#Hafiz Saeed attack in Pakistan#हफिजवर हल्ल्य़ाचा प्रयत्न #हफिजचा खात्मा ...

उग्रवाद ,जागतिक दहशतवाद, आयएसआय भारतातील दहशतवाद, दहशतवाद थांबवण्याकरता...

जनरल कासीम सुलेमानीची हत्या, शिया- सुन्नी भीषण रक्तपाताची नांदी (ICRR- SHIA SUNNI CONFLICT)-VINAY JOSHI

८० च्या दशकात ईराण आणि इराकच्या दरम्यान दीर्घकाळ युद्ध होऊन त्यात जवळपास १० लाख मुस्लिम मारले गेले. शिया आणि सुन्नी इस्लाम मधील हा आधुनिक काळातील सर्वात रक्तरंजित आणि उघड सैनिकी संघर्ष होता. या युद्धात नुकताच सैन्यात भरती झालेला सैनिक कासीम सुलेमानी युद्धभुमीवर ईराणी सैनिकांना पाणी पुरवण्याचं काम करत होता.पण अल्पावधीत त्याच्या अंगभुत बेडरपणाने आणि वेगवान हालचालींनी तो सैन्यात मोठी प्रगती करत गेला. लवकरच तो ईराणी सैन्याचाच भाग असलेल्या पण ईराणच्या बाहेर ईराणी प्रभाव वाढवण्यासाठी वाटेल ते करणाऱ्या कुद्दस फोर्सेसच्या जबाबदारीत आला आणि बघता बघता बासिज मिलिशिया आणि कुद्दस फोर्सेसचा प्रमुख झाला.

जनरल सुलेमानीची शक्तिस्थाने...

येमेन, ईराण, सीरिया, बहारीन, इराक, अझरबैजान, लेबनॉन आणि अफगाणिस्तान अश्या मोठ्या पट्ट्यात राहणाऱ्या शिया मुस्लिमांना जोडणाऱ्या "शिया क्रेसन्ट" ला मजबूत करुन तो इराणच्या प्रभावाखाली आणण्यात जनरल सुलेमानीचं योगदान मोठं होतं. पहिल्या इराक- अमेरिका युद्धापासुन जनरल सुलेमानीवर अमेरिकन सैनिकांच्या हत्त्येचे आरोप झालेले आहेत. सध्या चालु असलेल्या सीरिया- इराक युद्धातही कित्येक हल्यात अमेरिकन सैनिकांवर हल्ले करुन त्यांना मारण्याचं नियोजन जनरल सुलेमानीच करत होता असा अमेरिकेचा आरोप आहे. २ दिवसांपुर्वी बगदाद मधील अमेरिकन दूतावासावर शिया मिलिशियाने केलेल्या हल्ल्यामागे याचंच डोकं असल्याचे आरोप होत होते. त्यामुळे अमेरिकेच्या दृष्टीने जनरल कासीम सुलेमानी हा लादेन नंतरचा सर्वात मोठा आणि महत्वाचा शत्रु होता.

इस्राएलचे कट्टर शत्रु असलेले लेबनॉनमधील हेजबुल्ला आणि पॅलेस्टाईनमधील हमास या अतिरेकी संघटनांना आत्मविश्वास आणि त्याजोडीला अत्याधुनिक मिसाईल्ससह सैनिकी सामुग्री अव्याहतपणे पुरवण्याची कामगिरी याच्याच मार्गदर्शनाखाली कुद्दस फोर्सेसनी यशस्वीपणे पार पाडली आहे. त्यामुळे मागच्या वर्षी इस्रायली सैन्य आणि गुप्तचर अधिकाऱ्यांनी जनरल सुलेमानीच्या हत्येची गरज उघडपणे बोलुन दाखवली होती. सीरिया युद्ध सुरु झाल्यापासुन इस्रायली वायुसेनेने बासिज मिलिशिया- कुद्दस फोर्सेस यांच्या सीरियामधील सैन्य ठिकाणांवर शेकडो हवाई हल्ले केले आहेत. आणि सीरिया- इराकमधील शिया मिलिशियाच्या इस्राएल- अमेरिका विरोधी हालचालींच्या मागे जनरल कासीम हीच एकमेव व्यक्ति आहे याबद्दल कोणाच्याही मनात दुमत नव्हतं त्यामुळे आज ना उद्या त्याच्यावर थेट हल्ला होणार ही काळ्या दगडावरची रेष होती.

सौदी अरेबिया आणि ईराण यांच्यातील वितुष्ट तर अत्यंत टोकाला गेलेलं आहे. येमेन मधील शिया हौथी गटांना इराणचा अर्थात कुद्दस फोर्सेसचा असलेला दमदार सैनिकी सहारा हेच सौदीच्या रागाचं सगळ्यात मोठं कारण आहे. यामुळे हौथी बंडखोर काही महिन्यात सौदी नेतृत्वाखालील इस्लामिक मिलिटरी अलायन्ससमोर गुडघे टेकतील या भ्रमात येमेन युद्धात शिरलेल्या सौदीचं नाक जनरल सुलेमानीने असं काही कापलं की सौदी आणि अमेरिका आपल्या अब्जावधी डॉलर्सचा येमेनमध्ये झालेला चुराडा नुसता बघत राहिले. हौथीना युद्धात हरवणं सोडाच, सौदीला स्वतःचा जीव कसाबसा वाचवत येमेनमध्ये तग धरण्याची नामुष्की ओढवली. इराणच्या दमदार सैनिकी मदतीमुळे हौथीनी येमेन युद्धातुन यूएईला बाहेर पडायला लावलं.

त्यातच सौदीच्या नाजरीन प्रांतात हौथीनी केलेल्या भयंकर हल्ल्यात सौदीच्या अक्ख्या ब्रिगेडला शरणागती पत्करावी लागली. हा प्रकार सौदीसाठी भयंकर मानसिक धक्का देणारा होता. त्यातच सौदीच्या सर्वात मोठ्या तेल उप्तादक कंपनी आरामकोवर इराणने केलेल्या ड्रोन हल्ल्यात सौदीच्या तेल उत्पादनाची आणि इभ्रतीचे ऐशीतैशी झाली. या हल्ल्यानंतर सौदीचा एकही मित्र इराणला धडा शिकवायला पुढे आला नाही, सौदी एकटा पडला. ईराणसोबत लढणं वाटते तेवढी सोपी गोष्ट नाही याचं सौदीला भान आलं! नाजरीन हल्ला आणि आरामको हवाई हल्ला यात परत एकदा जनरल सुलेमानी सगळ्यांच्या फोकसवर आला.

या आणि अशा अनेक बाबींमुळे जनरल सुलेमानी ईराणमध्ये खोमेनीच्या खालोखाल लोकप्रिय व्यक्ति झाला. भावी राष्ट्रप्रमुख म्हणुन त्याच्याकडे सध्या बघितलं जात होतं. एकाच वेळी सैनिकी नेतृत्व, युद्धनैपुण्य, इंटेलिजन्स नेटवर्कवर मजबुत पकड, मध्यपुर्वेत सर्व शिया भागांमध्ये आपले हस्तक गट तयार करुन ते पोसणे, अमेरिका, इस्राएल आणि सौदीच्या हितसंबंधांना अडथळे आणणे आणि खुद्द ईराणमध्ये आपला राजकीय आणि सैनिकी दबदबा कायम राखणे अशा अनेक गोष्टी जनरल सुलेमानी लीलया पार पाडत होता त्यामुळे, ईराणविरोधी आघाडीचा तो क्रमांक एक चा शत्रू होता यात शंकाच नाही. त्यामुळे त्याच्यावर आज ना उद्या हल्ला होणार यात कुणालाही शंका नव्हती.

पण, सुलेमानीच्या हत्त्येने लगेच युद्धाचा भडका उडेल असं मानणं चुकीचं ठरेल, कारण.....

ईराण आणि अमेरिका, मित्र देश यांना खुल्या युद्धाने होणाऱ्या आर्थिक सर्वनाशाची पुरेपूर कल्पना आहे. त्यामुळे या दोन्ही पक्षात एक अलिखित करार झाल्यासारखी स्थिती आहे, तो करार असा-- आपापल्या देशात प्रत्यक्ष युद्ध नं करण्याचा करार!असं का? आणि मग संघर्ष होईल कुठे? याची उत्तरे थोडा विचार केल्यावर मिळतील ती अशी...

स्ट्रेट ऑफ होर्मुझचं व्यापारी महत्व..

पर्शियन आखातात असलेल्या स्ट्रेट ऑफ होर्मुझमधुन अख्ख्या आशियाचा तेल पुरवठा होतो. अमेरिकेने ईराणी भूमीवर थेट युद्धाला तोंड फोडल्यास ईराण होर्मुझ मधुन होणाऱ्या जलवाहतुकीला वेठीस धरेल. फक्त कल्पनाच केलेली बरी, होर्मुझ फक्त १ आठवडा व्यापारी जहाजांसाठी बंद केल्यास संपुर्ण आशियात काय हाहाकार उडेल याची. आशिया फक्त होर्मुझवर अवलंबुन आहे अशातला भाग नाही, पण तो सगळ्यात गतिमान आणि जवळचा रस्ता आहे त्यामुळे सर्वाधिक वापरला जातो. हा मार्ग बंद झाल्यास चीन आणि भारताच्या अर्थव्यवस्था अभुतपुर्व कोंडीत सापडतील आणि याचा थेट परिणाम जागतिक अर्थव्यवस्थेवर होईल. यामुळे कुणीही सर्वंकष युद्धाचा विचार करणार नाही. याला पर्याय म्हणजे दोन्ही बाजु येमेन- सीरिया, इराक आणि बलुचिस्तान मध्ये एकमेकांना कुरघोडी करण्याचा आटोकाट प्रयत्न करतील...

बलुचिस्तान- ईराण विरोधातील नवीन ऍक्सिस बेस?

