खाबूगिरीचं मैदान?दुपारची वेळ. मुंबईच्या लोकलमध्ये तुलनेत गर्दी कमी असते. अशा मोकळ्या वातावरणात पाच-सहा कर्मचारी लोकलमध्ये शिरले आणि त्यांनी गप्पांचा फड उभा केला. एक म्हणाला, 'त्याला मी सांगत होतो दिखावा करून नको. बायकोची स्वत:ची कंपनी आहे म्हणून कार घेतली असं सांगतोय. कोण विश्वास ठेवेल?... खा आणि गप्प बस. मलाही माझ्या घरासमोर पाच लाखांची कार उभी करता येतेच, पण नाही करत?'... हे ऐकून दुसरा म्हणाला, 'खायचं तर खा. त्याच्यासाठी देखील नशीब लागतं. ज्यांना नशिबाची साथ आहे त्यांनी जरूर खावं'... पैसे खायचे कसे आणि ते पचवायचे कसे, यात माहीर असलेले हे सर्व 'सरकारी' गडी होते...
गेल्या काही वर्षांत या 'सरकारी' मंडळींचा खाबूगिरीतला आत्मविश्वास दांडगा वाढत गेलेला आहे. त्यामुळंच 'ट्रान्स्परन्सी इंटरनॅशनल रँकिंग'नुसार भारत भ्रष्टाचाराच्या मापनात ८७व्या स्थानावर आहे तर चीन ७८, म्हणजे चीनमध्ये भारतापेक्षा भ्रष्टाचाराचं प्रमाण कमी आहे. भारतात लोक अधिक सढळपणे पैसे खात आहेत. भोपाळच्या आयएएस जोडप्यानं तब्बल ३६० कोटींची बेहिशेबी मालमत्ता जमवली... कुणी तरी त्यांचा पत्ता कट केल्यामुळं अखेर हे दाम्पत्य उघड्यावर आलं. सन २००८ मध्ये भ्रष्टाचारविरोधी कायद्याअंतर्गत फक्त ८५५४ प्रकरणांची चौकशी झाली त्यात, केवळ २६८ सरकारी अधिकाऱ्यांना शिक्षा झाली, त्यातही फक्त ६५ अधिकारी बडतर्फ झाले. ही आकडेवारी पाहिली की, खाबूगिरीतला 'आत्मविश्वास' काय असतो, हे अधोरेखित होतं.
खाबूगिरीवर आधारलेल्या या आथिर्क व्यवहारांना तज्ज्ञ इंग्रजीत 'क्रोनी कॅपिटॅलिझम' म्हणतात... सरकार, निर्णय प्रक्रियेतील राजकीय मंडळी, नोकरशाही, उद्योजक-व्यापारी यांच्या हितसंबंधांवर फोफावणारी भांडवलवादी अर्थव्यवस्था! ग्लोबल अर्थकारणातही छापा-काटा असतो, भारताच्या अर्थव्यवस्थेत हा 'हितसंबंधां'चा काटा पुरता रुतलेला आहे. ग्लोबलायझेशनची प्रक्रिया जसजशी विस्तारत जाऊ लागली, तसतसा हा काटा अधिकाधिक आतमध्ये शिरू लागलेला आहे. त्यानं गँगरिन होण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
भारतानं दोन दशकांपूवीर् ग्लोबलायझेशनची वाट धरली, त्याचा फायदाही करून घेतला. गुंतवणूक आली. प्रकल्प उभारले गेले. नवं तंत्रज्ञान आलं. विकासाचा रस्ता दिसू लागला. सुविधा वाढल्या. रोजगार निर्माण होऊ लागला. लोकांचं उत्पन्न वाढलं. जीवनस्तर उंचावला. नवनवीन संधी मिळू लागल्या... ग्लोबलायझेशनचा हा लाभ पदरात पाडून घेतला. पण त्याच्या गुणोत्तरात गडबड झाली. हा लाभ हितसंबंधांच्या साखळीत अधिकाधिक अडकत गेला. वास्तविक तो सामान्यांच्या झोळीत जास्तीत जास्त पडणं अपेक्षित होतं. सामान्यांची झोळी रिकामीच राहिली असं नव्हे, पण ती भरलीही नाही. हितसंबंधांच्या साखळीला मात्र लाभाचा भार सोसवेना इतका तो जड झाला. टू जी स्पेक्ट्रम आणि आदर्श घोटाळा ही अतिभारानं वाकलेल्या हितसंबंधांची कथा आहे!
