दहशतवादाला धर्म, जात, पंथ नसतो असे आम्ही नेहमीच म्हणतो. तीच गोष्ट तुरुंगातील गुन्हेगारांची.
हा अतिरेक आहे!हिंदुस्थान असे नाव असलेल्या या ‘हिंदू राष्ट्रा’त सर्वाधिक सुखी, समाधानी कोणी असेल तर ते फक्त मुसलमान! कारण या देशात मुस्लिमांच्या हक्कांची, त्यांच्या हिताची जेवढी काळजी घेतली जाते तेवढी खचितच कोणाची घेतली जात असेल. आता रमजानच्या महिन्यात महाराष्ट्रातील तुरुंगांमध्ये असलेल्या मुस्लिम कैद्यांना शिरकूर्मा, खजूर, फळे अशा पौष्टिक मिष्टान्नाचा बेत म्हणे दररोज चाखायला मिळणार आहे. वाचून तोंडाला पाणी सुटावे अशीच ही बातमी आहे. पण उपयोग नाही. कारण या मिष्टान्नाचा ‘सरकारी खर्चा’ने स्वाद घेण्यासाठी एक तर मुसलमान व्हावे लागेल, शिवाय एखादा दहशतवादी हल्ला, बॉम्बस्फोट किंवा कोणताही छोटा-मोठा गुन्हा करून तुरुंगातही जावे लागेल. तुरुंगाबाहेर कष्टाचे जीवन जगणार्‍यांच्या नशिबात हा ‘योग’ नाही. रमजानच्या महिन्यात मुस्लिम कैद्यांना त्यांच्या रिवाजानुसार चांगलेचुंगले खायला मिळावे असे आदेशच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले आहेत. मुंबईत १९९३ मध्ये बॉम्बस्फोट घडवणार्‍या एका आरोपीने शिक्षा भोगत असतानाच तुरुंगातून ‘मांसाहाराचे जेवण मिळावे’ या मागणीसाठी एक याचिका केली. त्याचा निकाल अजून लागायचा आहे. मात्र याचिकेवरील सुनावणीत न्यायमूर्तींनी सरकारला सांगितले की, रमजान महिना आता सुरू होतोय. तेव्हा तुरुंगातील मुस्लिम कैद्यांना योग्य तो आहार दिला जाईल याची काळजी घ्या! कॉंग्रेजी सरकारला आधीच मुस्लिमांच्या प्रेमाचे भरते. त्यात न्यायालयाचा आदेश म्हणजे ‘पडत्या फळाची आज्ञाच...!’ हा आदेश शिरसावंद्य मानून सरकारने तुरुंगातील मुस्लिम कैद्यांना शिरकूर्मा, खजूर, फळे, काजू, बदाम, पिस्ते, आणखी जे काय हवे ते पुरवण्याची जय्यत तयारीच केली आहे. रमजानचा महिना संपेपर्यंत सूर्यास्तापूर्वी आणि सूर्यास्तानंतर हा पौष्टिक आहार मुस्लिम कैद्यांना दिला जाईल असे वचनच सरकारच्या वतीने न्यायालयास देण्यात आले. निर्णय न्यायालयाचा आहे म्हटल्यावर त्याचा आदर तर करायलाच पाहिजे. नाहीतर ‘कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट’ची तलवार डोक्यावर लटकलीच म्हणून समजा! न्यायालयाचा आम्ही आदरच करतो. त्यामुळेच अशा विषयांपासून न्यायालयांनी दूर राहावे असे आम्हाला वाटते. संसदेवर हल्ला करणार्‍या अफझल गुरूला सर्वोच्च न्यायालयाने फाशी ठोठावली. न्यायालयाने त्यांची जबाबदारी उत्तम रीतीने पार पाडली. पण ‘मुसलमान’ असल्यामुळेच सरकार अफझल गुरूला फासावर लटकवत नाही असे देशातील जनतेला वाटते आणि ते सत्यच आहे. ही ‘लागण’ वाढायला वेळ लागत नाही. मुळात गुन्हेगारी, दहशतवादी कारवाया करून तुरुंगवासाची शिक्षा भोगणार्‍या कैद्यांचे असे फाजील लाड करणे कितपत योग्य आहे, असा प्रश्‍न आम्हाला पडला आहे. गुन्हेगाराला कसले आले सणवार! पुन्हा त्याला धर्माचे लेबल लावून त्यांच्या हक्कांचा, रिवाजांचा विचार करण्याची गरजच काय? राजकारणी