टोळ्यांच्या हातात कायदा! सकाळ वृत्तसेवा
Wednesday, August 03, 2011 AT 03:00 AM (IST)
Tags: editorial, buldhana, crime बुलडाण्यातील
प्रतिक्रिया याला सर्वस्वी आपणच जबाबदार आहोत, जेव्हा आपले काम होत नाही असे आपल्याला वाटते त्यावेळी आपणच असे लोक निर्माण करतो. संभाजी ब्रिगेड हे विषारी पिल्लू कुठल्या पक्षाचे हे ते सर्वांना माहित आहे प्रशासनाचा काही धाक राहिलेला नाहीये, नेते मंडळी फक्त भ्रष्टाचार करण्यात व्यस्त आहे, पोलीस दलामध्ये उदासीनता आहे..आता नरेंद्र मोदी सारख्या नेत्याची महाराष्ट्राला खूप गरज आहे...फक्त हिंदुत्व च्या नावाने ओरडण्यापेक्षा गुजरातचा विकास बघावा जनतेने. महाराष्ट्राला उत्तम प्रशासनाची मोठी परंपरा आहे. -udaharan dya. जिल्हा-जिल्ह्यात आणि तालुका स्तरावरही हा वर्ग संघटनेच्या नावाने छातीवर आणि चारचाकी वाहनांवर बिल्ले लावून दिमाखात फिरतो आहे. - Sambhaji brigade- dangli ghadvayala gavo gavi lokanna udyukt karat astat, varganichya paishyatun daru, kombadi ni kay kay kartat dev jane- lekhakane sudhha udaharane dyavi. लेख अगदी पूर्णपणे वास्तवदर्शी आहे. व्यवस्थेमध्ये होणाऱ्या सर्व घटना चूक अथवा बरोबर, हे कुणीही एक नेता किंवा व्यक्तीसमूह एकांगी विचार करून ठरवू शकत नाही, अशा घटनांच्या बाबतीत विरोध असला तरी तो विरोध नोंदवण्यासाठी कुणाला जीवे मारण्याइतपत नैतिक अधःपतन होणे कधीच समर्थनीय नाही. या व्यवस्थेचा पाया असलेल्या राजकारणाची परिभाषा आता सत्ताकारण अशी झाली आहे. त्यात समाज या घटकाची व्याप्ती फक्त मतपेढी इतकीच केली जातेय. हे चित्र वेळीच पालटले नाही तर परिस्थिती यापेक्षाही गंभीर होण्याचा धोका नाकारता येणार नाही. आष्टीचे आमदार कोण आहेत आणि त्यांचा पक्ष कोणता हे कळेल का?
On 03/08/2011 11:19 AM Giri said:
On 03/08/2011 02:33 PM Sachidanand J. said:
On 03/08/2011 02:39 PM Vijay said:
On 03/08/2011 05:09 PM Darshan said:
On 03/08/2011 05:54 PM Janaki solanki [age 39] said:
On 03/08/2011 06:33 PM Amol Nankar, Germany said: घटना व्यवस्थेच्या डोळ्यात अंजन घालणारी आहे. प्रश्‍न सुटत नाहीत, म्हणून कायदा हाती घेणे मान्य होणार नाही.
सार्वजनिक कार्याची देदिप्यमान परंपरा लाभलेल्या महाराष्ट्रात सध्या ती परंपरा धुळीस मिळविण्याचे उद्योग सुरू झालेले दिसतात. एखादे टोळके जमवायचे, फलकबाजी करायची, एखाद्या अधिकाऱ्याला मारहाण करून प्रसिद्धीचा झोत आपल्याकडे वळवायचा अशा सवंग मार्गाने वेगवेगळ्या कथित संघटना कायदा हातात घेत आहेत. उपमुख्यकार्यकारी अधिकाऱ्याला जिवंत जाळण्याचा प्रयत्न ही बुलडाण्यातील घटना अतिशय गंभीर आहे. या घटनेची सर्वंकष चौकशी तर झाली पाहिजेच; परंतु तेवढ्यापुरतेच या विषयाचे गांभीर्य मर्यादित नाही. लोकशाहीच्या गाभ्यावरच सातत्याने होत असलेल्या हल्ल्याचा हा प्रश्‍न आहे. हे हल्ले त्वरित रोखले पाहिजेत.