ग्लोबलायझेशनमुळं अर्थव्यवस्था खुली झाली. अनेक क्षेत्रं खासगी कंपन्यांसाठी उघडली गेली. कुणाला वीजनिमिर्ती करायची आहे, कुणाला रस्ते बनवायचे आहेत, कुणाला खनिज शोधायचे आहे, कुणाला बंदरांचा विकास करायचा आहे, कुणाला दूरसंचार विस्तारायचा आहे... अशा प्रत्येक क्षेत्रात विकासाला वाव असल्यामुळं देशी-परदेशी खासगी कंपन्यांनी मोठी गुंतवणूक केली. जितकी अर्थव्यवस्था खुली होत जाते, तितकी क्षेत्रंही विकासासाठी खुली होत जातात आणि त्यात अधिकाधिक पैशांची गुंतवणूक होत राहते. वाढलेल्या पैशांची रेलचेल भ्रष्टाचाराची संधीही वाढवते. गेल्या वीस वर्षांत भारतात हेच होत गेलेलं दिसतं.
पहिली चुणूक आपण जवळून पाहिली ती, काही वर्षांपूवीर् वीजप्रकल्पाच्या निमित्तानं. देशाबाहेर घालवलेला हा प्रकल्प पुन्हा आला. हे झालं कसं? निर्णयप्रक्रियेतील 'सुपर अॅथॉरिटी' कोण हे बरोबर हेरून कंपनीने 'अतिरिक्त गुंतवणूक' केली, त्याचे फायदे कंपनीला मिळाले... हाच प्रकार देशात ठिकठिकाणी होत राहिला. प्रकल्पाची कल्पना सुचली की 'राजकीय' गुंतवणूक करून प्रकल्प झटपट उभा करता येतो, हे महाराष्ट्रात पाहायला मिळालेलं आहे.
भारतात ही खाबूगिरीची मैदानं सर्वत्र का दिसतात?... समाजशास्त्रज्ञ दिपंकर गुप्ता यांनी याचं विश्लेषण करताना 'राजा आणि प्रजा यांचे नातेसंबंध' (श्चद्गह्लह्मश्ाठ्ठड्डद्दद्ग)असा उल्लेख करतात. या शब्दप्रयोगाचे दोन अर्थ असू शकतात, त्याचा पुरेपूर उपयोग खाबूगिरीसाठी होत राहिलेला आहे. आपल्याकडं पूर्वापार राजा आणि प्रजा ही राजकारण आणि समाजकारणातली दोन टोकं राहिलेली आहेत. नव्या संदर्भात सत्ताधारी राजा आणि व्यापारी-उद्योजक म्हणजेच गुंतवणूकदार त्यांची प्रजा बनून राहते. राजाला खुश करून लाभ पदरात पाडून घेता येतात. प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनावर नफ्याच्या २० टक्के खर्च करण्यापेक्षा राजा आणि त्याचा प्रधानांना (नोकरशाहांना) खुश करण्यासाठी दोन टक्के खर्च करणं केव्हाही फायद्याचंच...
' राजा-प्रजा' याचा दुसरा अर्थ आपल्या सरंजामी वृत्तीत दडलेला आहे. राजाला प्रजेनं कायमचं खुश ठेवलं पाहिजे कारण तो आपलं संरक्षण करतो. तोच आपला कर्ताधर्ता असतो. त्याच्या हितातच आपलं हित सामावलेलं आहे, असं आपण मानतो. कुणाच्या तरी गढी, हवेलीच्या पायरीवर आधार घेणं अधिक सुरक्षित असतं. त्यामुळं राजा जे म्हणेल त्याचा बिनदिक्कत आपण स्वीकार करतो... ग्लोबलायझेशनमुळं अर्थकारण बदललं, पण नातेसंबंधांची ही साखळी मात्र तुटली नाही. लाभाची झोळी रिकामी राहिली ती त्यामुळंच!
