जनलोकपाल विधेयकाच्या निमित्ताने अण्णा हजारे यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनाला मिळणारा अभूतपूर्व प्रतिसाद अनेकांना गोंधळात पाडणारा आहे. अण्णांचे हे आंदोलन कोणत्याही निश्चित विचारधारेत बसविता येत नाही. त्याला राजकीय, धार्मिक, जातीय, वैचारिक असा कोणताही रंग देता येत नाही. वर्षांनुवर्षे जोपासलेल्या चळवळींच्या व्याख्येत वा अनुभवात हे आंदोलन बंदिस्त करता येत नाही. आंदोलनाला मिळणाऱ्या प्रतिसादाने अचंबित झालेले लोक वेगवेगळ्या दृष्टिकोनातून या घटनेकडे पाहत आहेत. या आंदोलनाचा अर्थ लावण्याची धडपड करीत आहेत. बहुसंख्य लोक आंदोलनाचे समर्थन करीत आहेत तर मोजके लोक साशंकता व्यक्त करून संभाव्य धोक्याकडे लक्ष वेधीत आहेत. जनमत घुसळून काढणाऱ्या अण्णांच्या आंदोलनाचा विविध दृष्टिकोनांतून घेतलेला परामर्ष..
गेले तीन दिवस विविध वाहिन्यांवरून सामान्य नागरिकांच्या प्रत्यक्ष मुलाखती दाखवल्या जाताहेत त्यातील तीन नमुने :
*वीस-बावीस वर्षांचा, उघडपणे कामगार वाटावा असा तरुण म्हणतो- ‘अण्णा म्हणतात तसा कायदा आला की माझी पूर्ण मजुरी तरी मला मिळू शकेल.’
*पंचाहत्तरी ओलांडलेले एक वृद्ध गृहस्थ म्हणतात- ‘स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून गेल्या ६४ वर्षांत एकाही मोठय़ा भ्रष्टाचारी व्यक्तीला कठोर शिक्षा झालेली नाही. हा भ्रष्टाचार असाच चालू राहू नये म्हणून मी या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी आलोय.’
*एक ग्रामीण वृद्धा ‘किती वेळा आणि कशाकशासाठी पसे पेरायचे? कंटाळा आलाय. अण्णा हे थांबविण्यासाठी लढताहेत. मी त्यांचे उपोषण संपेपर्यंत इथेच थांबणार आहे.’
माझ्या परिसरातील दोन घटना-
*आधार कार्डासाठी लागणाऱ्या कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी एका घरकामवालीला दीडशे रुपये पेरावे लागले.
*पहिली पिढी शिकत असलेल्या घरकामवालीला आपल्या मुलाला महाविद्यालयात प्रवेश मिळवून देताना जरुरीची आणि हक्क म्हणून मिळू शकणारी कागदपत्रे ताब्यात घेतेवेळी कारकुनाच्या उघडय़ा ड्रावरमध्ये दोनशे रुपये टाकावे लागले.
या व अशा पावलोपावली घडणाऱ्या घटनांचा अतिरेक झाल्याने जेरीस आलेली सामान्य जनता
अण्णांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देत आहे. तिच्या हाती क्ष किरण यंत्रे नाहीत, प्रखर झोताचे दिवे नाहीत की फटके देण्यासाठी चाबूक नाही. आहे फक्त एक मेणबत्ती. ही मंडळी ‘गुरू’ नाहीत की ‘पंडित’ नाहीत. त्यांना सिव्हिल सोसायटी, संसद, संविधान, संसद गरिमा, लोकपाल आणि जनलोकपाल याविषयी दुरून काही किरकोळीत ऐकून माहीत असले तर असेल.. त्यांना दैनंदिन जीवनात नाडणाऱ्या लाचखोर नोकरशाहीवर जरब बसवणारा कोणी हवा आहे. अण्णा त्याची तरतूद करतील अशी त्यांची आशा आहे.
नवीन कायदे व नवीन व्यवस्था निर्माण करण्याची खरंच काही गरज आहे का? शेषन यांनी निवडणूक कायदे कठोरपणे आणि यशस्वीरीत्या राबवून दाखवलेत. तसे आताही भ्रष्टाचारविरोधी कायद्यांच्याबाबत घडू शकेल की नाही?
