लोकशाहीची जननी मानल्या जाणाऱ्या भारतामध्ये 'मतदान' हे सर्वोच्च कर्तव्य आहे. पण जर हेच मतदान 'बोगस' मतदारांच्या जीवावर आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना धमकावून होत असेल, तर ती लोकशाही नसून 'ठोकशाही' ठरते. पश्चिम बंगालमध्ये सध्या नेमका हाच संघर्ष सुरू आहे. निवडणूक आयोगाने हाती घेतलेली मतदारयादी शुद्धीकरणाची (SIR) मोहीम आणि त्यावर तृणमूल काँग्रेसकडून होणारे हिंसक हल्ले, हे बंगालमधील ढासळत्या कायदा-सुव्यवस्थेचे जिवंत पुरावे आहेत.
हिंसेचाळ आडोसा आणि छुप्या भीतीचे सावट
निवडणूक आयोगाचे निरीक्षक सी. मुरुगन यांच्यावर झालेला हल्ला ही केवळ एक सुटी घटना नाही. यापूर्वी 'ईडी' आणि 'सीबीआय'च्या पथकांवरही असेच हल्ले झाले आहेत. जेव्हा एखादी घटनात्मक संस्था पारदर्शकतेने काम करण्याचा प्रयत्न करते, तेव्हा सत्ताधारी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी रस्त्यावर उतरून हिंसा करणे, हे 'बोगस' मतदारांचे बिंग फुटू नये यासाठी केलेले धडपड आहे. बंगालमध्ये गेली अनेक दशके घुसखोरांना कागदपत्रे देऊन त्यांना मतदानाचे अधिकार बहाल केले गेले, हा आता केवळ आरोप उरलेला नाही, तर ती एक धक्कादायक वस्तुस्थिती म्हणून समोर येत आहे.
६० लाख बोगस मतदारांचे गौडबंगाल
आतापर्यंत सुमारे ६० लाखांहून अधिक बोगस मतदारांची नावे यादीतून वगळली जाणे, हे निवडणूक आयोगाचे मोठे यश आहे. एका राज्यात इतक्या प्रचंड संख्येने अपात्र मतदार असणे, हे राज्याच्या लोकसंख्याशास्त्रीय (Demographic) बदलाचे भीषण चित्र मांडते. बनावट आधार कार्ड आणि रेशन कार्डाच्या जोरावर निवडणुका जिंकण्याचे 'ममता मॉडेल' आता अडचणीत आले आहे. हे शुद्धीकरण पूर्ण झाले, तर तृणमूल काँग्रेसच्या पायाखालची जमीन सरकणार, हे निश्चित असल्यानेच या मोहिमेला विरोध होत आहे.
मृत्यूचे राजकारण आणि हतबल प्रशासन
नैसर्गिक मृत्यू किंवा वैयक्तिक कारणांनी झालेल्या आत्महत्यांचे खापर निवडणूक आयोगाच्या 'नोटािस'वर फोडणे, हा राजकीय संधीसाधूपणाच आहे. जे मतदार ८५ वर्षांवरील आहेत, त्यांच्या घरी जाऊन तपासणी करण्याची तरतूद आयोगाने केली असतानाही, "संविधान धोक्यात आहे" अशी ओरड करणाऱ्यांनीच आज घटनात्मक संस्थांना वेठीस धरले आहे.
बदलाची सुप्त लाट
दुसरीकडे, बंगालमधील सामान्य जनता आता 'विकासाच्या राजकारणा'कडे आशेने पाहत आहे. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि ओडिशा सारख्या राज्यांनी भाजपच्या काळात जो विकासाचा वेग गाठला, तो बंगालला का गाठता आला नाही? हा प्रश्न शिक्षित बंगाली तरुणांना आता सतावतोय. उद्योगधंद्यांचा अभाव आणि वाढत्या भ्रष्टाचाराने ग्रासलेल्या बंगालला 'ऊर्जितावस्था' हवी आहे.
निष्कर्ष
पश्चिम बंगालमध्ये सुरू असलेली 'एसआयआर' मोहीम केवळ मतदारयादी दुरुस्त करण्यासाठी नाही, तर ती बंगालच्या लोकशाहीला लागलेली 'घुसखोरीची वाळवी' साफ करण्यासाठी आहे. जर ही मोहीम यशस्वी झाली, तर येणाऱ्या निवडणुकांमध्ये गुंडशक्ती आणि बोगस मतदानापेक्षा 'जनमताचा' विजय होईल. दीदींच्या 'एकाधिकारशाही'ला आता लोकशाहीच्या खऱ्या शुद्धीकरणानेच प्रत्युत्तर मिळणार आहे.
No comments:
Post a Comment