क्रमाने त्या लेखांचे वाचन म्हणजे वाचकाला गेल्या पाव शतकाचा सरकता देखावाच अनुभवल्याचा भास होई, असे म्हटल्यास वावगे होणार नाही. ही गरज त्यांनी नुकतीच भरून काढली. आपल्या सर्व लेखांचे संकलन केलेले पुस्तकच चौकस व चोखंदळ वाचकांपुढे त्यांनी ठेवले. समीक्षकांनी या प्रयत्नाचे साहजिकच कौतुक केले. टी.व्ही.च्या वृत्तवाहिन्यांवर राजकीय घडामोडींवर होणार्‍या चर्चासत्रांत त्यांचा आवर्जून सहभाग असे. त्यात त्यांनी व्यक्त केलेले विचार सर्वांनाच प्रभावित करत. मी आणि कर्णिक एकाच व्यवसायातील, आय.बी.मधील अधिकारी. ३० वर्षांपेक्षा जास्त काळ आम्ही त्या संस्थेत घालवला. ते माझ्यापेक्षा वयाने व अनुभवाने चार वर्षे ज्येष्ठ. त्यांची व्यावसायिक परिपक्वता व कसब पाहता, मी त्यांना ज्येष्ठ बंधूच मानत असे. उमदे व्यक्तिमत्त्व, निगर्वी, मोकळा स्वभाव व माणसे जोडण्याची वृत्ती यामुळे त्यांचा मित्रपरिवार पण विस्तृत होता. सुविद्य पत्नी, दोन्ही मुली सुस्थळी पडल्याचे, नातवंडे पाहण्याचे समाधान त्यांना मिळाले. एक परिपूर्ण समृद्ध जीवन ते जगले. वयाची ८३ वर्षे ओलांडली, तरी त्यांचा उत्साह वाखाणण्याजोगा होता. म्हणून त्यांना जायलाच पाहिजे, हा काय नियम झाला? पण अशा व्यक्तीचे यश नियतीला पाहवत नसावे की काय, ती काही तरी निमित्ताच्या शोधातच असते. राहत्या घरीच घडलेला एक अनपेक्षित अपघात हेच ते निमित्त, त्यांच्या शेवटास कारणीभूत झाले. कुटुंबीयांच्या, माझ्या आणि विशाल मित्र समुदायाच्या मनात न भरून येणारी पोकळी निर्माण झाली. शेवटी एक गोष्ट, तर राहूनच गेली. सभोवतालच्या घडामोडींवर भाष्य करणारे लेख मी प्रथम कर्णिकांना पाठवत असे. त्यांवर त्यांच्या सूचना व अभिप्राय मला गरजेचा वाटे. त्यानंतरच सदर लेख प्रसिद्धीस धाडले जात. आता त्यांच्यावरच लिहिलेला हा लेख तसाच राहील आणि या पुढील लिखाणावर त्यांची नजर पडणार नाही, या विचाराने मन विषण्ण होते.

BHARAT RATNA TO SACHIN & DR RAO

राजकारण्यांना सरसकट ‘इडियट’ म्हणणे हे पूर्ण असत्य नाही आणि पूर्ण सत्यदेखील नाही. ते फार तर ‘पाव सत्य’ असू शकते. मात्र भारतरत्न राव यांनी विज्ञानविषयक धोरणाची केलेली चिरफाड ही ‘शंभर टक्के सत्य’ आहे. तेव्हा राव यांनी सांगितलेल्या ‘पाऊण सत्या’चा विचार करणेच फायद्याचे ठरू शकेल. राव यांचे ‘पाऊण सत्य’ ‘भारतरत्न’ पुरस्काराने सन्मानित झालेले ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ सीएनआर राव यांनी देशातील राजकारणी, सत्ताधारी आणि विकासाची धोरणे याबाबत अत्यंत परखड मते व्यक्त केली आहेत. तीन दिवसांपूर्वीच राव यांना मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकर याच्यासह भारतरत्न पुरस्कार जाहीर करण्यात आला. त्यानंतर रविवारी या दोघांनीही पत्रकार परिषदा घेऊन भावना व्यक्त केल्या. सचिनने त्याच्या स्वभावानुसार त्याची मते सौम्यपणे व्यक्त केली. सीएनआर राव यांनी मात्र अत्यंत परखड शब्दांत टीकास्त्र सोडत देशाच्या विज्ञानविषयक धोरणाची लक्तरेच काढली. राज्यकर्ते आणि समस्त राजकारणी मंडळींची ‘इडियटस्’ अशी थेट संभावना केली. राव यांनी राजकारण्यांना सरसकट ‘इडियट’ किंवा अक्कलशून्य म्हणणे खचितच आक्षेपार्ह आहे. कारण राजकारणी ‘इडियट’ असते तर तेंडुलकरच्या जोडीने राव यांचाही देशाचा सर्वोच्च पुरस्कार देऊन सन्मान करावा, अशी अक्कल किंवा शहाणपणा त्यांना सुचला नसता. ‘मिशन मंगळ’ किंवा ‘मिशन मून’सारख्या अवकाश मोहिमा राबविल्याच गेल्या नसत्या. ‘इडियट’ हा शब्दप्रयोग राव यांच्याकडून कदाचित बोलण्याच्या ओघात झाला असेल; पण तरीही तो झाला नसता तर बरे झाले असते. सर्वच राजकारण्यांना एकाच तागडीत तोलणे कुठल्याच निकषावर समर्थनीय ठरत नाही. मात्र, राव यांनी ज्या भूमिकेतून आणि तळमळीने ही परखड टीका केली ती भूमिका आणि तळमळही लक्षात घ्यायला हवी. राव हे केजरीवाल आणि कंपनीप्रमाणे भंपक गृहस्थ नाहीत. ते एक सच्चे शास्त्रज्ञ आणि पंतप्रधानांच्या विज्ञानविषयक सल्लागार समितीचे अध्यक्षही आहेत. त्यामुळे देशाची वैज्ञानिक प्रगती इतर देशांप्रमाणेच वेगाने व्हावी, हिंदुस्थानदेखील अन्य प्रगत राष्ट्रांप्रमाणेच विज्ञानदृष्ट्या सक्षम व्हावा, असे त्यांना वाटणे स्वाभाविक आहे. दुर्दैवाने आज आपल्या देशात फक्त सेन्सेक्स उसळला म्हणजे प्रगती व तो गडगडला म्हणजे अधोगती असे विकासाचे एक फसवे समीकरण तयार झाले आहे. त्याच दृष्टिकोनातून राव यांनी राज्यकर्त्यांना अक्कलशून्य म्हटले असावे. प्रखर विज्ञाननिष्ठ भूमिका घेणे आणि ती राबविणे हे आपल्या देशातील ‘लोकानुनयी’ राजकारणात सोपी गोष्ट नाही हे खरे असले तरी विज्ञानविषयक धोरण आणि पायाभूत विज्ञान विकास यावर जेवढ्या प्रमाणात जोर द्यायला हवा होता तेवढा गेल्या तीन-चार दशकांत दिला गेलेला नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. फक्त संगणक क्रांती आणि मोबाईल क्रांती म्हणजे वैज्ञानिक प्रगती नव्हे. दुर्दैवाने राज्यकर्त्यांपासून सामान्य माणसापर्यंत आपल्या देशात या ‘आभासी प्रगती’लाच विज्ञान विकास समजला जात आहे. राव यांनी हल्ला केला आहे तो याच अदूरदर्शी धोरणकर्त्यांवर आणि समाजमनावर. चिनी राज्यकर्ते आणि तेथील सामान्य माणूस यांची कठोर परिश्रमाची तयारी आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे कमालीचे देशप्रेम यांची तुलना राव यांनी हिंदुस्थानी मानसिकतेशी केली ती याच भूमिकेतून. त्यात काही चुकले असे म्हणता येणार नाही. विज्ञान आणि तंत्रज्ञान हेच उद्याचेही जग आहे. जो देश या क्षेत्रात भक्कमपणे पाय रोवून उभा राहतो तो जगावर सत्ता गाजवतो हा इतिहास आहे. आमचे धोरणकर्ते हे समजतील तो सुदिन. हिंदुस्थानने आज विज्ञानात जी प्रगती साध्य केली आहे त्यात सरकारपेक्षाही शास्त्रज्ञ आणि वैज्ञानिक यांच्या परिश्रमांचा वाटा अधिक आहे हेही खरेच. मात्र निदान यापुढे तरी भविष्याचा आणि जागतिक बदलांचा विचार करता देशाच्या विज्ञानविषयक धोरणात आणि राज्यकर्त्यांच्या दृष्टिकोनात सकारात्मक बदल व्हायला हवा ही राव यांची अपेक्षा आहे आणि ती चुकीची म्हणता येणार नाही. त्यांनी सर्वच राजकारण्यांना सरसकट ‘इडियट’ म्हणणे हे पूर्ण असत्य नाही आणि पूर्ण सत्यदेखील नाही. ते फार तर ‘पाव सत्य’ असू शकते. मात्र त्यांनी विज्ञानविषयक धोरणाची केलेली चिरफाड ही ‘शंभर टक्के सत्य’ आहे. तेव्हा भारतरत्न राव यांनी सांगितलेल्या ‘पाऊण सत्या’चा विचार करणेच देशाच्या भवितव्याच्या दृष्टीने फायद्याचे ठरू शकेल.