एकेकाळचा कलात म्हणजेच सध्याचा बलुचिस्तान हा इराणच्या पूर्व सीमेवर आहे. खनिज संपत्ती, तेल, गॅस आणि सोनं यांनी गच्च भरलेला हा प्रदेश आकाराने प्रचंड मोठा पण लोकसंख्या अत्यंत विरळ असलेला पाकिस्तानी प्रांत आहे. याला स्वतःचा समुद्रकिनारा आहे पण गेल्या ७० वर्षात बलुचिस्तानने स्वतः ला कधीही पाकिस्तानी प्रदेश मानलं नाही त्यामुळे तिथे सतत सशस्त्र स्वतंत्रतावादी आंदोलने होत असतात.

बलुचिस्तान- ईराण सीमेवर पाकिस्तानने गेल्या कित्येक वर्षांपासुन वसवलेले तालिबानी अड्डे आहेत. सध्या अमेरिका तालिबानसोबत शांती वार्ता करत आहे, जेणेकरून अमेरिकन सेना अफगाणिस्तानातुन बाहेर काढता येईल. अशा स्थितीत तालिबान त्यांचे ईराण सीमेवरील तळ ईराणविरोधात वापरण्याची अनुमती देऊ शकतं. बलुचिस्तानची अत्यंत विरळ लोकसंख्या, लांबलचक इराण सीमा, पाकिस्तानी सुन्नी अतिरेकी गटांचे ईराणमध्ये वारंवार होत असलेले हल्ले आणि ईराणी सुन्नी गटांचे ईराणसोबत होत असलेले सततचे संघर्ष या बाबींमुळे अमेरीकन ऍक्सिस देशांना बलुचिस्तानमधुन ईराणविरोधात छुपं युद्ध लढणं तुलनेने सोपं आहे.

भारतात पुलवामा येथे ज्या दिवशी हल्ला झाला त्याच्या आदल्या दिवशी ईराणी रिव्होल्यूशनरी गार्ड्सवर पाकिस्तानी गटांनी केलेल्या हल्ल्यात २७ ईराणी सैनिक मारले गेले होते. त्यानंतर लगेचच ईराणमधील पाकिस्तानविरोधी गटांनी बलुचिस्तानच्या मकरान कोस्टल हायवेवर रात्री टाकलेल्या छाप्यात पाकिस्तानी नौसेनेचे १४ सैनिक मारले गेले होते. या स्थितीचा अमेरिकेने फायदा उचलायचा ठरवल्यास बलुचिस्तान ही अत्यंत उपयुक्त जागा ठरू शकते आणि येमेनमध्ये हात पोळलेला सौदी अरेबियासुद्धा यात उत्साहाने भाग घेईल.

यावरुन एक गोष्ट परत परत सिद्ध होते, आरामको वरील धाडसी हल्ल्यानंतरही सौदी- अमेरिका यांनी ईराणविरोधात कोणतीही आततायी सैनिकी कारवाई केली नाही, तर त्यांनी शांतपणे संधीची वाट पाहुन जनरल कासीम सुलेमानीला टिपला. आता याचा हिशोब कुठे चुकता करायचा हे इराण ठरवेल, अर्थात उघड सैनिकी संघर्षाच्या भानगडीत नं पडता.

थोडक्यात काय तर, आपल्या भूमिवर युद्ध व्हावं अशी सौदी- ईराण दोघांचीही ईच्छा नाही, त्यामुळे हा शिया- सुन्नी संघर्ष येमेन- सीरिया- इराक- बलुचिस्तानच्या जमिनीवर होईल आणि परत एकदा लाखो निष्पाप मुस्लिमांचा परत एकदा बळी चढवला जाईल, हीच नियतीची ईच्छा दिसते!

--- विनय जोशी

एनआयए'ने 'करून दाखवले-महा एमटीबी 22-Jul-2019

दहशतवादी संघटनांना देशाबाहेरून होणारा आर्थिक पुरवठा रोखण्यासाठी राष्ट्रीय तपास संस्थेला (एनआयए) चौकशीचे अधिकार देण्याचे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत गेल्या आठवड्यात मंजूर झाले. या विधेयकाच्या मंजुरीनंतर 'एनआयए'ने तामिळनाडूत तब्बल १६ ठिकाणी छापेमारी करत देशात युद्ध घडविण्याच्या तयारीत असणार्‍या दहशतवाद्यांच्या मुसक्या आवळल्याचे सर्वश्रुत आहे. 'अन्सारूल्ला' या दहशतवादी संघटनेचे हे दहशतवादी असून भारतात इस्लामिक राज्यांची स्थापना करण्यासाठी या दहशतवाद्यांची धडपड सुरू होती. यांना परदेशी दहशतवादी संघटना 'इसिस', 'सिमी' 'दाएश' आणि 'अल कायदा' यांच्याकडून अर्थपुरवठा होत असल्याचेही त्यांनी तपासादरम्यान समोर आणले. या कारवाईबाबत 'एनआय'चे कौतुक करायलाच हवे. दहशतवाद्यांचा बिमोड करण्यासाठी २००८ साली स्थापन करण्यात आलेल्या 'एनआयए'ने आत्तापर्यंत अकरा वर्षांत दहशतवाद्यांसंबंधित देशांतर्गत सुरू असलेली १८३ विविध प्रकरणे समोर आणली आहेत,ज्यांपैकी ३७ प्रकरणे 'एनआयए'च्या तपासामुळे निकाली निघाली आहेत. अनेक प्रकरणे अद्याप निकालाच्या प्रतिक्षेत आहेत. अतिरेक्यांना शिक्षा सुनावण्यात 'एनआयए'चा तपास आत्तापर्यंत ९४.४ टक्के यशस्वी झाला आहे. 'एनआयए'च्या अपुर्‍या पुराव्यांअभावी आरोपींची मुक्तता होत असल्याची उदाहरणे आपण पाहिली आहेत. 'एनआयए' कोर्टात पुरावा न देऊ शकणे याचे मुख्य कारण म्हणजे देशाबाहेर तपास करण्याबाबत असणारे अधिकारांचे मर्यादित क्षेत्र. दहशतवाद्यांना परदेशांतून आर्थिक पुरवठा होतो, हे सर्वांना ठाऊकच होते. मात्र, अनेकदा 'टेरर फंडिंग'बाबत पुरावा गोळा करण्यासाठी अधिकार नसल्याने 'एनआयए' दिलेल्या वेळेत दहशतवाद्यांविरोधात पुरावे जमवू शकत नव्हती. तरीही 'एनआयए'ने ९४.४ टक्के यशस्वी तपास केल्याची आकडेवारीच सांगते. 'एनआयए'ची ही अडचण समजून घेणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे हे भारतातील पहिले सरकार आहे. 'एनआयए'ची ही अडचण दूर करण्यासाठी सरकारने 'एनआयए'ला बळ देणारे विधेयक नुकतेच संसदेत मंजूर केले. हे विधेयक पारित होताच तिसर्‍याच दिवशी 'एनआयए'ने भारतात दहशतवाद पसरविण्यासाठी देशाबाहेर सुरू असलेल्या कारवायांवर अंकुश लावण्याचे काम 'करून दाखवले.'

दहशतवाद्यांचा नायनाट

भारताला गेल्या अनेक वर्षांपासून काश्मीर खोर्‍यासह विविध ठिकाणी दहशतवाद्यांच्या समस्येने ग्रासले आहे. दहशतवाद्यांनी संसदेसह मायानगरी मुंबईत, तसेच देशभरात अनेक ठिकाणी हल्ले करत निष्पाप भारतीयांचा बळी घेतला आहे. २००८ साली घडलेल्या मुंबईतील दहशतवादी हल्ल्याचा कट परदेशातच रचल्याचे तपासादरम्यान समोर आले. या हल्ल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर होणार्‍या दहशतवाद्यांच्या हालचालींचा तपास करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणेची गरज भारताला भासू लागली आणि त्यातूनच राष्ट्रीय तपास संस्थेचा(एनआयए) उदय झाला. तत्कालीन संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या (युपीए) सरकारने 'एनआयए'ची स्थापन केली. 'एनआयए'च्या आधी दहशतवादी कारवायांचा तपास हा प्रामुख्याने राज्यांतील पोलीस, दहशतवादविरोधी पथक (एटीएस) आणि अन्य काही विविध यंत्रणांच्या बळावर होत असे. मात्र, दहशतवाद्यांच्या परदेशांतील हालचालींचा तपास करण्यासाठी या यंत्रणांना 'आयबी', 'रॉ', 'इंटरपोल' यांसारख्या संस्थांवर अवलंबून राहावे लागत असे. शिवाय प्रत्येक ठिकाणच्या दहशतवादी हल्ल्यांचे धागेदोरे सारखेच आहेत का, हे तपासून पाहण्यासाठी वेळही अधिक खर्ची जात असे. त्यामुळे अशा घटनांचा तपास राष्ट्रीय पातळीवर एकाच संस्थेमार्फत होण्यासाठी 'एनआयए'ची निर्मिती करण्यात आली. आत्तापर्यंत अकरा वर्षांच्या कालावधीत 'एनआयए'ने दमदार कामगिरी केली आहे. २०१२ साली 'एनआयए'ने पाकिस्तानी नागरिक अबू जुंदाल, फसीह मोहम्मद आणि 'इंडियन मुजाहिद्दीन'च्या यासिन भटकळ या दहशतवाद्यांना गजाआड केले. यासिन भटकळच्या चौकशीनंतर यात आणखी तपास करून 'एनआयए'ने भारत-नेपाळ सीमेवरून 'इंडियन मुजाहिद्दीन'च्या आणखी दोन वरिष्ठ सदस्यांना अटक केली. २०१४ साली बांगलादेशातून चालणार्‍या दहशतवादी कारवायाही 'एनआयए'नेच उजेडात आणल्या. पश्चिम बंगाल,आसाम आणि झारखंड येथील सीमावर्ती भागांत बांगलादेशी घुसखोर्‍यांना मदत करण्यासाठी दहशतवाद पसरविणार्‍या 'जमात-उल-मुजाहिद्दीन' या दहशतवादी संघटनेच्या अनेक सदस्यांना ताब्यात घेतले. 'एनआयए'ने आत्तापर्यंत अनेक दहशतवादी कारवाया उधळून लावण्यात यश मिळवले आहे. आता परदेशात तपास करण्याचे बळ 'एनआयए'ला मिळाले असून यापुढे ते दहशतवाद्यांवर आणखी मोठी कारवाई करू शकणार आहेत.

