ANNA HAZARE AGAINST CORRUPT GOVERNMENT 18

जीप ते जेपी पार्क... व्हाया बोफोर्स!

प्रकाश अकोलकर

Thursday, August 18, 2011 AT 03:00 AM (IST)

Tags: editorial

दोन पंतप्रधानांवर झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनंतर देशात जनआंदोलने उभी राहिली आणि त्यांत त्या सरकारांची आहुतीही पडली. पण प्रसारमाध्यमांचा आजच्यासारखा बाजार, ब्लॅकबेरी, आयपॅड अशी साधने आणि फेसबुक, ट्‌विटर, ऑर्कुट असे कट्‌टे उपलब्ध नसतानाही लोक रस्त्यावर उतरले होते.

चार महिने सरकारला जळी, स्थळी, काष्ठी, पाषाणी एकच चेहरा दिसत आहे. हा चेहरा देशातल्या "आम आदमी'चा आहे. धोतर, कुडता आणि गांधी टोपी अशा वेशातला हा चेहरा आपलं सारं जीवन व्यापून उरलेल्या भ्रष्टाचाराच्या विरोधात लढायला सज्ज झाला आहे. भले, त्याचे मार्ग चुकीचे असतील, तरी तो आज "हीरो' बनला आहे; पण सरकार कॉंग्रेसचे असो की भाजपचे; करुणानिधी, जयललिता वा लालूप्रसाद यांच्या आदेशानुसार चालणारी तमिळनाडू वा बिहारमधील सरकारे असोत,की बाळासाहेब ठाकरे यांच्या "रिमोट कंट्रोल'नुसार चालणारे युती सरकार असो, भ्रष्टाचार हा पाचवीलाच पुजलेला एक रोग आहे.
देश स्वतंत्र झाला, तेव्हाच डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांनी "नफेखोरी, काळाबाजार, सत्तेची हाव, सग्यासोयऱ्यांविषयीचे प्रेम आणि राज्यव्यवस्थेत वरिष्ठ पातळीवर सुरू झालेला भ्रष्टाचार यांच्या विरोधात कठोर उपाय योजल्याशिवाय जगातील आपली पत पूर्ववत होणे कठीण आहे,' असा इशारा दिला होता. तरी राज्यकर्त्यांनी त्यातून बाहेर पडण्यासाठी काही प्रयत्न केले नाहीत. इंदूर येथे 1963 मध्ये कॉंग्रेस अधिवेशनात अध्यक्ष डी. संजीवय्या यांनी 1947 मध्ये कंगाल असलेले अनेक कॉंग्रेसजन कसे करोडपती झाले आहेत, ते निदर्शनास आणले होते. तरी त्यानंतर काही महिन्यांतच कॉंग्रेसच्या बैठकीत कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री के. हनुमंतय्या यांनी "माझ्याकडे काही लाख रुपये असतील तर मी सहज मुख्यमंत्री होऊ शकतो आणि एखाद कोट असतील, तर पंतप्रधानही!' अशी दर्पोक्‍ती केली. (हे आकडे 1963 मधील आहेत!) येडियुरप्पा यांनी कोणाचा आदर्श ठेवला होता, याचा बोध यावरून भाजप नेत्यांना सहज होऊ शकेल. पण ही फार पुढची बाब झाली. स्वतंत्र भारतातील भ्रष्टाचाराचे पहिले प्रकरण म्हणून कृष्ण मेनन यांनी 1948 मध्ये केलेल्या जीप गाड्या खरेदी प्रकरणाची नोंद आहे. मेनन तेव्हा इंग्लंडमध्ये उच्चायुक्‍त होते. तरी ते या व्यवहारात अडकले. 1955 मध्ये या व्यवहारावर पडदा टाकण्यात आला. त्यानंतर पुढच्या वर्षी गाजले ते "मुंदडा प्रकरण. इंदिरा गांधी यांचे पती फिरोज गांधी यांनी लावून धरलेल्या या प्रकरणाची अखेर न्या. छागला यांच्यामार्फत चौकशी करणे पं. नेहरूंना भाग पडले. तत्कालीन अर्थमंत्री टी. टी. कृष्णम्माचारी आणि अर्थसचिव एच. एम. पटेल यांच्याकडे संशयाची सुई होती आणि पुढे त्यावर शिक्‍कामोर्तबही झाले. नेहरू पंतप्रधान असतानाच पंजाबचे मुख्यमंत्री प्रतापसिंग कैरॉं यांच्याही भ्रष्टाचाराची प्रकरणे बाहेर आली आणि केंद्रीय मंत्री के. डी. मालवीय यांचाही गैरव्यवहार उघड झाला. इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी यांच्या कारकिर्दीत काय झाले, हा इतिहास आहे. याच दोन पंतप्रधानांवर झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपानंतर जनआंदोलनं उभी राहिली आणि त्यात त्या सरकारांची आहुतीही पडली; पण प्रसारमाध्यमांचा आजच्यासारखा बाजार, ब्लॅकबेरी, आयपॅड अशी साधने आणि फेसबुक, ट्‌विटर, ऑर्कुट असे कट्‌टे उपलब्ध नसतानाही लोक रस्त्यावर उतरले. कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी "गूँगी गुडिया' म्हणून उभ्या केलेल्या इंदिरा गांधी प्रत्यक्षात "बोलकी बाहुली' ठरल्या आणि दोनच वर्षांत कॉंग्रेस फोडून त्यांनी सर्वच बड्या नेत्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवला. पुढे त्यांना पैशाची गरज भासू लागली. त्यातूनच "लायसन्स कोटा-परमीटराज' अस्तित्वात आलं. सरकारी पातळीवर खंडणीसत्र सुरू झाले. खा. तुलमोहनराम, नगरवाला अशी अनेक प्रकरणे चर्चेत आली आणि ललित नारायण मिश्र यांच्या गूढ मृत्यूनंतर विषयाला वेगळे वळण लागले. त्याचवेळी गुजरातेत चिमणभाई पटेल यांच्या भ्रष्टाचाराच्या विरोधात तरुण रस्त्यावर उतरले होते. बिहारमध्येही तेच सुरू होते. त्यातून उभ्या राहिलेल्या नवनिर्माण आंदोलनाचे नेतृत्व जयप्रकाश नारायण यांच्याकडे होते. 1975 मधील हा उठाव फार जबरदस्त होता. तो चिरडून टाकण्यासाठीच आणीबाणी जारी करण्यात आली आणि त्यानंतर दोन वर्षांनी आलेल्या निवडणुकीत जनतेनेच इंदिरा आणि संजय यांना घरी पाठवले. इंदिराजींच्या हत्येनंतर "मिस्टर क्‍लीन' म्हणून राजीव गांधी सत्तेवर आले; पण त्यांच्याच काळात बोफोर्स तोफा खरेदीचे प्रकरण उभे राहिले आणि विश्‍वनाथप्रताप सिंह यांनी त्यास आक्षेप घेतला. पुढे ते सरकारातूनच बाहेर पडले. "बोफोर्स'प्रकरणी जे काय आंदोलन उभे राहिले, ते त्यांच्याच नेतृत्वाखाली! परिणामी, 1989 मध्ये राजीव गांधी यांची सत्ता गेली. नरसिंह राव यांना तर पंतप्रधान असतानाच खासदारांनांच पैसे दिल्याच्या आरोपांवरून आरोपीच्या पिंजऱ्यात जाऊन उभे राहावे लागले होते!

