इन्कम टॅक्स: आयपीएलने लावली शेंडीजगातल्या नामवंत क्रिकेटपटूंना कोट्यवधी रूपयांच्या कमाईची भुरळ पाडणा-या आयपीएलने इन्कम टॅक्स भरण्याच्या बाबतीत मात्र केंद्र सरकारला चुना लावल्याचे स्पष्ट झाले आहे. दीड महिन्यांच्या काळात क्रिकेटपटूंना मालामाल बनवणा-या आयपीएल आयोजकांनी सरकारला मात्र चांगलंच ठगवलं आहे.
आयपीएल ही बीसीसीआय आयोजित स्पर्धा आहे. एवढेच नव्हे तर क्रिकेट नियंत्रित करणारी सर्वोच्च संस्था अर्थात आयसीसीचे अध्यक्षपद केंद्र सरकारमधील कृषीमंत्री शरद पवार हे भूषवत असताना बीसीसीआयने सरकारला गंडा घातलाय, हे विशेष.
सरकार-दरबारी ‘ धर्मादाय संस्था ’ अशी नोंदणी असलेल्या आणि जगातील सर्वाधिक श्रीमंत क्रिकेट बोर्ड ही बिरुदावली मिरवणा-या बीसीसीआयने २००८ मध्ये इन्कम टॅक्स रिटर्न भरताना शून्य नफा झाल्याचे नमूद केले आहे. तर पुढच्याच वर्षी म्हणजे २००-१० आर्थिक वर्षामध्ये बीसीसीआयने अवघा १४.८६ कोटी रूपयांचा नफा झाल्याचे म्हटलं आहे. परंतु प्रत्यक्षात आयपीएलच्या माध्यमातून बीसीसीआयने तब्बल ६६१ कोटी रुपयांचा महसूल कमावला. त्यामुळे सरकारला सादर केलेली माहिती आणि खरा नफा यात एवढी तफावत कशी हा प्रश्न समोर आला आहे.
केंद्रीय अबकारी खात्याने दिलेली नवी माहिती बीसीसीआयचा खरा चेहरा सामोर आणते. सर्व्हिस टॅक्स म्हणून बोर्ड ९४.३२ कोटी रूपयांचे देणं लागते , त्याबरोबरीने २००७-१० या तीन वर्षांसाठी ९१ लाख रूपयांच्या व्याजाचंही देणं लागते. १ फेब्रुवारी , २०११ पर्यंत पाठवण्यात आलेल्या कारणे दाखवा नोटीशीनंतरही बोर्ड १६० कोटी एवढा प्रचंड सर्व्हिस टॅक्स देणं आवश्यक आहे, मात्र त्यापैकी अवघे ५ कोटीच सरकारदरबारी जमा करण्यात आले आहेत.
संसदेच्या समितीला महसूल खात्याने दिलेल्या माहितीनुसार , आयपीएलमध्ये कोट्यवधींची कमाई करणा-या फ्रँचाइजींनी टॅक्स म्हणून अत्यंत मामुली रक्कम जमा केली आहे. आयपीएल फ्रँचाइजीमध्ये नक्की कोणाचा पैसा आहे , हवाला प्रकरणाशी याचा संबंध आहे का , याबाबतची शहानिशा करण्यासाठी संसदेने माजी अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली आहे. आयपीएलचे व्यवहार हे आमचं प्राधान्य असून , इन्कम टॅक्स आणि सक्तवसुली संचालनालय यांनी पुरवलेल्या माहितीनंतर योग्य कारवाई करण्यात येईल असं समितीतर्फे स्पष्ट करण्यात आलं.
आयपीएल संघांच्या मालकीमध्ये मॉरिशस , बहामा , ब्रिटिश बेटं यासारख्या ठिकाणाहून पैसा गुंतवण्यात आल्याचं समितीने केलेल्या चौकशीत स्पष्ट झालं आहे. हवाला रॅकेटमार्फत हा पैसा गुंतवला जात आहे का याबाबत तपाससूत्र फिरत आहेत.
आयपीएलच्या पहिल्या सीझननंतर बहुतांशी फ्रँचाइजींनी दाखवलेल्या मोठ्य़ा आर्थिक नुकसानीबाबत समितीने संसदेला सादर केलेल्या अहवालात विशेष उल्लेख केला आहे.
