Targeting the PM By Vikram Singh The writer is former director general of police who served in Uttar Pradesh

  Given the rhetoric in the US that preceded the attack on Donald Trump, this may be the opportune time for India’s political class to reflect on its own conduct and its potential consequences. This attempt was a loud and clear warning. As someone who has spent a career in policing and security, I can understand the implications of the assassination attempt on former US President Donald Trump during his campaign rally. The incident has also compelled me to think about how polarised and fragile the American polity is at present. The attempt also brings to light a larger problem — the increasing inability to agree to disagree. Far too often, people are turning to violence, bullying and threats to make their voices heard. Sections of the political class even support this for short-term gains. For us in India, such antics have been increasing over the last decade, and are often seen in the targeting of Prime Minister Narendra Modi. This is linked to his popularity and how he has weakened the decades-old, unchecked grip on power by a section of our polity. While Modi was subjected to diatribes even before 2014, the provocations against him intensified once he took over as Prime Minister, freedom of speech being invoked to defend it. Ironically, much of this has been normalised by a party that tragically lost two of its prime ministers. Instead of taking a lesson from those gruesome chapters of the past, the Congress, especially during elections, makes similar provocations against the Prime Minister. Even people supporting the BJP are ridiculed by the left liberals and sections of the media. Modi has always been high on the target list of terrorists. As the prime ministerial candidate in 2013, during his rally in Patna’s Gandhi Maidan, serial bomb blasts had killed six and injured many more. Since he took office 10 years ago, the language used by PM Modi’s opponents against him has been provocative. Hate tweets against him have been normalised. Addressing the security breach of the Prime Minister’s cavalcade this June, Rahul Gandhi said that people are no longer scared of him: “His (PM’s) idea of running a government is to frighten people, to make people not speak. Now what has happened is that people are not scared of him”, he said, pointing to a slipper thrown at the PM’s car in Varanasi. Earlier, in February 2020 as well, Gandhi could be seen to normalise violence against the PM, saying that in another six to eight months, it would be impossible for the PM to step out of his home, for he would be attacked by the youth of the country on the issue of lack of employment opportunities: “Ye jo Narendra Modi bhashan de raha hai, 6 mahine baad yeh ghar se bahar nahi nikal payega. Hindustan ke yuva isko aisa danda marenge, isko samjha denge ki Hindustan ke yuva ko rozgar diye bina yeh desh aage nahi badh sakta”, he was quoted as saying by news agency ANI. 3 In January 2022, the Prime Minister’s security cavalcade was stuck for around 20 minutes on a flyover in Punjab’s Ferozepur district. The pre-decided route had been blocked by protesting farmers. The ruling Congress was quick to pin the blame on the SPG, giving a clean chit to the state police. Congress also conveniently labelled the security breach as a “political drama”. The then Punjab CM, Charanjit Singh Channi, went into denial mode saying there was neither any security lapse nor any attempt to attack the PM. Several comments that could be construed as threats were made against PM Modi during the farmer agitation at the Singhu border near Delhi. However, none of the political parties called them out, and were instead seen to be siding with the protesters, even as they unleashed violence in Delhi on January 26, 2021. Videos were circulated that drew a connection with the assassination of former Prime Minister Indira Gandhi. Till date, the Congress has not once condemned the actions of such protesters. Congress leader Pawan Khera was detained at Delhi airport at the request of Assam Police in 2023. He deboarded the plane and on the tarmac, aggressive slogans were raised against PM Modi. Elected to the Lok Sabha from Saharanpur on a Congress ticket in 2024, Imran Masood threatened the then BJP’s PM candidate with explicit violence in 2013. He is often seen with the leadership, including Priyanka Gandhi. Rahul Gandhi in 2019 said that after elections that year, there will be an inquiry and the “Chowkidar” will go to jail — a reference to the Rafale deal. Subodh Kant Sahay, a senior Congress leader, said in June 2022, “I feel he has surpassed Hitler… If Modi follows Hitler’s path, he will die like Hitler, remember this”. During the 2022 Uttar Pradesh Assembly elections, Congress leader Ajay Rai used abusive language against PM Modi and UP CM Yogi Adityanath, and he was accused of sedition. Given the terrible, polarising rhetoric in the US that preceded the attack on Trump, this may be the opportune time for India’s political class to reflect on its own conduct and speech and its potential consequences. The attempted assassination of Trump is a loud and clear warning of the perils of such a discourse.

REMAINING SAFE DURING LIGHTENING-विजांचा कडकडाट; जीव वाचवा!

