ढासळत चाललेला समतोल
अनंत बागाईतकर
Monday, August 15, 2011 AT 01:45 AM (IST)
Tags: central government, lokpal bill
दिल्ली वार्तापत्र
प्रशासकीय आणि सरकारी पातळीवरील संस्था आपल्या कर्तव्यानुसार काम करीत नसल्यामुळे न्यायसंस्था आणि प्रसारमाध्यमांचा हस्तक्षेप अधिक वाढत आहे. याविरोधात गरळ ओकण्यापेक्षा तीव्रतेने पावले उचलली, तर परिस्थिती आटोक्‍यात आणणे सरकारला शक्‍य होऊ शकते.
.............
संसदीय लोकशाही व्यवस्था ही विविध प्रातिनिधिक संस्थांच्या माध्यमातून चालते. या लोकशाही रचनेचा आधार राज्यघटना असते. भारतीय राज्यघटनेने विधिमंडळ, कार्यकारी मंडळ किंवा सरकार आणि न्यायमंडळ अशा तीन प्रमुख आधारस्तंभावर लोकशाही व्यवस्थेची उभारणी केली. राज्यघटनाकारांनी या तिन्ही संस्थांच्या अधिकारकक्षा काटेकोरपणे निश्‍चित केल्या. सत्ताविभाजन आणि अर्थातच सत्तासमतोलाचे मूलभूत व आधारभूत तत्त्व त्यासाठी अमलात आणले गेले. याचा अर्थ स्पष्ट होता, की एकतर प्रत्येक लोकशाही संस्थेची स्वतःची अशी अधिकारकक्षा निर्माण केली गेली. त्यामध्ये अन्य संस्थांना हस्तक्षेप नाकारण्यात आला होता. किंबहुना, तोच अर्थ घटनाकारांना अभिप्रेत होता. परंतु, प्रत्येक व्यवस्थेची घसरण आणि कालानुसार त्यात हिणकसपणा येत जाणे हा निसर्गनियमच आहे, तो इतिहास प्रक्रियेचाच भाग असतो. एखादी लोकशाही संस्था आपली मर्यादा ओलांडून सहयोगी लोकशाही संस्थेच्या अधिकारात ढवळाढवळ करू लागते तेव्हा हा समतोल बिघडू लागतो. त्यातून अनागोंदी निर्माण होऊ लागते, असंतोषाचे होणारे उद्रेक ही त्याचीच फलनिष्पत्ती असते. कारण नेमून दिलेले काम संबंधित संस्था करू शकत नाही, तेव्हा अन्य संस्थांचा हस्तक्षेप वाढू लागतो. भारतात सध्या अशीच स्थिती आहे. मनमोहनसिंग सरकारची पकड ढिली पडलेली आहे. न्यायालये व प्रसिद्धिमाध्यमे सरकारच्या विरोधात आक्रमक झालेली आहेत. विधिमंडळे कायदे करण्याऐवजी गोंधळ करण्यास प्राधान्य देताना आढळत आहेत. 64 वर्षांच्या आयुष्यात स्वतंत्र भारताची ही अवस्था झालेली आहे.
स्वातंत्र्यदिनानिमित्त भारतीय लोकशाहीने प्रामाणिक आत्मपरीक्षण केले तर बऱ्याच गोष्टी अजूनही मार्गी लागू शकतील. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू आहे. अधिवेशनाच्या बरोबरीने न्यायप्रविष्ट असलेली राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा व स्पेक्‍ट्रम प्रकरणांची सुनावणी सुरू आहे. रोज नवनवीन माहिती त्यातून बाहेर येत आहे. दुसरीकडे देशाचे महालेखापाल (कॅग) यांचेही नवे-नवे अहवाल बाहेर येत आहेत. दिवसागणिक आर्थिक गैरव्यवहाराची माहिती व आकडेवारी बाहेर पडत आहे. सनसनाटीपणाच्या पोषक जीवनसत्त्वांवर जगणाऱ्या व दिवसेंदिवस फुगत चाललेल्या माध्यमांना हे खाद्य मिळत आहे. त्या माहितीच्या स्फोटांमुळे सरकारला रोजच्या रोज हादरे बसून ते कमजोर व गलितगात्र होत आहे. "कॅग' असो, केंद्रीय दक्षता आयुक्तपद, राज्यपाल, संसदेची लोकलेखा समिती अशी कितीतरी उदाहरणे देता येतील. कॉंग्रेस आणि भाजपने वेळोवेळी त्यांच्या राजकीय हितसंबंधांना धक्का लागताच या घटनात्मक संस्थांच्या विरोधात हल्ले सुरू केलेले आढळतात.