नोकरशाहीच्या कारभारात पारदर्शित्व आणि उत्तरदायित्व निर्माण होण्याची गरज किती निकडीची बनली आहे हेही या घटनेमुळे प्रकर्षाने जाणवत आहे. अर्थात केवळ बाबूशाहीच्या कारभारावर खापर फोडून चालणार नाही. त्यांचे लाख दोष असतील; पण लोकशाही शासन व्यवस्थेत हा मार्ग नाही. सामाजिक कार्याचा आव आणणाऱ्या अनेक संघटना महाराष्ट्रात फोफावल्या आहेत. या संघटनांचा राजकीय वापर करून पैसा कमावण्याचा धंदाही झाला आहे. संघटित गुन्हेगारी करावी, अशा स्वरूपाचे उद्योग ही मंडळी करीत राहिली आहेत. मुंबई, पुणे, नाशिक आदी औद्योगिक पट्ट्यातही उद्योजकांना लुटणाऱ्या टोळ्या तयार झाल्या आहेत. जिल्हा-जिल्ह्यात आणि तालुका स्तरावरही हा वर्ग संघटनेच्या नावाने छातीवर आणि चारचाकी वाहनांवर बिल्ले लावून दिमाखात फिरतो आहे. शासकीय यंत्रणेला, पोलिस यंत्रणेला हाताशी धरतो. ती हाताला लागली नाही, तर सार्वजनिक प्रश्‍न मांडण्याचा देखावा करीत या यंत्रणेला ब्लॅकमेल करण्याचा प्रयत्न करतो. सामाजिक प्रतिष्ठा मिळविण्यासाठी प्रारंभी थोरामोठ्यांच्या जयंत्या, पुण्यतिथ्या साजरा करतो. त्यातून पैसा मिळविण्याची चटक लागते. अशा कार्यक्रमांना शासकीय अधिकारी आणि नेतेमंडळी वर्गणीच्या रूपाने पैसा गोळा करून देतात; किंबहुना पैसा गोळा करण्याचा परवानाच त्यांना मिळाल्याच्या थाटात ते वावरतात. त्यातून एक "दादा', "भाऊ' तयार होतो. संघटनेच्या नावाने कोणालाही दमबाजी करतो. याचे लोण आता महाराष्ट्राच्या गावपातळीपर्यंत पोचले आहे. यातून एक नवा श्रीमंत वर्गच उदयाला येऊ लागला आहे. समांतर यंत्रणाच तो राबवितो आहे. तेथेच सामाजिक आणि सार्वजनिक सभ्यतेला नख लागले आहे. प्रशासकीय कारभार पारदर्शी असावा, अशी अपेक्षा आपण करणार असू तर आपला व्यवहारही तसाच हवा. एखाद्याला जाळून, मारून प्रश्‍न सुटणार नाहीत. प्रश्‍न सुटतच नाहीत, म्हणून लोकांनी अतिरेकीपणा करावा, याचे समर्थनच होऊ शकत नाही. लोकवर्गणीतून होणाऱ्या एखाद्या योजनेच्या एकूण खर्चापैकी 40 टक्के निधी देण्या-घेण्यावरच खर्च होणार असेल, तर 60 टक्‍क्‍यांत ती योजना कशी पूर्ण होणार, झालेल्या योजनेच्या कामाचा दर्जा कसा असणार, आदी प्रश्‍न या घटनेमुळे उपस्थित झाले. त्यामुळे ही व्यवस्था सुधारण्यासाठी प्रशासकीय कारभारात पारदर्शीपणा येण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. अशोक राऊत यांना जिवंत जाळण्यासाठी येणाऱ्यांचा निषेध करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी बंद पाळला, तो योग्य होता; पण अशा प्रवृत्तींना संधी देणार नाही, यासाठी आपला कारभार पारदर्शी ठेवण्याचा निर्धार करण्याचीसुद्धा ही वेळ आली आहे. ती जबाबदारीसुद्धा बाबूशाहीने घ्यायला हवी. बीडच्या जिल्हा परिषदेत शिक्षकांच्या बदल्यांचा चार्ट संगणकावर