NASHIK POLICE NEW METHODS OF CORRUPTION

पोलीस खात्याचे मनोबल आणि नीतिधैर्य उंचावण्याचा सल्ला जाणकारांकडून अधूनमधून दिला जातो. असे सल्ले एका कानाने ऐकून दुसर्‍या कानाने सोडून द्यायचे असतात, असा त्या खात्याचा ठाम समज असावा. गेल्याच आठवड्यात नाशिकच्या अबकारी खात्याने व पोलिसांनी हजारो रुपयांची बनावट विदेशी दारू जप्त केली होती. त्याबद्दल स्वत:ची पाठ थोपटून घेणार्‍या बातम्या आणि छायाचित्रे दोन्ही खात्यांनी प्रसार माध्यमांतून प्रसारित करवून घेतली. पण परवा अक्रित घडले. गटारी अमावस्येच्या पूवसंध्येला जप्त केलेला सगळा मद्यसाठा पोलीस ठाण्यातून अलगद चोरीला गेला. पोलीस ठाणे म्हणजे सतत पोलीस बंदोबस्त! मग हे घडले कसे? यावर तर्‍हेतर्‍हेचे तर्कवितर्क आणि खमंग चर्चा ऐकायला मिळतात. वेळेवर हप्ते दिले जात असताना हा छापा घातला गेलाच कसा? कुठेतरी काहीतरी गफलत झाली असावी, असा एक तर्क आहे. तर हप्ते वेळच्या वेळी पोचते करूनसुद्धा छापे घातले जाणार असतील तर हप्ते बंद केलेले बरे, अशी तंबी संबंधित मद्य तस्करांनी दिली आणि माल जप्त करणार्‍यांचे म्हणे धाबे दणाणले. कारवाई तर होऊन चुकली, मग काय करावे? यावर तोडगा म्हणून पोलीस ठाण्यातून जप्त साठा चोरण्याची शक्कल काढली गेली, अशीही वदंता आहे. त्यात बरेच तथ्य असावे. आता अज्ञातांच्या नावे गुन्हा नोंदवला जाईल. तपासाचे नाटक रेंगाळत राहील. काही महिन्यांनी दाखल केस फाईल होईल. पोलीसच फिर्यादी! चोरी पोलीस ठाण्यातलीच! तेव्हा तपासाचे तात्पर्यदेखील ठरलेलेच! असा गलथानपणा केवळ नाशिकचेच पोलीस करतात असेही नाही. मुंबई पोलिसांची कार्यक्षमता तर ‘इससे भी जादा’! २६/११ चा दहशतवादी हल्ला झाला. बॉम्बशोधक पथकासाठी बुलेटप्रुफ जॅकेट तातडीने खरेदी करण्याचा निर्णय झाला. निविदा मागवल्या गेल्या. एक निविदा मंजूर झाली. खरेदीचा करारही कागदोपत्री तयार झाला. फाईलमध्ये दाखल झाला. एरवी कोणत्याही सरकारी खात्याकडून होणार्‍या खरेदीचे पेमेंट मिळविण्यासाठी पुरवठादारांना केवढी यातायात करावी लागते! पण जॅकेट खरेदीचा निर्णय तातडीचा, त्याची कार्यवाही करणार्‍या जबाबदार वरिष्ठांना सरकारी व्यवहाराचे सामान्य नियम कोण लावणार? ते पाळणार तरी कोण? साहजिकच जॅकेट ताब्यात येण्यापूर्वीच सर्व पैसेसुद्धा दिले गेले. पुरवलेल्या जॅकेटस्‌च्या दर्जाबद्दल उलटसुलट चर्चा झडत राहिल्या. नुकतेच दुसर्‍यांदा बॉम्बस्फोट झाले. जॅकेटचा बासनात गेलेला विषय पुन्हा खदखदला आहे. आता त्या व्यवहाराची चौकशी नव्याने सुरू झाली आहे. प्रगत महाराष्ट्राच्या राज्यकारभाराच्या दुर्दैवाचे दशावतार कधी थांबणार हा प्रश्‍न विचारून तरी काय होणार