विजांचा कडकडाट; जीव वाचवा! डॉ. सुनील पवार मान्सूनच्या आगमनापूर्वी आणि नंतर ढगांच्या गडगडाटासह पाऊस पडतो. या काळात विजांचा प्रचंड कडकडाट होतो. अशावेळी वीज पडून मृत्यू झाल्याच्या घटना घडतात. वीज कशी पडते आणि त्यामागची कारणे काय आहेत, यावर पुण्याच्या केंद्र सरकारच्या भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थानमधील वरिष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. सुनील पवार यांनी गेली २० वर्षे संशोधन केले आहे. मोबाईलवर बोलत असताना वीज पडत नाही, हे संशोधनातून सिध्द करतानाच झाडाखाली उभं राहिल्यानंतर जवळपास ९० टक्के मृत्यू वीज पडून झाल्याचे त्यांना दिसून आले आहे. अवकाळी पाऊस म्हटलं की विजांचा कडकडाट असतोच. मान्सून दाखल होण्यापूर्वी विजांच्या कडकडाटासह पाऊस पडतो. विजांचा कडकडाट सुरु झाला आहे. त्यापासून सावधान राहण्याची वेळ आली आहे. वीज जेव्हा चमकते आणि तिचा आवाज होतो तेव्हा ती पडली असे म्हटले जाते. म्हणजेच विजेची ऊर्जा जमिनीत जाते. उंचावर असणारी ठिकाणी म्हणजे पर्वत, डोंगर, इमारती, उंच वृक्षावर वीज पडते. जेवढे उंच ठिकाण असते तिथे वीज पडण्याचे प्रमाण जास्त असते. समाजात असा एक असा समज दिसतो की, मोबाईलवर बोलत असताना विजांचा कडकडाट सुरू असेल तर, ती मोबाईलमधील लहरींकडे आकर्षित होऊन वीज पडते. मात्र, संशोधनातून असे सिध्द झाले आहे की, त्या मोबाईलमध्ये मेटलचे प्रमाण किती आहे. त्यावर वीज पडण्याची शक्यता आहे. मात्र, मोबाईलमध्ये मेटलचे प्रमाण जास्त नसते. त्यामुळे मोबाईलवर बोलत असताना वीज पडण्याची शक्यता नाही असे दिसून आले आहे. अगदी मेटलच्या दागिन्यांनीसुध्दा विजेतून येणार्‍या लहरी आकर्षित होतात. आपल्याकडे वीज पडून होणार्‍या मृत्यूंमध्ये ९० टक्के प्रमाण हे झाडाखाली उभं राहिल्यानंतर दिसून आले आहे. ज्या घरांना ओल आहे. किंवा घरातली फरशी सतत ओली असेल तर, तिथे वीज पडते. विजेच्या प्रकारांचा अभ्यास करताना परदेशातील आणि आपल्या देशातील विजांचे प्रकार वेगवेगळे आढळून आले. देशात मुख्यत: ईशान्य हिंदुस्थानात वीज चमकण्याचे आणि वीज पडण्याचे प्रमाण जास्त आहे. मात्र, वीज पडून मृत्यू होण्याचे प्रमाण महाराष्ट्रात सर्वात जास्त आहे. कारण ईशान्य हिंदुस्थानात वीज चमकते तेव्हा वादळ, वारे जोराने वाहतात. गारा पडतात. मात्र, महाराष्ट्रात वार्‍याचा वेग असतोच असे नाही. शिवाय विजा चमकत असताना घराबाहेर पडण्याचे प्रमाण ईशान्य हिंदुस्थानात फारसे नसते. मात्र, आपल्याकडे सर्रासपणे शेतात काम करणे, रस्त्याने फिरणे सुरू असते. काहीच होणार नाही, असे समजून आपण काम करण्यात व्यस्त असतो. विदर्भामध्ये वीज पडून मृत्यू होण्याचे प्रमाण जास्त दिसते. यावर उपाय योजनांचा विचार केल्यास एक गोष्ट आपण करू शकतो. वीज चमकत असेल तर, शेतात काम करू नये. आम्ही नांदेडच्या जिल्हाधिकार्‍यांना शेतकर्‍यांसाठी त्यांचा शेतात अडोसा म्हणून काही शेल्टर उपलब्ध करून द्यावेत असे सुचविले. हे शेल्टर्स अनुदान स्वरूपात मिळावेत. जेणेकरून शेतकर्‍यांना पावसात किंवा विजांचा कडकडाट सुरू असताना या शेल्टर्समध्ये थांबता येईल. अजून एक महत्त्वाचा उपाय करता येतो. घरावरती लोखंडी रॉड बसवून त्यावरून ‘अर्थिंग’ची वायर घेऊन ती जमिनीत पुरायची. ज्यामुळे विजेचा प्रवाह जमिनीकडे जातो. ती घरावर पडत नाही. काही घरांवर असे प्रयोग केल्यानंतर त्याचे चांगले परिणाम दिसून आले. शिवाय पाऊस पडल्यानंतर रस्त्याने साठलेल्या पाण्यातून चालणे टाळावे. बर्‍याचदा वीज महावितरणचे पोल रस्त्याच्या शेजारी असतात. त्यातून प्रवाह पाण्यात उतरतो. त्याचवेळी विजाही चमकत असतील तर, हमखास वीज त्या पाण्याकडे आकर्षित होते. त्यामुळे प्रतिबंधात्मक उपाय जो आपल्या हातात आहे, त्याकडे दुर्लक्ष न करणे हेच हिताचे ठरेल. दक्षता घ्या! – झाडाखाली थांबू नये – घराला ओल असेल तर, विजा चमकत असताना बाहेर यावे – रस्त्यावर साठलेल्या पाण्यातून चालणे टाळावे. – विजांचा कडकडाट सुरू असताना शक्यतो घराबाहेर पडू नये. – शेतात काम करत असताना विजा चमकत आहेत, असे लक्षात येताच खाली बसून अथवा वाकून चालत जावे. काम करणे शक्यतो टाळावे. – शब्दांकन : मेधा पालकर - See more at: http://www.saamana.com/utsav/lakshyavedhi-vijancha-kadkadat-jiv-vachva#sthash.70qD1RHZ.dpuf

HOW TO FIGHT ON LINE WAR WITH JIHADIS

Full Headers Printable ViewIt is also a problem for Hindustan. James Foley's murder highlights how the use of film, tweets and blogs to further the aims of Isis is now a major security issue Mark Townsend and Toby Helm · · The Observer, Saturday 23 August 2014 21.00 BST http://www.theguardian.com/world/2014/aug/23/jihad-social-media-age-west-win-online-war At first it reads like just another tweet extolling the power of social media. At 9am on Thursday, as news broke of the latest US air strikes in northernIraq, its author likened the might of social networking to that of the "gun or sword". But the mention of weaponry was not just a fancy bit of metaphor. Hundreds of jihadists currently fighting in the Middle East are believed