- रामचंद्र नाईक

दहशतवाद समूळ नष्ट करण्याच्या दिशेने... राष्ट्रीय तपास यंत्रणा अर्थात एनआयएला व्यापक अधिकार देणारे सुधारणा विधेयक महा एमटीबी 17-Jul-2019

राष्ट्रीय तपास यंत्रणा अर्थात एनआयएला व्यापक अधिकार देणारे सुधारणा विधेयक परवा, सोमवारी लोकसभेत पारित झाल्याने देशविरोधी शक्तींना वठणीवर आणणे शक्य होणार आहे. सत्ताधारी भाजपाप्रणीत रालोआने मांडलेल्या या विधेयकाला पाठिंबा दिल्याबद्दल कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, नॅशनल कॉन्फरन्स, द्रमुक आदी विरोधी पक्षांचे अभिनंदन केले पाहिजे. 2008 साली मुंबईवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर कॉंग्रेसप्रणीत संपुआने 2009 साली एनआयएची स्थापना केली होती. या यंत्रणेला बळकटी देणे अत्यंत आवश्यक होते. ती बळकटी देण्याचे फार मोठे काम भाजपाप्रणीत रालोआ सरकारने केले, याबद्दल सरकारचेही अभिनंदन! गेली कित्येक वर्षे भारत दहशतवादाचे चटके सोसतोय. सीमेपलीकडून सशस्त्र दहशतवादी भारतात घुसतात आणि निष्पाप नागरिकांचा बळी घेतात. कधी बॉम्बस्फोट घडवतात, तर कधी बंदुकीतून गोळ्या झाडून निष्पाप लोकांना ठार मारतात. त्यामुळे अशा दहशतवाद्यांना आणि त्यांची पाठराखण करणार्यांना कठोर शासन करण्याच्या दृष्टीने एनआयएची व्याप्ती वाढविणे गरजेचेच होते. ते अतिशय महत्त्वपूर्ण काम मोदी सरकारने केले आहे. राष्ट्रीय तपास यंत्रणेची व्याप्ती वाढविली याचे प्रत्येक भारतीयाने स्वागतच केले पाहिजे.

सरकारच्या हेतूविषयी कुणीही संशय घेण्याचे कारण नाही. या कायद्याचा दुरुपयोग होणार नाही, याची हमी गृहमंत्री अमित शाह यांनी दिलीच आहे, मोदींनीही ‘सबका विश्वास’ हे धोरण अवलंबले असल्याने कुणीही काळजी करण्याचे कारण नाही. जे लोक दहशतवादी कारवायांत सहभागी नाहीत, जे लोक दहशतवाद्यांना अप्रत्यक्ष सहकार्य करीत नाहीत, त्यांनी घाबरण्याचे कारण नाही. असदुद्दिन ओवैसीसारख्यांना भीती का वाटते, हे तेच सांगू शकतील. असदुद्दिन ओवैसी यांनी डोळ्यांवर हिरव्या रंगाचा चष्मा लावला आहे. त्यांना त्यातून हिरवेच दिसते, हा त्यांचा दोष आहे. लोकसभेत जेव्हा एनआयएची व्याप्ती वाढविण्यासंबंधी सादर करण्यात आलेल्या विधेयकावर चर्चा सुरू होती, तेव्हा ओवैसी यांनी भाजपा सदस्यांच्या भाषणात मुद्दाम अडथळे आणण्याचा प्रयत्न केला. त्यावरूनही त्यांचा हेतू स्पष्ट होतो. ओवैसी जर स्वत:ला भारतीय म्हणतात, इतर नागरिकांप्रमाणे आम्हालाही घटनेने अधिकार दिले आहेत असे मानतात, तर मग नव्या कायद्याची पाठराखण का करीत नाहीत, या प्रश्नाचे उत्तर त्यांनी दिले पाहिजे.

दहशतवाद समूळ नष्ट झाला पाहिजे आणि प्रत्येक भारतीय नागरिकाचे जीवन सुरक्षित राहिले पाहिजे, यासाठी मोदी सरकार वचनबद्ध आहे. त्याच वचनबद्धतेचा भाग म्हणून मोदी सरकारने एनआयएची व्याप्ती वाढविण्यासाठी कायदा केला आहे. सध्या जो कायदा अस्तित्वात आहे, त्यानुसार आपल्या तपास यंत्रणेला फक्त देशांतर्गत हल्ल्यांची चौकशी करण्याचेच अधिकार होते. पण, आता परिस्थिती बदलणार आहे. देशाबाहेर कुठे भारतीयांवर वा भारतीय ठिकाणांवर हल्ले झाले तर देशाबहेरही चौकशी करण्याचे अधिकार आता एनआयएला मिळणार आहेत. त्याचा देशाला मोठा फायदा होणार आहे. लोकसभेने पारित केलेल्या सुधारणा विधेयकामुळे सायबर गुन्हे, मानवी तस्करी आणि परदेशात असलेल्या भारतीयांवर हल्ले झाल्यास त्याचीही चौकशी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेला करता येणार आहे. एनआयएचे अधिकार वाढविणे ही काळाची गरज होती. गेली पाच वर्षे देशात मोदींच्या नेतृत्वातील सरकार सत्तेत आहे. काश्मीरमधील कारवाया, पठाणकोटवरील हल्ला अशा दोन-तीन घटना घडल्या, मात्र कुठल्याही प्रमुख शहरात एकही बॉम्बर्सेंेट झाला नाही की दहशतवादी हल्ला झाला नाही. मोदी सरकारची ही मोठी उपलब्धी मानली पाहिजे.

2001 च्या सप्टेंबरमध्ये अमेरिकेतील ट्विन टॉवरवर दहशतवादी हल्ला झाला होता आणि त्यानंतर डिसेंबर महिन्यात भारताच्या संसदेवर हल्ला झाला होता. ही बाब लक्षात घेत भारत सरकारनेही 2002 साली ‘प्रिव्हेन्शन र्ऑें टेररिस्ट अॅक्ट’ अर्थात ‘पोटा’ हा कायदा संसदेत मंजूर करून अंमलात आणला होता. या कायद्यामुळे अतिरेकी कारवाया करणारे आणि त्यांना पाठिंबा देणारे, अशा दोघांचेही धाबे दणाणले होते. दहशतवादाच्या विरोधात भारताकडून ज्या कारवाया करावयाच्या होत्या, त्याला या ‘पोटा’ने बळकटी मिळाली होती. त्यामुळे ‘पोटा’चे महत्त्व अनन्यसाधारण असेच होते. त्यात अतिशय कठोर तरतुदी होत्या. त्यामुळे दहशतवादी कृत्य करताना आणि अशा कृत्याला पाठिंबा देताना कुणालाही हजार वेळा विचार करावा लागे. अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना हा कायदा अंमलात आला होता आणि अटलजींचे सरकार जाऊन केंद्रात कॉंग्रेसप्रणीत संपुआचे सरकार येताच हा कायदा 2004 साली रद्द करण्यात आला. हा कायदा असता तर कदाचित मुंबईवर 2008 साली हल्ला झाला नसता. पण, महाराष्ट्राचे आणि देशाचे दुर्दैव. हल्ला झाला, शेकडो निष्पाप नागरिकांचे बळी गेले. काय साधले कॉंग्रेसने ‘पोटा’ कायदा रद्द करून? काहीच नाही. त्यानंतरच्या चार वर्षांत देशात दहशतवादी कारवाया प्रचंड प्रमाणात वाढल्या. मुंबईवरील 26/11 चा हल्ला तर भारतीय जनमानसावर कायमच्या जखमा कोरून गेला. ‘पोटा’ रद्द करण्यामागे कॉंग्रेसचे मतपेटीचे राजकारण होते, हे तेव्हाच लक्षात आले होते आणि पुढे ते पुराव्यांसह सिद्धही झाले.

दहशतवादी कारवायांमध्ये सामील असणारे बहुतांश लोक हे कॉंग्रेसच्या ‘व्होट बँके’तील असल्याने कॉंग्रेसने तो कायदाच रद्द केला होता.

‘पोटा’ अंतर्गत कारवाई होत असल्याने कॉंग्रेसच्या मतपेटीवर परिणाम व्हायला लागला होता आणि त्यामुळे कॉंग्रेसने तो कायदा रद्द केला होता. वास्तविक, तो कायदा रद्द करण्याऐवजी अधिक कडक करणे अपेक्षित होते. कारण, देशात दहशतवादी कारवाया वाढतच चालल्या होत्या. मुंबईवर अतिरेेकी हल्ला कुणी घडवला, हे संपूर्ण जगाला माहिती होते. पाकिस्तानचा या हल्ल्याशी थेट संबंध होता. कारण, हल्लेखोरांना वारंवार कराचीहून संदेश येत होते. पकडला गेलेला एकमेव अतिरेकी अजमल कसाब यानेही पाकिस्तानी असल्याची कबुली दिली होती. त्यामुळे दहशतवादाचा खरा चेहरा आणि रंगही उघड झाला होता. सगळेच मुसलमान दहशतवादी आहेत असे कधीच कुणी म्हटले नव्हते आणि म्हणणारही नाही. पण, पकडले गेलेले वा मारले गेलेले सगळे अतिरेकी हे मुसलमान आहेत, हे वास्तव कसे नाकारता येईल? त्यामुळे कायद्याचा दुरुपयोग करून मुद्दाम मुस्लिमांना त्रास दिला जाईल, अशी भीती बाळगण्याचे वा कुणाला तशी भीती दाखवण्याचे काही कारण नाही. ‘पोटा’ रद्द करणार्या कॉंग्रेसने 2009 साली एनआयएची स्थापना केलीच ना? ‘पोटा’ रद्द करून कॉंग्रेसने मधली चार-पाच वर्षे उगाच वाया घालवली अन् देशावर दहशतवादाचे संकट जास्त तीव्रतेने ओढवून घेतले. आता एनआयएची व्याप्ती वाढविणार्या सुधारणा विधेयकालाही कॉंग्रेसने पाठिंबा दिला, हे बरे झाले. देर आये दुरुस्त आये, असे म्हणायला वाव आहे. केंद्रातल्या सत्तेत कुणीही असो, सरकार जर देशहिताचा विचार करून कायदा करणार असेल, तर त्याला पक्षीय मतभेद विसरून सगळ्यांनीच पाठिंबा दिला पाहिजे. त्यामुळे सुधारणा विधेयकाला पाठिंबा देत पक्षभेद विसरून राष्ट्रकारण करणार्या तमाम राजकीय पक्षांचे अभिनंदन!