FOREIGN ENVOYS IN INDIA & MODI

Envoys posted in India rate Narendra Modi highly. By A.B.Mahapatra (2 October 2013) New Delhi: Ronald Reagan. Deng Xiaoping. Vladimir Putin. Barack Obama. Mohammed Mahathir. These are the names that Narendra Modi is being associated with by resident foreign diplomats since the Gujarat strongman’s spectacular rise over the past year.They proclaim that he will make India a different order. On the day he is elected prime minister, China and Pakistan will cease their provocations.Following Modi’s massively successful public rally in North West Delhi on Sunday, 29 September, most of the foreign missions called in their translation staff early to work on Monday. Modi’s speech was translated in real-time and its contents examined with forensic intensity, analyzed and transmitted to the world capitals with record promptitude.The crowds at the rally numbering in excess of 1.5 lac with a majority in the age group of 18-28 with who the Gujarat chief minister magically connects outrightly bedazzled the diplomatic corps.Indeed, the deputy chief of mission of an ASEAN (Association of South-East Asian Nations) state compared Modi to Anna Hazare in the sterling capacity of the Gujarat chief minister and the Bharatiya Janata Party’s prime ministerial candidate to pull capacity crowds to his gatherings. “I wanted to see the man so that in future I would be able to introduce him to my leaders but I could only make my way to the (rally) ground after 40 minutes of jostling,” the awed diplomat remarked. “I had seen only a big gathering during the Anna Hazare movement.Now, it is the turn of Modi who has surpassed all previous counts. I still cannot get over my surprise about the success of the Sunday rally and the strength of Modi.” A raised placard at the rally read, “Modi is India,” which would not in normal course impress a diplomat. Diplomats, skeptical professionals who are engaged in a competitive reassessment of Modi, and give him, on the whole, flying marks. But perplexities remain about Narendra Modi’s worldview, and the diplomatic community is also in two minds whether to work with him now or await the 2014 election results, and it is not an easy choice.The danger with the second option is pointedly expressed by a Scandinavian envoy, who says, "If I wait till that period (the poll outcome), then I may lose my status as a top-ranking diplomat. Because in my country, a diplomat is often expected to tell untold things.India is a difficult country. But at the same time the Gujarat chief minister is decisive, clear-thinking, and distinctive from the rest, and that he would restore order at the fastest possible pace. Some diplomats even compare him to Deng Xiaoping and the Malaysian leader, Mohammad Mahathir. A Russian envoy thought Modi to be in the likeness of Vladimir Putin, the rising star of world politics, who has upstaged Barack Obama on the Syria crisis and beyond. Like the Russian strongman. Other diplomats compare him to Ronald Reagan, since Modi would find the situation on becoming prime minister to be rather similar to when the (former) American president entered office in 1980. The morale of the United States then had touched rock-bottom. Modi also carries traits of Obama, who defeated his own party’s redoubtable candidates before entering into combat with the opposition to claim the presidency. Modi will soon have an opportunity to bend America to his will. The United States will be out of Afghanistan next year, around the same time that Modi will assume power, if voted. America can only trust India in the region.Thus, denying a visa to Modi will harm American interests in the region, along which lines some Republicans have already started pressurizing the Obama administration for a rethink. So far, the United Kingdom and China had taken the lead to come to terms with Modi.Modi would pursue his own policies with vigour. There would be strong emphasis on the economy alongside a robust military-led foreign policy. “You will see that Chinese incursions and Pakistani border raids will automatically stop as soon as Modi assumes power,” remarked a Western diplomat. “You need not do anything. If the enemy can read the situation in the air, its behavior will change; otherwise its own survival will be at stake. This is history.” If Chinese or Pakistani actions persist, then one can be assured that India would deliver a decisive response, no matter that both states are nuclear powers.The diplomatic understanding is that this might open a two-front scenario but India will gain the upper hand regardless.All in all, Modi will transform India into a sort of great power unimaginable at or since independence

JUDICIAL ABERATIONS