to follow the Twitter account of Nasser Balochi, a Sunni Muslim and one of a proliferating army of tweeters doubling as online recruiting sergeants for the intensifying conflicts in Syria and Iraq. The confrontation between the west and Islamic State (Isis) will, like all military campaigns, be influenced by who wins the propaganda war for hearts and minds, and Islamic State's online army – dubbed "the new disseminators" by radicalisation experts – are providing crucial backup to the brutal Isis operatives in the field. Last Tuesday Isis used YouTube to launch its video depicting the murder of US journalist James Foley – perhaps the most devastating social media salvo yet in a conflict punctuated by footage and images of torture, corpses, murder and visceral combat sequences. Never before has a conflict been played out in real time to a global audience. It is a phenomenon which last week's macabre viewing has placed at the forefront of the minds of the west's security services. The video's deft editing and high production values cemented the credentials of Isis as a slick but shocking social media outfit, mixing barbaric content with a "jihadi cool" aesthetic. Jamie Bartlett, director of the centre for the analysis of social media at thinktank Demos, identified a counter-culture, anti-establishment sentiment that manifested itself in "jihadi cool" posturing five years ago. The recent development, he says, is how Isis sympathisers have harnessed the immediacy and reach of social media to ensure its image is instantly and globally recognisable. "These are young men in their 20s who have grown up with all this stuff," he said. "They all know it's not that hard to build an app, they know how important Twitter is, they know how to upload a really nasty YouTube video, and it'll go viral quickly. It's second nature to a lot of these young men, plus the lowering price of producing reasonably good-looking propaganda and sending it around the world is a lot easier now than it was 10 years ago." Balochi – whose Twitter profile has pictures of grenades and AK-47s, weapon of the mujahideen – is one of these technologically literate young fighters. In April 2014, as Isis was beginning to flex its muscles in northern Syria but remained unknown to many, an in-depth study named Balochi as a primary influence for Syria's foreign fighter networks. Academics at the London-based International Centre for the Study of Radicalisation (ICSR) tracked the extent to which the Syrian conflict was luring so many foreign fighters. They then examined the recruitment process, uncovering a stunningly straightforward process that often originated with a simple exchange of tweets. For 12 months the researchers analysed the social media profiles of 190 western and European foreign fighters. The majority came from the UK; many were fighters for Isis. They also examined who was advising and instructing them. In total, 18,223 unique users – those who followed foreign fighters and in turn were followed – were analysed, along with nearly 15,000 tweets, 1,186 hashtags and 1,969 web links. Tweeters such as Balochi were classified as "disseminators" – individuals who, although not officially affliliated to an organisation, were profoundly influential in spreading support for foreign fighters alongside recruiting them. An estimated 2,800 European or western foreign fighters are thought to have travelled to northern Syria and Iraq, of whom 500 are believed to be British. Balochi, for instance, regaled his 2,690 Twitter followers this month with his thoughts, dispatched from Pakistan and written in English, on what he terms the US genocide of Muslims and also referenced the messages of former al-Qaida leader Osama bin Laden. The disseminators, said the report, are crucial to the foreign fighters of Isis who rely on their Twitter feeds for an overview of the jihad – what is going on elsewhere, the mood back home, the distribution of real-time snapshots of firefights, the celebration of fellow "martyrs". Professor Peter Neumann, director of ICSR, said: "The thing about the disseminators is they are not necessarily people in Iraq or Syria, they might be based in London or the north of England and have appointed themselves as an official spokesman of Isis.The really novel thing about this conflict is