PAK STATE OF AFFAIRS SAMANA

सर्वकाही समष्टीसाठीदिल्लीचे राज्यकर्ते मुत्सद्दीपणा दाखवतील का?इस्लामी दहशतवादाविरुद्धच्या लढाईत हिंदुस्थानसोबत पाकिस्ताननेही यायलाच हवे, अशी अपरिहार्यता आज खरे म्हणजे नियतीनेच निर्माण केली आहे. मात्र तिचा लाभ घेण्याइतका मुत्सद्दीपणा दिल्लीतल्या राज्यकर्त्यांमध्ये मला तरी दिसत नाही. ज्या एनडीएच्या सरकारची राईट रिऍक्शनरीचे सरकार म्हणून त्यावेळी विरोधी बाकावर बसणारे कॉंग्रेसजन करायचे त्याच काळात वाजपेयी सरकारने मुशर्रफसारख्या लष्करशहालाही समेटाची बोलणी करण्याइतके वाकवले होते. एनडीएच्या सरकारला देशहिताची आच होती, यूपीएला ती आजतरी अजिबात नाही. त्यांना फक्त याला-त्याला शिव्या देत खुर्चीवर टिकून राहायचे आहे. आपले केंद्रातील राज्यकर्ते या परिस्थितीत स्वबुद्धीने न वागता अमेरिकेच्या ओंजळीने पाणी पीत राहिले तर कठीणच होऊन जाईल सगळे. एनडीएच्या सरकारला दूषणे देणार्‍यांनी कितीही द्यावीत. त्या सरकारचे प्रमुख असलेले माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्याकडे पाकिस्तान आणि आपल्या संबंधातले प्रश्‍न सोडविण्याच्या दृष्टीने दूरदृष्टी होती. विद्यमान पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग आणि त्यांच्या सरकारातील कारभार्‍यांकडे ती नाही. या सरकारचे पितृत्व ज्या सोनियांकडे जाते त्यांच्याकडे राजकीय शहाणपणाचा अभावच आहे. त्या फक्त डावे-उजवे करण्यात गुंतल्या आहेत. असो. खाली पाकिस्तानी पत्रकार इम्तियाझ गुलच्या ‘अल कायदा कनेक्शन’ या पुस्तकातला काही मजकूर देत आहे तो वाचल्यानंतर आपणास कळेल की पाकिस्तान भूमीवर उभा आहे की फुटू घातलेल्या ज्वालामुखीवर?प्रसंग एक-लष्कराने आपली कारवाई मागे घेतली नाही तर एकेका ओलिसाला ठार मारण्यात येईल अशी धमकी दहशतवाद्यांनी दिली. १२ जुलै रोजी ज्यांना त्यांनी मारले होते त्या फ्रॉंटियर कोअरच्या माणसांची प्रेतं उचलू द्यायलाही त्यांनी नकार दिला. पण स्थानिक टोळ्यांतल्या बुजूर्ग मंडळींनी कशी तरी ती प्रेते गोळा केली आणि काही काळ इतर ओलिसांच्या हत्या रोखण्यातही यश मिळवले. वरकरणी तरी स्थानिक लोकांच्या दबावामुळे लष्कराने २४ जुलै रोजी हांगू कारवाई गुंडाळली आणि हांगूमधून ते बाहेर पडले. जवळजवळ त्याच दिवशी २९ पैकी आठ ओलिसांची सुटका करण्यात आली. याचा अर्थ दहशतवाद्यांबरोबर कोणत्या ना कोणत्या प्रकारचा सौदा झाला असणार, पण टोळ्यांतली बुजूर्ग मंडळी दहशतवाद्यांशी बोलणी करत होती. त्यादरम्यान दहशतवाद्यांनी किमान ५० सरकारी अधिकारी आणि निमलष्करी जवानांना ओलीस ठेवलेले होतेच. शिवाय हांगू जिल्ह्याच्या मेयरचा भाऊ त्याच्या तीन मित्रांसह बेपत्ता झाला होताच. ‘कारवाईचं उद्दिष्ट पुरे झालं आहे,’ असे पाकिस्तानी लष्कराचा प्रवक्ता मेजर जनरल अतहर अब्बास याने सांगितले. झरगारी, शनवारी, दोआबा आणि याख्कांदाओ या भागांतून दहशतवाद्यांना निपटून टाकण्यात आलेले आहे असेही तो पुढे म्हणाला.हे विधान अर्थातच वेळ बघून धोरणीपणे करण्यात आलेलं होतं. कारण बरेच नुकसान झाल्यामुळे त्यावेळी दहशतवादी नव्याने संघटित होण्यासाठी जाणूनबुजून विविध दिशांना विखुरले होते. नंतरच्या काळात झालेल्या हिंसाचाराच्या घटना आणि सरकारी नोकरांवर आणि सुरक्षा दलांवर झालेल्या हल्ल्यांनी हेच दाखवून दिले की, तालिबानची दहशत ही सर्वत्र आहेच आणि त्या त्या वेळी त्यांच्यावर तात्पुरते हल्ले करण्यापेक्षा दूरगामी असे धोरण आखले पाहिजे. त्या त्या वेळी केलेल्या हल्ल्यांनी त्यांना धक्का बसेल, पण तो तात्पुरताच असेल. त्याचा परिणाम फार काळ टिकणार नाही.