मंडळी मतांसाठी मुस्लिमांचे लांगूलचालन करतातच, पण किमान न्यायालयांनी तरी यापासून अलिप्त राहायला हवे. राजकारणात ज्या वाईट प्रथांनी शिरकाव केला आहे त्या न्यायालयापर्यंत पोहोचू नये एवढेच. दहशतवादाला धर्म, जात, पंथ नसतो असे आम्ही नेहमीच म्हणतो. तीच गोष्ट तुरुंगातील गुन्हेगारांची. गुन्हेगार हा गुन्हेगार असतो. शेवटी सण, उत्सव, प्रथा, परंपरा या धार्मिक गोष्टी व्यक्तिगत पातळीवर पाळायच्या आहेत. त्यासाठी खास आदेश वा निर्देश देऊन नवीन पायंडे निदान न्यायव्यवस्थेने तरी पाडू नयेत. अशा गोष्टींचा स्वयंघोषित ठेका, विशेषत: मुस्लिमांबाबत कॉंग्रेजींनी स्वत:कडे घेतला आहे. त्याचे दुष्परिणाम देश भोगतोच आहे. बरं, तुरुंगात जे कैदी आहेत ते काय तिथे ‘हवापालटा’साठी गेलेत? मुंबईवर हल्ला करणारा अजमल कसाबही या कैद्यांमध्ये आहे. अनेक निरपराधांचे बळी घेणारा अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सालेमही तुरुंगात आहे. इतरही दहशतवादी, गुन्हेगार आहेत. त्यांना तिथे कोणी जबरदस्ती डांबलेले नाही. आपल्या कर्माचीच फळे ते भोगताहेत. मग त्यांना धर्माच्या नावाखाली वेगळी वागणूक कशाला? पुन्हा हे सगळं रीतसर परवानगीने होणार. हा अतिरेक आहे. सण, उत्सव साजरे करायला रीतीरिवाज पाळायला कुणाचा आक्षेप असण्याचे कारण नाही. पुन्हा हा देश तर पूर्वीपासूनच सहिष्णू राहिला आहे. विविध जातीधर्मांना या देशाने ‘सांभाळून’ घेतले आणि ‘सामावून’ही घेतले. जी काय फाटाफूट झाली ती राजकारण्यांनी मुस्लिमांच्या दाढ्या कुरवाळल्यामुळेच. अयातुल्ला खोमेनीपासून इमाम बुखारींपर्यंत कोणीच या बाबतीत कॉंग्रेजी राज्यकर्त्यांचा हात धरू शकणार नाही. मुस्लिमांच्या हज यात्रेला सरकारी अनुदान, मुस्लिमबहुल जिल्ह्यांमध्ये पोलीस अधिकारीही मुस्लिमच, मुस्लिमांसाठी आर्थिक विकास महामंडळ, फक्त मुस्लिमांना ५० हजार कोटींची खिरापत वाटणार्‍या सच्चर आयोगाच्या शिफारशी, वाट्टेल तेवढे ‘निकाह’ करण्यासाठी शरीयतचा कायदा, पुन्हा ते मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आहेच... मग या देशातील ८३ टक्के हिंदूंसाठी काय? त्यांच्या हाती ‘कटोरा’च! हायकोर्टाने सांगितले म्हणून लगेच सरकारने मुस्लिम कैद्यांसाठी शिरकूर्म्याच्या वाट्या भरल्या. पण समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणी करा, असे निर्देश देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने तीन वेळा देऊनही त्याची अंमलबजावणी का होत नाही? अर्थात, हा दोष न्यायालयाचा नाही, सत्ताधार्‍यांचा आहे. कारण प्रश्‍न मुस्लिम अनुनयाचा आहे. मुस्लिम मतपेटीचा आहे. त्यामुळेच न्यायालयाचे निर्णय येऊनही त्यांची अंमलबजावणी करण्याचे धाडस सत्ताधारी दाखवीत नाहीत. हा मुस्लिमप्रेमाचा ‘विषाणू’ज्वर कॉंग्रेसवाल्यांनीच या देशात आणला आणि पसरविला. जातीधर्मात तेढ निर्माण करून देशात फूट पाडली. लोकशाहीच्या अन्य स्तंभांचा त्याला कळत-नकळत हातभार लागू नये एवढीच आमची अपेक्षा आहे.
No comments:
Post a Comment