सुरेश कलमाडी,'स्पेक्ट्रम' राजा हे तुरुंगात गेलेत ते अस्तित्वात असलेल्या कायद्यामुळेच. कर्नाटकात अस्तित्वात असलेल्या लोकायुक्त व्यवस्थेमुळे येदियुरप्पांना पायउतार व्हावे लागले.
आपल्याकडे राज्यसभा आणि विधान परिषद यांची व्यवस्था आहे ती निवडणुका लढवून जे जिंकून येऊ शकत नाहीत अशा अभ्यासू जाणत्या व्यक्तींचं राज्यकारभारात योगदान मिळावे म्हणून. पण तिथे आज मागल्या दाराने कुणाला प्रवेश दिले जातात? त्यामुळे उद्या सिव्हिल सोसायटीमध्ये असेच झाले तर? कोणाला सिव्हिल सोसायटी म्हणायचे आणि त्यांना परत कसे बोलवायचे, हाही प्रश्न आहेच. नापसंत खासदाराला किंवा सरकारला आज दर पाच वर्षांनी का होईना, पण जनता परत बोलावू शकते. किती लोक विचारपूर्वक हा अधिकार वापरतात हा मुद्दा वेगळा.
माहितीच्या अधिकारासारखा कायदा जो अण्णांनीच मिळवून दिलाय, त्याची नीट अंमलबजावणी झाली तरी पुरे. पण आज हे अस्त्र एखाद्या व्यक्तीला बदनाम करण्यासाठी किंवा ब्लॅकमेिलगसाठी वापरलं जातंय. आजच विविध माहिती आयुक्तांकडे वर्ष वर्ष माहिती अधिकाराची अपील्स प्रलंबित आहेत. त्याच्यावर सरकारने जर काही प्रभावी व्यवस्था राबवली तरी भ्रष्टाचाराची प्रकरणे बाहेर येऊन दोषींना शिक्षा होत राहील.
भीती वाटते हीच की, अण्णांना अपेक्षित सिव्हिल सोसायटीची अवस्था कालांतराने अशीच होणार नाही ना? अण्णा टीमचे प्रस्तावित जनलोकपाल बिल पारित झाल्यावर पुढे काय? सिव्हिल सोसायटीत मॅगेसेसे अवार्डप्राप्त अशा दोन व्यक्ती हव्यातच, असा आग्रह आहे. त्या दरवेळी कुठून आणायच्या? त्याच का? त्यांच्यापेक्षा अधिक लायकीचे कोणी असू शकत नाही?
अण्णांच्या रूपाने भ्रष्टाचारविरोधात असे आंदोलन उभे राहते, ते एवढे व्यापक रूप धारण करू शकते याला कारणीभूत आहे आमची अदूरदर्शी, अपारदर्शक, मातीचे पाय असलेली शासन व्यवस्था, बोटचेपे नेतृत्व आणि यांना राजमार्गाने निवडून देऊन डोक्यावर बसवणारे आम्ही सर्व. साध्यासाध्या गोष्टींच्या प्राप्तीसाठी ओळखी पटवणे, पसे दाबणे, चिरीमिरी देऊन काम करवून घेणे यात काही अनतिक वाटत नाही. यात अगतिकपणे गोरगरीबही भरडले जातात. भ्रष्टाचारविरोधी कायद्यात लाच देणारा आणि घेणारा दोघेही दोषी ठरतात. या अगतिक माणसाने कुठे दाद मागावी? अशा वेळी अण्णा त्यांना तारणहार वाटणारच. तसेच जर लाच देणे हा कायद्याने गुन्हा असेल - आणि तो आहेच - तर लोकपालाकडे आपण दिलेल्या लाचेची तक्रार करणारे लोकसुद्धा दोषी ठरतील त्याचे काय? मग लोकपाल तर हवाच, पण प्रचलित कायदे आणि घटना यांचासुद्धा नव्याने विचार झाला पाहिजे.
