# USA drones strike Isis in Afghanistan

इम्रान खान यांच्या राजवटीत भारत-पाकिस्तान यांचे संबंध कसे राहतील,

पाकिस्तानच्या नुकत्याच पार पडलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत इम्रान खान यांच्या पाकिस्तान तहरिकी इन्साफ पक्षाने (पीटीआय) सर्वाधिक 120 जागा जिंकूनसत्तेचा दावा केला आहे. बहुमताला 137 सदस्यांची आवश्यकता आहे. त्यामुळे निवडून आलेल्या 20 अपक्षांच्या मदतीने पीटीआय सरकार स्थापन करणार, यात कुणाच्याही मनात शंका नाही. अजूनही काही निकाल यायचे आहेत, पण स्थिती जवळपास हीच राहील, असा अंदाज आहे. पीटीआय पक्षाचे संस्थापक इम्रान खान हे पाकिस्तानचे नवे पंतप्रधान असतील. 1997 साली इम्रान खान यांनी पीटीआय पक्ष स्थापन केला होता व 30 वर्षांनी हा पक्ष सत्तारूढ बनत आहे. क्रिकेटमधील अष्टपैलू खेळाडू म्हणून प्रसिद्ध असलेले इम्रान खान यांनी 1992 साली पाकिस्तानला एक दिवसीय सामन्यांचा विश्वचषक जिंकून दिला होता. त्यानंतर पाचच वर्षांनी त्यांनी राजकारणात उडी घेतली.

 

2013 च्या निवडणुकीत पीटीआय पक्षाचे 30 उमेदवार निवडून आले होते आणि पाच वर्षांत हा पक्ष 120 वर पोहोचला आहे. या निवडणुकीत माजी पंतप्रधान व सध्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली तुरुंगात असलेल्या नवाझ शरीफ यांच्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाझ) पक्षाला दुसरे स्थान मिळाले आहे. बेनझीर भुत्तोंच्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टीला तिसरे स्थान मिळाले आहे. पाकिस्तानात कोण पंतप्रधान होणार, याचा निर्णय पडद्यामागून लष्कर घेत असते, हे उघड गुपित आहे.त्यामुळे या विजयात इम्रान खान यांचे योगदान नेमके किती, यावर प्रश्नचिन्हच आहे. पाकिस्तानात आतापर्यंत झालेले पंतप्रधान लष्कराची मर्जी असेपर्यंत पदावर राहिले आहेत. देशाच्या महत्त्वाच्या धोरणांवर लष्कराचीच छाप असते. त्यामुळे इतर पंतप्रधानांप्रमाणे इम्रान खानदेखील देशासाठी खूप काही करू शकतील, असे वाटत नाही.

 

निवडणुकीचे निकाल पुरते लागलेही नसताना, इम्रान खान यांनी, आपण पंतप्रधान झालोच आहे या थाटात जे भाषण केले, ते त्यांच्या अपरिपक्वतेचा नमुना ठरावा. इम्रान खान यांच्या नव्या सरकारसमोर आव्हानांचे पहाड उभे असतील. पाकिस्तानची रसातळाला गेलेली अर्थव्यवस्था, अमेरिकेसोबत बिघडलेले संबंध,चीनची जीवघेणी जवळीक आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, भारताशी असलेले संबंध इत्यादी आघाड्यांवर इम्रान खान यांना खूप मेहनत घ्यावी लागणार आहे.तशातच त्यांच्या पक्षाला स्पष्ट बहुमतही नाही. त्यामुळे इम्रान खान यांची पाच वर्षांची राजवट तारेवरची कसरत करण्यातच संपते की काय, अशी शंका आहे.

 

पाकिस्तानची आर्थिक स्थिती अतिशय गंभीर आहे. आतापर्यंत अमेरिका त्यांना वेळोवेळी आर्थिक मदत करीत होती. आता चीन करत आहे. परंतु, चीनची मदत‘मगरमिठी’च ठरण्याची शक्यता आहे. याचा अनुभव श्रीलंकेने घेतला आहे. त्यालाही लवकरच या मगरमिठीचा अनुभव येईल. नवाझ शरीफ सरकारने खूप गाजावाजा करीत, चीनच्या मदतीने ‘चीन-पाकिस्तान आर्थिक महामार्ग’ (सीपीइसी- सीपेक) या अतिमहत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची अंमलबजावणी सुरू केली. या प्रकल्पामुळे पाकिस्तानात आर्थिक समृद्धी येईल, अशी स्वप्ने दाखविण्यात आली. परंतु, हळूहळू या प्रकल्पाची दाहक वास्तवता बाहेर येत आहे. या प्रकल्पासाठी चीनने पाकिस्तानला जे प्रचंड रकमेचे कर्ज दिले आहे, त्याची परतफेड करता करता पाकिस्तानचे कंबरडे मोडण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

 

आता नुकतेच या प्रकल्पाच्या कामासाठी 500 कोटी रुपयांचे चेक देण्यात आले. त्यातील 350 कोटी रुपयांचे चेक बँकेतून निधीअभावी परत आले आहेत. त्यामुळे कंपन्यांनी प्रकल्पाचे काम थांबविले आहे. परकीय चलनाचे भंडार तर बुडाला लागले आहे. जागतिक स्तरावर पाकिस्तानची पतच राहिलेली नाही. आयएमएफकिंवा चीन या दोघांकडूनच पाकिस्तानला आर्थिक मदत होऊ शकते. आयएमएफकडून कर्ज घेतले तर पाकिस्तानला फार मोठ्या आर्थिक सुधारणा कराव्या लागतील आणि चीनकडून घेतले तर या देशाला नैसर्गिक संसाधने चीनच्या ताब्यात द्यावी लागतील. यातून इम्रान खान कसे मार्ग काढतात, हे बघावे लागेल.

 

भारताच्या संदर्भात बोलायचे झाले, तर इम्रान खान यांच्या राजवटीत भारत-पाकिस्तान यांचे संबंध कसे राहतील, हा कळीचा मुद्दा आहे. बहुतेक विश्लेषकांचे मत आहे की, यात फार काही फरक पडणार नाही. कारण जोपर्यंत पाकिस्तानी लष्कर ठरवणार नाही, तोपर्यंत पाकिस्तानची भारताच्या संदर्भातील धोरणे बदलणार नाहीत. इम्रान खान यांना या संदर्भात काही करता येईल, असे वाटत नाही. तसेही इम्रान खान यांची आतापर्यंतची भूमिका बघता, ते पाकिस्तानातील दहशतवादी गटांना हात लावतील असे वाटत नाही. अफगाणिस्तानातील तालिबान्यांचे त्यांनी नेहमीच समर्थन केले आहे. त्यावरून त्यांना ‘तालिबान खान’ असे बिरूदही चिकटले आहे. अफगाणिस्तानात अमेरिकेची उपस्थिती इम्रान खान यांना पसंत नाही. अमेरिकेची नाही म्हणून तिथे भारताची उपस्थितीही त्यांना रुचणार नाही.

 

इम्रान खान यांनी आपल्या पहिल्या भाषणात भारताकडे मैत्रीचा हात पुढे केला आहे. मैत्रीसाठी भारत एक पाऊल पुढे येत असेल तर पाकिस्तान दोन पावले पुढे येईल, असे ते म्हणाले. पाकिस्तानशी मैत्रीसाठी मागे अटलबिहारी वाजपेयी यांनी एक पाऊल पुढे टाकले होते. त्या बदल्यात पाकिस्तानने दोन पावले कारगिल भागात पुढे टाकली होती आणि परिणामी भारताला पाचशेच्या वर जवानांचे बलिदान देऊन हा भूप्रदेश पाकमुक्त करावा लागला होता. ही आठवण विसरता येणार नाही. त्यामुळे भाषणातून गर्जना करणे सोपे असते. परंतु, तदनुसार आचरण करणे सोपे नसते, याची प्रचीती इम्रान खान यांना लवकरच येईल.

 

भारताशी संबंध म्हटले म्हणजे काश्मीर प्रश्न आलाच. तो कसा सोडविणार, याचा काही आराखडा इम्रान खान यांच्याकडे असेल, असे वाटत नाही. तो तसा असूनही काही फायदा नाही. कारण पुन्हा लष्करच! ते म्हणेल तसेच होणार. काश्मीरबाबत सौम्य भूमिका घेणे पाकिस्तानातल्या कुठल्याही राजकारण्याला सोयीचे नाही.त्यातून सत्ता जाण्याची भीती असते. थोडक्यात काय की, पाकिस्तानात इम्रान खान यांची नवी कोरी राजवट आली तरीही त्यातून भारताला काही दिलासा मिळेल याची सुतराम शक्यता नाही. या सर्व पृष्ठभूमीचा विचार केला, तर पाकिस्तानात होणारे सत्तापरिवर्तन भारतासाठी ‘नागनाथ जाऊन सापनाथ आला’ असेच असते! आज जगात पाकिस्तानला एकटे पाडण्यात नरेंद्र मोदी यशस्वी झाले आहेत. हळूहळू त्याची कोंडी करत व त्यासोबतच भारताने आपली आर्थिक व सामरिक शक्ती वाढवत ठेवली, तरच कालांतराने पाकिस्तान दाती तृण धरून भारताशी चांगल्या शेजार्‍यासारखा वागण्यास तयार होईल. दुसरा मार्ग नाही. आणि त्यासाठी भारतीय जनतेला आपला विवेक शाबूत ठेवावा लागणार आहे. कारण 2019 ची निवडणूक जवळ येत आहे. एवढाच पाकिस्तानातील सत्तापरिवर्तनाचा भारतासाठी तरी संदेश आहे

लष्कर जिंकले, जनता हरली! महा एमटीबी 28-Jul

इमरान खान यांची निवडणूक बनावट आहे, खोट्या मतदानाने झालेली आहे, पाकिस्तानी जनतेने त्यांना निवडून दिलेले नाही, लष्कराने त्याला निवडून आणले आहे, त्याचे सरकार लोकांवर लादलेले सरकार असेल, लादलेले सरकार फार काळ टिकत नाही. सत्ता कोणत्याही प्रकारची का असेना तिला जनसमर्थन आवश्यक असते. जनसमर्थनाशिवाय कोणतीही सत्ता टिकू शकत नाही. इमरान खानच्या विरोधात पाकिस्तानातील इतर सर्व राजकीय पक्ष आंदोलन सुरू करतील. भुत्तोची पाकिस्तान पिपल्स पार्टी, नवाझ शरीफांची मुस्लीम लिग स्वस्थ बसणार नाहीत. हा त्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न आहे. अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला की, अस्तित्व रक्षणासाठी सर्वस्वपणाला लावून लढावे लागते.

