इभ्रतीचे रखवालदार?
ऐक्य समूह
Wednesday, August 03, 2011 AT 11:41 PM (IST)
Tags: editorial
कें्रद्रातल्या संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या गेल्या सात वर्षांच्या राजवटीत झालेल्या लाखो कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यांनी राष्ट्राच्या अब्रूचे धिंडवडे निघाले. महागाई, भ्रष्टाचार आणि घोटाळे याशिवाय या सरकारच्या कारकिर्दीत काहीही घडलेले नसतानाही, देशाच्या अब्रूचे आम्हीच रखवालदार आहोत, असा डांगोरा पिटत धादांत खोटारडेपणाचा कळस आणि तोही संसदेच्या साक्षीने करायचे पाप याच सरकारने केले आहे. राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेच्या संयोजन समितीच्या अध्यक्षपदी तुरुंगात डांबल्या गेलेल्या खासदार सुरेश कलमाडी यांची नेमणूक, राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या सरकारनेच केली होती. या समितीने घोटाळे केल्याचे उघडकीस आल्यावरही, देशाची इभ्रत वाचवायसाठीच सरकारने कलमाडींना आणि त्यांच्या टोळीला साथ दिली. आंतरराष्ट्रीय क्रीडा क्षेत्रात भारताची बदनामी होऊ नये, यासाठीच सरकारने कलमाडींना पाठीशी घातले. पण हे पाप जुन्या सरकारचेच असल्याचा केंद्रीय क्रीडा मंत्री अजय माकन यांनी लोकसभेत केलेला खुलासा, म्हणजे देशाची-संसदेचीही आणि जनतेची घोर फसवणूक करायचा, धूळफेकीचा निंद्य प्रकार होय! या स्पर्धा रद्द केल्या असत्या तर, देशाची बेअब्रू झाली असती. जगात देशाची इभ्रत जाऊ नये, यासाठीच कलमाडींना साथ द्यायचा पर्याय सरकारने स्वीकारल्याचेही माकन यांनी निर्लज्जपणे सांगावे, हा बेशरमपणाचा कळस झाला. राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धातल्या भ्रष्टाचाराच्या चौकशीचा महालेखापालांचा अहवाल संसदेला सादर व्हायच्या आधीच, माकन यांनी घाईगडबडीने त्या भ्रष्टाचाराचे खापर राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या सरकारवर फोडायसाठी केलेली घाईगडबड, फक्त सरकारचे पाप लपवायसाठीच होती यात शंका नाही. लोकसभेत गोंधळ सुरु असतानाच माकन यांनी त्या अहवालावर निवेदन करायचे काही कारण नव्हते. पण याच मुद्द्यावरुन विरोधक सरकारला आणि या घोटाळ्याला जबाबदार असलेल्या पंतप्रधानांच्या कार्यालयावरच जोरदार हल्ले चढवणार, पंचनामा करणार याची खात्री असल्यानेच माकन यांनी आमचे सरकार निष्कलंक असल्याचा दावा करीत, हे निवेदन केले. त्यांच्या या दिशाभूल करणाऱ्या, पूर्णपणे खोट्या निवेदनाने मूळ वस्तुस्थिती आणि सरकारचे पाप काही लपणारे नाही. महालेखापालांनी या अहवालात कलमाडींच्या भ्रष्टाचाराला सरकारनेच कसे पाठीशी घातले, याची पुराव्यासह छाननी केलेली आहेच. हा अहवाल संसदेच्या पटलावर मांडला जाईल तेव्हा, माकन आणि सरकारच्या अब्रूचा पंचनामा विरोधक नक्कीच करतील, यात शंका नाही! या अहवालातले काही निष्कर्ष प्रसार- माध्यमांनी जाहीर केल्याने, सरकारची कोंडी झाली. आधीच टू-जी स्पेक्ट्रमपासून अनेक घोटाळ्यांनी घेरल्या गेलेल्या सरकारच्या संकटात या नव्या अहवालाची भर पडली. त्यामुळेच विरोधकांनी धारेवर धरायच्या आधीच, राष्ट्रकुलचे पाप तुमचेच आणि भ्रष्टाचारही तुमच्यामुळेच झाला, हा सरकारचा पवित्रा मात्र मुळीच टिकणारा नाही. उलट माकन यांच्या वक्तव्याने "बुडत्याचा पाय खोलात' अशी सरकारची स्थिती होईल, याचे भान भ्रष्टाचाराची जबाबदारी झटकणाऱ्या माकन यांना नाही. वास्तविक राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा सुरु व्हायच्या आधीच, या स्पर्धा हजारो कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यांनी, गैरव्यवहारांनी गाजत होत्या. भ्रष्टाचाराची गटारगंगा राजधानी दिल्लीच्या रस्त्यावरुन दुथडी वाहत होती. या क्रीडा स्पर्धांच्या संयोजनातले हजारो कोटी रुपयांचे घोटाळेच्या घोटाळे चव्हाट्यावर येत होते. स्पर्धा सुरु व्हायच्या आदल्या दिवसापर्यंत राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धांच्या संयोजनातला भ्रष्टाचार, हाच देश-परदेशात चर्चेचा विषय होता. स्पर्धा संपल्या आणि या घोटाळ्यांची चौकशी सुरू झाली.