कोणे एके काळी साधे ड्रायव्हर असणारे, अल्पशिक्षित, पण समाजकार्यात उंचीवर गेलेले अण्णा केम्ब्रिज हार्वर्ड रिटर्न नेत्यांना भारी पडलेत ते त्यांच्या नतिकतेमुळे. नतिक बळ भ्रष्ट व्यवस्थेला धक्का देऊ शकते हा आत्मविश्वास या आंदोलनाने दिला.
बुद्धिमंतांनी, जाणकारांनी ही भ्रष्ट व्यवस्था बदलता कशी येईल, त्यासाठी कोणते बदल जनमानसात व्हायला हवेत याचीही मांडणी करायला हवी. असे एखादे व्यासपीठ निर्माण करता येईल का, की जिथे कोणीही नागरिक आपले विचार, नवी कल्पना मांडू शकेल. त्याला योग्य तो प्रतिसाद दिला जाईल, त्याच्यावर चर्चाही होईल. असे झाले तर रस्त्यावर येण्याची गरज राहील? आत्ता जे मेणबत्ती घेऊन पाठिंबा देताहेत त्यांचे १००% मतदान झाले तरी खूप काही घडून येईल. असे होईल?
हे सर्व प्रश्न पडले असतानाच एका गोष्टीचे गूढ उलगडत नाही. उपोषण करणाऱ्या अण्णांना तुरुंगात टाकणारे शासन त्यांच्या उपोषणाची आणि आंदोलनाची व्यवस्था रामलीला मदानावर लावून देण्यासाठी जिवाचे रान का करत आहे?
जाताजाता : एक संवाद एक रिक्षावाला आणि वडापाव गाडीवाला यांच्यातला-
‘आम्ही गांधी पहिले नाहीत, आणीबाणी आम्हाला माहीत नाही. जेपी कोण तेही माहीत नाही. आपल्याला हाच गांधी’..
त्यांना कोणते गांधी अभिप्रेत आहेत?
ताजाकलम :
अण्णा हजारे रामलीला मदानावर आले आहेत. तरुणांनी अिहसक क्रांतीची मशाल विझू देऊ नये असे आवाहन ते कळकळीने करत आहेत. लोकशाही देशातक्रांती ही मतपेटीच्या माध्यमातूनच होत असते. तीन वर्षांनी निवडणुका येत आहेत. त्यासाठी या तरुणांनी आत्तापासूनच तयारीला लागून योग्य उमेदवार निवडून येईल याची खबरदारी घेतली पाहिजे, असे मार्गदर्शन अण्णांनी करणे अभिप्रेत आहे. असे झाले तर वारंवार आंदोलन करण्याची वा उपोषणाला बसण्याची वेळ येणार नाही
गेले तीन दिवस विविध वाहिन्यांवरून सामान्य नागरिकांच्या प्रत्यक्ष मुलाखती दाखवल्या जाताहेत त्यातील तीन नमुने :
*वीस-बावीस वर्षांचा, उघडपणे कामगार वाटावा असा तरुण म्हणतो- ‘अण्णा म्हणतात तसा कायदा आला की माझी पूर्ण मजुरी तरी मला मिळू शकेल.’
*पंचाहत्तरी ओलांडलेले एक वृद्ध गृहस्थ म्हणतात- ‘स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून गेल्या ६४ वर्षांत एकाही मोठय़ा भ्रष्टाचारी व्यक्तीला कठोर शिक्षा झालेली नाही. हा भ्रष्टाचार असाच चालू राहू नये म्हणून मी या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी आलोय.’
*एक ग्रामीण वृद्धा ‘किती वेळा आणि कशाकशासाठी पसे पेरायचे? कंटाळा आलाय. अण्णा हे थांबविण्यासाठी लढताहेत. मी त्यांचे उपोषण संपेपर्यंत इथेच थांबणार आहे.’
माझ्या परिसरातील दोन घटना-
*आधार कार्डासाठी लागणाऱ्या कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी एका घरकामवालीला दीडशे रुपये पेरावे लागले.