२००८-०९ वर्षामध्ये शून्य तोटा अर्थात उत्तम परिस्थितीत असलेल्या मुंबई इंडियन्स , चेन्नई सुपर किंग्स , डेक्कन चार्जर्स संघांनी पुढच्याच वर्षी मोठं आर्थिक नुकसान झाल्याचं नमूद केलं आहे. या अचानक घसरणीवरही समितीने आपलं लक्ष केंद्रित केलं आहे
आयपीएल ही बीसीसीआय आयोजित स्पर्धा आहे. एवढेच नव्हे तर क्रिकेट नियंत्रित करणारी सर्वोच्च संस्था अर्थात आयसीसीचे अध्यक्षपद केंद्र सरकारमधील कृषीमंत्री शरद पवार हे भूषवत असताना बीसीसीआयने सरकारला गंडा घातलाय, हे विशेष.
सरकार-दरबारी ‘ धर्मादाय संस्था ’ अशी नोंदणी असलेल्या आणि जगातील सर्वाधिक श्रीमंत क्रिकेट बोर्ड ही बिरुदावली मिरवणा-या बीसीसीआयने २००८ मध्ये इन्कम टॅक्स रिटर्न भरताना शून्य नफा झाल्याचे नमूद केले आहे. तर पुढच्याच वर्षी म्हणजे २००-१० आर्थिक वर्षामध्ये बीसीसीआयने अवघा १४.८६ कोटी रूपयांचा नफा झाल्याचे म्हटलं आहे. परंतु प्रत्यक्षात आयपीएलच्या माध्यमातून बीसीसीआयने तब्बल ६६१ कोटी रुपयांचा महसूल कमावला. त्यामुळे सरकारला सादर केलेली माहिती आणि खरा नफा यात एवढी तफावत कशी हा प्रश्न समोर आला आहे.
केंद्रीय अबकारी खात्याने दिलेली नवी माहिती बीसीसीआयचा खरा चेहरा सामोर आणते. सर्व्हिस टॅक्स म्हणून बोर्ड ९४.३२ कोटी रूपयांचे देणं लागते , त्याबरोबरीने २००७-१० या तीन वर्षांसाठी ९१ लाख रूपयांच्या व्याजाचंही देणं लागते. १ फेब्रुवारी , २०११ पर्यंत पाठवण्यात आलेल्या कारणे दाखवा नोटीशीनंतरही बोर्ड १६० कोटी एवढा प्रचंड सर्व्हिस टॅक्स देणं आवश्यक आहे, मात्र त्यापैकी अवघे ५ कोटीच सरकारदरबारी जमा करण्यात आले आहेत.
संसदेच्या समितीला महसूल खात्याने दिलेल्या माहितीनुसार , आयपीएलमध्ये कोट्यवधींची कमाई करणा-या फ्रँचाइजींनी टॅक्स म्हणून अत्यंत मामुली रक्कम जमा केली आहे. आयपीएल फ्रँचाइजीमध्ये नक्की कोणाचा पैसा आहे , हवाला प्रकरणाशी याचा संबंध आहे का , याबाबतची शहानिशा करण्यासाठी संसदेने माजी अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली आहे. आयपीएलचे व्यवहार हे आमचं प्राधान्य असून , इन्कम टॅक्स आणि सक्तवसुली संचालनालय यांनी पुरवलेल्या माहितीनंतर योग्य कारवाई करण्यात येईल असं समितीतर्फे स्पष्ट करण्यात आलं.
आयपीएल संघांच्या मालकीमध्ये मॉरिशस , बहामा , ब्रिटिश बेटं यासारख्या ठिकाणाहून पैसा गुंतवण्यात आल्याचं समितीने केलेल्या चौकशीत स्पष्ट झालं आहे. हवाला रॅकेटमार्फत हा पैसा गुंतवला जात आहे का याबाबत तपाससूत्र फिरत आहेत.
आयपीएलच्या पहिल्या सीझननंतर बहुतांशी फ्रँचाइजींनी दाखवलेल्या मोठ्य़ा आर्थिक नुकसानीबाबत समितीने संसदेला सादर केलेल्या अहवालात विशेष उल्लेख केला आहे.
२००८-०९ वर्षामध्ये शून्य तोटा अर्थात उत्तम परिस्थितीत असलेल्या मुंबई इंडियन्स , चेन्नई सुपर किंग्स , डेक्कन चार्जर्स संघांनी पुढच्याच वर्षी मोठं आर्थिक नुकसान झाल्याचं नमूद केलं आहे. या अचानक घसरणीवरही समितीने आपलं लक्ष केंद्रित केलं आहे
No comments:
Post a Comment