खोट्याच्या कपाळी गोटा
पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांचे नेतृत्व निष्कलंक आहे, याबद्दल विरोधकांनीही कधीही शंका घेतलेली नाही. पण मंत्रिमंडळातल्या त्यांच्या सहकाऱ्यांनी हजारो-लाखो कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार केल्याने ते आणि त्यांचे सरकार गोत्यात आले. भ्रष्टाचाऱ्यांना मंत्रिमंडळातून हाकलून लावायचे धाडस त्यांनी दाखवले नसल्यानेच, माजी दूरसंचार मंत्री ए. राजा, माजी वस्त्रोद्योग मंत्री दयानिधी मारन यांना भ्रष्टाचाराची संधी मिळाली. राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धांच्या संयोजनातही सुरेश कलमाडी आणि त्यांच्या टोळीला शेकडो कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार करायला रान मोकळे मिळाले तेही, पंतप्रधानांच्या पाठबळामुळेच! मुळातच सुरेश कलमाडी यांना राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धांच्या संयोजन समितीच्या अध्यक्षपदी नेमायचा निर्णय डॉ. सिंग यांच्याच सरकारने घेतला होता. त्याचा माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी सरकारशी काहीही संबंध नाही. राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेचे यजमानपद भारताला मिळाले तेव्हा, राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा आयोजन समितीशी झालेल्या करारात, भारत सरकारचा प्रतिनिधी या स्पर्धेच्या संयोजन समितीचे अध्यक्ष असतील, असे नमूद करण्यात आले होते. वाजपेयींचे सरकार गेले आणि डॉ. सिंग पंतप्रधान झाल्यावर, कॉंग्रेस पक्षाचे खासदार असलेल्या कलमाडी यांच्या महत्वाकांक्षेला पंख फुटले. त्यांनी पंतप्रधानांच्या कार्यालयाशी पत्रव्यवहार करून भारतीय ऑलिंपिक असोसिएशनचा अध्यक्ष हाच राष्ट्रकुल स्पर्धेच्या संयोजन समितीचा अध्यक्ष असावा, अशी मान्यता पंतप्रधानांच्या कार्यालयाकडून मिळवली. त्याआधी या समितीचे अध्यक्षपद केंद्रीय क्रीडा मंत्र्यांच्याकडे म्हणजे, तेव्हा क्रीडा मंत्री असलेल्या सुनिल दत्त यांच्याकडे होते. त्यांची उचलबांगडी करून कलमाडींनी अध्यक्षपद बळकावले. दत्त यांनी त्याविरोधात पंतप्रधानांच्याकडे लेखी तक्रारही केली. पण त्याचा काहीही उपयोग झाला नाही. उलट कलमाडींचे वर्चस्व वाढेल, असा नवा करार करताना सरकारचे प्रतिनिधी हा शब्दच वगळून त्या ऐवजी ऑलिंपिक असोसिएशनचे अध्यक्ष असा शब्द घुसडण्यात आला. कलमाडींना डॉ. सिंग यांचा कृतिशील आशीर्वाद मिळाल्याने, ते कुणालाही जुमानित नव्हते. माजी क्रीडा मंत्री मणिशंकर अय्यर आणि एम. एस. गिल यांनीही पंतप्रधानांच्याकडे कलमाडी यांच्या विरोधात तक्रारी केल्या होत्या. पंतप्रधानांच्या कार्यालयाने कलमाडींना जादा अधिकार तर दिलेच, पण दोन हजार कोटी रुपयांच्या खर्चाची विशेष परवानगीही देऊन टाकली. परिणामी राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धांच्या संयोजन समितीवर कलमाडी यांचे पूर्ण वर्चस्व निर्माण झाले. भ्रष्टाचाऱ्यांना संरक्षण देण्याबरोबरच सरकारला हजारो कोटी रुपयांच्या खड्ड्यात घालणारे करार, झटपट व्हायला लागले. त्याचा पंचनामा महालेखापालांनी अहवालात केला आहेच. बाजारात पाच हजार रुपयांना मिळणारी खुर्ची पंचवीस हजार रुपये भाड्याने आणायचा, अडीच हजार रुपये किंमतीचा विद्युत दिवा साडेपाच हजार रुपयांना विकत घ्यायच्या करारापासून हजारो कोटी रुपये खा-खा खाणाऱ्यांना संधी मिळाली. दिल्लीतल्या रस्त्यांचे सुशोभिकरण, नव्या स्टेडियमची बांधकामे, खेळाडूंसाठी अतिथीगृह यापासून ते अडीच कोटी रुपये खर्च करून हजारो रोपांच्या कुंड्या खरेदी करण्यापर्यंत भ्रष्टाचार झाला. शुंगलु समितीने या भ्रष्टाचाराचा पंचनामाही केला असला तरी, दिल्ली सरकारने तो फेटाळून लावला. राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धात भ्रष्टाचार करणारे कलमाडी यांच्यासह पंचेचाळीसच्या वर पदाधिकारी आणि अधिकारी तिहारच्या तुरुंगात डांबले गेले आहेत. अशा स्थितीत "हे बाळ माझे नाही', असा विश्वामित्री पवित्रा सरकारने घेऊन उपयोग काय? त्यामुळे सत्य थोडेच लपणार आहे?
No comments:
Post a Comment