*पहिली पिढी शिकत असलेल्या घरकामवालीला आपल्या मुलाला महाविद्यालयात प्रवेश मिळवून देताना जरुरीची आणि हक्क म्हणून मिळू शकणारी कागदपत्रे ताब्यात घेतेवेळी कारकुनाच्या उघडय़ा ड्रावरमध्ये दोनशे रुपये टाकावे लागले.
या व अशा पावलोपावली घडणाऱ्या घटनांचा अतिरेक झाल्याने जेरीस आलेली सामान्य जनता
अण्णांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देत आहे. तिच्या हाती क्ष किरण यंत्रे नाहीत, प्रखर झोताचे दिवे नाहीत की फटके देण्यासाठी चाबूक नाही. आहे फक्त एक मेणबत्ती. ही मंडळी ‘गुरू’ नाहीत की ‘पंडित’ नाहीत. त्यांना सिव्हिल सोसायटी, संसद, संविधान, संसद गरिमा, लोकपाल आणि जनलोकपाल याविषयी दुरून काही किरकोळीत ऐकून माहीत असले तर असेल.. त्यांना दैनंदिन जीवनात नाडणाऱ्या लाचखोर नोकरशाहीवर जरब बसवणारा कोणी हवा आहे. अण्णा त्याची तरतूद करतील अशी त्यांची आशा आहे.
नवीन कायदे व नवीन व्यवस्था निर्माण करण्याची खरंच काही गरज आहे का? शेषन यांनी निवडणूक कायदे कठोरपणे आणि यशस्वीरीत्या राबवून दाखवलेत. तसे आताही भ्रष्टाचारविरोधी कायद्यांच्याबाबत घडू शकेल की नाही?
सुरेश कलमाडी,'स्पेक्ट्रम' राजा हे तुरुंगात गेलेत ते अस्तित्वात असलेल्या कायद्यामुळेच. कर्नाटकात अस्तित्वात असलेल्या लोकायुक्त व्यवस्थेमुळे येदियुरप्पांना पायउतार व्हावे लागले.
आपल्याकडे राज्यसभा आणि विधान परिषद यांची व्यवस्था आहे ती निवडणुका लढवून जे जिंकून येऊ शकत नाहीत अशा अभ्यासू जाणत्या व्यक्तींचं राज्यकारभारात योगदान मिळावे म्हणून. पण तिथे आज मागल्या दाराने कुणाला प्रवेश दिले जातात? त्यामुळे उद्या सिव्हिल सोसायटीमध्ये असेच झाले तर? कोणाला सिव्हिल सोसायटी म्हणायचे आणि त्यांना परत कसे बोलवायचे, हाही प्रश्न आहेच. नापसंत खासदाराला किंवा सरकारला आज दर पाच वर्षांनी का होईना, पण जनता परत बोलावू शकते. किती लोक विचारपूर्वक हा अधिकार वापरतात हा मुद्दा वेगळा.
माहितीच्या अधिकारासारखा कायदा जो अण्णांनीच मिळवून दिलाय, त्याची नीट अंमलबजावणी झाली तरी पुरे. पण आज हे अस्त्र एखाद्या व्यक्तीला बदनाम करण्यासाठी किंवा ब्लॅकमेिलगसाठी वापरलं जातंय. आजच विविध माहिती आयुक्तांकडे वर्ष वर्ष माहिती अधिकाराची अपील्स प्रलंबित आहेत. त्याच्यावर सरकारने जर काही प्रभावी व्यवस्था राबवली तरी भ्रष्टाचाराची प्रकरणे बाहेर येऊन दोषींना शिक्षा होत राहील.
भीती वाटते हीच की, अण्णांना अपेक्षित सिव्हिल सोसायटीची अवस्था कालांतराने अशीच होणार नाही ना? अण्णा टीमचे प्रस्तावित जनलोकपाल बिल पारित झाल्यावर पुढे काय? सिव्हिल सोसायटीत मॅगेसेसे अवार्डप्राप्त अशा दोन व्यक्ती हव्यातच, असा आग्रह आहे. त्या दरवेळी कुठून आणायच्या? त्याच का? त्यांच्यापेक्षा अधिक लायकीचे कोणी असू शकत नाही?