तालिबानवर हल्ला केल्यास प्रांतीय सरकारवर आम्हीही प्रतिहल्ला करू अशी धमकीही टीटीपीने दिली. प्रांतीय सरकारने पाच दिवसांच्या आत माघार घ्यावी किंवा मग प्रांतभर सरकारी ठाण्यांवर होणार्‍या हल्ल्यांना तोंड द्यायची तयारी ठेवावी, अशी धमकी त्यांनी दिली. पण वायव्य सरहद्द प्रांताचे मुख्यमंत्री अमीर हैदर होती यांनी ती धमकी हसण्यावारी नेली आणि टीटीपीने दिलेल्या मुदतीची पर्वा केली नाही. ‘हत्यारे खाली ठेवायला तयार असलेल्यांशी आम्ही बोलणी करत आहोत आणि शांततेसाठी प्रयत्न करत आहोत. मूर्ख दहशतवाद्यांना आम्ही मुळीच धूप घालत नाही,’ असे ते म्हणाले.प्रसंग दोन -ओराकझाई भागात अली खेल टोळीचे लोक शुक्रवारच्या नमाझानंतर तालिबानला प्रतिकार कसा करावा याविषयी चर्चा करण्यासाठी जमले असताना त्यांच्यावर आत्मघातकी हल्ला झाला. हा स्फोट इतका भीषण होता की त्याने जमिनीत आठ फूट खोल खड्डा झाला आणि किमान ३२ माणसे मृत्युमुखी पडली असे प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितल्याचे स्थानिक दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवर प्रक्षेपित करण्यात आले. वाहिन्यांनी इतस्तत: विखुरलेल्या छिन्नविच्छिन्न मानवी अवयवांची आणि त्यांच्या चीजवस्तूंची दृश्यं दाखविली. टोळीवाल्यांनी सरकारी अधिकार्‍यांच्या पाठिंब्याने त्यांच्या भागातून तालिबान आणि अल कायदाला हुसकावून लावण्यासाठी ओराकझाईमध्ये टोळीच्या पोलीस दलात आणखी वाढ करण्याकरिता म्हणून ही सभा घेतली होती.ओराकझाईमधल्या कामरान झेब या वरिष्ठ सरकारी अधिकार्‍याने रॉयटर्सला सांगितले, ‘या भागातल्या दहशतवाद्यांचे मुख्यालय पाडून टाकायचा निर्णय लष्कराने घेतला होता. त्यानंतर लगेचच हा हल्ला झाला. ५ ऑक्टोबर रोजी याच जिरगानं ‘परकीयां’ना या भागात येऊ द्यायचे नाही. जर कुणी ‘परकीयां’ना आश्रय दिल्याचे आढळले तर त्याला गोळी घालण्यात येईल, तसेच त्याचे घर पाडून टाकण्यात येईल, असा ठराव केल्याचे एक्सप्रेस न्यूज चॅनेलने सांगितले. जिरगाने, आपल्या टोळीवाल्यांनी शस्त्रे बाळगू नयेत, तसेच चेहरेही झाकून घेऊ नयेत असेही फर्मावले. या भागातले तालिबानचे प्रशिक्षण शिबीर उखडून टाकण्यासाठी जिरगाने एक समितीही स्थापन केली. ओराकझाई भाग हा आकारात तुलनेने छोटा, पण गेल्या दोन वर्षांत तो सांप्रदायिक तणाव आणि त्यातला टीटीपीचा सहभाग याने बुजबुजला आहे. ओराकझाई भागात शियांची लोकसंख्या केवळ ७ टक्के असली तरी शेजारच्या कुर्रम भागातले त्यांचे कैवारी आणि समर्थक त्यांना सतत पाठिंबा देत असल्यामुळे तिथल्या संघर्षाचा परिणाम ओराकझाईवर झाल्याशिवाय राहत नाही. उदाहरणार्थ, २००७ च्या सप्टेंबर महिन्यांत जवळजवळ १५ दिवस चाललेल्या सांप्रदायिक दंग्यात किमान १७ माणसांना प्राण गमवावे लागले होते.२००८ च्या सुरुवातीपासूनच सुन्नी बहुसंख्य असलेल्या दाबोरी घालजू आणि मसूदझाईसहित सगळा ओराकझाई भाग हा सरकारी आणि राजकीय यंत्रणांचे तिथे काहीच चालत नसल्यामुळे तालिबानच्याच वर्चस्वाखाली होता. माजी गव्हर्नर अली मोहम्मद जान ओराकझाई हे आपल्या स्वत:च्या गावालादेखील भेट देऊ शकत नव्हते