पण, ग्लोबलायझेशनची प्रक्रिया नाकारणं हा त्यावरचा उपाय नव्हे. वास्तविक ही नातेसंबंधांची साखळी तोडण्यासाठी दोन दशकांपूवीर् पकडलेल्या रस्त्यानंच पुढं जावं लागणार आहे. दिपंकर गुप्ता यांनी सुचवलेला मार्ग म्हणजे अधिकाधिक मध्यमवर्गाची निमिर्ती. भारताच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत मध्यमवर्ग अगदीच कमी आहे, त्याची संख्या वाढवली पाहिजे. त्यासाठी शिक्षण आणि आरोग्य या दोन मूलभूत क्षेत्राचा विकास साधण्याची गरज असल्याचं गुप्ता यांचं सांगणं आहे. शिक्षणातून नव्या तंत्रज्ञानाशी जोडून घेता येईल. त्यातून नवं कुशल मनुष्यबळ विकसित करता येईल. ग्लोबलायझेशनमुळं होणाऱ्या गुंतवणुकीत त्यांना रोजगाराची आणि त्यामुळंच त्यांचं उत्पन्न वाढवण्याच्याही संधी मिळू शकतील. यातूनच मध्यमवर्गाचा विस्तार होऊ शकेल. हाच मध्यमवर्ग कदाचित 'राजा आणि प्रजा' यांच्या नातेसंबंधांची साखळी तोडण्याची ताकद निर्माण करू शकतो. खाबूगिरीची मैदानं ताब्यात घेण्याचा हाही मार्ग असू शकतो, पण त्यासाठी खूप मोठा वळसा घालून जाणं गरजेचं आहे
गेल्या काही वर्षांत या 'सरकारी' मंडळींचा खाबूगिरीतला आत्मविश्वास दांडगा वाढत गेलेला आहे. त्यामुळंच 'ट्रान्स्परन्सी इंटरनॅशनल रँकिंग'नुसार भारत भ्रष्टाचाराच्या मापनात ८७व्या स्थानावर आहे तर चीन ७८, म्हणजे चीनमध्ये भारतापेक्षा भ्रष्टाचाराचं प्रमाण कमी आहे. भारतात लोक अधिक सढळपणे पैसे खात आहेत. भोपाळच्या आयएएस जोडप्यानं तब्बल ३६० कोटींची बेहिशेबी मालमत्ता जमवली... कुणी तरी त्यांचा पत्ता कट केल्यामुळं अखेर हे दाम्पत्य उघड्यावर आलं. सन २००८ मध्ये भ्रष्टाचारविरोधी कायद्याअंतर्गत फक्त ८५५४ प्रकरणांची चौकशी झाली त्यात, केवळ २६८ सरकारी अधिकाऱ्यांना शिक्षा झाली, त्यातही फक्त ६५ अधिकारी बडतर्फ झाले. ही आकडेवारी पाहिली की, खाबूगिरीतला 'आत्मविश्वास' काय असतो, हे अधोरेखित होतं.
खाबूगिरीवर आधारलेल्या या आथिर्क व्यवहारांना तज्ज्ञ इंग्रजीत 'क्रोनी कॅपिटॅलिझम' म्हणतात... सरकार, निर्णय प्रक्रियेतील राजकीय मंडळी, नोकरशाही, उद्योजक-व्यापारी यांच्या हितसंबंधांवर फोफावणारी भांडवलवादी अर्थव्यवस्था! ग्लोबल अर्थकारणातही छापा-काटा असतो, भारताच्या अर्थव्यवस्थेत हा 'हितसंबंधां'चा काटा पुरता रुतलेला आहे. ग्लोबलायझेशनची प्रक्रिया जसजशी विस्तारत जाऊ लागली, तसतसा हा काटा अधिकाधिक आतमध्ये शिरू लागलेला आहे. त्यानं गँगरिन होण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
भारतानं दोन दशकांपूवीर् ग्लोबलायझेशनची वाट धरली, त्याचा फायदाही करून घेतला. गुंतवणूक आली. प्रकल्प उभारले गेले. नवं तंत्रज्ञान आलं. विकासाचा रस्ता दिसू लागला. सुविधा वाढल्या. रोजगार निर्माण होऊ लागला. लोकांचं उत्पन्न वाढलं. जीवनस्तर उंचावला. नवनवीन संधी मिळू लागल्या... ग्लोबलायझेशनचा हा लाभ पदरात पाडून घेतला. पण त्याच्या गुणोत्तरात गडबड झाली. हा लाभ हितसंबंधांच्या साखळीत अधिकाधिक अडकत गेला. वास्तविक तो सामान्यांच्या झोळीत जास्तीत जास्त पडणं अपेक्षित होतं. सामान्यांची झोळी रिकामीच राहिली असं नव्हे, पण ती भरलीही नाही. हितसंबंधांच्या साखळीला मात्र लाभाचा भार सोसवेना इतका तो जड झाला. टू जी स्पेक्ट्रम आणि आदर्श घोटाळा ही अतिभारानं वाकलेल्या हितसंबंधांची कथा आहे!
ग्लोबलायझेशनमुळं अर्थव्यवस्था खुली झाली. अनेक क्षेत्रं खासगी कंपन्यांसाठी उघडली गेली. कुणाला वीजनिमिर्ती करायची आहे, कुणाला रस्ते बनवायचे आहेत, कुणाला खनिज शोधायचे आहे, कुणाला बंदरांचा विकास करायचा आहे, कुणाला दूरसंचार विस्तारायचा आहे... अशा प्रत्येक क्षेत्रात विकासाला वाव असल्यामुळं देशी-परदेशी खासगी कंपन्यांनी मोठी गुंतवणूक केली. जितकी अर्थव्यवस्था खुली होत जाते, तितकी क्षेत्रंही विकासासाठी खुली होत जातात आणि त्यात अधिकाधिक पैशांची गुंतवणूक होत राहते. वाढलेल्या पैशांची रेलचेल भ्रष्टाचाराची संधीही वाढवते. गेल्या वीस वर्षांत भारतात हेच होत गेलेलं दिसतं.