अण्णांच्या रूपाने भ्रष्टाचारविरोधात असे आंदोलन उभे राहते, ते एवढे व्यापक रूप धारण करू शकते याला कारणीभूत आहे आमची अदूरदर्शी, अपारदर्शक, मातीचे पाय असलेली शासन व्यवस्था, बोटचेपे नेतृत्व आणि यांना राजमार्गाने निवडून देऊन डोक्यावर बसवणारे आम्ही सर्व. साध्यासाध्या गोष्टींच्या प्राप्तीसाठी ओळखी पटवणे, पसे दाबणे, चिरीमिरी देऊन काम करवून घेणे यात काही अनतिक वाटत नाही. यात अगतिकपणे गोरगरीबही भरडले जातात. भ्रष्टाचारविरोधी कायद्यात लाच देणारा आणि घेणारा दोघेही दोषी ठरतात. या अगतिक माणसाने कुठे दाद मागावी? अशा वेळी अण्णा त्यांना तारणहार वाटणारच. तसेच जर लाच देणे हा कायद्याने गुन्हा असेल - आणि तो आहेच - तर लोकपालाकडे आपण दिलेल्या लाचेची तक्रार करणारे लोकसुद्धा दोषी ठरतील त्याचे काय? मग लोकपाल तर हवाच, पण प्रचलित कायदे आणि घटना यांचासुद्धा नव्याने विचार झाला पाहिजे.
कोणे एके काळी साधे ड्रायव्हर असणारे, अल्पशिक्षित, पण समाजकार्यात उंचीवर गेलेले अण्णा केम्ब्रिज हार्वर्ड रिटर्न नेत्यांना भारी पडलेत ते त्यांच्या नतिकतेमुळे. नतिक बळ भ्रष्ट व्यवस्थेला धक्का देऊ शकते हा आत्मविश्वास या आंदोलनाने दिला.
बुद्धिमंतांनी, जाणकारांनी ही भ्रष्ट व्यवस्था बदलता कशी येईल, त्यासाठी कोणते बदल जनमानसात व्हायला हवेत याचीही मांडणी करायला हवी. असे एखादे व्यासपीठ निर्माण करता येईल का, की जिथे कोणीही नागरिक आपले विचार, नवी कल्पना मांडू शकेल. त्याला योग्य तो प्रतिसाद दिला जाईल, त्याच्यावर चर्चाही होईल. असे झाले तर रस्त्यावर येण्याची गरज राहील? आत्ता जे मेणबत्ती घेऊन पाठिंबा देताहेत त्यांचे १००% मतदान झाले तरी खूप काही घडून येईल. असे होईल?
हे सर्व प्रश्न पडले असतानाच एका गोष्टीचे गूढ उलगडत नाही. उपोषण करणाऱ्या अण्णांना तुरुंगात टाकणारे शासन त्यांच्या उपोषणाची आणि आंदोलनाची व्यवस्था रामलीला मदानावर लावून देण्यासाठी जिवाचे रान का करत आहे?
जाताजाता : एक संवाद एक रिक्षावाला आणि वडापाव गाडीवाला यांच्यातला-
‘आम्ही गांधी पहिले नाहीत, आणीबाणी आम्हाला माहीत नाही. जेपी कोण तेही माहीत नाही. आपल्याला हाच गांधी’..
त्यांना कोणते गांधी अभिप्रेत आहेत?
ताजाकलम :
अण्णा हजारे रामलीला मदानावर आले आहेत. तरुणांनी अिहसक क्रांतीची मशाल विझू देऊ नये असे आवाहन ते कळकळीने करत आहेत. लोकशाही देशातक्रांती ही मतपेटीच्या माध्यमातूनच होत असते. तीन वर्षांनी निवडणुका येत आहेत. त्यासाठी या तरुणांनी आत्तापासूनच तयारीला लागून योग्य उमेदवार निवडून येईल याची खबरदारी घेतली पाहिजे, असे मार्गदर्शन अण्णांनी करणे अभिप्रेत आहे. असे झाले तर वारंवार आंदोलन करण्याची वा उपोषणाला बसण्याची वेळ येणार नाही
No comments:
Post a Comment