 

पाकिस्तानचे १९ वे पंतप्रधान होण्याचा बहुमान पाकिस्तानी क्रिकेटचे हिरो आणि माजी कप्तान इमरान खान यांना मिळणार आहे. पाकिस्तान संबंधी असे म्हटले जाते की, ‘तीन अ’ पाकिस्तान चालवितात. ‘अमेरिका, अल्ला आणि आर्मी.’ यावेळी आर्मीने म्हणजे लष्कराने इमरान खानला लोकशाही मार्गाने पंतप्रधान बनविण्याचे ठरविले. लष्कराचे आणि नवाझ शरीफांचे फारसे जमले नसावे, म्हणून शरीफ यांना बाहेरचा रस्ता दाखविणे लष्कराने अधिक पसंत केले. नवाझ शरीफ यांना घालविण्याचे काम पाकिस्तानी लष्कराने यावेळी लष्करीपद्धतीने केले नाही. म्हणजे गुडघ्यातील मेंदूचा वापर न करता, डोक्यातील मेंदूचा त्यांनी वापर केला. नवाझ शरीफ लोकनेते आहेत, लोकांचा त्यांना प्रचंड पाठिंबा आहे, त्याला तडा कसा देता येईल, याचा सांगोपांग विचार लष्कराने केला. ‘पनामा पेपर’ जेव्हा उघड झाले, तेव्हा त्यात नवाझ शरीफ आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या मालमत्तेचे आकडे बाहेर आले. नवाझ शरीफ, त्यांची मुलगी, जावई यांनी कोट्यवधी डॉलरचा भ्रष्टाचार केल्याचेही उघड झाले. लोकशाही मार्गाने नवाझ शरीफ यांना घालवायचे, असे लष्कराने ठरविले, म्हणून हे प्रकरण न्यायालयात गेली. न्यायालयाने (लष्कराच्या आदेशाप्रमाणे) नवाझ शरीफ यांना दोषी ठरवून टाकले आणि त्यांना तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. आज नवाझ शरीफ आणि त्यांची मुलगी दोघेही तुरुंगात आहेत.

 

नवाझ शरीफ यांचा लोकशाही मार्गाने लष्कराने काटा काढल्यानंतर पाकिस्तानच्या पंतप्रधानपदावर कळसुत्री बाहुली बसविणे आवश्यक होते. बिलावल भुत्तो त्यासाठी लष्कराला योग्य वाटला नाही, कारण भुत्तो परिवाराला राज्य करण्याची एक परंपरा लाभली आहे. ते विचाराने स्वतंत्र आहेत. त्यांना जनसमर्थनही मोठ्या प्रमाणावर आहे. इमरान खान क्रिकेटपटू म्हणून लोकप्रिय जरी असले तरी राजनेत्यांत त्यांची गणना पाकिस्तानी विचारवंत करीत नसत. पहिल्या पन्नास जणांच्या यादीतही त्यांचे नाव कोणी घेतले नाही. असा ५१ व्या क्रमांकावर उभा असणारा माणूस पंतप्रधानपदासाठी चांगला, असे लष्कराला वाटले. इमरानला राज्यकारभाराचा अनुभव शून्य आहे. महानगरपालिकेची निवडणूकही तो कधी लढला नाही. तो राजघराण्यातला नाही, त्याची प्रतिमा छान शौकीने राहाणारा, अनेक स्त्रियांशी संबंध ठेवणारा, अत्यंत विलासी जीवन जगणारा, अशी आहे. अशा माणसाला आपल्याला पाहिजे तसे नाचविता येईल, असे लष्कराला वाटल्यास त्यात काही गैर नाही.

 

यावेळी पाकिस्तानच्या लष्करात मुशर्रफसारखा बिनडोक माणूस कोणी प्रमुख नसावा. कारण, मुशर्रफसारखी माणसे गुडघ्यातल्या मेंदूने विचार करतात. लष्कराने यावेळेला लोकशाही पद्धतीत आपल्याला पाहिजे तो उमेदवार पंतप्रधान म्हणून बसविण्यात यश मिळविले आहे. नवाझ शरीफला घरी बसविल्यानंतर विविध पक्षातील दुय्यम नेत्यांना पाकिस्तानी लष्कराने संदेश पाठविले की, इमरान यांच्या ‘पाकिस्तान तेहरिक-ए-इन्साफ’ पार्टीत सामील व्हा. असंख्य राजकीय नेते सभेच्या व्यासपीठावर कधी ‘वाघ’ असतात, तर कधी ‘राजसिंह’ असतात. अशी नेते मंडळी भयाचे भूत समोर उभे केले असता, शेपूट खाली घालून बसतात. पाकिस्तानातील अनेक नेटे मुकाट पाकिस्तान तेहरिक-ए-इन्साफ पार्टीत दाखल झाले. निवडणुकीचा प्रचार सुरू झाला आणि पाकिस्तानभर इमरानचे पोस्टर्स लागले. गल्लीबोळात, दिव्याच्या खांबावर, चौकाचौकात इमरानमय वातावरण निर्माण करण्यात आले. लष्कराने वृत्तपत्रांना दम भरला की, नवाझ शरीफ यांचा उल्लेख ‘माजी पंतप्रधान’ असा करू नये. नुसता ‘मिस्टर नवाझ’ असा करावा. त्यांची प्रतिमा खलनायकाची रंगवावी आणि इमरानची प्रतिमा देवदूताची रंगवावी.

 

सुरुवातीला म्हटल्याप्रमाणे, पाकिस्तान अमेरिका, अल्ला आणि आर्मी चालवित असल्याने आर्मीचे ऐकण्याशिवाय पाकिस्तानी मीडियाला दुसरे काही गत्यंतर नव्हते. तशी पाकिस्तानात वृत्तपत्रांवर बंदी नाही. पत्रकारांना पकडून तुरुंगात टाकले जात नाही, दिसायला सर्व प्रकारचे स्वातंत्र्य आहे. व्यवहारात काय असते? निवडणुकांची बातमी घेण्यासाठी पत्रकार जेव्हा फिरू लागले तेव्हा त्यांना काय आढळले? हे पाकिस्तानी पत्रकार शहा मिर बरुज याच्या शब्दात आपण पाहुया. “पाकिस्तानातील सार्वत्रिक निवडणुका आश्चर्य आणि धक्क्याने भरलेली होती. आमच्यापैकी काही जणांनी ती प्रत्यक्ष पाहिली, काही जणांना त्यासाठी प्रतिक्षा करावी लागेल. गुरुवारच्या सकाळी आम्ही इस्लामाबाद येथील एका मतदान केंद्रात प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला. सुरक्षा रक्षकाने आम्हाला सांगितले की, तुम्हाला आत जाता येणार नाही. बरोबर तुमचे कॅमेरा, सेलफोन, नोटपॅड काहीही घेऊन जाता येणार नाही. आम्हाला धक्का बसला.”

 

हाच पत्रकार पुढे लिहितो की, “शहरी भागांत बनावट मतदान त्या मानाने कमी झाले आहे, परंतु ग्रामीण भागात ते सहज शक्य झालेले आहे. त्याच्याकडे पाकिस्तानमधील एका दलाच्या नेत्याने तक्रार केली की, आमच्या समर्थकांकडे असलेली ओळखपत्रे सैनिक काढून घेत आहेत. पाकिस्तानातील ६० टक्के जनता खेड्यात राहाते.” बलुचिस्तानमधला एक सिनेटर म्हणतो की, “निवडणुकीच्या एक दिवस अगोदर मतपेट्या लष्कराने आपल्या बराखीत नेल्या आणि तिथे ज्याला निवडून आणायचे आहे, त्याच्या नावावर स्टॅम्प मारून त्या पत्रिका मतपेट्यांत टाकल्या. असे खेडोपाड्यातील मतदान केंद्रावर झालेले आहे. तीन लाखांहून लष्कराचे जवान विविध मतदान केंद्रांवर तैनात करण्यात आले होते. याला म्हणतात, (लष्कराच्या) मुक्त वातावरणात झालेल्या नि:पक्षपाती निवडणुका.” आपल्या विरोधी मतदारांच्या मनात भीती निर्माण करण्यासाठी या वेळी लष्कराच्या आशीर्वादाने दहशतवादी संघटनांनी काही ठिकाणी बॉम्बस्फोट घडवून आणले. मस्तंग येथे झालेल्या बॉम्बस्फोटात १५१ नागरिक ठार झाले आणि १७१ जखमी झाले. अन्य ठिकाणीही असे बॉम्बस्फोट घडवून आणण्यात आले. या बॉम्बस्फोटांचा हेतू ‘मतदानास बाहेर पडू नका आणि आम्हाला ज्याला निवडून आणायचे, त्याला निवडून आणू द्या,’ हा संदेश देण्यासाठी होता.