DEMOCRACY IN INDIA: JUDICIAL ABERRATIONS by Colonel SS Rajan, Military Veteran Abraham Lincoln defined democracy as, ‘Government of the people, By the people, For the people’. The founding fathers of our democracy gave unto us a world-class Constitution; yet, they could not have imagined that democracy in India based on its Constitution would be subverted to the extent that we see today. We now have rogues & rascals ruling this country, as the elected representatives of the people; we also have unscrupulous elements like GE Vahanvati as the country’s Attorney-General, the highest law officer of the Union Government. I am tempted to recall what Sir Winston Churchill said at the time of our Independence. . . ."Power will go to rascals, rogues, freebooters. . . .All leaders will be of low calibre & men of straw. . .They'll have sweet tongues & silly hearts. They will fight amongst themselves for power & the two countries will be lost in political squabbles. . . .A day would come when even air & water will be taxed". It is distressing for a former soldier like this writer to quote an unabashed imperialist and racist like Churchill to buttress my arguments, but one has to confess that the old colonialist rogue had a point. Today, democracy in India can be safely defined as, ‘Government of the Thugs, by the Thugs, for the Thugs’. And I can confidently say, the country today is being ruled by a ‘Gang of Four’, viz. (1) The Politicians (needless to say they are corrupt), (2) The Bureaucrats who constitute the very fountain-head of corruption and are, in fact, the Gurus of the politicians, for, it is they who have taught the politicians the ABC of corruption, (3) The law enforcement & investigative agencies, and lastly, and most importantly, (4) the Business Class, Tatas, Birlas, Reliance and a host of other business houses & corporates. I always thought the judiciary in India was the last bastion of democracy; and the courts, a hallowed institution meant to ensure justice and deliver justice to the down-trodden and the oppressed, especially against tyranny & injustice by the State against its own citizens. Alas, study of a few cases which have been allowed to be dragged on indefinitely by vested interests or absence of pronouncement in certain cases, make me feel that I may be wrong and may have to revise my understanding of the role of Judiciary in India. Why so? It has been said for centuries that “Justice delayed is Justice denied”. I submit that the Hon’ble Supreme Court of India may like to do some soul searching about the following cases: 1. Rank Pay Case. Why, on filing of a Review Petition by the Union of India praying for recall of judgement delivered by the Hon’ble Supreme Court of India on 8 March 2010 in favour of Officers of the Army, Navy & Air Force, with regard to payment of Rank Pay, the case was allowed to drag on & on by granting extensions & adjournments in favour of the Government, till the apex court delivered its judgement once again on 4 Sep 2012, after a lapse of two years and a half, by which time a number of beneficiaries and their Next of Kin (wives) had died. The Judges of the Supreme Court need to ask themselves whether they have or have not denied justice by delaying justice, by playing into the hands of the Bureaucracy, wittingly or unwittingly. 2. Gen VK Singh’s case. When the case of Gen VK Singh came up for hearing at the Supreme Court, the Hon’ble Judges were expected to give their verdict only on a single point of law: whether the date, viz. 10 May 1951 recorded as the Date of Birth in the Matriculation Certificate of Gen VK Singh is to be accepted as his Date of Birth or not. Period. The point here is that the Hon’ble Supreme Court was not asked to adjudicate whether the date, viz. 10 May 1951 is the actual Date of Birth of the General or not. The law or rule on the subject is very clear. As per earlier judgements that are categorical on this issue, the Hon’ble Supreme Court has very clearly and unambiguously laid down that the Date of Birth as recorded in an individual’s Matriculation Certificate will be treated as sacrosanct for all acts & purposes. Ipso facto, the Date of Birth as recorded in an individual’s Matriculation Certificate will be treated as sacrosanct for all acts & purposes, even if the same differs from the one recorded in the Birth Certificate issued by the Municipal Corporation or the Hospital where an individual was born or in any other document purporting to show the Date of Birth. Yet, it is indeed sad, that the Hon’ble judges of the Supreme Court, instead of delivering a judgement or giving a verdict on the subject based on the General’s Date of Birth as recorded in his Matriculation Certificate, decided to skirt the issue and