करण्याचे काम चालू होते. त्या बदल्या मान्य नाहीत, म्हणून आष्टीच्या आमदारांनी कार्यालयात घुसखोरी करून संगणकच पळविले, ही घटना दोनच महिन्यांपूर्वी घडलेली आहे. मग आपण कोणता सार्वजनिक आदर्श पाळतो आहोत? त्यातूनच या तथाकथित सामाजिक कार्यकर्त्यांनी प्रेरणा घेतली नसेल कशावरून? आपल्या महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक जीवनातली सभ्यतेची राखरांगोळी होणार नाही, याची सर्वांनी काळजी घ्यायला हवी. त्यासाठी अशा घटनांचा तीव्र निषेध करून सभ्यतेचा दरारा कसा वाढेल, यासाठी कटिबद्ध व्हायला हवे! लोकप्रतिनिधी, प्रशासन आणि जनता यांच्यातील सुसंवाद अधिक वाढेल याकडे लक्ष द्यायला हवे. तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर करून सामान्य नागरिकांची कामे वेगाने मार्गी लागल्यास संघर्षाची ठिणगी पडणारच नाही. महाराष्ट्राला उत्तम प्रशासनाची मोठी परंपरा आहे. त्यात सभ्यता आणि शालिनता होती याचाही सर्व घटकांनी गांभिर्याने विचार करायला हवा
Wednesday, August 03, 2011 AT 03:00 AM (IST)
Tags: editorial, buldhana, crime बुलडाण्यातील
प्रतिक्रिया याला सर्वस्वी आपणच जबाबदार आहोत, जेव्हा आपले काम होत नाही असे आपल्याला वाटते त्यावेळी आपणच असे लोक निर्माण करतो. संभाजी ब्रिगेड हे विषारी पिल्लू कुठल्या पक्षाचे हे ते सर्वांना माहित आहे प्रशासनाचा काही धाक राहिलेला नाहीये, नेते मंडळी फक्त भ्रष्टाचार करण्यात व्यस्त आहे, पोलीस दलामध्ये उदासीनता आहे..आता नरेंद्र मोदी सारख्या नेत्याची महाराष्ट्राला खूप गरज आहे...फक्त हिंदुत्व च्या नावाने ओरडण्यापेक्षा गुजरातचा विकास बघावा जनतेने. महाराष्ट्राला उत्तम प्रशासनाची मोठी परंपरा आहे. -udaharan dya. जिल्हा-जिल्ह्यात आणि तालुका स्तरावरही हा वर्ग संघटनेच्या नावाने छातीवर आणि चारचाकी वाहनांवर बिल्ले लावून दिमाखात फिरतो आहे. - Sambhaji brigade- dangli ghadvayala gavo gavi lokanna udyukt karat astat, varganichya paishyatun daru, kombadi ni kay kay kartat dev jane- lekhakane sudhha udaharane dyavi. लेख अगदी पूर्णपणे वास्तवदर्शी आहे. व्यवस्थेमध्ये होणाऱ्या सर्व घटना चूक अथवा बरोबर, हे कुणीही एक नेता किंवा व्यक्तीसमूह एकांगी विचार करून ठरवू शकत नाही, अशा घटनांच्या बाबतीत विरोध असला तरी तो विरोध नोंदवण्यासाठी कुणाला जीवे मारण्याइतपत नैतिक अधःपतन होणे कधीच समर्थनीय नाही. या व्यवस्थेचा पाया असलेल्या राजकारणाची परिभाषा आता सत्ताकारण अशी झाली आहे. त्यात समाज या घटकाची व्याप्ती फक्त मतपेढी इतकीच केली जातेय. हे चित्र वेळीच पालटले नाही तर परिस्थिती यापेक्षाही गंभीर होण्याचा धोका नाकारता येणार नाही. आष्टीचे आमदार कोण आहेत आणि त्यांचा पक्ष कोणता हे कळेल का?