 

इमरान खान देशाचे पंतप्रधान होतील. ते किती काळ पंतप्रधान पदावर राहतील? याचे उत्तर अल्ला, अमेरिका आणि आर्मी देईल. यात आणखी एक चौथा घटक आहे, तोही याचे उत्तर देईल आणि यावेळी हा चौथा घटक पहिल्या तिघांपेक्षाही अधिक ताकदवान बनेल, असे वाटते. १९७० साली पाकिस्तानात निवडणुका झाल्या. बहुमताने आवामी लिग निवडून आली. आवामी लिग पूर्व बंगालची होती. पूर्व बंगाली लोकांच्या हातात सत्ता द्यायची नाही, असे लष्कर आणि भुत्तोने ठरविले. त्यामुळे गृहयुद्ध सुरू झाले. भारताला त्यात उतरावे लागले. पाकिस्तान तोडला गेला आणि बांगलादेश निर्माण झाला. इमरान खान यांची निवडणूक बनावट आहे, खोट्या मतदानाने झालेली आहे, पाकिस्तानी जनतेने त्यांना निवडून दिलेले नाही, लष्कराने त्याला निवडून आणले आहे, त्याचे सरकार लोकांवर लादलेले सरकार असेल, लादलेले सरकार फार काळ टिकत नाही. सत्ता कोणत्याही प्रकारची का असेना तिला जनसमर्थन आवश्यक असते. जनसमर्थनाशिवाय कोणतीही सत्ता टिकू शकत नाही. इमरान खानच्या विरोधात पाकिस्तानातील इतर सर्व राजकीय पक्ष आंदोलन सुरू करतील. भुत्तोची पाकिस्तान पिपल्स पार्टी, नवाझ शरीफांची मुस्लीम लिग स्वस्थ बसणार नाहीत. हा त्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न आहे. अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला की, अस्तित्व रक्षणासाठी सर्वस्वपणाला लावून लढावे लागते.

 

इमरान खान म्हणाले की, ‘पाकिस्तानचा राज्य कारभार यापूर्वी कोणी केला नसेल, इतका आदर्शवाद आम्ही करू. पाकिस्तानला आम्ही इस्लामिक लोककल्याणकारी राज्य बनवू आणि प्रेषित मोहम्मदाने ज्या पद्धतीने मदिनेवर राज्य केले, त्या प्रकारचे राज्य करून मानवता आणि न्यायाची प्रस्थापना करू.” लंडनच्या ‘गार्डियन’ वृत्तपत्राचे यावर भाष्य असे आहे- “पाकिस्तान-तेहरिक-ए-इन्साफ या उपटसुंभ पक्षाचे राष्ट्रीय सभेतील जास्तीत जास्त जागा जिंकण्याचे यश आणि खान याच्या विजयाचा डंका पिटला जात असतानाच त्यावर विरोधी पक्षाच्या आरोपांचे कृष्णमेघ गोळा व्हायला सुरुवात झाली आहे. सैन्याने फार मोठ्या प्रमाणात मतदानात थांदली केलेली असून विरोधी पक्षाने एकमताने हा निर्णय अमान्य केलेला आहे. भविष्यकाळातील कटकटींची ही नांदी आहे.” ही कटकट कोणते स्वरूप घेईल? १९७०ची पुनरावृत्ती होईल का? उत्तरासाठी आपल्याला वाट बघावी लागेल.

अजून एक बुजगावणे! महा एमटी-PAK ELECTIONS MUST READ

पाकिस्तानी निवडणुकांचा फार्स पूर्ण झाला आहे. माजी क्रिकेटपटू आणि आपल्या गुलछबू वागणुकीसाठी प्रसिद्ध असलेल्या इमरान खान यांच्या ‘तहरिक-ए- इन्साफ’ पक्षाला पाकिस्तानी जनतेने निवडून दिले आहे. पाकिस्तानी नागरिकांनी शहबाज शरीफ, बिलावल भुत्तो या बड्या राजकीय नेत्यांना अव्हेरून या माजी क्रिकेटपटूला निवडून दिले, यातच बरेच काही आले. खरेतर पाकिस्तानी राजकारणी, त्यांची घराणी या साऱ्यांचे लष्कर अमेरिका व नव्याने जोडल्या गेलेल्या चीनशी असलेले संबंध हा वेगळ्या लेखाचा विषय होऊ शकतो. हाफिज सईदच्या पक्षाला न मिळालेला पाठिंबा हा आपल्याला कदाचित सुखावणारा कौल वाटू शकतो, मात्र हा एकमेव असा कल आहे जो सुखावणारा ठरावा. कारण बाकी आघाड्यांवर असलेली पाकिस्तानी बोंब कायम आहे. इमरान खानने निवडणुकीचे निकाल पूर्णपणे हाती आल्यावर जे विधान केले, त्यावरून भारताच्या पुढ्यात काय वाढून ठेवले आहे याची कल्पना यावी. “मला मिळालेल्या प्रचंड विजयामुळे नरेंद्र मोदी घाबरले आहेत,” असे विधान इमरान खानने केले आहे. आता हे वाचून कुणालाही हसू येईल, मात्र पाकिस्तानात अशी विधाने राजकीयदृष्ट्या गरजेची असतात. पूर्वी पाकिस्तानी अवाम अशा वाक्यांनी खुश व्हायची. त्यात आता पाकिस्तानी लष्कराची भर पडली आहे.

परवेझ मुशर्रफ यांच्या हकालपट्टीनंतर पाकिस्तानी लष्कराने पाकिस्तानी राजकारणाचा पूर्णपणे ताबा घेतला. पाकिस्तानात तो यापूर्वीही होता, पण राजकीय नेते आणि लष्करी अधिकारी यांच्यात ही संगीतखुर्ची चालायची. नवाझ शरीफ तुरुंगात गेल्यानंतर आता लष्कराने यापुढे सत्ता पूर्णपणे आपल्या इशाऱ्यावर चालेल याची काळजी घेतली आहे. इमरान खानचे मोदींविषयीचे विधान हे याच आयामातून पाहिले पाहिजे. लष्कराला खुश ठेवले नाही तर आपला नवाझ शरीफ होईल, याची इमरान खानना पूर्ण कल्पना आहे. इमरान खानच्या पक्षाला बहुमताकडे सरकविण्यासाठी लष्कराने केलेले प्रयत्न मोलाचे आहेत. वस्तुत: इमरान खानला कधीही राष्ट्रीय स्तरावरचे स्थान नव्हते. क्रिकेटर म्हणूनही तो फारसा लोकप्रिय नव्हता. नवाझ शरीफ यांच्या विरोधात त्याला उभा करण्यापूर्वी लष्कराने अतिशय धूर्तपणे शरीफ यांचे आर्थिक गैरव्यवहार उघडकीला आणले. बलुचिस्तान, क्वेटा, पख्तून या भागात बॉम्बस्फोट घडवून आणले गेले, ज्यात अनेक पाकिस्तानी नागरिक दगावले. यातून पाकिस्तानी जनतेत असा संदेश गेला की, हे सरकार आपल्या रक्षणार्थ नाही. पंजाबी मुसलमानांत नवाझ शरीफ यांचा चांगला प्रभाव होता. पारंपरिकरित्या पश्तून पठाण व पंजाबी मुसलमान यांचे पटत नाही. इमरान खानला उभे करून इथे हे ध्रुवीकरण उत्तमरित्या केले गेले. पाकिस्तानी लष्कर हे सगळे उद्योग करण्यात तरबेज झाले आहे. अनागोंदी तयार करायची, हा त्यांचा शिरस्ता. या सगळ्याच अनागोंदीत उठ म्हटले की उठेल आणि बस म्हटले की बसेल, असे बुजगावणे लष्कराला हवे होते. इमरान खानच्या रूपाने ते लष्कराला मिळाले.

लष्करी हुकूमशाहांना जागतिक राजकारणात मान्यता नाही. त्यामुळे अशी बुजगावणी लष्कराला सतत लागतात. गेल्या काही वर्षांत लष्कराने स्वत:ची अशी अर्थव्यवस्था उभी केली आहे. पाकिस्तानी कॉर्पोरेट आणि लष्कराचे अधिकारी यांची युती पाकिस्तानातले बरेच निर्णय आकारास आणत असते. यामागे आर्थिक उलाढाली हेच प्रमुख कारण आहे. भारताच्या विरोधात लढण्यासाठी पाकिस्तानला बरीच शस्त्रास्त्रे विकत घ्यावी लागतात. अशा प्रकारच्या खरेदीत अनेकांचे हात ओले होऊन जातात. ट्रम्प यांच्या कारकिर्दीत अमेरिका पाकिस्तानला किती प्रमाणात मदत करीत राहू शकते, हा मोठा प्रश्न आहे. पाकिस्तानला सापडलेला नवा मित्र चीन. साम्यवादाच्या विरोधात महत्त्वाची भूमिका निभावू शकेल, अशा भाबड्या आशेने अमेरिकेने पाकिस्तानला मदत करायला सुरुवात केली होती. साम्यवाद राहिला बाजूला, पाकिस्तानने या मदतीचा वापर दहशतवादी कारवायांना खतपाणी घालण्यासाठीच केला. ओसामा बिन लादेनच्या मृत्यूनंतर अमेरिकन राजकारण्यांसमोरही अनेक प्रश्न निर्माण झालेच होते. सतत कुणाच्यातरी भिकेवर जगणाऱ्या पाकिस्तानला आता मात्र नवा मित्र सापडला.