bamboozled the General’s lawyer into withdrawing the case. Was it not a case of miscarriage of Justice? Many people are missing the woods for the trees when they say that the General should not have gone to the Court to seek redressal of his grievance that the date, 10 May 1951, as recorded in his Matriculation Certificate be accepted by the Govt. as his Date of Birth. Gen VK Singh’s grouse was genuine. He went to the Court on a matter of principle; when the Govt of India refused to take cognizance of the date, 10 May 1951, as recorded in his Matriculation Certificate as his Date of Birth. Even if the Hon’ble Supreme Court had delivered a judgement in favour of the General, saying, the date 10 May 1951 as recorded in the Matriculation Certificate of General VK Singh ought to be accepted as his Date of Birth; it was always left to the Govt to decide as to when the General ought to retire; that being its prerogative; as such matters are beyond the jurisdiction of the Hon’ble Supreme Court to adjudicate. 3. Case of EVMs. Dr Subramanian Swamy, an eminent citizen of this Country has filed a case in the Hon’ble Supreme Court of India bringing out inadequacies in the Electronic Voting Machines (EVMs) currently in use. He has suggested the incorporation of remedial or corrective measures in the EVMs to make the voting process fair & fool-proof. In a Democracy, the right to vote by a citizen is fundamental & sacrosanct. It is equally sacrosanct that the due process of voting is not only seen to be fair, but is actually fair and fool-proof. That being so, why is it that the case of EVMs is being allowed to be dragged on in the Supreme Court? As it is, Elections to four State Assemblies have been announced and a huge order has been placed by the CEC for procurement of EVMs, whose very functional integrity has been questioned. Allowing the case to drag on, thus delaying delivery of judgement is regrettable. And in case, the judgement with regard to EVMs is delivered after the announcement of Date of next General Elections, it would be meaningless; for, there would be no time to incorporate suggested remedial or corrective measures in the EVMs (assuming that the same are accepted by the Hon’ble Supreme Court); thus severely impacting the very credibility of the results of the next General Elections. 4. Case of Shri P Chidambaram. A case had been filed against Shri P Chidambaram, accusing him of getting himself elected as MP by fraud in the last General Elections held in 2009. Four years have lapsed since the time the case was filed against Shri P Chidambaram. The next General Elections are due in 2014; if not earlier. Yet, there is no sign of delivery of any judgement in the case. The relevant point here is not whether Shri P Chidambaram is guilty of getting himself elected by fraud or not; the question here is, why is the progress of the case and delivery of judgement being delayed inordinately; for, any judgement delivered by the Hon’ble Supreme Court, in the instant case, after the next General Elections would be infructuous. 5. Shri MK Subba’s case. Shri Moni Kumar Subba, a Nepali citizen named Moni Raj Limbo, convicted on charges of murder and undergoing imprisonment in Nepal, escapes from jail and becomes an Hon’ble MP of Lok Sabha. Moni Kumar Subba (born 16 March 1958) was a member of the 12th Lok Sabha, 13th Lok Sabha and 14th Lok Sabha of India from 1998 to 2009. He represented the Tezpur constituency of Assam and is a member of the Indian National Congress (INC). Subba, three-time MP from Assam, had also cited three different places and dates of birth in his election affidavits. In 2007, the Central Bureau of Investigation submitted to the Supreme Court of India that Subba's nationality was in doubt, and that existing citizenship proofs were forged. However, the Court rejected a petition seeking his disqualification from the Parliamentary election, stating that “the courts cannot unseat legislators". Is this Democracy? Please click on the following link to read more about Moni Kumar Subba, an Ex- MP of Lok Sabha from the Congress Party. http://ibnlive.in.com/news/threetime-mp-subba-not-an-indian-cbi/102443-3.html?from=tn Three cheers to Democracy in India and Long live the Gang of Four. Colonel SS Rajan, a Military Veteran, born on 13 O9ct 1944, was commissioned in the Corps of Engineers (The Bombay Sappers) on 30 June 1963; and retired as Additional Chief Engineer on 31 Oct 1996. He actively participated in the 1971 Indo-Pak War in the Boyra-Jessore sector in the Eastern Theatre. He has settled down at Bangalore and may be contacted on Email: )

शिवाजीराजांच्या शिवस्मारकाच्या प्रश्‍नावर महाराष्ट्रातच जी सरकारी लफंगेगिरी सुरू आहे ती बेशरमपणाची व बेइमानीची हद्द आहे.