श्रीलंकेतील स्फोट ही भारतासाठी भयघंटा!By विजय दर्डा-चेअरमन, एडिटोरिअल बोर्ड, लोकमत समूह

श्रीलंकेत ‘इस्लामिक स्टेट’ पोहोचलेलीच नाही, मग ती हे स्फोट कसे करणार? असे वाटले होते, परंतु आता वास्तविकता समोर आली आहे. ‘इस्लामिक स्टेट’ (इसिस) या महाभयंकर, निष्ठूर दहशतवादी संघटनेने याची जबाबदारी घेतल्याने ही दृष्टी ठेवणे आणखीनच गरजेचे ठरते.

श्रीलंकेत गेल्या आठवड्यात झालेल्या भीषण बॉम्बस्फोट मालिकेकडे केवळ एक दहशतवादी घटना म्हणून पाहून चालणार नाही, तर जगाच्या या भागातही दहशतवाद पसरल्याचे ते एक लक्षण आहे, हे लक्षात घ्यावे लागेल. खास करून ‘इस्लामिक स्टेट’ (इसिस) या महाभयंकर, निष्ठूर दहशतवादी संघटनेने याची जबाबदारी घेतल्याने ही दृष्टी ठेवणे आणखीनच गरजेचे ठरते. श्रीलंकेत ‘इस्लामिक स्टेट’ पोहोचलेलीच नाही, मग ती हे स्फोट कसे करणार? असे वाटले होते, परंतु आता वास्तविकता समोर आली आहे. शनिवारी श्रीलंकेच्या सुरक्षा दलांनी केलेल्या कारवाईत या संघटनेचे १५ दहशतवादी मारले गेले व त्यांच्या कित्येक डझन सदस्यांना अटक केली गेली. ‘इस्लामिक स्टेट’चे १४० हून जास्त दहशतवादी श्रीलंकेत लपलेले असावेत, असा अधिकाऱ्यांना संशय आहे. हे खरे असेल, तर तो घोर चिंतेचा विषय आहे.
भारतही ‘इस्लामिक स्टेट’च्या रडारवर आहे, यात कोणतीही शंका बाळगण्याचे कारण नाही. जुलै, २०१४ ते जुलै, २०१६ या कालावधीत ‘इस्लामिक स्टेट’ने रक्का येथून ‘दबिक’ नावाचे एक नियतकालिक प्रसिद्ध केले होते. त्याच्या सुरुवातीच्या अंकातच ‘इस्लामिक स्टेट’ने आपल्या बंगाल प्रांताची घोषणा केली होती व त्यासाठी एका खलिफाच्या नियुक्तीचीही घोषणा केली होती. त्यांच्या या बंगाल प्रांतात भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूतान, नेपाळ, म्यानमार, थायलँडसह अनेक देशांचा समावेश होता. त्यानंतर, त्यांनी आपला एक जाहीरनामाही प्रसिद्ध केला. त्यात भारतात जिहाद छेडण्याचा स्पष्ट उल्लेख होता. त्या जाहीरनाम्यास ‘ब्लॅक फ्लॅग ऑफ आयएस’ असे म्हटले गेले होते. त्यावरून या राक्षसी संघटनेची नजर भारतावरही आहे, हे अगदी स्पष्ट होते.
काश्मीरच्या काही भागांत ‘इस्लामिक स्टेट’चे झेंडे फडकवले गेले व समाजमाध्यमांचा वापर करून ही संघटना युवकांना आकर्षित करण्याचे प्रयत्न करीत आहे. गुप्तहेर संघटना यावर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. ‘इस्लामिक स्टेट’ला यात फारसे यश आले नाही. युरोपमध्ये हजारो लोकांची त्यांनी भरती केली, पण भारतात मात्र जेमतेम दोन डझन युवक त्यांच्या गळास लागले. खरं तर भारतातील मुस्लीम समाज याबाबतीत खूपच सतर्क आहे. ‘इस्लामिक स्टेट’चा इस्लामशी सुतरामही संबंध नाही, हे भारतीय मुस्लीम जाणून आहेत. जगात सर्वाधिक मुस्लिमांना याच संघटनेने ठार केले आहे. भारतातील एक हजाराहून अधिक इमाम व मौलवींनी ‘इस्लामिक स्टेट’च्या विरोधात फतवा जारी केलेला आहे, तरीही खूप सावध राहण्याची गरज आहे.
‘इस्लामिक स्टेट’चा धोका लक्षात घेत, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित दोभाल यांनी पाकव्याप्त काश्मीरसंबंधीची रणनीती बदलण्याची गरज प्रतिपादित केली होती. ‘इस्लामिक स्टेट’चे दहशतवादी भारतात घुसू शकतील, असा संभाव्य मार्ग हाच आहे. अजून तरी पाकिस्तान ‘इस्लामिक स्टेट’ला मदत करत नाही, पण ही संघटना पाकिस्तानात आधीच पोहोचलेली आहे. अफगाणिस्तानात तर घट्ट पाय रोवले आहेत. श्रीलंकेतही त्यांचे बस्तान पोहोचले, तर समुद्रामार्गे त्यांची दक्षिण भारतात पोहोचण्याची एक नवी डोकेदुखी निर्माण होईल.
सन २०१६मध्ये ‘इस्लामिक स्टेट’शी संबंध असल्याच्या संशयावरून केरळमध्ये सहा जणांना अटक झाली होती. त्यावेळी केरळमधून २१ युवक गायब झाले होते व राष्ट्रीय तपासी यंत्रणा (एनआयए) त्या प्रकरणी तपास करत होती. त्या तपासातून असे समोर आले की, साजीर मंगलाचारी अब्दुल्ला नावाचा इसम तरुणांचे ब्रेन वॉशिंग करून त्यांना ‘इस्लामिक स्टेट’साठी काम करण्यासाठी चिथावत होता. अब्दुल्ला मूळचा केरळचा आहे, पण सध्या त्याचे वास्तव्य अफगाणिस्तानच्या नंगरहार प्रांतात आहे. या प्रांतात ‘इस्लामिक स्टेट’चे प्राबल्य आहे.
केरळमधून गायब झालेल्या २१ तरुणांना तेथे नेऊन प्रशिक्षण दिले गेले. त्यानंतर, हे तरुण नेमके कुठे गेले, हे स्पष्ट नाही. ‘इस्लामिक स्टेट’चे हातपाय भारतात पसरू नयेत, यासाठी केरळखेरीज तेलंगण, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू, महाराष्ट्र, प. बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश आणि खास करून काश्मीरवर गुप्तचर संस्थांची करडी नजर आहे. अगदी उच्चशिक्षित कुटुंबातील तरुणांचीही डोकी त्यांच्या ब्रेन वॉशिंगने भडकतात. केरळमध्ये त्यांच्या जाळ्यात अडकलेल्या तरुणांपैकी कोणी संशोधक होता, कोणी ग्राफिक डिझायनर तर कोणी चार्टर्ड अकाउंटंट! ‘इस्लामिक स्टेट’ची वेबसाइट नियमित पाहणाऱ्यांमध्ये काश्मीरचा पहिला, उत्तर प्रदेशचा दुसरा व महाराष्ट्राचा तिसरा क्रमांक लागतो, अशीही माहिती समोर आली आहे.
ही परिस्थिती कशी हाताळायची व ‘इस्लामिक स्टेट’च्या धोक्यापासून कसे दूर राहायचे, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. यासाठी मुस्लीम युवकांमध्ये विश्वासाचे वातावरण तयार करणे व ‘इस्लामिक स्टेट’सारखी संघटना मुसलमानांची कैवारी नाही तर त्यांची वैरी आहे, हे त्यांच्या मनावर पक्के बिंबविणे हाच त्यासाठी एकमेव मार्ग आहे. इस्लामिक स्टेटने इराक उद्धध्वस्त केला, सीरिया उजाड केला. त्यांनी जेथे कुठे पाय रोवले, तेथे लोकांचे जीवन नरकयातनांचे झाले. ‘इस्लामिक स्टेट’पासून सर्वांनीच सावध राहण्याची गरज आहे. त्यासाठी आपल्या गुप्तचर संस्थांनी आक्रमक पवित्रा घ्यावा लागेल.
(

श्रीलंकेतील स्फोटांचा इशारा!-samna editorial

रविवारी ईस्टर संडेच्या निमित्ताने कोलंबोमध्ये झालेल्या साखळी स्फोटांनी श्रीलंकेसमोरील आव्हान तर कठीण केले आहेच, पण जगासमोरही एक नवा धोका उभा केला आहे. कारण न्यूझीलंडमधील ख्राईस्टचर्च येथील मशिदींमध्ये अलीकडे जो दहशतवादी हल्ला केला गेला त्याचा बदला घेण्यासाठी कोलंबोतील ख्रिश्चनांना ‘लक्ष्य’ करण्यात आले अशीही एक माहिती आता समोर येत आहे. हे खरे असेल तर उद्या इस्लामी दहशतवादी असे ‘सूडाग्नी’ देशोदेशी पेटवतील आणि शेकडो निरपराध्यांचे बळी घेतील. श्रीलंकेतील स्फोटांनी सर्वच देशांना हा इशारा दिला आहे. 

