स्वराज्याच्या प्रकाशात
मध्यरात्री आज जग झोपलेले असेल तेव्हा भारत जागा होईल, स्वराज्याच्या प्रकाशात..’ १५ ऑगस्ट १९४७ ला भारतीय घटना समितीपुढे जनतेला उद्देशून भाषण करताना पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी हे उद्गार काढले होते. जगातील सर्वांत मोठा लोकशाही देश असलेला भारत आज ६५वा स्वातंत्र्यदिन साजरा करीत आहे. भारताला सहजासहजी स्वातंत्र्य मिळालेले नाही. लाखो संसार उद्ध्वस्त झाले. देशासाठी असंख्य देशभक्त हसत-हसत फासावर गेले. ब्रिटिशांच्या गोळ्या झेलून हुतात्मे झाले. राष्ट्रपिता महात्मा गांधींच्या नेतृत्वाखाली आबालवृद्ध, स्त्री-पुरुष स्वातंत्र्यसैनिकांनी सर्वस्व सर्मपित केले. त्या सर्वांचे स्मरण तर सततच केले पाहिजे. त्याचबरोबर राष्ट्रीय स्वातंत्र्य चळवळीची परंपराही अचूकपणे समजून घेऊन समाजाच्या नवरचनेला पाठबळ दिले पाहिजे. आपल्या नेत्यांनी ब्रिटिशांशी लढताना कोणते राजकीय आणि आर्थिक विचार मांडले, हे लक्षात घेतले पाहिजे. ब्रिटिशांनी अनेक लढाया प्रत्यक्ष तलवारीच्या खणखणाटांपेक्षा लाचबाजीच्या अस्त्राने जिंकल्या, अशी नोंद १९व्या शतकाच्या प्रारंभी जॉन स्ट्रॅची या लेखकाने केली आहे. मुळात भारत पारतंत्र्यात का गेला, याची मीमांसा इतिहासकार वासुदेवशास्त्री खरे यांनी केली आहे. त्यांच्या मते, देशाभिमानशून्यता, समूहाने काम करण्याची नालायकी, स्वार्थाची हाव, आळस, हेळसांड, दुसर्‍याच्या ओंजळीने पाणी पिण्याची सवय, या दुगरुणांमुळे भारतीय स्वातंत्र्याचे मृत्युपत्र लिहिले गेले. आता स्वातंत्र्याची ६४ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. आजही जे घडत आहे आणि जे घडावे वाटते त्यात अंतर आहे. भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा विकासदर चांगला आहे. त्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला आज ‘ग्रोथ इंजिन’ म्हटले जात आहे. ‘जगातील तरुणांचा देश’ अशी भारताची ओळख सांगितली जात आहे. त्याचबरोबर अनेक दोष असले, तरीही ६४ वर्षे लोकशाही चालविण्याचे ऐतिहासिक काम भारतीय नागरिकांनी केले, याचीही फळे दिसत आहेत. शेतकरी, शास्त्रज्ञ, लष्कर, कष्टकरी यांसारख्या समाजघटकांनी राष्ट्रीय विकासात मोठा वाटा उचललेला आहे. नवा मध्यमवर्ग तयार झाला आहे. तंत्रज्ञानाने झेप घेतली आहे. आंतरराष्ट्रीय क्षितिजावर भारताचे नाव आदरपूर्वक घेतले जाते. आर्थिक महासत्ता बनण्याच्या घाईत घटनाकारांनी सांगितलेल्या सामाजिक व आर्थिक न्यायाच्या आघाडीवर मात्र अजून खूप अंतर चालायचे आहे. बहुसांस्कृतिक, बहुभाषक आणि बहुधार्मिक असणार्‍या या देशाचे राष्ट्रीय उत्पन्न सतत वाढत असले, तरी नवनवी विषमता आकाराला येत आहे. ‘जगातील जबाबदार अण्वस्त्रधारी राष्ट्र’, अशी भारताची प्रतिमा असली, तरीही पाणी, शिक्षण, आरोग्य, निवारा अशा बाबतीत ‘भारत आणि इंडिया’अशी दुही आहे. नोकरशाहीचे वर्चस्व वाढतेच आहे. प्रादेशिक विकासाच्या असमतोलामुळे देशाच्या काही भागांत फुटिरतावाद्यांनी सशस्त्र चळवळी चालविलेल्या आहेत. शेजारील राष्ट्रांकडून पोसला जाणारा दहशतवाद आणि देशांतर्गत नक्षलवाद, हे आव्हान आहे. आसाम आणि जम्मू-काश्मीरचा प्रश्न धगधगतो आहे. गरिबी, हिंसाचार, स्त्रियांवरील अत्याचार, तत्त्वशून्य राजकारण, शिक्षणाचे बाजारीकरण, अशा आव्हानांमुळे भारतीय राजकीय व्यवस्थेपुढे सतत गंभीर प्रश्न ठळक होत आहेत. हिंदू-मुस्लिमांमध्ये असणारी दरी हे फाळणीचे एक प्रमुख कारण होते, हे माहीत असूनही ही दरी वाढविण्याचे प्रयत्न राजकीय शक्तीच जाणीवपूर्वक करीत असतात. या पार्श्‍वभूमीवर कोणी कोणाला ‘दुसरा गांधी’, ‘छोटे सरदार’ असे म्हणून