the role of social media, the recruitment of foreign fighters." The two most popular sites used by militants, he said, were Twitter and the Latvian-based site Ask.FM, where users, often anonymously, fire questions at one another. "Periodically a foreign fighter based in Syria will appear on the site. Wannabe foreign fighters can go to them and ask questions: 'What should I pack? What's the weather like out there?'", said Neumann, who added that, although they initially examined the impact of social media on Syrian foreign fighters, the same characters were enticing and influencing jihadists to go to Iraq. The most influential tweeter for foreign fighters was named as Shami Witness, a social media operator whose popularity has swollen in tandem with the territorialexpansion of Isis, from 4,700 to 11,900 followers since April. It is an increase that some experts say chimes with his apparent evolution from anti-Assad activist to supporter of Isis, but his political evolution has, says Neumann, implications for western security. "You might have a wannabe foreign fighter sitting at home in Portsmouth and he can simply reach out to Shami Witness. He plays a role linking wannabes with foreign fighters." The apparent ease of recruitment presents the British authorities with a dilemma; aside from shutting down social networks, how do they prevent them acting as a conduit to jihad? The fundamental virtue of social media, its ability to disseminate information quickly, meant that, within moments of the Foley video being uploaded late on Tuesday, it was too late. Isis would have known attempts would be made to take it down, but also that such attempts would be futile. More than 100 hours of material is uploaded to YouTube every minute. From the moment it was uploaded, the genie was out of the bottle. Scotland Yard's response was prompt but blunt, warning that individuals who posted links to the video could be breaking the law by spreading extremist material. It is still not clear how many, if any, were found guilty of a criminal offence. In an average week, the Met's Counter Terrorism Internet Referral Unit (CTIRU), which assesses terrorist and violent extremist material online, removes around 1,100 pieces of content that breach terror legislation, by contacting the relevant internet hosting company. Of these, around 800 are Syria or Iraq related. Twitter has so far blocked dozens of Isis-related accounts in the wake of the Foley video, although security experts liken the attempts as often arbitrary and a game of "cat and mouse". Individuals whose accounts are suspended often reappear elsewhere. Alternatively, new accounts are opened on smaller social networks posting material that quickly ends up on Twitter. Of the top 10 disseminators in ICSR's report, so far only one account appears to have been suspended. Meanwhile, Scotland Yard refuses to reveal how many social media accounts it has targeted since the Foley video. Met sources have, however, expressed frustration that "not enough" Isis Twitter feeds are being blocked, a frustration that may suggest ongoing tensions between the intelligence agencies and police on how best to address potential British foreign fighters. Even a cursory sweep across Twitter can expose a multilayered network of foreign fighters, friends and wannabes. "The police want to close these things down and arrest them, while the intelligence services always want to keep them up, follow their followers, understand their network. They enable security services to track a lot of people," said Neumann. A report published by Thomas Kean, the former chair of America's 9/11 commission, argued against removing or censoring material on the internet so agencies can follow the flow of information between violent extremists. How Westminster sets about controlling the role of social media remains unclear beyond those measures already announced. Former foreign secretary Sir Malcolm Rifkind said: "You can do lots of things, but you can't eliminate it. The technology is so diffuse and it can be so anonymised that you can plug one hole and it will just pop elsewhere." While conceding that social media can be of use to the intelligence services, Rifkind believes its virtues as a source of information are outweighed by its effectiveness to extremists. "I think