पहिली चुणूक आपण जवळून पाहिली ती, काही वर्षांपूवीर् वीजप्रकल्पाच्या निमित्तानं. देशाबाहेर घालवलेला हा प्रकल्प पुन्हा आला. हे झालं कसं? निर्णयप्रक्रियेतील 'सुपर अॅथॉरिटी' कोण हे बरोबर हेरून कंपनीने 'अतिरिक्त गुंतवणूक' केली, त्याचे फायदे कंपनीला मिळाले... हाच प्रकार देशात ठिकठिकाणी होत राहिला. प्रकल्पाची कल्पना सुचली की 'राजकीय' गुंतवणूक करून प्रकल्प झटपट उभा करता येतो, हे महाराष्ट्रात पाहायला मिळालेलं आहे.
भारतात ही खाबूगिरीची मैदानं सर्वत्र का दिसतात?... समाजशास्त्रज्ञ दिपंकर गुप्ता यांनी याचं विश्लेषण करताना 'राजा आणि प्रजा यांचे नातेसंबंध' (श्चद्गह्लह्मश्ाठ्ठड्डद्दद्ग)असा उल्लेख करतात. या शब्दप्रयोगाचे दोन अर्थ असू शकतात, त्याचा पुरेपूर उपयोग खाबूगिरीसाठी होत राहिलेला आहे. आपल्याकडं पूर्वापार राजा आणि प्रजा ही राजकारण आणि समाजकारणातली दोन टोकं राहिलेली आहेत. नव्या संदर्भात सत्ताधारी राजा आणि व्यापारी-उद्योजक म्हणजेच गुंतवणूकदार त्यांची प्रजा बनून राहते. राजाला खुश करून लाभ पदरात पाडून घेता येतात. प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनावर नफ्याच्या २० टक्के खर्च करण्यापेक्षा राजा आणि त्याचा प्रधानांना (नोकरशाहांना) खुश करण्यासाठी दोन टक्के खर्च करणं केव्हाही फायद्याचंच...
' राजा-प्रजा' याचा दुसरा अर्थ आपल्या सरंजामी वृत्तीत दडलेला आहे. राजाला प्रजेनं कायमचं खुश ठेवलं पाहिजे कारण तो आपलं संरक्षण करतो. तोच आपला कर्ताधर्ता असतो. त्याच्या हितातच आपलं हित सामावलेलं आहे, असं आपण मानतो. कुणाच्या तरी गढी, हवेलीच्या पायरीवर आधार घेणं अधिक सुरक्षित असतं. त्यामुळं राजा जे म्हणेल त्याचा बिनदिक्कत आपण स्वीकार करतो... ग्लोबलायझेशनमुळं अर्थकारण बदललं, पण नातेसंबंधांची ही साखळी मात्र तुटली नाही. लाभाची झोळी रिकामी राहिली ती त्यामुळंच!
पण, ग्लोबलायझेशनची प्रक्रिया नाकारणं हा त्यावरचा उपाय नव्हे. वास्तविक ही नातेसंबंधांची साखळी तोडण्यासाठी दोन दशकांपूवीर् पकडलेल्या रस्त्यानंच पुढं जावं लागणार आहे. दिपंकर गुप्ता यांनी सुचवलेला मार्ग म्हणजे अधिकाधिक मध्यमवर्गाची निमिर्ती. भारताच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत मध्यमवर्ग अगदीच कमी आहे, त्याची संख्या वाढवली पाहिजे. त्यासाठी शिक्षण आणि आरोग्य या दोन मूलभूत क्षेत्राचा विकास साधण्याची गरज असल्याचं गुप्ता यांचं सांगणं आहे. शिक्षणातून नव्या तंत्रज्ञानाशी जोडून घेता येईल. त्यातून नवं कुशल मनुष्यबळ विकसित करता येईल. ग्लोबलायझेशनमुळं होणाऱ्या गुंतवणुकीत त्यांना रोजगाराची आणि त्यामुळंच त्यांचं उत्पन्न वाढवण्याच्याही संधी मिळू शकतील. यातूनच मध्यमवर्गाचा विस्तार होऊ शकेल. हाच मध्यमवर्ग कदाचित 'राजा आणि प्रजा' यांच्या नातेसंबंधांची साखळी तोडण्याची ताकद निर्माण करू शकतो. खाबूगिरीची मैदानं ताब्यात घेण्याचा हाही मार्ग असू शकतो, पण त्यासाठी खूप मोठा वळसा घालून जाणं गरजेचं आहे
No comments:
Post a Comment