कॉंग्रेसच्या भ्रष्टाचाराचे हे मासले वाचून भाजप हा धुतल्या तांदळासारखा पक्ष आहे, असा समज होऊ शकेल; पण त्यांच्याच राजवटीत कारगिल युद्धानंतर बाहेर आलेला शवपेटिका खरेदी गैरव्यवहार आणि राम नाईक पेट्रोलियम मंत्री असताना पेट्रोल पंपांच्या वाटपात झालेले घोळ चव्हाट्यावर आलेच होते. शिवाय, बंगारू लक्ष्मण आणि जॉर्ज फर्नांडिस यांच्या घरात प्रत्यक्ष पैसे घेतानाचे तहलकाने घडवलेले दर्शनही अद्याप लोकांच्या डोळ्यांसमोर आहे. त्यापूर्वी हवालाकांडात नाव आल्यानंतर साक्षात्‌ लालकृष्ण अडवानी यांनाही खासदारकीचा राजीनामा देणे भाग पडले. महाराष्ट्रात युती सरकारच्या मंत्र्यांचा भ्रष्टाचार हजारे यांनीच बाहेर काढला. "एन्‍रॉन'प्रकरणी शिवसेना-भाजपने मारलेल्या कोलांटउड्या तर लोक विसरणे अशक्‍य आहे. योगायोग म्हणजे आंदोलन जयप्रकाशांच्या नेतृत्वाखालील असो की व्ही. पी. सिंह यांच्या, त्याचा फायदा जनसंघापासून कम्युनिस्टांपर्यंत सर्वच विरोधी पक्षांनी एकत्रितपणे घेतला आणि नंतरच्या सत्तेची फळे चाखली. आताही अण्णांनी आंदोलन उभे केल्यावर नेमकं तेच दृश्‍य बघावयास मिळतंय. "जेपी पार्क' येथे उपोषणाला जाण्यापूर्वीच अण्णांना अटक करण्यात आली. अण्णांच्या आंदोलनास डावे, उजवे, मधले साऱ्यांनीच उचलून धरलंय. कारण, त्यांचा डोळा अर्थातच पुढे येऊ शकणाऱ्या सत्तेवर आहे