जनलोकपाल संमत झाले तर भ्रष्टाचार क्षणात नाहीसा होईल ही अण्णा हजारे यांची कल्पना खुळचट आहे. त्यांनी पंतप्रधानांना खोटारडे म्हणायचे आणि कुणी त्याचा निषेधही नोंदवायचा नाही अशी त्यांची आणि त्यांच्या समर्थकांची अपेक्षा असावी.
पूर्वी शालेय पुस्तकात ‘राजा आणि उंदराची’ गोष्ट होती. उंदिर एक चांगली गोंडे असलेली टोपी शिवतो आणि गावभर मिरवतो. राजा उत्सुकतेने त्याची टोपी पहायला मागतो, त्यावर ‘राजा भिकारी माझी टोपी घेतली’ अशी टिमकी उंदिर वाजवायला लागतो. त्याला कंटाळून राजा त्याची टोपी त्याला परत करतो. उंदिर त्याचेही भांडवल करत ‘राजा मला भ्याला माझी टोपी दिली’ असे गावभर सांगत सुटतो. ही गोष्ट आठवायचे कारण म्हणजे लोकपाल विधेयकाचा आग्रह धरणारे ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे आणि दररोज दिली जाणारी उपोषणाची धमकी. लोकपाल विधेयकाचा जो मसुदा- याला ते जनलोकपाल असे म्हणतात- आम्ही सरकारला सादर केला आहे, तो आहे तसाच संमत झाल्यास जादूची कांडी फिरवल्यासारखा आपल्या देशातला भ्रष्टाचार क्षणात नष्ट होईल अशी खुळचट समजूत अण्णा हजारे आणि त्यांच्या समर्थकांची आहे आणि ती तशीच जनतेच्या गळी उतरवण्यात आल्याने त्यांना पाठिंबा देणा-यांचीही कमी नाही. देशात भ्रष्टाचाराचा प्रश्न गंभीर आहे यात वाद नाही. अण्णांनी या विधेयकाच्या मागणीसाठी दिल्लीतल्या जंतरमंतर चौकात केलेल्या उपोषणाला देशाच्या सर्व स्तरातून पाठिंबा मिळाला तो यामुळेच. तसेच त्यामुळेच या विधेयकाचा मसुदा तयार करण्याच्या प्रक्रियेत जनतेच्या प्रतिनिधींना सामावून घेण्याचा अण्णांचा हट्टही सरकारने मान्य केला. अण्णांनी सुचवलेले चार ‘जनप्रतिनिधी’ आणि सरकारचे चार मंत्री यांनी एकत्र बसून लोकपाल विधेयकाचा मसुदा तयार केला. हा मसुदाही अण्णांना पसंत नाही. आम्ही तयार केलेलाच मसुदा संसदेत मांडला जावा आणि तो येत्या 15 ऑगस्टपूर्वी संमत करण्यात यावा अशी अट अण्णांनी घातली आहे. तो दिलेल्या वेळेत संमत न झाल्यास दिल्लीत पुन्हा बेमुदत उपोषण करण्याची धमकी त्यांनी दिली आहे. लोकपालाच्या कक्षेत पंतप्रधान, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यांचाही समावेश असावा यावर अण्णा ठाम आहेत. मंत्रिमंडळाने संमत केलेला लोकपाल विधेयकाच्या मसुद्यात कोणाला काही सूचना, दुरूस्त्या सुचवायच्या असल्यास त्या सुचवण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. योग्य सूचनांची दखल विधेयकाच्या अंतिम मसुद्यात घेतली जाणार आहे. अशी अनेक विधेयके संसदेतील चर्चेनंतर बदलून सुधारित स्वरुपात कायदे आजवर अमलात आले आहेत. असे असूनही अण्णांचा आपल्याच विधेयकाचा हट्ट कायम आहे. आपल्या विधेयकाला जनतेचा असलेला पाठिंबा दाखवण्यासाठी कपिल सिब्बल यांच्या चांदणी चौक या मतदारसंघात ‘सार्वमत’ घेण्यात आले. त्यात 85 टक्क्यांपेक्षा जास्त जनतेने अण्णांच्या सर्व मागण्यांना पाठिंबा दिला असल्याचे सांगण्यात येते आहे. ही जनमत चाचणी फक्त सिब्बल यांच्याच मतदारसंघात का घेण्यात आली? मतदान करणारे मतदानास पात्र असणारेच होते का? मतदानासाठी फक्त पाच लाखच लोक का निवडण्यात आले? त्यांचे मत हे सव्वाशे कोटी लोकसंख्येचे प्रातिनिधिक ठरते का? हे प्रश्न अण्णांच्या प्रामाणिकपणाविषयी संशय व्यक्त करणारे ठरतात. मात्र त्याच अण्णांनी पंतप्रधानांना खोटारडे म्हणायचे आणि आपण त्यावर निषेधाचा एक शब्दही उच्चारायचा नाही अशी अण्णांची अपेक्षा असावी. त्यांच्या नियोजित उपोषणाची त-हाही तशीच आहे. लोकपाल विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यापूर्वीच त्यांनी उपोषणाची तारीख जाहीर करून टाकली होती. जंतरमंतरवर उपोषणाला परवानगी मिळाली नाही तर दिल्लीत कोठेही उपोषणास तयार आहोत असे सांगणारे अण्णा आता जंतरमंतरसाठीच अडून बसले आहेत. त्यासाठी आपण तुरुंगात जायला, बंदुकीच्या गोळ्या झेलायलाही तयार आहोत, असे ते वारंवार सांगत आहेत. त्यांनी या आधीही अनेकदा अशीच बेमुदत (अण्णांच्या भाषेत आमरण) उपोषणे केली आहेत. तेव्हा आणि जंतरमंतरवरील उपोषणाच्यावेळीही कोणीच त्यांना तुरुंगात टाकायची भाषा केली नाही की गोळ्या झाडू असेही कोणी म्हटलेले नाही. तरीही अण्णांनी वारंवार जीव देण्याची भाषा करावी याचा अर्थ अण्णांना हुतात्मा व्हायची घाई झाली एवढाच आहे
No comments:
Post a Comment