On 03/08/2011 11:19 AM Giri said:
On 03/08/2011 02:33 PM Sachidanand J. said:
On 03/08/2011 02:39 PM Vijay said:
On 03/08/2011 05:09 PM Darshan said:
On 03/08/2011 05:54 PM Janaki solanki [age 39] said:
On 03/08/2011 06:33 PM Amol Nankar, Germany said: घटना व्यवस्थेच्या डोळ्यात अंजन घालणारी आहे. प्रश्‍न सुटत नाहीत, म्हणून कायदा हाती घेणे मान्य होणार नाही.
सार्वजनिक कार्याची देदिप्यमान परंपरा लाभलेल्या महाराष्ट्रात सध्या ती परंपरा धुळीस मिळविण्याचे उद्योग सुरू झालेले दिसतात. एखादे टोळके जमवायचे, फलकबाजी करायची, एखाद्या अधिकाऱ्याला मारहाण करून प्रसिद्धीचा झोत आपल्याकडे वळवायचा अशा सवंग मार्गाने वेगवेगळ्या कथित संघटना कायदा हातात घेत आहेत. उपमुख्यकार्यकारी अधिकाऱ्याला जिवंत जाळण्याचा प्रयत्न ही बुलडाण्यातील घटना अतिशय गंभीर आहे. या घटनेची सर्वंकष चौकशी तर झाली पाहिजेच; परंतु तेवढ्यापुरतेच या विषयाचे गांभीर्य मर्यादित नाही. लोकशाहीच्या गाभ्यावरच सातत्याने होत असलेल्या हल्ल्याचा हा प्रश्‍न आहे. हे हल्ले त्वरित रोखले पाहिजेत.
नोकरशाहीच्या कारभारात पारदर्शित्व आणि उत्तरदायित्व निर्माण होण्याची गरज किती निकडीची बनली आहे हेही या घटनेमुळे प्रकर्षाने जाणवत आहे. अर्थात केवळ बाबूशाहीच्या कारभारावर खापर फोडून चालणार नाही. त्यांचे लाख दोष असतील; पण लोकशाही शासन व्यवस्थेत हा मार्ग नाही. सामाजिक कार्याचा आव आणणाऱ्या अनेक संघटना महाराष्ट्रात फोफावल्या आहेत. या संघटनांचा राजकीय वापर करून पैसा कमावण्याचा धंदाही झाला आहे. संघटित गुन्हेगारी करावी, अशा स्वरूपाचे उद्योग ही मंडळी करीत राहिली आहेत. मुंबई, पुणे, नाशिक आदी औद्योगिक पट्ट्यातही उद्योजकांना लुटणाऱ्या टोळ्या तयार झाल्या आहेत. जिल्हा-जिल्ह्यात आणि तालुका स्तरावरही हा वर्ग संघटनेच्या नावाने छातीवर आणि चारचाकी वाहनांवर बिल्ले लावून दिमाखात फिरतो आहे. शासकीय यंत्रणेला, पोलिस यंत्रणेला हाताशी धरतो. ती हाताला लागली नाही, तर सार्वजनिक प्रश्‍न मांडण्याचा देखावा करीत या यंत्रणेला ब्लॅकमेल करण्याचा प्रयत्न करतो. सामाजिक प्रतिष्ठा मिळविण्यासाठी प्रारंभी थोरामोठ्यांच्या जयंत्या, पुण्यतिथ्या साजरा करतो. त्यातून पैसा मिळविण्याची चटक लागते. अशा कार्यक्रमांना शासकीय अधिकारी आणि नेतेमंडळी वर्गणीच्या रूपाने पैसा गोळा करून देतात; किंबहुना पैसा गोळा करण्याचा परवानाच त्यांना मिळाल्याच्या थाटात ते