साखळी बॉम्बस्फोटांनी हादरलेल्या श्रीलंकेत आणीबाणी जाहीर करण्यात आली आहे. कोलंबो येथील तीन चर्च आणि तीन पंचतारांकित हॉटेलमध्ये ईस्टर संडेचे निमित्त साधून रविवारी आठ बॉम्बस्फोट घडविले गेले. त्यात 290 पेक्षा अधिक जण मृत्युमुखी पडले तर 500 पेक्षा जास्त जखमी झाले. या आकडय़ांवरूनही दहशतवादी हल्ल्याच्या भीषणतेची कल्पना येते. या हल्ल्यामागे ‘नॅशनल तौहिद जमात’ या दहशतवादी संघटनेचा हात असल्याचे सांगितले जात होते. मात्र आता ‘इसिस’ने या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली आहे. मुळात ‘इसिस’कडे संशयाचे एक बोट दाखविले जात होतेच. कारण आईडी आणि आत्मघाती बॉम्बर या पद्धतीने दहशतवादी हल्ला करण्याचे तंत्र सध्या ‘इसिस’कडूनच वापरले जाते. पूर्वी ‘लिट्टे’कडूनही श्रीलंकेत असे अनेक स्फोट घडविले गेले आहेत, पण तो आता इतिहास झाला आहे. शिवाय त्या स्फोटांची तीक्रता रविवारी झालेल्या स्फोटांच्या तुलनेत बर्‍यापैकी कमी होती. त्यामुळेच बर्‍याच वर्षांनंतर एवढे मोठे एकापाठोपाठ एक आठ धमाके झाल्याने श्रीलंकेसारखे शांत आणि पर्यटनस्नेही राष्ट्र हादरणे स्वाभाविकच आहे. पुन्हा त्यासाठी ‘ईस्टर संडे’ निवडण्यात आला आणि चर्च तसेच पंचतारांकित हॉटेल्समध्ये हे स्फोट करण्यात आले. म्हणजेच हा हल्ला पूर्वनियोजित होता आणि ख्रिश्चन समाजाला ‘लक्ष्य’ करून तेथील जातीय, धार्मिक शांततेला चूड लावण्याचा उद्देश त्यामागे होता. श्रीलंकेतील ‘स्लीपर सेल’च्या मदतीशिवाय हे धमाके घडविणे शक्य नव्हते. हिंदुस्थानप्रमाणेच श्रीलंकेतही धर्मांध मुस्लिमांनी दहशतवादाची बिळे तयार करून ठेवली आहेत. रविवारच्या

बॉम्बस्फोटांनी हेच दाखवून

दिले आहे. आधी तामीळ बंडखोर आणि आता जिहादी इस्लामी गट अशा कोंडीत श्रीलंका सापडली आहे. खरे तर रविवारी झालेल्या स्फोटांचा इशारा हिंदुस्थानी आणि अमेरिकन गुप्तचर संस्थांनी आधीच दिला होता. तरीही स्फोट झाले आणि मोठी जीवितहानी झाली. तेथील सरकार आणि सुरक्षा यंत्रणा यांच्या कार्यक्षमतेवर हे प्रश्नचिन्ह असले तरी आता जी माहिती समोर आली आहे ती दहशतवाद्यांएवढीच धोकादायक आहे. श्रीलंकेचे पंतप्रधान विक्रमसिंघे यांना गुप्तचरांच्या या अहवालाची आगाऊ कल्पनाच देण्यात आली नाही, असा गौप्यस्फोट तेथील एका मंत्र्यांनीच केला आहे. पंतप्रधान विक्रमसिंघे आणि श्रीलंकेचे राष्ट्रपती मैत्रीपाल सिरीसेना यांच्यातील मतभेद जगजाहीर आहेत. सिरीसेना यांनी गेल्या ऑक्टोबरमध्ये विक्रमसिंघे यांना तडकाफडकी बरखास्त केले होते. मात्र तेथील सर्वोच्च न्यायालयाने दणका दिल्याने विक्रमसिंघे यांना पुन्हा पंतप्रधान करणे सिरीसेना यांना भाग पडले. आता विक्रमसिंघे यांचे मंत्री म्हणतात त्याप्रमाणे पंतप्रधान विक्रमसिंघे यांना खरोखर अंधारात ठेवले गेले असेल तर विक्रमसिंघे आणि सिरीसेना यांच्यातील हे ‘मतभेद’ त्या देशासाठी घातक ठरू शकतात. राजकारणातील अंतर्गत वाद, मतभेद मान्य केले तरी ते श्रीलंकेतील इस्लामी दहशतवाद्यांच्या हातातील ‘कोलीत’ बनू नयेत. मुळात श्रीलंकेला चारही बाजूंनी समुद्राने वेढलेले आहे. शिवाय ‘तामीळनाडू तौहिद जमात’ ही कट्टर संघटना तामीळनाडूमध्ये कार्यरत आहे. त्यामुळे श्रीलंकेने वाढत्या इस्लामी दहशतवाद्यांचा धोका वेळीच ओळखायला हवा. माजी राष्ट्राध्यक्ष महिंद्रा राजपक्षे यांच्या काळात

पाकिस्तानसोबत केलेल्या

एका कराराचाही पुनर्विचार विद्यमान पंतप्रधान विक्रमसिंघे यांना या स्फोटांच्या पार्श्वभूमीवर करावा लागेल. पाकिस्तानी नागरिकांना पासपोर्टशिवाय श्रीलंकेत येण्याची परवानगी देणारा हा करार आहे. पाकिस्तान हा जागतिक दहशतवादाचा कारखाना आहे. त्यामुळे या कराराचा गैरफायदा घेऊन तो देश श्रीलंकेत दहशतवाद्यांची घुसखोरी करू शकतो शिवाय विक्रमसिंघे हे चीनकडे ‘झुकणारे’ नसल्याने चीनचाही पाकिस्तानला छुपा पाठिंबा असू शकतो. श्रीलंका आणि मालदीव या देशांतील सत्तांतरे चीनच्या विस्तारवादी मनसुब्यांना धक्का देणारी ठरली आहेत. त्यामुळे श्रीलंकेसारख्या शांतताप्रिय देशात इस्लामी दहशतवाद्यांना सक्रिय करायचे, ईस्टर संडेसारखे भीषण स्फोट घडवून शेकडो निरपराध्यांचे बळी घ्यायचे उद्योग केले जाऊ शकतात. त्या माध्यमातून श्रीलंका आणि तेथील सरकार अस्थिर करण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो. रविवारी ईस्टर संडेच्या निमित्ताने कोलंबोमध्ये झालेल्या साखळी स्फोटांनी श्रीलंकेसमोरील आव्हान तर कठीण केले आहेच, पण जगासमोरही एक नवा धोका उभा केला आहे. कारण न्यूझीलंडमधील ख्राईस्टचर्च येथील मशिदींमध्ये अलीकडे जो दहशतवादी हल्ला केला गेला त्याचा बदला घेण्यासाठी कोलंबोतील ख्रिश्चनांना ‘लक्ष्य’ करण्यात आले अशीही एक माहिती आता समोर येत आहे. हे खरे असेल तर उद्या इस्लामी दहशतवादी असे ‘सूडाग्नी’ देशोदेशी पेटवतील आणि शेकडो निरपराध्यांचे बळी घेतील. श्रीलंकेतील स्फोटांनी सर्वच देशांना हा इशारा दिला आहे.

दक्षिण आशियासाठी धोक्याची घंटा!-tarun bharat

रविवारी श्रीलंकेत झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोटांची जबाबदारी अखेर इसिसने घेतली आहे. ईस्टर संडेला श्रीलंकेतील तीन चर्च आणि तीन पंचतारांकित हॉटेलांमध्ये जे बॉम्बस्फोट घडवून आणले गेले, त्यात मरण पावणार्‍यांची संख्या आता तीनशेवर गेली आहे. हे साखळी बॉम्बस्फोट संपूर्ण जगाला हादरवून सोडणारे आहेत. मानवतेच्या नावावर कलंक असलेल्या इसिसला संपविण्यात अमेरिकेसह बडे पाश्चात्त्य देश अपयशी ठरल्याने इसिसने आता दक्षिण आशियात शिरकाव केला आहे. इसिसचा हा धोका वेळीच ओळखून दक्षिण आशियातील प्रमुख देेशांनी दहशतवादाविरुद्ध एक होत इसिसची पाळेमुळे इथे रुजायच्या आत बंदोबस्त करणे गरजेचे आहे. इसिसच्या हल्ल्यात जे शेकडो लोक जखमी झाले आहेत, त्यातील अनेक गंभीर आहेत आणि त्यामुळे मृतांचा आकडा आणखी वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. साखळी बॉम्बस्फोटांनंतर श्रीलंकेत आणिबाणी लागू करण्यात आली आहे. तिथल्या राष्ट्रपतींनी बॉम्बस्फोटांच्या चौकशीसाठी तीन सदस्यीय चौकशी समिती गठित केली आहे. असे असले तरी आपल्या शेजारचा देश म्हणून आपण श्रीलंकेकडे वेगळ्या दृष्टीने पाहिले पाहिजे. श्रीलंकेला तपासकार्यात काही मदत हवी असेल तर ती भारत सरकारने उपलब्ध करून दिली पाहिजे.