इमरान खान निवडून आल्याबरोबर, “अमेरिकेने आमचा वापर केला,” हे विधान आणि लगेचच “इमरान खानला आमचे संपूर्ण सहकार्य राहणार आहे,” हे चीनने केलेले विधान परस्परांना पूरकच आहे. चीनची पुढची पावले विशद करणारे हे वाक्य आहे. जी मदत पाकिस्तान अमेरिकेकडून मिळवत होता, ती आता चीनकडून मिळेल. नवाझ शरीफ यांची भ्रष्टाचाराची प्रकरणे किती खरी, किती खोटी हा वेगळ्या लेखाचा विषय. मात्र, भारतविरोधी कारवाया करण्याचे लष्कराचे मनसुबे आता अधिक बळावतील, कारण नवाझ शरीफ हे भारत-पाकिस्तान संबंध सुधारण्याच्या पक्षाचे होते. लष्कराने वाढविलेले स्वत:चे अवास्तव महत्त्व आणि नियंत्रण कमी करण्याचा प्रयत्न त्यांनी सुरू केला होता. त्याचे जे काही परिणाम त्यांना भोगावे लागणार होते, तेच आता ते भोगत आहेत. पाकिस्तानी लष्करी अधिकारी आपल्या छातीवर अनेक पदके लावून फिरतात. आता केवळ भारतासोबतच लढाई केलेले हे लष्कर आणि त्यातही प्रत्येक वेळी पराजयच हाती पडलेला. असे असताना ही पदके कसली, हा मोठाच प्रश्न असतो. मात्र, यावरून इथल्या लष्कराची लष्कर म्हणून उपयुक्तता कशी आहे, हे ध्यानात येते. वस्तुत: लष्कराला इथे लष्कर म्हणून काम करण्यापेक्षा सत्ताकेंद्र म्हणून काम करण्यातच अधिक रस आहे. पाकिस्तानी राष्ट्रीय अस्मितेपेक्षा इथले आर्थिक विषय आणि सत्ता लष्कराला अधिक आकर्षक वाटते.

भारत-पाक संबंध सुधारण्यासाठी भारताने एक पाऊल पुढे टाकण्याची भाषा आता इमरान खान करीत आहेत. भारत-पाक संबंध सुधारण्यासाठी एक पाऊल काय, पण संपूर्ण बसप्रवास करून लाहोरला पोहोचलेल्या आणि नंतर विश्वासघाताचे दु:ख पचविलेल्या अटलबिहारी वाजपेयींनी पाकिस्तानचे वर्णन करणारी कविता लिहिली होती. 1947 साली लिहिलेली ही कविता. तिचे संदर्भ बदलले असले तरीही आशय तोच आहे.

इन्सान जहाँ बेचा जाता,

इमान खरीदा जाता है।

इस्लाम सिसकियाँ भरता है, डालर मन मे मुस्काता है

WATCH ME LIVE ON TV CHANNEL NEWS 18 LOKMAT 9 PM -10 PM ,PAKISTAN ELECTIONS- 26 JUL 18-REPEAT TELECAST 10AM-11AM-

पाकचे टांगलेले भवितव्य By shambhuraj.pachindre

आज पाकिस्तानात नव्या राष्ट्रीय संसदेसाठी मतदान होत असून, मागल्या खेपेस प्रचंड बहुमताने निवडून आलेले माजी पंतप्रधान नवाज शरीफ मात्र मूत्रपिंड विकार हाताबाहेर गेल्याने इस्पितळात भरती झालेले आहेत. ते आजारामुळे इस्पितळात गेलेले नसून, तुरुंगात असताना प्रकृती बिघडल्याने त्यांना उपचारासाठी तिकडे हलवण्यात आलेले आहे, तर पाकिस्तानी माध्यमांपासून वकील, न्यायाधीश, विचारवंत सगळेच जीव मुठीत धरून बसलेले आहेत. अशा स्थितीत मतदान किती व कसे होणार, हाच प्रश्‍न आहे. जे काही मतदान होईल त्याच्यावर जनतेचा विश्‍वास किती असेल, असाही प्रश्‍न आहे. कारण, लष्करी बंदुका व पोलादी टाचेखाली सर्व नियम व कायदे धाब्यावर बसवून निवडणुका उरकल्या जात आहेत. अशा प्रसंगात एखाददुसर्‍या राजकीय पक्षाने तक्रार केली, तर समजू शकते. त्याला अपप्रचारही म्हणायला हरकत नाही; पण सध्या पाकिस्तानात निवडणुकीच्या निमित्ताने जो उद्योग चालू आहे, त्यावर लोकशाही झुगारणार्‍यांखेरीज कोणाचा विश्‍वास उरलेला नाही. लष्कराने पुरस्कृत केलेल्या इम्रान खान यांचा पक्ष तहरिक-ए-इन्साफ आणि ‘तोयबा’प्रणीत सईदचे पाठीराखे वगळता, कोणालाही चाललेली प्रक्रिया विश्‍वासार्ह वाटलेली नाही.

माध्यमे थेट कुठल्या राजकीय प्रक्रियेत नसतात; पण पाकच्या बहुतांश पत्रकार व माध्यमांनी ही निवडणूक केवळ देखावा असल्याचा सरसकट आरोप केलेला आहे. कारण, त्यात पीपल्स पार्टी व मुस्लिम लीग या आजवरच्या दोन्ही प्रमुख राजकीय पक्षांची पुरती गळचेपी करण्यात आलेली आहे. त्यांच्या नेत्यांना जेरबंद करणे वा त्यांच्यावर खुनीहल्ले करण्यापासून जाहीर सभांमध्ये घातपातही घडवून आणले गेले आहेत. त्याच्यावर कडी म्हणजे, इस्लामाबाद हायकोर्टाचे न्यायाधीश शौकत अझीज सिद्दिकी यांनी पाक हेर खात्याने न्यायालयाच्या कामकाजात हस्तक्षेप चालविला असल्याचा आरोप जाहीरपणे केलेला आहे. आजवर असे आरोप माध्यमातून व राजकीय गोटातून झालेले होते. किंबहुना, लोकप्रिय नेता असलेल्या नवाजना आरोपात गोवून निवडणुकीतून बाद करण्यासाठी न्यायाधीशांवर लष्कराने दबाव आणल्याचा गवगवा झालेला होता. आता त्याला एका ज्येष्ठ न्यायाधीशाकडूनच दुजोरा मिळालेला आहे. त्या जाहीर आरोपामुळे मात्र लष्कराची पळापळ झाली असून, सेनेतर्फे सुप्रीम कोर्टाने त्यात हस्तक्षेप करण्याची मागणी झालेली आहे; पण सुप्रीम कोर्टच नवाज शरीफ यांना गुंतवण्यात सहभागी झालेले असेल, तर आपल्याच एका न्यायाधीशाच्या आरोपांवर ते काय करू शकणार आहे? ज्या दबावाचा उल्लेख शौकत अझीज करतात, तो सुप्रीम कोर्टावरही असेल, तर सेनेची हस्तक्षेपाची मागणी निव्वळ मानभावीपणाच नाही काय? मतदान व त्याचे निकाल पाकिस्तानला अराजकाच्या गर्तेत घेऊन जाणार, हे निश्‍चित.

एका बाजूला असा राजकीय गोंधळ उडालेला आहे आणि एकूणच प्रशासकीय अराजक माजलेले असताना, आर्थिक दिवाळखोरीच्या कडेलोटावर पाकिस्तान येऊन उभा राहिलेला आहे. मागल्या काही वर्षांत जगातून मिळणारी मदत व अनुदान घटल्याने पाकिस्तानला कर्जाच्या गर्तेत जावे लागलेले आहे. अमेरिकेने हात आखडते घेतले आणि अरबी मुस्लिम तेलसंपन्‍न देशांनीही दुजाभाव दाखवलेला होता. त्याच्या परिणामी, पाकिस्तानला अधिकाधिक चीनच्या आहारी जावे लागले आणि पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था आज कमी-अधिक चीनकडे गहाण पडलेली आहे. पाक-चीन महामार्गाची महत्त्वाकांक्षी योजना पाकला कर्जाच्या डोंगराखाली चिरडणारी ठरलेली आहे. त्यातही आता बुडत्याचा पाय खोलात म्हणतात, तशी स्थिती आलेली आहे. ताज्या बातमीनुसार पन्‍नास अब्ज डॉलर्स गुंतलेल्या या योजनेचे काम सर्वत्र अर्धवट पडलेले असून, जून महिन्यात पाच अब्ज डॉलर्सचे चेक देण्यात आले, ते खोटे पडले आहेत. इतक्या मोठ्या रकमचे येणे थकल्याने बहुतांश कंत्राटदारांनी जागोजागी काम थांबवलेले आहे.