वावरतात. त्यातून एक "दादा', "भाऊ' तयार होतो. संघटनेच्या नावाने कोणालाही दमबाजी करतो. याचे लोण आता महाराष्ट्राच्या गावपातळीपर्यंत पोचले आहे. यातून एक नवा श्रीमंत वर्गच उदयाला येऊ लागला आहे. समांतर यंत्रणाच तो राबवितो आहे. तेथेच सामाजिक आणि सार्वजनिक सभ्यतेला नख लागले आहे. प्रशासकीय कारभार पारदर्शी असावा, अशी अपेक्षा आपण करणार असू तर आपला व्यवहारही तसाच हवा. एखाद्याला जाळून, मारून प्रश्‍न सुटणार नाहीत. प्रश्‍न सुटतच नाहीत, म्हणून लोकांनी अतिरेकीपणा करावा, याचे समर्थनच होऊ शकत नाही. लोकवर्गणीतून होणाऱ्या एखाद्या योजनेच्या एकूण खर्चापैकी 40 टक्के निधी देण्या-घेण्यावरच खर्च होणार असेल, तर 60 टक्‍क्‍यांत ती योजना कशी पूर्ण होणार, झालेल्या योजनेच्या कामाचा दर्जा कसा असणार, आदी प्रश्‍न या घटनेमुळे उपस्थित झाले. त्यामुळे ही व्यवस्था सुधारण्यासाठी प्रशासकीय कारभारात पारदर्शीपणा येण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. अशोक राऊत यांना जिवंत जाळण्यासाठी येणाऱ्यांचा निषेध करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी बंद पाळला, तो योग्य होता; पण अशा प्रवृत्तींना संधी देणार नाही, यासाठी आपला कारभार पारदर्शी ठेवण्याचा निर्धार करण्याचीसुद्धा ही वेळ आली आहे. ती जबाबदारीसुद्धा बाबूशाहीने घ्यायला हवी. बीडच्या जिल्हा परिषदेत शिक्षकांच्या बदल्यांचा चार्ट संगणकावर करण्याचे काम चालू होते. त्या बदल्या मान्य नाहीत, म्हणून आष्टीच्या आमदारांनी कार्यालयात घुसखोरी करून संगणकच पळविले, ही घटना दोनच महिन्यांपूर्वी घडलेली आहे. मग आपण कोणता सार्वजनिक आदर्श पाळतो आहोत? त्यातूनच या तथाकथित सामाजिक कार्यकर्त्यांनी प्रेरणा घेतली नसेल कशावरून? आपल्या महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक जीवनातली सभ्यतेची राखरांगोळी होणार नाही, याची सर्वांनी काळजी घ्यायला हवी. त्यासाठी अशा घटनांचा तीव्र निषेध करून सभ्यतेचा दरारा कसा वाढेल, यासाठी कटिबद्ध व्हायला हवे! लोकप्रतिनिधी, प्रशासन आणि जनता यांच्यातील सुसंवाद अधिक वाढेल याकडे लक्ष द्यायला हवे. तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर करून सामान्य नागरिकांची कामे वेगाने मार्गी लागल्यास संघर्षाची ठिणगी पडणारच नाही. महाराष्ट्राला उत्तम प्रशासनाची मोठी परंपरा आहे. त्यात सभ्यता आणि शालिनता होती याचाही सर्व घटकांनी गांभिर्याने विचार करायला हवा
No comments:
Post a Comment