इसिसचा आशियातील शिरकाव हा भारतासह सगळ्याच देशांसाठी घातक आहे. याचा आशियाई देशांनी गांभीर्याने विचार करायला हवा. आज श्रीलंकेत हल्ले झाले, उद्या आणखी कुठे होतील. त्यामुळे संभाव्य नुकसान टाळण्यासाठी आणि आशियाई श्रेत्र सुरक्षित ठेवण्यासाठी इसिसचे कंबरडे मोडणे गरजेचे आहे. इसिसने घडवून आणलेल्या विनाशकारी स्फोटांमुळे दक्षिण आशियात दहशत निर्माण झाली आहे. दहशतीपेक्षाही परस्परांबाबत अविश्वासाचे वातावरण निर्माण होण्याचा धोका जास्त आहे. त्यामुळे आशियाई देशांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण होणार नाही, परस्परांच्या हेतूबाबत शंका घेतली जाणार नाही, या दिशेनेही आताच प्रयत्न सुरू करावे लागणार आहेत. भारतासारख्या प्रचंड लोकसंख्या असलेल्या देशाने तर यापुढे विशेष काळजी घेणे गरजेचे आहे. श्रीलंका आपला शेजारी आहे. समुद्रमार्गे इसिसचा भारतात शिरकाव होऊ नये याची काळजीही पुढच्या काळात घ्यावी लागणार आहे. इसिसने जाणीवपूर्वक ईस्टर संडेची निवड केली. या दिवशी चर्चमध्ये मोठ्या प्रमाणात ख्रिस्ती बांधव राहतील, त्याचप्रमाणे पंचतारांकित हॉटेलांमध्येही विदेशी पर्यटकच असतील, विशेषत: अमेरिका आणि युरोपमधील पर्यटक मोठ्या संख्येत असतील, हे हेरून इसिसने बॉम्बस्फोट घडवून आणले. त्यामुळे इसिसचे लक्ष्य नेमके कोण होते, हेही आता स्पष्ट झाले आहे. श्रीलंकेत आजवर शांतता होती. फार पूर्वी लिट्टेने तिथे धुमाकूळ घातला होता. श्रीलंकेतले जनजीवन अस्ताव्यस्त केले होते. पण, श्रीलंका सरकारने लिट्टेचा बंदोबस्त करून देशात शांतता प्रस्थापित करण्यात यश मिळविले होते. मात्र, बर्‍याच वर्षांच्या शांततेनंतर श्रीलंकेत रविवारी इसिसने एकामागोमाग एक सात बॉम्बस्फोट घडवून आणले आणि श्रीलंकेचाच नव्हे, तर संपूर्ण जागतिक समुदायाचा थरकाप उडवला. सुरुवातीला इसिसवर शंका नव्हती. पण, आता इसिसनेच दावा करून हल्ल्यांची जबाबदारी घेतल्याने चित्र स्पष्ट झाले आहे. आता गरज आहे ती आशियाई देशांनी एकजूट होत इसिसचा मुकाबला करण्याची. आताही जर आम्ही एकमेकांविरुद्धच लढत राहिलो आणि इसिसच्या कारवायांकडे दुर्लक्ष करीत राहिलो, तर काळ आम्हाला कधीच माफ करणार नाही!
रविवारी बॉम्बस्फोट झाले त्या दिवशी स्फोटांची जबाबदारी कुणीही घेतली नव्हती. त्यामुळे हा नेमका अतिरेकी हल्ला आहे की आणखी काही, हे निश्चित होत नव्हते. पण, स्फोटांची तीव्रता लक्षात घेता हा अतिरेकी हल्लाच आहे, हे स्पष्ट होत होते. अतिरेकी हल्ला आहे तर मग तो कुणी घडवून आणला, याबाबत कयास लावले जात होते. नॅशनल तौहित जमात या संघटनेकडे संशयाची सुई वळली होती. श्रीलंका सरकारच्या अधिकृत प्रवक्त्यानेही असाच संशय व्यक्त केला होता. जर का हा संशय खरा ठरला असता, तर भारतासाठी ही मोठीच डोकेदुखी ठरली असती. कारण, या नॅशनल तौहित जमातचा एक गट गेल्या काही वर्षांपासून तामिळनाडूतही सक्रिय आहे. खरोखरीच या संघटनेने हा स्फोट घडवून आणला असता, तर भारतासाठी िंचतेची बाब ठरली असती. भारताला अधिक सतर्क राहावे लागले असते. असे असले तरी भारताने आता गाफील राहून चालणार नाही. या संघटनेच्या तामिळनाडूत काही कारवाया सुरू आहेत का, यावर बारीक लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. एकदा का या संघटेनेने आपली पाळेमुळे तामिळनाडूत रुजवली, तर देशाच्या इतर भागातही ते पोहोचतील आणि उपद्रव निर्माण करतील, हे लक्षात घेतले पाहिजे. त्यामुळे इसिसच्या बाबतीत तर सतर्क राहायलाच हवे, तौहित जमातच्या बाबतीतही आताच सतर्क होत बंदोबस्त केला पाहिजे. आपण काही दिवस मागे जायला हवे. न्यूझीलंडमधील एका मशिदीत एका गोर्‍या माणसाने- ऑस्ट्रेलियन नागरिकाने- अंदाधुंद गोळीबार करीत 50 पेक्षा जास्त लोकांना ठार मारले होते. त्यामुळे श्रीलंकेत जे साखळी बॉम्बस्फोट घडवून आणले आहेत, त्याकडे न्यूझीलंडमधील घटनेचा बदला म्हणूनच बघितले पाहिजे. आज जागतिक स्तरावर धार्मिक बाबतीत जी ओढाताण आपल्याला दिसते आहे, तिच्या परिणामीही असे हल्ले घडून येत असावेत, असे मानले तर अतिशयोक्ती ठरू नये. धार्मिक वर्चस्व आणि अन्य धर्मीयांचा द्वेष यातून असे हल्ले होत असतील, तर हा संपूर्ण जगासाठीच मोठा धोका मानला पाहिजे. संपूर्ण जगात आज इस्लामच्या बाबतीत जी धारणा बनत चालली आहे, त्यामुळे तणाव दिवसेंदिवस वाढतच चालला आहे. डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेचे अध्यक्ष झाल्यापासून तर इस्लामच्या नावावर द्वंद्व वाढले आहे, हेही लक्षात घेतले पाहिजे. तिकडे सीरियात झालेल्या संघर्षानंतर युरोपातील अनेक देशांमध्ये घुसखोरी झाली आहे. मोठ्या संख्येत सीरियन नागरिक युरोपीय देशांमध्ये शरणार्थी म्हणून घुसल्याने अनेक देशांमधील सामाजिक चित्र बदलले आहे. तणाव वाढला आहे. शरणार्थी आक्रमक वागत असल्याने मूळ युरोपियन नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. आजही अनेक युरोपीय देशांमध्ये आक्रोश आहे. लोकभावना संतप्त आहे. शरणार्थ्यांमुळे जनजीवन विसकळीत झाले आहे. त्यामुळे युरोपीय जनमानस एकजूट होतानाही दिसत आहे. त्याच्याच परिणामी इसिसने श्रीलंकेत साखळी बॉम्बस्फोट घडवून आणत युरोपीय देश आणि अमेरिकेला इशारा दिला असावा कदाचित! आता इसिसने हल्ल्यासाठी श्रीलंकेचीच निवड का केली, हाही प्रश्नच आहे. त्याचाही शोध आंतरराष्ट्रीय समुदायाने घेतला पाहिजे. श्रीलंकेत 70 टक्के बौद्ध बांधव राहतात, 13 टक्के िंहदू, 10 टक्के मुसलमान आणि सात टक्के ख्रिश्चन बांधव राहतात. श्रीलंकेत भारताप्रमाणेच विविधतेत एकता आहे. पण, स्फोटांसाठी इसिसने श्रीलंकेची निवड का केली, याचा शोध घेतला जाऊन जो निष्कर्ष निघेल त्यानुसार भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी उपाय योजावे लागतील. अन्यथा, काळ आम्हाला माफ करणार नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे...

दहशतवादाचा मानवतेला धोका- TARUN BHARAT

‘ईस्टर संडे’च्या दिवशी श्रीलंकेची राजधानी कोलंबोत झालेल्या शक्तिशाली अशा आठ बॉम्बस्फोटात 215 जणांचा मृत्यू झाला, तर 500 पेक्षा जास्त लोक जखमी झाले, जखमींपैकी अनेकांची प्रकृती चिंताजनक आहे. कोलंबोतील या साखळी बॉम्बस्फोटामुळे काही वर्षांपूर्वी देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत झालेल्या बॉम्बस्फोटांच्या घटनांच्या स्मृती ताज्या झाल्या. मुंबईतही असेच एकामागोमाग एक बॉम्स्फोट झाले होते. कोलंबोतही असेच एकामागे एक साखळी बॉम्बस्फोट झाले. दहशतवाद हा मानवतेला असलेला मोठा धोका आहे. कोलंबोतील हे साखळी बॉम्बस्फोट सुनियोजित अशा आंतरराष्ट्रीय षडयंत्राशिवाय होऊच शकत नाहीत, याबद्दल शंका नाही.
दहशतवादाचे जगासमोरील संकट किती गंभीर आहे, याची प्रचिती बॉम्बस्फोटाच्या अशा घटनांनी येते. येते. आतापर्यंत तरी या बॉम्बस्फोटांची जबाबदारी कोणत्याही दहशतवादी संघटनेने स्वीकारली नसली, तरी मुस्लिम कट्टरपंथी संघटना ‘नॅशनल तोहिथ जमात’ या संघटनेने हे बॉम्बस्फोट घडवल्याचा प्राथमिक संशय आहे. आतापर्यंत या संघटनेने नाव फारसे ऐकण्यात आले नव्हते. हे बॉम्बस्फोट कोलंबोतील तीन चर्च आणि तीन पंचतारांकित हॉटेलात घडवण्यात आले, याचाच अर्थ विशिष्ट धर्मीयांना आणि परदेशी नागरिकांना विशेषत: पर्यटकांना लक्ष्य करून हे बॉम्बफोट घडवण्यात आल्याचे दिसते. श्रीलंकेत सिंहली बौद्धांचा तामीळ आणि मुस्लिमांशी सातत्याने संघर्ष होत होता. मात्र या संघर्षात अल्पसंख्यक असलेल्या खिश्चनांचा कधी संबंध आला नव्हता. त्यामुळे यावेळी ठरवून ख्रिश्चन लोकांना का लक्ष्य करण्यात आले, हे चौकशीनंतरच स्पष्ट होऊ शकेल.
या साखळी बॉम्बस्फोटात 33 परदेशी नागरिकही मृत्युमुखी पडले आहेत, यात भारतातील चार जणांचा समावेश आहे. याचाच अर्थ- दहशतवादी संघटना आपल्या उद्दिष्टात सफल झाली, असे म्हणावे लागेल. साखळी बॉम्बस्फोटासाठी श्रीलंकेची निवड का करण्यात आली, हा महत्त्वपूर्ण प्रश्न आहे. मुंबईतील बॉम्बस्फोटानंतर जे प्रश्न उपस्थित झाले होते, म्हणजे बॉम्बस्फोटात कोणत्या स्फोटकांचा वापर करण्यात आला, ही स्फोटके कुठून आणि कशी श्रीलंकेत आणण्यात आलीत, तसेच या कटात काही स्थानिक लोकांचा सहभाग होता का, याची उत्तरे चौकशीनंतरच मिळू शकणार आहेत. विशेष म्हणजे- श्रीलंकेचे पोलिस प्रमुख पुजुथ जयसुंदरा यांनी श्रीलंकेत येत्या काळात असे बॉम्बस्फोट होतील, अशी शंका व्यक्त केली होती. याचाच अर्थ- अतिरेकी श्रीलंकेत बॉम्बस्फोट घडवणार, अशी पोलिसांची माहिती होती, मग हे बॉम्बस्फोट रोखण्यासाठी पोलिसांनी कोणते प्रयत्न केले, आणि आपल्या प्रयत्नांनंतरही पोलिस हे साखळी बॉम्बस्फोट का रोखू शकले नाहीत, हे महत्त्वाचे प्रश्न आहेत. श्रीलंकेला अनेक वर्षे ‘लिट्टे’ या तामिळी बंडखोरांच्या दहशतवादाचा सामना करावा लागला होता. श्रीलंकेतून फुटून निघत वेगळ्या राज्याची लिट्टेची मागणी होती. आपल्या मागणीसाठी लिट्टेने श्रीलंकेत मोठा हिंसाचारही घडवून आणला होता, यामुळे श्रीलंकेत गृहयुद्धाची स्थिती निर्माण झाली होती. 2009 मध्ये ‘लिबरेशन टायगर ऑफ तामीळ इलम’ची वेगळ्या राज्याची समस्या श्रीलंकेने संपुष्टात आणली आणि श्रीलंकेत शांतता निर्माण झाली.