there is no doubt that we would want to close down all this material if it was technically possible," he said. A report by the intelligence and security committee, which Rifkind chairs, into the death of Lee Rigby is expected to address issues relating to the role of social media when it is published in the autumn. In addition, MPs on the culture, media and sport select committee also want to conduct an inquiry into the internet's role in cultivating the spread of radicalisation. The Labour MP and commitee member Paul Farrelly said: "With what is happening in Iraq and Syria, this is an area that we should focus on." Underpinning the problem is the failure of the Department for Communities and Local Government to publish its long-awaited strategy on non-violent extremism. Haras Rafiq, of the Quilliam Foundation, said such inertia had encouraged radicalisation by allowing extremist ideology to be disseminated widely on social media. "The department has been tasked to come up with a strategy for preventing extremism through non-violent ideologues. We are still waiting." One downside of attempting to drive extremists from social media is that it will drive them further into the deep web. Last week's Twitter crackdown has already witnessed extremists gravitate towards Diaspora, a decentralised network with data stored on private servers which cannot be controlled by a single administrator. The migration means that even Diaspora's creators cannot remove extremist content because they do not control all the independent servers that constitute its network. Bartlett envisages a future where Isis continues to use social media for propaganda while ensuring the individual's identity is obscured by proxy servers and anonymous browsers. Alongside this will be a continuation of the shift to sites like Diaspora in tandem with encryption systems. More immediately, those like Balochi will continue to attract followers, another 32 on Friday and yesterday. The most recent, at the time of writing, is a user whose avatar features a revolver with golden bullets and a Twitter profile that reassures the foreign fighters of Isis that "those killed in the way of Allah" will live forever. If the west hopes to comprehensively defeat the savage extremism of Isis, it will have to take on the power of the new disseminators as well

RISING INFLATION HURTS COMMON MAN

दरवाढीच्या चक्राची करामत

ऐक्य समूह

Wednesday, July 27, 2011 AT 11:11 PM (IST)

Tags: stambha lekh

वाढती महागाई हा सामान्य जनतेसाठी सर्वाधिक चिंतेचा विषय ठरत आहे. या महागाईवर नियंत्रण प्रस्थापित करण्याऐवजी सरकार तिला प्रोत्साहन देत आहे. नुकत्याच झालेल्या पेट्रोल, केरोसिन आणि घरगुती गॅस सिलेंडरच्या दरवाढीने सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडलेे. हे कमी की काय म्हणून दुधाच्या दरात वाढ करण्यात आली. मुळात या दरवाढीमागील कारणे खोटी आणि फसवी आहेत. त्याबाबत ग्राहकांनी सरकारला जाब विचारायला हवा.
महागाईचा वाढता कहर अजूनही सुरूच आहे. तो कमी होण्याची चिन्हे नाहीत. अशा परिस्थितीत पेट्रोलियम पदार्थांच्या विक्रीतून होणारा महसुली तोटा कमी करण्यासाठी स्वयंपाकाचा गॅस, डिझेल आणि केरोसिनच्या दरात  नुकतीच वाढ करण्यात आली. या दरवाढीला जनतेने जोरदार विरोध दर्शवल्यानंतर राज्य पातळीवर काही निर्णय घेण्यात आले. पण अशा निर्णयाने तात्पुरता दिलासा मिळण्यापलीकडे फारसा फायदा होणार नाही. एकीकडे जागतिक बाजारपेठेत क्रूड तेलाच्या किंमती कमी होत असल्याच्या बातम्या येत असताना झालेली ही दरवाढ आश्चर्यजनक आहे. सध्या डिझेल तीन रूपयांनी, केरोसिन दोन रूपयांनी आणि गॅसच्या दरात 50 रूपयांनी वाढ करण्यात आली आहे. अन्नधान्यांचे दर वाढत असताना गॅसच्या दरातील तब्बल 50 रूपयांच्या वाढीने गृहिणींचे बजेट कोलमडले आहे.
आज देशातील बहुतांश जनता रेशनवरील रॉकेलच्या आधारावर जगत आहे. मात्र, या वितरण व्यवस्थेतील त्रुटींचा फटका या जनतेला दररोज सोसावा लागत आहे. या त्रुटी कमी करण्याबाबत आजवर सरकारने तत्परता दाखवलेली नाही. मात्र, पेट्रोलियम कंपन्यांच्या तोट्याची दखल तत्परतेने घेत रॉकेलच्या दरात वाढ केली. यावरून सरकारला सर्वसामान्य जनतेविषयी किती कळवळा आहे हे स्पष्ट होते. या दरवाढीमागे तेल कंपन्यांना होणाऱ्या नुकसानीचे कारण दिले जात असले तरी ते पटणारे नाही. कारण देशातील सर्वाधिक नफा कमावणाऱ्या कंपन्यांमध्ये पहिल्या चार कंपन्या खनिज तेल व्यापारातील आहेत. 31 मार्च 2011 अखेरची स्थिती पाहिली तर या चार कंपन्यांचा एकत्रित नफा 33 हजार कोटी रूपये इतका आहे. असे असताना या कंपन्यांना नुकसान होत असल्याची फसवी आकडेवारी दाखवून सामान्य जनतेची किंबहुना ग्राहकांची दिशाभूल केली जात आहे.