पाच अब्ज डॉलर्स म्हणजे पाचशे कोटी डॉलर्स इतकी रक्‍कम असून, पाकिस्तानी रुपयांच्या हिशेबात ती पन्‍नास हजार कोटी रुपये इतकी होते. पश्‍चिम चीनला अरबी समुद्राशी ग्वादार बंदराने जोडणार्‍या या महत्त्वाकांक्षी योजनेवर चीन-पाकिस्तान मैत्री उभी आहे. तीच योजना या चेक हुकण्याने डगमगू लागली आहे. राजकीय नेतृत्वाची गळचेपी व मित्र चीनची दगाबाजी, अशा भोवर्‍यात पाकिस्तान सापडलेला आहे. त्यातच इम्रान खानसारख्या उथळ राजकीय अननुभवी नेत्याच्या हाती देशाची सूत्रे देण्याचा पाकसेनेचा डाव त्यांच्यावरच दिवसेंदिवस उलटत चालला आहे. अशा वेळी जनतेचा विश्‍वास नसलेल्या निवडणुका होऊन ज्याला कोणाचे नेतृत्व देशाच्या माथी मारायला लष्कर निघालेले आहे, ते विनाशाला आमंत्रणच आहे. कारण, त्यातून प्रथमच जिहादी निवडणूक रिंगणात आलेले असून, कुठलाही अनुभवी राजकीय नेता तोल सावरण्यासाठी उपलब्ध नाही. लोकसंख्येतील सुशिक्षित व बुद्धिमान वर्ग वैफल्यग्रस्त झालेला असून, प्रशासकीय यंत्रणा कोसळून पडलेली आहे. त्यामुळे उद्या निकाल लोकांचा अपेक्षाभंग करणारे लागले, तर जो लोकक्षोभाचा भडका उडेल, तो रणगाडे व बंदुकांनी आवरता येणारा नसेल. आधीच चीन त्यातून आर्थिक तोट्यात गेला असून पाकिस्तानातले अराजक आवरण्यासाठी तो कुठलीही मदत करण्याची शक्यता नाही. परिणामी, जिहादी व लष्करातील नाराजांनी उठावाला प्रोत्साहन दिल्यास पाकिस्तानचा सीरिया-इराक व्हायला वेळ लागणार नाही. कारण, अशा सगळ्या जागतिक जिहादची रोपवाटिकाच मुळात पाकिस्तानात होती आणि त्या विषवल्लीला पोषक हवामान खुद्द पाकिस्तानातच तयार झाले आहे. ती म्हणूनच क्षोभाची ठिणगी आज, बुधवारी होणार्‍या मतदानातून टाकली जाण्याचे भय जाणकारांना चिंतीत करणारे आहे.

पाकिस्तानमधील ‘शरीफ’ निवडणुका महा एमटीबी 17-Jul-2018

पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नवाझ शरीफ यांची मुस्लीम लीग आणि क्रिकेटपटू इम्रान खान यांच्या तेहरीक-ए-इन्साफ या पक्षात खरी चुरस असून पाकिस्तानमध्ये निवडणुका निर्विघ्न पार पडून कोणाचे सरकार येते आणि ते काय भूमिका घेते त्यानुसार निवडणुकांच्या वर्षात पाकिस्तानबाबत भूमिका ठरवणे भारताच्या हिताचे आहे.

 

पाकिस्तानमध्ये २५ जुलै रोजी राष्ट्रीय असेंब्लीच्या ३४२ जागांसाठी निवडणुका होत आहेत. खरी चुरस बिलावल भुत्तोंची पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नवाझ शरीफ यांची मुस्लीम लीग आणि क्रिकेटपटू इम्रान खान यांच्या तेहरीक-ए-इन्साफ या पक्षात असली तरी लष्कराच्या पसंतीमुळे इम्रान खान यांचे पारडे सध्या जड वाटत आहे. ही निवडणूक यशस्वी होऊन जर लोकनियुक्त सरकार निवडले गेले तर पाकिस्तानच्या ७१ वर्षांच्या इतिहासात असे केवळ दुसऱ्यांदा होणार आहे. पाकिस्तानमध्ये थेट लष्कराच्या हातात ३१ वर्षं सत्ता राहिली आहे. उरलेली ४० वर्षं लोकशाही मार्गाने निवडून आलेलं सरकार असलं तरी त्यावर लष्कर आणि आयएसआयचे वर्चस्व राहिले आहे.

 

२०१३ साली झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांत पाकिस्तान मुस्लीम लीग (नवाझ) १८८ जागा मिळवत सर्वात मोठा पक्ष ठरला. १८३ जागा असलेल्या पंजाब प्रांतात त्यांना मोठे यश मिळाले आणि नवाझ शरीफ तिसऱ्यांदा पंतप्रधान झाले. पाकिस्तान पीपल्स पार्टीला ४६ तर तेहरिक-ए-इन्साफला ३४ जागांवर समाधान मानावे लागले होते. आपल्या सुरुवातीच्या काळात लष्करशहा झिया उल हक यांच्याशी जुळवून घेऊन सत्ता मिळवण्यात यशस्वी ठरलेल्या या सरकारचे लवकरच लष्कराशी मतभेद झाले. एप्रिल २०१६ मध्ये जगातील अनेक देशांतील राजकीय नेते, अभिनेते तसेच उद्योगपतींनी पनामा देशात शेल कंपन्या उघडून त्या माध्यमातून अब्जावधींचा काळा पैसा गुंतवल्याचे’पनामा पेपर्स’ घोटाळ्यामुळे समोर आले. यात नवाझ शरीफ यांच्या ३ मुलांनी ऑफशोअर कंपन्यांच्या माध्यमातून लंडनमध्ये आलिशान घरं घेतल्याचे उघड झाले. तेव्हापासून शरीफ आणि लष्करातील संबंध बिघडू लागले. एप्रिल २०१७ मध्ये पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने शरीफ यांच्यावरील आरोपांची शहानिशा करण्यासाठी चौकशी समिती नेमली. आयएसआयचे प्रतिनिधी असलेल्या या समितीने शरीफ यांच्यावर ठपका ठेवला. २८ जुलै २०१७ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने नवाझ शरीफ यांच्याकडे पंतप्रधानपदी राहाण्यासाठी आवश्यक असलेले प्रामाणिकपणा आणि सचोटी हे गुण नसल्यामुळे त्यांना राजीनामा देण्यास सांगितले. शरीफ यांनी राजीनामा दिला खरा पण आपल्या जागी आपल्या विश्वासातील शाहिद खकान अब्बासी यांना पंतप्रधानपदी व आपला भाऊ शहाबाज शरीफ याला पक्षाच्या अध्यक्षपदी बसवून लष्कराशी झालेल्या कराराचा भाग म्हणून नवाझ शरीफ यांनी ऑक्टोबर २०१७ मध्ये आपल्या कुटुंबीयांसह सौदी अरेबियाला प्रयाण केले.

 

निवडणुका तोंडावर असताना पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय उत्तरदायित्त्व विभागाने नवाझ शरीफ यांना भ्रष्टाचारप्रकरणी १० वर्षांची, त्यांची मुलगी मरियम हिला ७ वर्षांची तर जावई सफदर यांना १ वर्षाची शिक्षा ठोठावली. हा योगायोग निश्चितच नाही. पाकिस्तानच्या लष्कराला शरीफ यांना निवडणुकांपासून दूर ठेवायचे होते. शरीफ यांची पत्नी कुलसुम दुर्धर आजाराने मृत्यूशी झगडत असल्याने त्यांनाही तिच्यासोबत लंडनला राहाता आले असते. विमानतळावर उतरताक्षणीच आपल्याला अटक होणार, हे माहिती असूनही शरीफ यांनी आपल्या मुलीसह पाकिस्तानला यायचा निर्णय घेतला. त्यांना अटक होत असताना शाहबाज शरीफ यांनी लाहोर शहरभर मोर्चा काढला. त्यात हजारो लोक सहभागी झाले होते. त्याला उत्तर म्हणून मुस्लीम लीगच्या (नवाझ) नेत्यांवर दहशतवादी कारवायांना उत्तेजन देण्याचे कलम लावण्यात आले. नवाझ शरीफ यांनाही तेच हवे आहे. आंतरराष्ट्रीय पटलावर एकटा पडून दिवाळखोरीशी झगडणाऱ्या पाकिस्तानवर लष्कराचे प्रभुत्त्व असले तरी बदलत्या परिस्थितीत जगाकडून मदत हवी असेल तर लोकनियुक्त सरकार असल्याचे ढोंग त्यांना करावेच लागेल, हे शरीफ यांना माहिती आहे.पाकिस्तानातील हिंसाचार शमण्याचे नाव घेत नाहीय. १३ जुलैला निवडणूक प्रचारादरम्यान बलुचिस्तानात झालेल्या एका आत्मघाती हल्ल्यात १४९ लोकांना आपले प्राण गमवावे लागले. अलिकडच्या काळात पाकिस्तानात झालेला हा सर्वात मोठा दहशतवादी हल्ला होता. या हल्ल्याची जबाबदारी इस्लामिक स्टेटने घेतली आहे. गेल्या आठवड्यात आणखी ४ हल्ले झाले असून त्यात दोन उमेदवारांचा मृत्यू झाला आहे. निवडणुका शांतपणे पार पडाव्या यासाठी लष्कराने सुमारे पावणेचार लाख सैन्य तैनात केले असले तरी २५ जुलैपर्यंत आणखी मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचार होण्याची भीती आहे. तुरुंगात राहून जर नवाझ शरीफ यांनी आपली लोकप्रियता अशीच वाढवत नेली तर इम्रान खान यांच्या पक्षाला विजयी करण्यासाठी लष्कराला खूप मोठ्या प्रमाणावर गोंधळ माजवावा लागेल.