जवळपास दशकभराची श्रीलंकेतील ही शांतता रविवारच्या या साखळी बॉम्बस्फोटांनी भंग झाली. श्रीलंकेत काही छोट्यामोठ्या घटना सोडल्या तर शांतता होती, त्यामुळे अचानक श्रीलंकेत झालेल्या या साखळी बॉम्बस्फोटांनी सर्वांनाच धक्का बसणे स्वाभाविक आहे. श्रीलंका आणि भारत यांचे वेगळेच भावनिक नाते आहे. श्रीलंका हा बौद्धधर्मीय देश आहे. ‘रावणाची लंका’ म्हणून जिचा उल्लेख केला जातो, ती लंका म्हणजे श्रीलंका असल्याचेही मानले जाते. त्यामुळे श्रीलंकेतील उपद्रवाच्या कोणत्याही घटनेचा भारतावर थेट परिणाम होतो. याआधी श्रीलंकेत लिट्टे तेथील सरकारविरुद्ध लढत असताना त्याची मोठी िंकमत भारताला चुकवावी लागली होती. लिट्टेच्या गृहयुद्धाच्या पार्श्वभूमीवर श्रीलंकेत पाठवण्यात आलेल्या शांतीसेनेत भारताचा समावेश होता. राजीव गांधी पंतप्रधान असताना श्रीलंकेच्या दौर्‍यावर गेले होते, त्यावेळी त्यांना मानवंदना देतेवेळी एका श्रीलंकन सैनिकाने त्याच्याजवळ असलेल्या बंदुकीच्या बटाने त्यांच्यावर हल्ल्याचा प्रयत्न केला होता. सुदैवाने यातून राजीव गांधी बचावले होते. +
नंतर राजीव गांधी पंतप्रधान नसताना त्यांची हत्या लिट्टेच्या अतिरेक्यांनीच श्रीलंकेतील अशांत परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर घडवून आणली होती. त्यामुळे श्रीलंकेत जेव्हा जेव्हा अराजकाची, दहशतवादाची परिस्थिती निर्माण झाली, त्याचा थेट फटका भारताला बसला आहे. त्यामुळे श्रीलंकेतील ताज्या घडामोडींनी भारताने चिंतीत होणे स्वाभाविक म्हणावे लागेल. ‘सभ्य समाजात बॉम्बस्फोटांच्या अशा घटनांना स्थान नसते, हे बॉम्बस्फोट रानटी आहेत,’ अशी प्रतिक्रिया पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केली. बॉम्बस्फोटांच्या या कठीण प्रसंगी भारत सरकार श्रीलंका सरकारच्या पाठीशी असल्याचा निर्वाळाही मोदी यांनी दिला. बॉम्बस्फोटाच्या चौकशीतही सहकार्य करण्याची तयारीही भारताने दर्शवली आहे. श्रीलंकेतील स्फोटांनी भारतातही अतिदक्षतेचा इशारा देण्यात आला आहे. देशातील चर्च आणि अन्य संवेदनशील ठिकाणांची सुरक्षा व्यवस्था वाढवण्यात आली आहे.
दहशतवाद ही आता कोणा एका देशाची समस्या राहिली नाही, तर ती जागतिक समस्या झाली आहे. आज जग एवढे छोटे झाले आहे की- जगात कुठेही काही झाले, तरी त्याचा परिणाम एका देशापुरताच मर्यादित राहात नाही. त्यात अनेक देश गुरफटले जातात. त्यामुळे दहशतवादाचा मुकाबला करणे, ही कोणा एका देशाची नाही तर संपूर्ण जगाची जबाबदारी झाली आहे. तसेही जगातील कोणताही एक देश दहशतवादाच्या समस्येचा सामना करू शकत नाही. दहशतवादाने एकाच देशातील नाही तर संपूर्ण जगातील शांतता धोक्यात येत असते. त्यामुळे संपूर्ण जगाने एकत्र येऊन दहशतवादाचा मुकाबला करण्याची गरज आहे. जगातील सर्वच प्रमुख देशांनी श्रीलंकेतील या साखळी बॉम्बस्फोटांचा तीव्र निषेध केला आहे. मात्र आता सर्वच देशांनी फक्त निषेध करून न थांबता दहशतवादाच्या समस्येचा कसा सामना करता येईल, दहशतवादरुपी राक्षसाचा कसा नि:प्पात करता येईल, याचा गंभीरपणे विचार करण्याची गरज आहे. मात्र दहशतवादाच्या मुद्यावर चीनसारखे काही देश दुटप्पी भूमिका घेत असल्याचे खेदाने म्हणावे लागते. चीननेही आपली दुटप्पी भूमिका सोडून आपल्या भूमिकेचा कोणाला फायदा होतो, वा कोणाचे नुकसान होते, याचा विचार न करता दहशतवादाच्या मुद्यावर व्यापक जागतिक हिताची भूमिका घेतली पाहिजे. जगातील फारच थोडे असे देश असतील, ज्यांना दहशतवादाचा फटका बसला नसेल, त्यामुळे आपल्याला दहशतवादाचा फटका आतापर्यंत बसला नाही, यावर समाधान न मानता तसेच आतापर्यंत बसला नाही म्हणजे पुढेही बसणार नाही, हे गृहित न धरता दहशतवादाच्या मुद्यावर जगातील सर्व देशांनी एकत्र येण्याची गरज आहे

रक्तरंजित पाचूचे बेट!-MAHARASHTRA TIMES

श्रीलंकेत आणीबाणी,हल्ल्यामागे ‘नॅशनल तौहीद जमात’

रविवारी ईस्टर साजरा होत असतानाच येथे झालेल्या 8 साखळी स्फोटांमुळे श्रीलंकेसह जग हादरले. या घटनेनंतर राष्ट्रपती मैत्रीपाला सिरिसेना यांच्या अध्यक्षतेखालील राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेने श्रीलंकेत आणीबाणी जाहीर केली. ही आणीबाणी मध्यरात्रीपासूनच लागू होणार असून त्यामुळे सुरक्षारक्षकांना दहशतवाद निपटून काढण्यासाठी जादा शक्ती मिळू शकणार आहे. दरम्यान, मंगळवारी श्रीलंकेत राष्ट्रीय दुखवटा पाळला जाणार असून याप्रकरणी 22जणांना अटक करण्यात आली आहे.

या दहशतवादी आत्मघातकी हल्ल्यामागे ‘नॅशनल तौहीद जमात’ या कुख्यात कट्टर मुस्लिम दहशतवाद्यांचा हात असल्याचे बोलले जात आहे. रविवारी झालेल्या साखळी स्फोटांमध्ये किमान 290जणांचा बळी गेला असून 500हून अधिक लोक जखमी झाले आहेत. रविवारी रात्री लागू करण्यात आलेली संचारबंदी सोमवारी सकाळी 6 वाजता शिथिल करण्यात आली होती. मात्र सोमवारी रात्री 8 वाजता पुन्हा ती लागू करण्यात आली आहे.

रविवारी स्फोटांनी कोलंबो हादरले असतानाच सोमवारी मध्य कोलंबोतील एका बस स्थानकावर आणखी 87 डिटोनेटर्स पोलिसांना आढळून आल्याने मोठी खळबळ माजली आहे. त्यामुळे या साखळी स्फोटांमागे मोठा कट रचण्यात आल्याची शंका व्यक्त होत आहे. यातील 12 बॉम्ब डिटोनेटर्स बस स्थानकाच्या मैदानात सापडले. त्यानंतर शोधमोहीम सुरू करताच आणखी 75 डिटोनेटर्स त्याच परिसरात आढळून आले, असे पोलिसांनी सांगितले. दरम्यान, एकीकडे कोलंबो स्फोटांमधील मृतांचा आकडा वाढत जात असतानाच कोलंबोमधील एका चर्चजवळ सोमवारीही एक मोठा स्फोट झाला. या चर्चजवळ उभ्या असलेल्या एका व्हॅनमध्ये जबरदस्त स्फोट झाला. या स्फोटाची छायाचित्रे प्रसिद्ध झाली असून व्हॅनमधून आगीचे लोळ उसळताना दिसत आहेत.

डेन्मार्कच्या अब्जाधीशाची तीन मुले ठार

रविवारी कोलंबोत झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोटात डेन्मार्कचा अब्जाधीश अंद्रेस पॉलसन यांच्या तीन मुलांचा मृत्यू झाला. ते, पत्नी आणि चार मुलांसह श्रीलंकेत सुट्टी घालवण्यासाठी आले होते. रविवारी ईस्टर संडेनिमित्ताने पॉलसन कुटुंबासह चर्चमध्ये गेले असताना झालेल्या बॉम्बस्फोटात त्यांच्या तीन मुलांचा मृत्यू झाला.