शिवस्मारकासाठी नाक का रगडता?
कासी हुकी कला जाती
मथुरा मसीत होती।
सिवाजी न होतो
सुनति होत सबकी॥
जर शिवाजीराजे झाले नसते तर काशीची कळा गेली असती व मथुरेत सर्वत्र मशिदी दिसल्या असत्या. जर शिवाजीराजे झाले नसते तर सर्व हिंदूंची सुंता झाली असती. कविराज भूषण याने शिवरायांचे केलेले हे वर्णन सार्थ आहे. यशवंतराव चव्हाण यांनी शिवरायांचे वर्णन फक्त एका वाक्यात नेटके केले, ‘शिवाजीराजे नसते तर पाकिस्तानच्या सीमा आपल्या दरवाजापर्यंत पोहोचल्या असत्या.’ म्हणजे संपूर्ण हिंदुस्थान हाच पाकिस्तान झाला असता. असे हे शिवरायांचे शौर्य, थोरवी आणि कार्य. त्याचे पुन: पुन्हा पुरावे देण्याची गरज नाही. शिवराय म्हणजेच महाराष्ट्र! शिवराय म्हणजेच राष्ट्र! पण शिवाजीराजांच्या शिवस्मारकाच्या प्रश्‍नावर महाराष्ट्रातच जी बनवाबनवी आणि सरकारी लफंगेगिरी सुरू आहे ती बेशरमपणाची व बेइमानीची हद्द आहे. भ्रष्ट, लुटारू कृपाशंकर यास वाचविण्यासाठी दिल्लीचे व महाराष्ट्राचे राज्यकर्ते नुसता आटापिटा करताना दिसत आहेत. उद्या हे कॉंग्रेसवाले कृपाशंकरांचे स्मारक उभारण्यास मुंबईत जागा देतील, पण शिवबांच्या स्मारकासाठी महाराष्ट्राला दिल्लीच्या पायरीवर नाक रगडावे लागत असेल तर ती मराठ्यांची शोकांतिका आहे. इतर प्रांतांना फक्त भूगोल आहे आणि महाराष्ट्राला इतिहास आहे असे छाती फुगवून सांगितले जाते ते फक्त छत्रपती शिवरायांमुळेच. याच शिवाजीराजांचे स्मारक अरबी समुद्रात मुंबईजवळ व्हावे यासाठी घोषणा झाल्या. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, गृहमंत्री वगैरे लोक बोटीतून त्यासाठी खास सागरी सफर करून आले. एकंदरीत शिवस्मारकाच्या नावाखाली कॉंग्रेस- राष्ट्रवादीच्या मंत्र्या-संत्र्यांनी जीवाची मुंबई केली व आता शिवस्मारक होणार म्हणजे होणारच! अशा गर्जना केल्या असल्या तरी नेहमीप्रमाणे केंद्रीय पर्यावरण खात्याने शिवस्मारकाच्या वाटेत कोलदांडा
घातला आहे. महाराष्ट्रातील शिवरायांच्या स्मारकास अडथळे निर्माण करण्याची हिंमत होतेच कशी? आणि कोणते ते तुमचे पर्यावरण खाते? अरबी समुद्र त्यांच्या बापाचा आहे काय? पण महाराष्ट्राचे कॉंग्रेजी राज्यकर्ते पडले पुचाट आणि शेळपट. छत्रपती शिवाजीराजे हे कॉंग्रेस पक्षाचे चार आण्याचेही सदस्य नव्हते. दिल्लीतील नेहरू, गांधी खानदानाशी त्यांचा संबंध नसल्याने शिवस्मारकाचा खेळखंडोबा महाराष्ट्रास उघड्या डोळ्यांनी पाहावा लागत आहे. समुद्रात शिवरायांचे स्मारक झाल्याने पर्यावरणास असे कोणते खतरे निर्माण होणार आहेत हे त्या बिनमेंदूच्या पर्यावरणवाल्यांनाच माहीत. जगभरात अशा थोर पुरुषांची स्मारके समुद्रात उभी राहिलीच आहेत. अमेरिकेच्या समुद्रात स्वातंत्र्यदेवतेचे अतिविराट स्मारक