 

पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आहे. व्यापारी तुटीने ३७.५ अब्ज डॉलरचा आकडा पार केला असून, शेअर मार्केट वर्षभरातील सर्वात खालच्या स्तरावर आहे. पाकिस्तानी रुपयाचे गेल्या काही महिन्यांत तीन वेळा अवमूल्यन झाले असून डोक्यावरील कर्जाची परतफेड करण्याच्या त्याच्या क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ नये यासाठी नुकतेच चीनने १ अब्ज डॉलरचे कर्ज दिले आहे. गेल्या दोन वर्षांत पाकिस्तानने चीनकडून ७ अब्ज डॉलरचे कर्ज काढले असून चीनच्या व्यापारी बँकांनी चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉरचा (सीपेक) भाग म्हणून ३ अब्ज डॉलरची कर्जे दिली आहेत. आपल्या बेल्ट रोड प्रकल्पांतर्गत चीन पाकिस्तानातील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी सुमारे ६२ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करणार आहे. अमेरिकेशी व्यापारी युद्धामुळे चीन त्रस्त असून त्याच्याही शेअर बाजारात मोठ्या प्रमाणावर घसरण झाली आहे. दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या पाकिस्तानचे ओझे खांद्यावर घ्यायचे तर तेथे शांतता आणि स्थैर्य असावे, अशी चीनची इच्छा असेल. पाकिस्तानचा जीवाभावाचा मित्र असलेला सौदी अरेबिया झपाट्याने आधुनिकतेकडे वाटचाल करत असून पाकिस्तानमध्ये अस्थिरता किंवा मूलतत्त्ववादी सरकार असणे सौदीला मानवण्यासारखे नाही. सौदी-अरेबिया आणि इराण यांच्यातील साठमारीतून पाकिस्तानने अंग काढून घेतल्याने या संबंधांत तणाव आला आहे. सौदी राजघराण्याचे नवाझ शरीफ यांच्याशी असलेले घनिष्ठ संबंध सर्वश्रुत आहेत. मागे परवेझ मुशर्रफ यांनी बंड करून नवाझ शरीफ यांचे सरकार उलथवून टाकले असता सौदी अरेबियानेच त्यांना आश्रय दिला होता. अफगाणिस्तानच्या दलदलीत अडकलेल्या अमेरिकेनेही आता थेट तालिबानशी संवाद साधायचा निर्णय घेतला आहे. आजवर अफगाणिस्तान सरकारच्या माध्यमातून ही चर्चा व्हावी, अशी अमेरिकेची भूमिका होती.तालिबानशी शांतता चर्चा सुरळीत पार पडायची असेल तर त्यात पाकिस्तानची भूमिका महत्त्वाची आहे. कदाचित यामुळेच पाकिस्तान लष्कराच्या मिळेल त्या मार्गांचा अवलंब करून आपल्या मर्जीतील सरकार बसविण्याच्या प्रयत्नांना मर्यादा आहेत. पंतप्रधानपद स्वीकारल्यावर नरेंद्र मोदींनी नवाझ शरीफ यांना शपथविधीला बोलावून चर्चेचा मार्ग स्वीकारला होता. नवाझ शरीफ यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देण्याचे निमित्त करून मोदींनी २५ डिसेंबर २०१५ रोजी पाकिस्तानला अनियोजित भेट दिली आणि भारत-पाक संबंधांतील कोंडी फोडण्याचा प्रयत्न केला, पण गेल्या चार वर्षांत त्यांचा शरीफ यांच्याबद्दल अपेक्षाभंग झाला. शरीफ एकांतातील भेटीत एक बोलतात पण प्रत्यक्षात लष्कराच्या दबावाखाली दुसरंच काही करतात. पाकिस्तानात लष्कर हेच एकमेव सत्ताकेंद्र असल्याचे लक्षात आल्याने भारताच्या पाकिस्तानमधील लोकनियुक्त सरकारशी वाटाघाटी करण्याच्या प्रयत्नांत शिथिलता आली आहे. पाकिस्तानमध्ये निवडणुका निर्विघ्न पार पडून कोणाचे सरकार येते आणि ते काय भूमिका घेते त्यानुसार निवडणुकांच्या वर्षात पाकिस्तानबाबत भूमिका ठरवणे भारताच्या हिताचे आहे.

पाकव्याप्त काश्मीरमध्येही ‘आझादी’चे नारे... महा एमटीबी

एका बाजूला पाकिस्तान सरकारने नाकारलेले अधिकार आणि दुसऱ्या बाजूला दहशतवादी, पाक लष्कर, आयएसआयच्या अत्याचारांनी ग्रस्त असलेल्या पाकव्याप्त काश्मीरमधील लोकांना कोणीही वाली नसल्याचेच यावरून दिसते. आता भारतानेच या प्रश्नावर आक्रमक भूमिका घेत हा प्रश्न कायमचा सोडविण्याची व पाकव्याप्त काश्मीरला पुन्हा एकदा देशाशी जोडण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

पाकव्याप्त काश्मीर या भारताच्या अविभाज्य भागावर पाकिस्तानने बळाने कब्जा केल्याचे आपण जाणतोच. भारताने वेळोवेळी पाकव्याप्त काश्मीरवर आपलाच हक्क असल्याचे निरनिराळ्या जागतिक व्यासपीठांवरही ठासून सांगितले. आता तर गेल्या काही वर्षांपासून पाकव्याप्त काश्मीरमधील जनतेनेच पाकिस्तानविरोधात उघडउघड भूमिका घेत निदर्शने केल्याचेही पाहायला मिळाले. पाकिस्तानी सरकार करत असलेल्या अन्याय-अत्याचाराच्या विरोधात पुन्हा एकदा इथल्या नागरिकांनी संतप्त आंदोलन छेडले आहे. पाकव्याप्त काश्मीरमधील रावलकोट येथे वाढत्या दहशतवादी घटनांच्या विरोधात लोक रस्त्यावर उतरले व त्यांनी दहशतवादी तथा पाक सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली.

पाकिस्तान सरकारच दहशतवाद्यांचे पाठिराखे असल्याचे आणि त्यांना आर्थिक मदत करत असल्याचे आरोपही यावेळी नागरिकांनी केले. पाक सरकारविरोधातला पाकव्याप्त काश्मीरमधील लोकांचा असंतोष ही काही आजची गोष्ट नाही. पाकिस्तानने नेहमीच इथल्या लोकांना सावत्रपणाची वागणूक दिली. भारताच्या ताब्यातला हा प्रदेश स्वतःच्या हातात आल्यावर पाकिस्तान सरकार व लष्कराने इथल्या लोकांना कधीही आपले मानले नाही. इथल्या लोकांना फक्त कामगार म्हणून आणि इथल्या जमिनीला फक्त नैसर्गिक साधनसंपत्तीची लूट करण्यासाठीच वापरून घेतले. इथल्या नागरिकांना ना कधी सन्मानाने वागवले ना कधी त्यांना त्यांचे हक्क दिले. नंतरच्या काळात तर दहशतवादाच्या राक्षसाने डोके वर काढले आणि पाकव्याप्त काश्मीरमधील लोकांच्या आयुष्याचाच खेळ झाला. पाकिस्तान सरकारने लष्कर-ए-तोयबा आणि जैश-ए-मोहम्मद या दहशतवादी संघटनांना आर्थिक रसद पुरवठा केला. पाक सरकारच्या रसदेवर पोसलेल्या या संघटनांनी भारताकडील काश्मीरसह पाकव्याप्त काश्मीरमध्येही धुमाकूळ घातला, ज्यामुळे हजारो निष्पाप, निरपराध्यांचा बळी गेला. तेव्हाही इथल्या लोकांनी या दहशतवादाला विरोधच केला, पण अमेरिकेवरील ९/११ च्या हल्ल्यानंतर सर्वच जगातिक सत्तांनी लष्कर-ए-तोयबाविरोधात आघाडी उघडली. जागतिक सत्तांनी लष्कर-ए-तोयबाविरोधात आघाडी उघडल्यानंतर पाकव्याप्त काश्मीरमधील लोकांच्या लढ्याकडे सर्वांचेच दुर्लक्ष झाले. दरम्यानच्या काळात पाकिस्तानवरील जागतिक दबावामुळे त्या देशाने मसूद अझहरच्या नेतृत्वाखाली जैश-ए-मोहम्मद या नावाने दहशतवादी संघटना सक्रिय केली. त्यानंतर इथल्या लोकांची अवस्था अधिकच बिकट झाली. जम्मू-काश्मीर लिबरेशन फ्रंटचे सदस्य सरदार जागीर खान म्हणाले की, “आम्ही कितीही विरोध केला तरीही पाकिस्तानची गुप्तचर संस्था आयएसआयद्वारा जम्मू-काश्मीरमध्ये घुसखोरी केली जाते. ज्यामुळे आम्ही उद्ध्वस्त होत आहोत. जग आता आम्ही राहतो त्या जागेला दहशतवादाचा गड समजते आहे, पण आमचे कोणीही ऐकत नाही.”