तपासासाठी समितीची स्थापना

श्रीलंकेत दोन ठिकाणी स्फोटांसह तीन लक्झरी हॉटेलांमध्ये आणि तीन चर्चमध्ये रविवारी स्फोट झाले. या स्फोटांच्या तपासकार्यासाठी राष्ट्रपती मैत्रीपाला सिरिसेना यांनी तीन सदस्यीय समितीची स्थापना केली आहे. या समितीमध्ये तेथील सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती किजित माललगोडा यांचाही समावेश आहे. या तपासात स्फोटांशी संबंधित सर्वच बाजूंचा तपशील, त्यांची पार्श्वभूमी आणि इतर बाबींचाही आढावा घेण्याचा आदेश समितीला देण्यात आला आहे. समितीने येत्या दोन आठवडय़ांत आपला अहवाल सादर करायचा आहे.

आयफेल टॉवरचे दिवेही मालवले

श्रीलंकेतील कोलंबोत रविवारी झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोटांत नाहक बळी पडलेल्या मृतांना आणि जखमींना आयफेल टॉवरनेही आपले दिवे मालवून श्रद्धांजली वाहिली. पॅरिसमधला हा टॉवर नेहमी प्रकाशमान असतो, पण कोलंबो स्फोटांतील मृतांच्या आदरांजलीसाठी मध्यरात्री 12 वाजता ते बंद ठेवण्यात आले. आयफेल टॉवरच्या अधिकृत ट्विटरवर त्यापूर्वीच ‘मध्यरात्री 12 वाजता टॉवरवरील दिवे विझवले जातील’ असा मेसेजही व्हायरल करण्यात आला होता.

बॉम्ब निकामी करताना गाडीत झाला नववा स्फोट

कोलंबोत आज चर्चजवळ गाडीत सापडलेला बॉम्ब निकामी करताना त्याचा स्फोट झाला. त्यामुळे गाडीचा चक्काचूर झाला आणि गाडीला आग लागली. मात्र, त्यात कोणालाही दुखापत झाली नाही. त्यामुळे परिसरात घबराट पसरली होती. हा नववा स्फोट आहे. त्या आधी आज सकाळी विमानतळाजवळूनही एक बॉम्ब ताब्यात घेण्यात आला.

आतापर्यंत 8 हिंदुस्थानी ठार

श्रीलंकेत झालेल्या बॉम्बस्फोटांमधील मृतांमध्ये 8 हिंदुस्थानींचा समावेश आहे. एच. शिवकुमार, वेमुराई तुलसीराम, एस. आर. नागराज, के. जी. हनुमंतरायप्पा, एम. रंगप्पा, लक्ष्मी, नारायण चंद्रशेखर, रमेश अशी मृतांची नावे आहेत. मृतांमध्ये कर्नाटक, तामीळनाडूचे रहिवासी आहेत.

सर्व आत्मघाती हल्लेखोर श्रीलंकन

श्रीलंकेच्या इतिहासातील सर्वात मोठय़ा ठरलेल्या या दहशतवादी आत्मघाती हल्ल्यामागे ‘नॅशनल तौहीद जमात’ नावाच्या स्थानिक दहशतवादी संघटनेचा हात असल्याचे श्रीलंकेचे आरोग्यमंत्री रजित सेनारत्ने यांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले की, हे हल्लेखोर श्रीलंकन असल्याचाच सरकारचा अंदाज आहे. विशेष म्हणजे सरकारी गुप्तचर यंत्रणेने या प्रकारच्या हल्ल्याची भीती 11 एप्रिल रोजीच व्यक्त केली होती. याबाबत त्यांनी श्रीलंकेच्या पोलीस महासंचालकांना सतर्क राहण्याचा इशाराही दिला होता

श्रीलंकेसारख्या निसर्गरम्य आणि जगातील पर्यटकांना आकर्षून घेणाऱ्या 'पाचूच्या बेटा'ने आधी तामिळी वाघांच्या सशस्त्र बंडखोरीचा बीमोड करण्यात बराच काळ आणि मोठी शक्ती खर्ची घातली. आता भारताच्या या शेजाऱ्याला भारताप्रमाणेच जिहादी दुष्टशक्ती छळत आहेत. ख्रिस्ती धर्मियांसाठी 'इस्टर'नंतरचा रविवार हा विशेष पवित्र. तोच काळमुहूर्त पकडून आत्मघाती दहशतवाद्यांनी किमान आठ स्फोट केले. देशोदेशीचे पर्यटक आणि स्थानिक येशूभक्त कॅथलिक यांचे बळी गेल्याची जबाबदारी अजून कोणी घेतली नसली तरी हे साखळीस्फोट 'नॅशनल तौहीद जमात' या इस्लामी गटाने केले असणार, असा अंदाज आहे. असे स्फोट होऊ शकतात, असा गंभीर इशारा भारतीय तसेच अमेरिकी गुप्तचर संस्थांनी श्रीलंका सरकारला नऊ एप्रिलच्या सुमारास दिला होता. पण अध्यक्ष आणि पंतप्रधान यांच्यातील सत्तासंघर्षात त्याकडे दुर्लक्ष झाले की नेमके काय करायचे, हेच सुरक्षा दलांना समजले नाही, हे पुढे स्पष्ट होईल. मात्र, राजधानी कोलंबो, निगोम्बा आणि बट्टिकलोआ या तीन शहरांमध्ये एकाच दिवशी इतके शक्तिशाली बाँबस्फोट करण्याएवढी ताकद स्थानिक संघटनांमध्ये नाही.

श्रीलंका हा भारतासारखाच बहुधर्मी, शांतताप्रिय देश आहे. तेथे शेकडो वर्षे जगाच्या विविध भागांमधून अनेक कारणांनी जनसमूह स्थलांतरित झाले. ७० टक्के बौद्ध आणि उरलेल्या ३० टक्क्यांमध्ये हिंदू, ख्रिस्ती आणि मुस्लिम यांची विभागणी असे तेथील लोकसंख्येचे गणित आहे. पण साऱ्या दक्षिण आशियाला ज्या विखारी धर्मवादाने ग्रासले आहे, तोच श्रीलंकेलाही छळतो आहे. यात सर्व धर्मांचे अनुयायी आक्रमक व विध्वंसक पवित्रा घेऊन इतरांवर तुटून पडत आहेत. 'जिहाद श्रीलंका' हा तरुणांचा गट स्थापन होऊन वहाबी इस्लामशी आपले नाते जोडण्याचा प्रयत्न गेली काही वर्षे सातत्याने करीत आहे. तर दुसरीकडे श्रीलंकेत ख्रिस्ती आणि बौद्ध समुदाय अल्पसंख्य मुस्लिमांना सुखाने जगू देत नाहीत, अशी तक्रार 'इस्लामिक स्टेट'चे समर्थक खुलेआम करीत होते. छोट्यामोठ्या धार्मिक चकमकी चालूच होत्या. पण ताज्या साखळीस्फोटांनी श्रीलंकेत जिहादी युद्धाचा नवा टप्पा गाठला गेला. इस्लामिक स्टेट किंवा आफ्रिका खंडात धुमाकूळ घालणाऱ्या सशस्त्र इस्लामी संघटनांनी स्थानिक श्रीलंकी तरुणांना कितपत मदत केली, हे लवकरच स्पष्ट होईल. मात्र, मुंबईवर झालेल्या हल्ल्याचे किंवा बाँबस्फोटांचे पाकिस्तानात जे दीर्घकाळ नियोजन चालू होते, ते पाहता श्रीलंकेतील स्फोटांसाठीही कित्येक महिने नियोजन आणि रेकी झाल्या असणार. त्याशिवाय, इतका व्यापक हल्ला अशक्य असतो.

श्रीलंकेची भौगोलिक रचना सागरी मार्गाने स्फोटके वा रसद येण्यासाठी कमालीची अनुकूल आहे. त्यातच, 'तामिळनाडू तौहीद जमात' ही कडवी संघटना भारताच्या भूमीवर आहेच. तामिळनाडू व श्रीलंका यांचे जे विचित्र, बहुपदरी नाते आहे, त्यातला हा इस्लामी दहशतवादाचा कोनही या स्फोटांच्या निमित्ताने उघड होतो आहे. श्रीलंकेत आता आणीबाणी जाहीर झाली आहे. देशभर अटकसत्रही चालू झाले आहे. मात्र, या साऱ्यांतून दक्षिण आशियापुढील जो जिहादी धोका पुन्हा अधोरेखित झाला, त्याची भारताने दखल घेऊन वेगाने व्यापक पावले टाकण्याची गरज आहे. एकतर, आता श्रीलंकेला सावरण्यासाठी चीन तेथे अधिक प्रमाणात हातपाय पसरण्याची भीती आहे. हे लक्षात घेऊन भारताने दक्षिण आशियाई विभागीय सहकार्य परिषदेतील म्हणजे 'सार्क'मधील सदस्य देशांची मजबूत दहशतवादविरोधी आघाडी उघडण्याची गरज आहे. त्यात येण्यास पाकिस्तान खळखळ करणार, हे उघड आहे. पण भूतान, नेपाळ, बांगला देश, श्रीलंका, मालदीव, अफगाणिस्तान यांच्या सहकार्याने दक्षिण आशियातील दहशतवाद खणून काढण्यासाठी काय करता येईल, याचा नव्याने विचार करण्याची गरज या स्फोटांनी निर्माण झाली आहे.

शीतयुद्ध संपल्यानंतर जगात संघर्षांची जी नवी बेटे तयार झाली, तीत दक्षिण आशियातील अनेक टापू अधिकाधिक अशांत व रक्तरंजित बनत गेले आहेत. तेथे शांतता आणण्यासाठी मोठा देश म्हणून भारताने पुढाकार घेण्याची तसेच 'सार्क'सारखी संघटना जिवंत ठेवण्याची नितांत गरज आहे. आज कडव्या इस्लामी दहशतवादाने जगाच्या सर्व खंडांमध्ये उच्छाद मांडला आहे. तो रोखायचा तर एक नवे सामंजस्याचे पर्व शेजारी देशांमध्ये सुरू व्हायला हवे. या स्फोटांचा तपास करण्यासाठी आणि त्या मागच्या संघटनांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी भारताने श्रीलंकेला हवी ती सर्व मदत करण्यातून यातले पहिले पाऊल पडू शकेल. दिल्लीतील आत्ताचे व नवे सरकारही श्रीलंकेकडे यासाठी खुल्या दिलाने मैत्रीचा हात पुढे करील, अशी अपेक्षा आहे.