उभे आहे व तिचे दर्शन घेण्यासाठी जगभरातील पर्यटक तेथे येतच असतात. केरळ, तामीळनाडूच्या समुद्रातही स्मारके उभी झाली आहेत. मग मुंबईच्या अरबी समुद्रात शिवस्मारक उभे राहिल्याने हा समुद्र मागे हटणार आहे की समुद्रच आटणार आहे? याच समुद्रात भराव टाकून, समुद्र बुजवून जे सर्व ‘बॅकबे’चे भूखंड कॉंग्रेसवाल्यांनी लुटले तेव्हा कुठे गेला होता पर्यावरणवाल्यांचा धर्म? याच समुद्रात स्पीड बोटीने सपासप प्रवास करीत पाकिस्तानी कसाब मुंबईत उतरला तेव्हा त्या समुद्रपर्यावरण रक्षकांची डुलकीच लागली होती. समुद्रावर नुसती घाण करून ठेवली आहे. तो समुद्रकिनारा, चौपाटी हा प्रकार मुंबईतून तसा अदृश्यच झाला आहे. तेथे या पर्यावरणवाल्यांचे अजिबात लक्ष नाही. समुद्राचे विषारी गटार झाल्याने सागरी वनस्पती, मासे, सागरी जीव तडफडून मरत आहेत. त्याकडेही कुणाचे खास लक्ष दिसत नाही, पण मुंबईच्या समुद्रात शिवरायांचे स्मारक उभे राहणार म्हणताच पर्यावरणवाले विरोध करू लागले. मुंबईच्या समुद्रात शिवस्मारक म्हणजे तुमचे ते लवासा नव्हे. लवासाला जो न्याय लावता तोच न्याय शिवस्मारकास लावता येणार नाही. ‘लवासा’ला पर्यावरणाच्या कचाट्यातून मोकळीक मिळावी म्हणून कॉंग्रेस- राष्ट्रवादीवाल्यांच्या बंद दाराआड जोरबैठका सुरू आहेत. शिवस्मारकापेक्षा त्यांना लवासा महत्त्वाचे वाटत असेलही. तो त्यांच्या पोटापाण्याचा उद्योग आहे. पण शिवस्मारकाची घोषणा करून ते असे अपमानास्पदरीत्या लटकून राहणे हा महाराष्ट्राच्या अस्मितेवरचा घाला आहे व त्यास विरोध करणे गरजेचे आहे. शिवस्मारकाचा घोळ घालून ते रखडवत ठेवणे ही बाब असह्य आहे. जर पर्यावरण खाते असे आडवे येणारच होते तर मग घोषणा करण्याआधी सर्व परवाने घेणे गरजेचे होते. पण शिवरायांच्या नावाने हात की सफाई करणार्‍या काही जातीय संघटनांना खूश करण्यासाठीच घाईगडबडीत स्मारकाची घोषणा केली गेली. शिवरायांचे महाराष्ट्रातील स्मारक आता पूर्णत्वास न्यावेच लागेल. शिवरायांचे गड-किल्ले हाच खरा आमच्या शौर्याचा, हिंदवी स्वराज्याचा इतिहास आहे. इतिहासाचे हे बुरुज ढासळत आहेत व त्यांची निदान डागडुजी करणे तरी गरजेचे आहे. शिवनेरी, रायगड यासह अनेक जलदुर्गही उद्धाराच्या प्रतीक्षेत आहेत. या स्मारकांनाही मदतीचा हात द्या व अरबी समुद्रातील शिवस्मारकाच्या मार्गातील सर्व अडथळे वेळीच दूर करा. विधिमंडळात शिवस्मारकासाठी मावळ्यांनी ‘हरहर महादेव’चा गजर करीत हाती थर्माकोलच्या तलवारी उगारल्या, पण पर्यावरण खात्याला थर्माकोलच्या तलवारींची भाषा कळत नसेल तर महाराष्ट्राच्या म्यानात भवानी तलवार आहेच हे त्यांना दाखवून द्यावे लागेल. शिवबांच्या तलवारीची धार बोथट झाली नाही हे पुचाट कॉंग्रेसवाल्यांना आता दाखवावेच लागेल!