पाकव्याप्त काश्मीरच्या तरार खेलमधील स्थानिक रहिवाशांनी पाकिस्तानवर जबरदस्तीने जमीन बळकावणे, भ्रष्टाचार, भेदभाव आणि अत्याचाराचाही आरोप केला. स्थानिक प्रशासन इस्लामाबादच्या हातातली कठपुतळी असल्याचाही दावा त्यांनी केला. स्थानिक रहिवाशांनी सांगितले की, “आम्हाला कित्येक दशकांपासून मूलभूत मानवाधिकार आणि सुविधांपासून वंचित ठेवले गेले. इथे ना आरोग्याच्या सुविधा आहेत ना रस्ते आहेत. विशेष म्हणजे, इथे आमच्या डोक्यावर नेहमीच जीव जाण्याची टांगती तलवार असते.” त्यामुळे एका बाजूला पाकिस्तान सरकारने नाकारलेले अधिकार आणि दुसऱ्या बाजूला दहशतवादी, पाक लष्कर, आयएसआयच्या अत्याचारांनी ग्रस्त असलेल्या पाकव्याप्त काश्मीरमधील लोकांना कोणीही वाली नसल्याचेच यावरून दिसते. आता भारतानेच या प्रश्नावर आक्रमक भूमिका घेत हा प्रश्न कायमचा सोडविण्याची व पाकव्याप्त काश्मीरला पुन्हा एकदा देशाशी जोडण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

पाकिस्तानमधील निवडणुकांचे विविध पैलू आणि शक्यता-TERUN BHARAT

पाकिस्तानमध्ये 25 जुलै रोजी सार्वत्रिक निवडणुका पार पडतील. त्यामुळे सध्या पाकिस्तानमध्ये राजकीय वातावरण चांगलेच तापले असून प्रचारही शिगेला पोहोचला आहे. तेव्हा, पाकिस्तानमधील निवडणुकांचे विविध पैलू आणि शक्यतापा यांचा सविस्तर आढावा घेणारा हा माहितीपूर्ण लेख...

पाकिस्तानमध्ये सार्वत्रिक निवडणुकांचे पडघम वाजू लागले आहेत. खरं तर पाकिस्तानसारख्या ‘लोकशाही’ देशात सार्वत्रिक निवडणुका या एखाद्या महान घटनेपेक्षा कमी नाहीत. १९७० मध्ये पाकिस्तानमध्ये झालेल्या पहिल्याच निवडणुकीनंतर सरकारमध्ये लष्कराचा हस्तक्षेप, निवडणुकीत गडबड-गोंधळ, अफरातफरी, लष्करी हुकूमशाही आणि ज्या गोष्टी लोकशाहीला पोषक नाहीत, अशा मध्ययुगीन कालखंडातील घडामोडी पाकिस्तानमध्ये आजही प्रचलित आहेत. स्वातंत्र्यानंतरच्या ७१ वर्षांपैकी सुरुवातीची पहिली ३५ वर्षे पाकिस्तानी जनतेने राजकीय व्यवस्था म्हणून अनुभवली ती लष्करी आणि हुकूमशाही राजवट. या देशातील लोकशाही व्यवस्था इतकी नामधारी की, आतापर्यंत फक्त दोन पंतप्रधानांना आपला पाच वर्षांचा कार्यकाळ कसाबसा पूर्ण करता आला. ७१ वर्षांच्या प्रदीर्घ काळात पाकिस्तानमध्ये १३ वेळा सरकार स्थापन झाले, ज्यामध्ये १८ जण तब्बल २२ वेळा पंतप्रधानपदी विराजमान झाले.

यंदाच्या पाकिस्तानमध्ये होऊ घातलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत मतदान करण्यायोग्य १०५० दशलक्ष मतदारांपैकी ४६० दशलक्ष युवा मतदार आहेत. (यापैकी १.७७ कोटी मतदार १८ ते २५ या वयोगटातले आहेत.) पाकिस्तान निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावरील उपलब्ध आकडेवारीनुसार, पाकिस्तानच्या एकूण सहा प्रांतांमध्ये ५९.२ लाख पुरुष आणि ४७.७ लाख महिलांची नावे मतदार यादीमध्ये समाविष्ट आहेत. तसेच यंदाच्या निवडणुकीत पुरुषांच्या तुलनेत महिला मतदारांची संख्या १.२५ कोटींनी कमी आहे, तर ९१ लाख महिला पहिल्यांदाच मतदानाचा अधिकार बजावणार आहेत. पाकिस्तानच्या केंद्रीय सभागृहात एकूण ३४२ सदस्य आहेत. यात २७२ सदस्य प्रत्यक्ष मतदानाद्वारे निवडले जातात. याव्यतिरिक्त पाकिस्तानी संविधानानुसार धार्मिक अल्पसंख्याकांसाठी १० आणि महिलांसाठी ६० जागा आरक्षित आहेत. जे ५ टक्क्यांपेक्षा अधिक मत प्राप्त करणाऱ्या राजकीय पक्षांमधून प्रमाणबद्ध प्रतिनिधीत्वाद्वारे निवडले जातात.

सत्तेचे प्रमुख दावेदार

नुकतेच एवनफिल्ड संपत्ती प्रकरणात दहा वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आलेले आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे याआधीही निवडणूक लढवण्यास असमर्थ ठरलेले माजी पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांचा पाकिस्तान मुस्लीम लीग-एन (पीएमएल-एन) पक्ष, माजी क्रिकेटपटू इमरान खान यांचा पाकिस्तान तेहरिक-ए-इन्साफ (पीटीआई) पक्ष आणि माजी राष्ट्राध्यक्ष आसिफ अली झरदारी यांचा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी) पक्ष यांच्यादरम्यान तिरंगी लढत यंदा रंगणार आहे. याव्यतिरिक्त, मुताहिदा मजलिस-ए-अमलच्या बॅनरखाली पाकिस्तानमधील इस्लामी राजकीय पक्ष पुन्हा एकदा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरला आहे. दहशतवादी नेता हाफिझ सईदचा राजकीय पक्ष-मिली मुस्लीम लीग, ज्याला निवडणूक आयोगाचे नोंदणी प्रमाणपत्रही मिळालेले नाही, असा हा पक्ष आणि फारशा चर्चेत नसणारी अल्लाहो अकबर राजकीय संघटना ‘तेहरिक’च्या बॅनरखाली निवडणूक लढवण्यासाठी सज्ज झाल्या आहेत. दुसरीकडे अशाच प्रकारची अन्य एक कट्टरवादी राजकीय संघटना ‘तेहरिक-ए-लबायक’ किंवा ‘रसूल अल्लाह’ किंवा ‘टीएलवाय’देखील निवडणुकीच्या मैदानात आहे.

निवडणुकीतले नवतरंग

पाकिस्तानमधील यंदाची सार्वत्रिक निवडणूक ही मागच्या कित्येक निवडणुकांच्या तुलनेत कितीतरी पटीने वेगळी आहे. कारण, पाकिस्तानमध्ये झालेली माहितीची क्रांती लोकशाही प्रक्रियेमध्ये आपला ठसा निश्चितच उमटवेल. निवडणूक विश्लेषकांनुसार, यंदा समाजमाध्यमांवर सक्रिय असलेले पाकिस्तानी युवक हे लोकसंख्येच्या बाबतीत सहाव्या क्रमांकावर असणाऱ्या या देशात सरकार स्थापनेमध्ये निर्णायक भूमिका निभावू शकतात. पाकिस्तानमध्ये यंदा निवडणुकीपूर्वी मतदान प्रकियेत कित्येक बदल करण्यात आले आहेत. निवडणूक आयोगाने नुकतेच एक अभूतपूर्व पाऊल उचलत पहिल्यांदाच मतदान केंद्राच्या आतमध्येही लष्कराला तैनात करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. तसेच, आणखी एका नव्या बदलांतर्गत पाकिस्तानमध्ये प्रत्येक राजकीय पक्षाला सामान्य जागांमध्ये कमीत कमी पाच टक्के महिलांना उमेदवारी देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. या सर्वच तरतुदी पाकिस्तानच्या निवडणूक अधिनियम २०१७ अंतर्गत करण्यात आल्या आहेत. सोबतच, पाकिस्तान निवडणूक आयोगाने मतदानात महिलांचा सहभाग वाढवण्यासाठी आणखी एक पाऊल उचलले आहे, ज्या अंतर्गत जर एखाद्या मतदारसंघात महिलांच्या मतदानाचे प्रमाण १० टक्क्यांपेक्षा कमी असेल, तर तिथे फेरमतदान घेतले जाऊ शकते.

अशा या पाकिस्तानमधील आगामी निवडणुकीत एकूण २१ हजार ४८२ उमेदवार आपले नशीब आजमविणार आहेत, ज्यामध्ये ४३६ महिला आणि दोन तृतीयपंथीयांचाही समावेश आहे. २०१३ मध्ये झालेल्या निवडणुकीच्या तुलनेत यावेळी मात्र कमी उमेदवारांनी उमेदवारी अर्ज भरले आहेत. २०१३ मध्ये एकूण २८ हजार ३०२ उमेदवारांनी उमेदवारी जाहीर केली होती. एक उल्लेखनीय बाब म्हणजे, पाकिस्तानमध्ये महिलांची स्थिती खूपच खराब आहे. पण, संसदेत महिला प्रतिनिधींची संख्या तुलनेने चांगली आहे. एका अहवालानुसार, संसदेत महिला प्रतिनिधींच्या संख्येबाबत पाकिस्तान जगातील १९९ देशांमध्ये ८९ व्या क्रमांकावर आहे.