अनुदानात घट
वास्तविक पेट्रोलियम पदार्थांच्या किंमती वाढल्यामुळे अनुदान देण्याचे प्रमाण खूप कमी झाले आहे. तरीही आकारले जाणारे दर मात्र तसेच आहेत. हे गणित न पटणारे आहे. शिवाय आकारण्यात येणाऱ्या करांच्या रकमेवर कोणतेही बंधन नाही. त्यामुळे विविध ठिकाणच्या दरांमध्ये तफावत दिसून येते. पुण्यात गॅसच्या एका सिलेंडरचा दर 398 रूपये असेल तर तोच पुण्याजवळच्या पिंपरी-चिंचवडमध्ये 406 रूपये इतका असतो. ही तफावत दूर व्हायला हवी. त्यासाठी करांवर बंधने आणणे गरजेचे ठरणार आहे. सर्वसाधारणपणे चार माणसांच्या कुटुंबाला एक सिलेंडर 25 ते 30 दिवसांपर्यंत पुरतो. आताचा दर पाहता एका कुटुंबाला दरमहा 400 रूपये फक्त सिलेंडरलाच द्यावे लागणार आहेत. अशा परिस्थितीत महिना चार ते पाच हजार रूपये कमावणाऱ्या कुटुंबाने जगायचे कसे हा प्रश्न उभा राहणार आहे. गॅस दरातील वाढीमुळे हॉटेलमध्ये किंवा खाणावळीत मिळणाऱ्या पदार्थांच्या दरातही वाढ होणार आहे. अगोदरच सध्या पुण्या-मुंबईसारख्या शहरात खाणावळीचे दर मासिक दीड ते दोन हजाराच्या घरात गेले आहेत. एका व्यक्तीला केवळ जेवणासाठी इतके पैसे मोजावे लागत असतील तर त्याच्या इतर गरजांचे काय, त्यासाठी कोठून
पैसा आणायचा, हा प्रश्न कायम
राहणार आहे.
गॅस दरातील वाढीपाठोपाठ राज्यातील जनतेवर गेल्या आठ महिन्यात तिसऱ्यांदा दूध दरवाढीचे संकट कोसळले आहे. असंघटित, मूक आणि गरीब ग्राहकांची लूट तरी किती करायची, याचे ताळतंत्रच दूध व्यावसायिकांनी सोडले आहे. शिवाय यात कष्ट करून दुभत्या जनावरांना सांभाळणाऱ्या शेतकऱ्यांचा फायदा होतोच असे नाही. गेल्या तीन वर्षात या शेतकऱ्यांना लिटरमागे दोन रूपये भाववाढ मिळाली. याच काळात ग्राहकांना मात्र लिटरमागे तब्बल 10 रूपये जास्त मोजावे लागले. याचा अर्थ तीन वर्षात दुधाच्या उत्पादन खर्चात किंवा प्रक्रिया खर्चात आठ रूपयांची वाढ झाली असाच होतो. पण वास्तव तसे दिसत नाही. दुर्दैवाची बाब म्हणजे  दुधाच्या सततच्या दरवाढीवर कोणाचेही नियंत्रण राहिलेले नाही. सध्या शेतकऱ्याला गाईच्या दुधाचा खरेदीदर 14 ते 15 रूपये प्रति लिटर इतका दिला जातो. यातील प्रति लिटर प्रक्रिया आणि वाहतूक खर्च कितीही सढळ हाताने मोजला तरी तो साडेचार रूपयांच्या बाहेर जात नाही. मग काही शहरांमध्ये दूध विकताना लिटरमागे नऊ रूपयांचा नफा घेण्याचे कारणच काय ? पण याही प्रश्नाचा गांभीर्याने विचार केला जात नाही. यावरुन राज्याच्या मंत्रिमंडळातील दूध सम्राटांच्या आशीर्वादाने ही नफेखोरी सुरू असते की काय, अशी शंका येते.
दुधाची दरवाढ
आताही दुधाच्या दरातील एक रूपया वाढीमागे डिझेलच्या दरवाढीचे कारण दिले जाते. पण एक टॅंकर एका फेरीत दहा हजार लिटर दुधाची वाहतूक करतो. अशा परिस्थितीत मुंबई-पुण्यात दूध कितीही दुरून आले तरी लिटरमागे डिझेलचा खर्च एक रूपयाने वाढूच शकत नाही. त्यामुळे दूध दरवाढीमागे सांगितले गेलेले डिझेलच्या दरवाढीचे कारण चुकीचे आणि अवास्तव आहे. आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे दुधाची दरवाढ तेवढ्यापुरती मर्यादित राहत नाही. त्याचा परिणाम अन्य दुग्धजन्य पदार्थांवरही होत असतो. दही, ताक यांचे दर वाढतातच, शिवाय दुधाच्या दरात वाढ झाली की चहाच्या दरही वाढतात. लोणी, तूप, पेढे आणि चक्का यांचा तर गरीबांनी विचारच करायचा नाही अशी परिस्थिती आहे. त्यात आता लवकरच सणा-वारांना सुरूवात होत आहे. अशा वेळी गोडधोड दोन घास खावेत अशी साऱ्यांचीच इच्छा असते. त्याला सर्वसामान्य ग्राहकही अपवाद नाहीत. पण दूध दरातील वाढीमुळे या ग्राहकांना गोडाचे दोन घास खाणेही अवघड होणार आहे. दूर दरवाढ असह्य झाल्यास शेवटी वाढत्या वयाच्या मुलांच्या तोंडचे दूधही तोडले जाते. लक्षावधी निष्पाप मुलांना ही शिक्षा भोगायला लावणाऱ्यांना कोणी जाब विचारणार आहे की नाही, असा प्रश्न पडतो. पण हा दरवाढीचा अन्याय जनता अधिक काळ सहन करू शकणार नाही हेही खरे आहे.