गेल्या आठवड्यात "कॅग'ने दिलेल्या अहवालात दिल्लीच्या मुख्यमंत्री शीला दीक्षित आणि नायब राज्यपाल तेजेंद्र खन्ना यांच्यावर "राष्ट्रकुल'मधील गैरव्यवहाराबाबत ताशेरे आहेत. सुरेश कलमाडी व अन्य लोकांविरुद्ध माहिती येत असताना कॉंग्रेसची मंडळी गंमत पाहत होती. परंतु, गैरव्यवहाराच्या झळा शीला यांना बसू लागल्या तेव्हा कॉंग्रेसने त्यांच्यावर कारवाई सोडाच; त्यांची चौकशी करण्याचे आश्‍वासन देण्याचे सौजन्यही दाखविले नाही. उलट, "कॅग' अहवालात अधिकारांचे उल्लंघन करण्यात आले आहे, "कॅग' पूर्वग्रहदूषित आहेत, एखाद्या गैरव्यवहारात "कॅग' अहवालातील माहिती ही अंतिम मानता येणार नाही, अशी शेरेबाजी कॉंग्रेसतर्फे करण्यात आली. असे का? कारण एकदा शीला यांच्यावर कारवाई करावी लागली तर मग या आगीच्या झळा थेट पंतप्रधान व त्यांच्या कार्यालयापर्यंत पोचतात. विरोधकांतर्फे उद्या पंतप्रधानांच्या राजीनाम्याची मागणी सुरू होईल, या भीतीने शीलांपर्यंतच हा वणवा थांबविणे व पंतप्रधानांपर्यंत तो पोचू न देणे अशी रणनीती कॉंग्रेसने अवलंबिली आहे. "कॅग' हे घटनात्मक पद आहे; परंतु त्याची प्रतिष्ठा न ठेवता कॉंग्रेसने "कॅग'वर हल्ला केला. कॉंग्रेसची ही नीती नवी नाही. यापूर्वी, बोफोर्स तोफांच्या गैरव्यवहाराच्या वेळीदेखील तत्कालीन "कॅग'ने आपल्या अहवालात आर्थिक गैरव्यवहाराचे दाखले दिल्यानंतर तत्कालीन राजीव गांधी सरकारने तो अहवाल संसदेच्या पटलावर कसा येणार नाही, यासाठी आटापिटा केला होता. ते प्रकरण एवढे चिघळले, की विरोधी पक्षांनी संसद सदस्यत्वाचे राजीनामे दिले होते.
थोडक्‍यात, घटनात्मक संस्थांवर हल्ले होण्याचे हे प्रकार नवे नाहीत. अर्थात, कॉंग्रेस असो की भाजप, आपल्या राजकीय हितसंबंधांना अन्य लोकशाही संस्थांकडून धक्का बसण्याची चिन्हे दिसताच त्यांच्यावर हल्ला करण्यास मागेपुढे पाहिले जात नाही. भाजपनेही सत्तेत असताना (कारगिल संघर्ष, कॉफिन गैरव्यवहार प्रकरण) विविध प्रकरणांमध्ये "कॅग'ला लक्ष्य केले होते. न्यायालयेदेखील अनेक वेळेस आपल्या अधिकारकक्षा ओलांडताना आढळत असतात. अलीकडेच कलमाडी यांना संसदेत उपस्थित राहण्याच्या प्रकरणी केलेल्या अर्जावर न्यायालयाने कलमाडी यांच्या संसदेत उपस्थित राहण्याच्या आवश्‍यकतेवरच प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले. सरकार पडणार आहे काय किंवा कलमाडी पूर्वी किती काळ संसदेत हजर असत, किती प्रश्‍न विचारीत असत वगैरे गैरलागू प्रश्‍न न्यायालयाने उपस्थित करून त्यांना संसदेत उपस्थित राहण्याची परवानगी नाकारली. माजी लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी यांनी न्यायालयाच्या या भूमिकेबद्दल तीव्र नापसंती व्यक्त केली आणि न्यायालयाकडून मर्यादांचे उल्लंघन होऊन संसदेच्या अधिकारकक्षेत हा हस्तक्षेप असल्याचे म्हटले. परंतु, ही जाणीव किंवा भावना संसदसदस्यांना किंवा लोकसभेच्या वर्तमान अध्यक्षांना होऊ नये हे आश्‍चर्यकारक आहे. संसदसदस्याला संसदेत हजर राहू द्यायचे की नाही, हा सर्वस्वी पीठासीन अधिकाऱ्याचा अधिकार आहे. परंतु, आपले अधिकारच अन्य संस्थांना गहाण टाकण्याच्या प्रवृत्तीतून आणि अनेक वेळेस त्यामागे असलेल्या राजकीय हेतूने लोकशाही संस्थांमधील हा समतोल बिघडलेला आहे. सरकारची पकड ढिली झालेली आहे. सरकारने आपली ताकद ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारेंना दाबण्यासाठी वापरण्याऐवजी लोकहितासाठी ती प्रस्थापित केल्यास जनतेचा दुवा मिळेल.
No comments:
Post a Comment