पाकिस्तानातील निवडणुका आणि धनशक्ती

एकविसाव्या शतकातही पाकिस्तान सामंतशाहीचा ध्वजवाहकच म्हणावा लागेल. कारण, लोकसंख्येचा एक मोठा भाग हा अजूनही मूलभूत सुविधांपासून वंचित आहे, तर दुसरीकडे असाही एक मोठा वर्ग आहे, जो कुठल्याही उत्तरदायित्वाशिवाय आपल्या अधिकारांचा आनंद लुटण्यातच अधिक धन्यता मानतो. पाकिस्तामधील प्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञ मेहबूब उल हक यांच्या १९६० च्या दशकातील अशाच श्रीमंत २२ घराण्यांची ही विस्तारीत आवृत्ती आहे. उमेदवारांनी निवडणुकीपूर्वी जाहीर केलेले संपत्तीचे विवरण पाहता त्यांची हीच पिढीजात श्रीमंती स्पष्टपणे प्रतिबिंबीत होते. एका उमेदवाराची संपत्ती ऐकली तर तोंडात बोटं टाकायचीच वेळ येते. कुठल्याही पक्षाकडून नव्हे, तर या अपक्ष उमेदवाराची संपत्ती आहे तब्बल ४०३ अरब पाकिस्तानी रुपये. प्राप्त माहितीनुसार, मोहम्मद हुसैन शेख नावाचा हा उमेदवार मुजफ्फरगडच्या एनए-१८२ आणि पीपी-२७० या मतदारसंघातून निवडणुकीच्या रिंगणात उतरला आहे. हे गर्भश्रीमंत शेखसाहेब दावा करतात की, “मुजफ्फरगडचा जवळपास ४० टक्के भाग हा त्यांच्या मालकीच्या संपत्तीचा आहे. त्याशिवाय लैंग मालाना, तालरी, चक तालरी, लातकरन क्षेत्रातही शेकडो एकर जमीन त्यांच्या ताब्यात आहे.” हे महाशय एकटेच नाही, तर पाकिस्तान मुस्लीम लीग (पीएमएल-एन) नेता मरियम नवाझ शरीफ आणि पाकिस्तानी पीपल्स पार्टीचे नेता बिलावल भुत्तो झरदारी आणि खुद्द आसिफ अली झरदारी यांनीही अशीच अरबो रुपयांची संपत्ती घोषित केली आहे.

निवडणुकीतही दहशतवादी?

जमात-उद-दावा या दहशतवादी संघटनेचा राजकीय चेहरा आणि पक्षनोंदणी न झालेल्या मिली मुस्लीम लीगनेही निवडणुकीच्या रिंगणात आपले उमेदवार उतरवले आहेत. या संघटनेचा थेट संबंध २००८ च्या मुंबई हल्ल्याचा मास्टरमाईंड हाफिझ सईदशी आहे. पाकिस्तानमध्ये २५ जुलै रोजी होऊ घातलेल्या या निवडणुकीसाठी एएटीने एमएमएलच्या २६५ उमेदवारांना तिकटही दिले आहे. एमएमएलच्या उमेदवारांमध्ये हाफिझ सईदचा मुलगा हाफिझ तलहा सईद आणि जावई खालिद वालिद यांचाही समावेश आहे. एमएमएलचे अशाप्रकारे अधिकृतरित्या नोंदणी न करता निवडणुकीच्या आखाड्यात उतरणे पाकिस्तानच्या निवडणूक आयोग आणि गृहखात्यामधील गैरप्रकारांनाच चव्हाट्यावर आणते. विशेष म्हणजे, यापूर्वी निवडणूक आयोग आणि गृहखात्यानेही सईदच्या या पक्षाच्या नोंदणीस विरोध दर्शविला होता, कारण या पक्षातील सदस्यांचे आणि नेतेमंडळींचे लागेबांदे हे दहशतवाद्यांशी आहेत.

भ्रष्टाचार: पाकी राजनीतीचे मूलतत्व

पाकिस्तानी अवामी तेहरिकचे प्रमुख आणि सुधारणावादी मुस्लीम धर्मगुरु ताहिरुल कादरी म्हणतात की, “पाकिस्तानच्या निवडणूक आयोगाने उमेदवारांच्या परीक्षेदरम्यान संविधानातील ६२ आणि ६३ या अनुच्छेदांना तीलांजली दिली आहे. या अनुच्छेदांनुसार पाकिस्तानच्या निवडणुकीत उभ्या राहिलेल्या उमेदवाराने ‘सादिक’ आणि ‘अमीन’ या दोन तत्वांचा पुरस्कार केला पाहिजे.” अर्थात, प्रामाणिक आणि चारित्र्यवान उमेदवारांची संसदीय जीवनात आवश्यकता आहे आणि म्हणूनच या अनुच्छेदांतर्गत नवाझ शरीफ दोषी ठरले व त्यांना शिक्षा सुनावण्यात आली. त्याचबरोबर कादरींनी पाकिस्तानच्या राजकीय यंत्रणेतील गंभीर अनियमिततांही अधोरेखित केल्या. कादरी पुढे म्हणतात की, “सावकार, जनतेचे हत्यारे, भ्रष्टाचार, मानव तस्करी आणि अन्य गंभीर आरोप असलेल्या उमेदवारांना निवडणूक लढवण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. असे हे देशाला लुटणारे आगामी पाकिस्तानी संसदेचे सदस्य होतील. म्हणूनच, आम्ही या निवडणुकीवर बहिष्कार टाकतो आणि या भ्रष्ट व्यवस्थेविरोधातील आमचा संघर्ष असाच सुरु राहील.”

निवडणुकीनंतरचे पाकिस्तानातील राजकीय चित्र

पाकिस्तान निवडणूक आयोगाच्या अनुसार, ११ जून या उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत एकूण १२ हजार उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यात आले. पाकिस्तानी संसदेत एकूण ३४२ जागा असून सत्तास्थापनेसाठी १७२ जागांची आवश्यकता असते. पण, पाकिस्तानमधील राजकीय क्षेत्रातील जाणकारांनुसार, यंदा कोणत्याही एका पक्षाला निवडणुकीत बहुमत मिळण्याची शक्यता फारच कमी आहे. अशा परिस्थितीत, इमरान खानच्या नेतृत्वाखालील पीटीआय आणि पाकिस्तान पीपल्स पार्टीसारख्या कडव्या प्रतिस्पर्धीला दोन तृतीयांश मतांपेक्षा अधिक मते मिळाली, तर आघाडीचे सरकार पाकिस्तानात सत्तारुढ होऊ शकते. मागील निवडणुकीत नवाझ शरीफांच्या पक्षाला बहुमतापेक्षा केवळ सहा जागा कमी मिळाल्या होत्या आणि शेवटी १९ अपक्षांच्या मदतीवर शरीफांनी सत्तास्थापना केली होती. त्याचबरोबर जमात-ए-इस्लामी तसेच जमियत-ए-उलेमा-ए-पाकिस्तान (एफ) हे सत्तेच्या समीप पोहोचणाऱ्या पक्षाला साथ देऊ शकतात किंवा आघाडीही करु शकतात. सद्यस्थिती पाहता, इमरान खान त्यांच्यासाठी एक उत्तम पर्याय सिद्ध होऊ शकतात. एएटी (एमएमएलचेच छद्मी रुप) स्वाभाविकपणे जमात-उद-दावा आणि फलाह-ए-इसायायतचे संस्थापक हाफिझ सईदच्या विवादास्पद, कट्टरपंथी आणि भारतविरोधी प्रचार अभियानालाच मदत करेल. कारण, पाकिस्तानात इस्लामचे कट्टरपंथी प्रभुत्व प्रस्थापित करण्याचे भारतविरोधी निरंतर शत्रुत्वाच्या भावनेचे स्वप्नचं त्यांना विकायची आहेत. परंतु, एमएमएल आणि तेहरिक-ए-लाबाइक किंवा रसूल अल्लाह (टीआयएल) या पक्षांचे मागील काही पोटनिवडणुकीतील यश पाहता, ते मतदानातील बऱ्यापैकी हिस्सा जिंकू शकतील. मात्र, जागा जिंकण्यापेक्षा काही मतदारसंघांमधील, खासकरुन पंजाब, केपी आणि एफएटीए निवडणुकीतील मतांची समीकरणंही ते बिघडवू शकतात.

पाकिस्तानच्या जडणघडणीत आणि अस्तित्व टिकवण्याच्या धडपडीत भारतद्वेष हा एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा आहेच. त्यामुळे पाकिस्तानमध्ये निवडणुकांच्या काळात कुठल्याही राजकीय पक्षाच्या प्रचारात भारतविरोधाचा मुद्दा हा मोठ्या प्रमाणात समोर येतोच. पण, द्विपक्षीय संबंध सुधारण्याची पाकिस्तानी सरकारची इच्छा आणि आवश्यकता भारतद्वेषाच्या मुद्द्याआड येऊ शकतात. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षाच्या राजकीय गरजेनुसारच भारत-पाक संबंधातील चर्चांना काय दिशा मिळते, ते पाहावे लागेल. सद्यस्थितीत पाकिस्तानी सैन्य आणि चीन इमरान खानच्या विजयाची अपेक्षा व्यक्त करत असले, तरी भारतासाठी इमरान खान हा चिंतेचा विषय ठरु शकतो. इमरान खान इस्लामिक दहशतवादी संघटनांप्रती असलेल्या त्यांच्या ‘सॉफ्ट कॉर्नर’मुळे ‘तालिबान खान’ म्हणूनही ओळखले जातात. त्यामुळे जर त्यांच्या पक्षाचे सरकार सत्तारुढ झाले, तर ते कोणत्या टोकाला जातील, याचा विचार करावा लागेल.

आपण हे जाणतोच की, भारतासोबत संबंध सुधारण्याच्या पाकिस्तान मुस्लीम लीग आणि नवाझ शरीफांच्या सर्व प्रयत्नांना अयशस्वी केले गेले. त्यामुळे पाकिस्तानातील नवीन येणारे सरकार त्यांचे सैन्य आणि चीनच्या दबावात प्रादेशिक शांततेसाठी कशाप्रकारे प्रयत्न करते, ते पाहणे औत्सुक्याचे ठरेलच. पण, शेजारच्या देशात कुठल्याही पक्षाचे सरकार आले तरी, भारताला मात्र कोणत्याही परिस्थितीत त्याचा सामना करण्यासाठी सज्ज

- संतोष कुमार वर्मा