दुधाच्या दरवाढीने सर्वसामान्य आणि गरीबांच्या बालकांना दूध देणे यापुढे अशक्य झाले आहे. पाच वर्षे वयापर्यंतच्या बालकांना दूध देणे म्हणजे पूर्णांन्न असं वैद्यकीय तज्ञांनी सांगितले असले तरी, देशातल्या दारिद्र्य- रेषेखालच्या चाळीस कोटी कुटुंबातल्या बालकांना दूध मिळणार नाही. सरकारच्या या निर्णयाने असा सारा अनर्थ घडला आहे. दूधाबरोबरच अन्नधान्य, भाजीपाला आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमतीतही दहा ते पंधरा टक्क्यांची वाढ झाली. परिणामी गरीबांचे कुपोषण अधिकच होणार आहे.

गेल्या 55 वर्षातील गॅसच्या दराचा विचार करायचा तर त्यात तब्बल 22 पटींनी वाढ झाल्याचे दिसते. 1966 मध्ये गॅस सिलेंडरचा दर 18 रूपये होता. तो 1974 मध्ये  27 रुपये 50 पैसे इतका झाला. त्यात 1981 मध्ये मोठी वाढ होऊन सिलेंडरचा दर 40 रुपये सहा पैसे इतका झाला. 1985 मध्ये गॅस सिलेंडरची किंमत 51 रुपये सात पैसे इतकी होती. हा दर 1994 मध्ये 95 रुपये 75 पैशांपर्यंत पोहोचला. त्यात 1996 मध्ये एकदम मोठी वाढ झाली. त्यावेळी गॅस सिलेंडरचा दर 125 रुपये 85 पैसे इतका होता. तो 2000 मध्ये एकदम 203 रुपये 20 पैशांवर गेला. याच वर्षी पुन्हा एकदा झालेल्या दरवाढीमुळे हा दर 240 रुपये 60 पैशांपर्यंत पोहोचला. तो 2003 मध्ये 256 रुपये 25 पैसे इतका होता. त्यात 2004 मध्ये वाढ होऊन तो 299 रुपये 04 पैसे इतका झाला. 2005 मध्ये गॅस सिलेंडरचा दर 305 रुपये 64 पैसे इतका होता. 2008 मधील वाढीनंतर तो 334 रुपये 45 पैशांपर्यंत पोहोचला. आताची वाढ 400 रूपयांपर्यंत केली गेली.
         - सूर्यकांत पाठक

STOPPING FIRE

मुंबईत इमारतीला लागलेली आग विझवताना अग्निशामक दलाच्या जवानाचा मृत्यू’, ‘औंधमधील सदनिकेत शॉर्ट सर्किटने लागलेल्या आगीत घरातील साहित्य जळून खाक’, ‘हडपसरमध्ये स्वयंपाकाच्या गॅस सिलिंडरचा स्फोट होऊन दोघे गंभीर जखमी,’ या व अशा प्रकारच्या काही बातम्या आपण वाचतो, ऐकतो आणि पाहतोही. घटना गंभीर असेल, त्यात कोणाची जीवितहानी झाली असेल तर काही काळ आपल्याला वाईट वाटतेही. त्यात संबंधित घटना ही आपल्यापासून लांबची असेल, तर वाईट वाटण्याचा कालावधी स्वाभाविकच काही मिनिटांचा असतो. तेवढय़ापुरता दुखाचा सुस्कारा टाकून आपण आपल्या कामाला निघून जातो. पण संबंधित घटना माझ्या आसपास किंवा माझ्या घरात घडू नये, यासाठी बहुतांश वेळा काळजी घेतली जात नाही, असेच आढळून येते. ही काळजी घेतली तर अशा घटनांचे प्रमाण तर कमी होईलच पण आपल्या मनाची दुखी अवस्थाही काही काळाने कमी होईल. त्यासाठी आगप्रतिबंधक किंवा दुर्घटनाप्रतिबंधक उपाययोजना काय करावी लागते, याची माहिती घेणे गरजेचे आहे.
