पाण्यासाठी नळावरच्या भांडणापासून ते दोन राज्यांतील संघर्षापर्यंतच्या अनेक लढय़ांनी उग्र स्वरूप धारण केल्याच्या नोंदी ताज्या आहेत. असे असतानाही सरकारी यंत्रणा अशा प्रश्नांकडे म्हणावे तेवढय़ा गांभीर्याने पाहताना दिसत नाही.
मावळमधील शेतक-यांच्या आदोलनाला हिंसक वळण लागले आणि पोलिस गोळीबारात तीन शेतक-यांचे बळी गेले, ही घटना दुर्दैवी आणि महाराष्ट्रासाठी नामुष्कीजनक आहे. आंदोलन का चिघळले, पोलिसांना गोळीबार करण्यापर्यंत का जावे लागले आणि सरकारी यंत्रणेने हा प्रश्न हाताळण्यात कोणत्या त्रुटी राहिल्या या विषयांची चर्चा आणखी काही दिवस होत राहील. सरकारने या घटनेची न्यायालयीन चौकशी करण्याची घोषणा केली असल्यामुळे त्यातूनही अनेक गोष्टी पुढे येतील. दरम्यानच्या काळात वातावरण चिघळू नये आणि जनजीवन पूर्वपदावर यावे यासाठी सर्व संबंधित घटकांनी जबाबदारीने व्यवहार करण्याची गरज आहे. दुर्दैवाने येथील राजकीय नेत्यांच्याकडे त्याचाच अभाव असल्यामुळे आगीत तेल ओतण्याचे आणि घटनेचे राजकीय भांडवल करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. गोळीबारात ज्यांचे बळी गेले आहेत, त्यांच्या कुटुंबीयांचे जे नुकसान झाले आहे, त्याचे मोल कधीच करता येणार नाही. ज्या कारणासाठी आंदोलन सुरू होते, त्या जलवाहिनीच्या कामाला स्थगिती देऊन सरकारने पहिले पाऊल टाकले असले तरी त्यामुळे प्रश्न सुटत नाही. या प्रश्नातून मार्ग काढण्यासाठी भविष्यातही संबंधित सर्व घटकांनी सामंजस्य दाखवण्याची गरज आहे. पवना धरणातून पिंपरी-चिंचवडसाठी पाणी नेण्याचा विषय अनेक महिन्यांपासून चर्चेत आहे. पाइपलाइनने पाणी नेण्यासच लोकांचा विरोध असल्यामुळे अनेक शेतक-यांनी त्यासाठी जमिनी देण्यास विरोध दर्शवला. पाइपलाइनने पाणी नेल्यास नदीकाठासह आजूबाजूच्या शेतीला त्याचा फटका बसेल, विहिरींचे पाणी कमी होईल, अशी शेतक-यांची भीती आहे; तर पाइपलाइनने पाणी नेण्यामुळे पाण्याची गळती होणार नाही, असे पिंपरी-चिंचवड पालिकेचे म्हणणे आहे. अनेक महिन्यांपासून वाद सुरू असून तोडगा न निघाल्यामुळे आंदोलन चिघळत गेले. असे कोणतेही आंदोलन निवडणुकीच्या राजकारणासाठी सोयीचे असते आणि आगामी जिल्हा परिषद तसेच नगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय पक्षांनी त्याचे पद्धतशीर भांडवल केले. गोळीबारात तीन बळी गेल्यानंतर तर राजकारण अधिकच उफाळून आले. गेल्या आठवडय़ातच याप्रश्नी भाजप-शिवसेनेने आंदोलन केले होते. त्यानंतर मंगळवारी आंदोलनाची व्याप्ती वाढवण्यात आली. आंदोलनाच्या तीव्रतेचा प्रारंभी पोलिसांनाही अंदाज आला नसल्याचे सुरुवातीच्या घटनाक्रमावरून दिसून येते. पिंपरी-चिंचवडला पुरवले जाणारे पाणी आणि त्याला मावळ खो-यातील शेतक-यांचा विरोध यातून हा संघर्ष उद्भवला असला तरी केवळ तेवढय़ापुरताच या प्रश्नाचा विचार करणे योग्य ठरणार नाही. अलीकडच्या काही वर्षात विविध प्रकल्पांसाठी होणारे भूसंपादन, त्यासाठी सरकारकडून दिला जाणारा मोबदला, प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाची हेळसांड, खेडय़ांचे पाणी तोडून शहरांची तहान भागवण्याला दिले जाणारे प्राधान्य अशा अनेक बाबींमुळे गेली काही वर्षे ठिकठिकाणी असंतोष धुमसताना दिसतो. पाण्यासाठी नळावरच्या भांडणापासून ते दोन राज्यांतील संघर्षापर्यंतच्या अनेक लढय़ांनी उग्र स्वरूप धारण केल्याच्या नोंदी ताज्या आहेत. असे असतानाही सरकारी यंत्रणा अशा प्रश्नांकडे म्हणावे तेवढय़ा गांभीर्याने पाहताना दिसत नाही. त्यामुळे पाणीवाटपाच्या बाबतीत सरकारी पातळीवर मोठा घोळ आणि हितसंबंधांचे राजकारण असल्याची लोकांची समजूत दृढ होत चालली आहे. धरणातील पाणीवाटप करताना उद्योगांना प्राधान्य देऊन शेतीला डावलल्याची तक्रार झाल्यानंतर गेल्या अधिवेशनात यासंदर्भातील विधेयकात दुरुस्ती करण्यात आली होती. पाण्याच्या बाबतीत सामाजिक न्यायाची भूमिका घेण्याची गरज असताना राज्यकर्ते त्याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचे दिसते. त्यामुळेच अशी आंदोलने उभी राहतात आणि एखादे आंदोलन दीर्घकाळ चालले की समाजविघातक प्रवृत्ती त्याचा लाभ उठवण्याचा प्रयत्न करतात. पवनाकाठच्या आंदोलनाचे तपशील आणि राजकीय कंगोरे हळुहळू बाहेर येतील, त्यांचे नीट आकलन करून घेऊनच पुढे जाणे सगळ्यांच्या हिताचे ठरेल.
No comments:
Post a Comment