शहरातील निवासी किंवा व्यापारी इमारतींमध्ये बऱ्याचदा आगीचे किंवा गॅसच्या स्फोटाचे प्रकार घडताना आढळतात. विशेषत निवासी इमारतीमध्ये लागलेली आग ही दोनच प्रकारे लागलेली असू शकते. एक तर घरातील विद्युत साहित्यामध्ये निर्माण झालेल्या शॉर्ट सर्किटमुळे किंवा घरातील स्वयंपाकाच्या गॅसचा स्फोट झाल्यामुळे. या दोन्ही प्रकारांबाबत थोडीशी सावधानता बाळगली आणि माहिती घेतली तर या घटनांचे प्रमाण कमी होऊ शकते, असा या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा विश्वास आहे.
शहरातील बहुतांश उंच इमारतींमध्ये स्वतची अशी एक अग्निशामक यंत्रणा उभारण्यात आलेली असते. किंबहुना ती कायद्याने बंधनकारकही आहे. या यंत्रणांमध्ये असलेले पितळेचे नोझल्स हे भंगाराच्या दृष्टीने किमती असल्यामुळे बऱ्याचदा त्यांची चोरीही होत असल्याचे आढळून आले. परिणामी ही यंत्रणा कुचकामी ठरत असल्याचा अनुभव आहे, अशी माहिती पुणे महानगरपालिकेच्या अग्निशमन विभागाचे प्रमुख प्रशांत रणपिसे यांनी सांगितली. हा धोका ओळखून हे नोझल्स पितळेऐवजी स्टेनलेस स्टीलचे बनविण्यास कंपन्यांना सांगण्यात आले. त्यानंतर चोरीचे प्रकार कमी झालेले आहेत. अनेकदा घराच्या आसपास महावितरणचा ट्रान्स्फॉर्मर पेटला असता, काही नागरिक खालून बादल्याने पाणी मारताना दिसतात. परिणामी, आग आणखीच भडकते. अशा वेळी अग्निशामक दलाचे कर्मचारी तेथे आल्यास ते पाणीच मारतात परंतु वेगळ्या पद्धतीने. अशा वेळी आगीच्या वर पाण्याचा फवारा सोडला जातो व त्याचे थेंब पावसासारखे ऑईलवर पडतात. परिणामी ऑईल थंड होते व आग विझण्यास मदत होते. मात्र, खालून बादलीने पाणी मारल्यास ऑईल भपकन पेट घेते. ते धोकादायक असते.
राज्य सरकारच्या औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य विभागाचे निवृत्त सहसंचालक जी. एन. फाळके यांनी आग लागू नये अथवा लागल्यास ती विझवता यावी, या दृष्टीने काही मौलिक सूचना नागरिकांना केल्या आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे विद्युत दिव्यांच्या बटनाखाली किंवा वायरखाली कोणत्याही प्रकारचे ज्वलनशील पदार्थ ठेवू नयेत. गॅसवरील काम संपल्यानंतर पुन्हा तास-दोन तास आपण त्याचा वापर करणार नसू, तर अशा वेळी रेग्युलेटर बंद करून ठेवणे श्रेयस्कर असते. गॅसच्या नळीची नियमितपणे तपासणी करावी. गृहिणींनी गॅसवर उतू जाणारा पदार्थ ठेवून गॅसपासून दूर जाऊ नये. अशा पदार्थाच्या उतू जाण्यामुळे गॅस विझतो. परंतु, गॅसची गळती होण्याचा धोका असतो. त्यामुळे उतू जाणारा पदार्थ गॅसवर ठेवला असेल तर शक्यतो तेथेच थांबावे व लक्ष द्यावे. घरातील दिव्यांची बटने व वायरिंग काही काळानंतर तपासून घ्यावे. एखादे विद्युत उपकरण नव्याने घरात बसवायचे असेल, तर त्या ठिकाणचे वायरिंग व विद्युतपुरवठा तपासून घ्यावा. जेथे जेथे वायर जोडलेल्या असतील तेथील जोड काळजीपूर्वक तपासले जावेत. बऱ्याचदा जेथे वायर जोडलेली असते अशा जोडावर आग लागण्याची शक्यता असते.
मॉल, चित्रपटगृहे, महाविद्यालये, कार्यालये अशा ज्या ज्या ठिकाणी लोकसंख्येची घनता जास्त असते अशा ठिकाणी आगप्रतिबंधक यंत्रणा सक्षम असणे आवश्यक आहे. अशा ठिकाणी काम करणाऱ्या कामगारांना त्याविषयीचे प्रशिक्षण देणे गरजेचे असते. अशा ठिकाणांना आपत्कालीन दरवाजा बसविण्याची गरज असते