आत्मवंचना करीत आहेत. पहिला गांधीच भारताला पचला नाही. विरोधकांबाबत असहिष्णुता हाच एक रोग आहे, असे गांधी मानत. दुसर्‍याचे म्हणणे ऐकून घेत. आपणच पाषाण आणि आपणच छन्नी-हातोडा अशी त्यांची भूमिका होती. जनआंदोलनाचे सर्व पेच समजून घेण्याची त्यांची क्षमता होती. साध्यासुध्या माणसांना आत्मभान देण्याचे काम त्यांनी केले. टॉलस्टॉय, रस्कीन, थोरो, पतंजली त्यांनी वाचला. साध्या, निरक्षर, गरीब, दुबळ्या जनतेला सामावून घेण्याचे मोठेपण त्यांच्यात होते. माणसांची पारख अचूक होती. सेवेचे काम हेच स्वराज्य, असे ते मानत. एखादा प्रश्न धसास लावण्यापूर्वी त्या प्रश्नाच्या सर्व बाजूंचा ते अभ्यास करीत. तत्त्वज्ञानावर आधारित संघटन बांधणारा संघटक म्हणून गांधींना जग ओळखते. आज हे गांधीजी आहेत कुठे? एका धाग्यात हा खंडप्राय देश एकत्र ठेवण्यासाठी आणि देशाचे पाऊल पुढे पडण्यासाठी कोणते तत्त्वज्ञान आपल्याकडे आहे? आर्थिक विषमतेमुळे जो असंतोष अथवा विद्रोह व्यक्त होतो त्याची दखल भारतीय राजकीय व्यवस्थेलाच घ्यावी लागणार आहे. जागतिकीकरणाच्या जमान्यात यासाठी नवी मांडणी आणि नवा व्यवहार लोकांपुढे ठेवावा लागेल. ‘कालचा पाऊस आमच्या गावात आलाच नाही’ हा अनुभव असणारे जनसमूह खूप आहेत. ते जागे होत आहेत. लढत आहेत. याचवेळी अखिल भारतीय स्वरूपाचे राजकीय पक्ष कमजोर होताना दिसत आहेत. प्रादेशिक पक्ष कितीही फुगले, तरी त्यांच्या फुगण्याच्याही र्मयादा स्पष्ट झालेल्या आहेत. केवळ मतांच्या आधारे राजकीय प्रभाव मोजण्याची रीत असल्यामुळे राज्याराज्यांच्या सत्तांची बेरीज केली, तर असे लक्षात येईल, की प्रत्येकाचे दुखणे वेगळेच आहे. तेलंगणाच्या प्रश्नाचा तिढा कसा सोडवायचा? राजीनामा द्यावे लागलेले कर्नाटकचे मुख्यमंत्री यदियुरप्पा म्हणजे भाजपचे बलस्थान आहे, असे राजकीय गणित मांडले जात असेल, तर त्याचा अर्थ काय? भट्टापरसोल, जैतापूर, मावळ यांसारख्या परिसरांनी जे लढे उभे केले आहेत, तिथे न्यायाचा तराजू कोण हातात घेणार? ज्यांची करोडो रुपयांची मालमत्ता आहे, त्यांनीच निवडणूक लढवावी, हे सूत्र सरसकट प्रस्थापित झाल्यानंतर जे राजकीय यंत्र तयार होते, त्यात राजकीय इच्छाशक्ती कशी आकाराला येणार? वैचारिक दृष्टिकोनापेक्षा लोकांवर प्रभाव ठेवणारे ‘इव्हेंट’ म्हणजेच राजकीय कार्यक्रम, या संकल्पनेला प्रतिष्ठा मिळाल्यानंतर विविधता आणि एकात्मता यांचा तोल पेलेल का? आपल्याला मान्य नसलेला दृष्टिकोन समाजासमोर येताच कामा नये, अशा प्रकारचे पर्यावरण बांधले जात असेल तर लोकशाहीची गुणवत्ता वाढेल कशी? भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक विविधतेबाबत भारतीय घटनेने स्पष्टपणे मार्गदर्शन केलेले आहे; परंतु कायद्यानुसार राज्यकारभार करण्याऐवजी संकुचित भूमिका लोकांवर लादण्याचा राज्याराज्यांत प्रयत्न झाला, तर त्यातून येणारी अस्थिरता हाताळता येणार नाही. विकासाचा अनुभव समाजाच्या शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचविण्याची प्रतिज्ञा भारतीय स्वातंत्र्याने केली होती. रोजगार हमी योजनेसारख्या योजनांनी तो धागा बळकट केला असला, तरीही राज्याराज्यांमध्ये त्यावर होणारा खर्च आणि फायदा याचे चित्र वेगवेगळे आहे. माहितीचा कायदा झाल्यामुळे त्याचे जसे अनेक फायदे झाले आहेत, तसेच तोटेही झाले आहेत. माहिती अधिकाराच्या क्षेत्रात काम करणार्‍या अनेक कार्यकर्त्यांच्या हत्या झाल्या आहेत, त्याला पायबंद घातला पाहिजे. त्याचबरोबर या अधिकाराचा गैरवापर करणार्‍यांची मोठी फळी उभी राहिली आहे, याकडेही दुर्लक्ष करता येणार नाही. पाण्यासाठी देशभर चाललेले संघर्ष, नद्यांची स्थिती, पाटबंधारे योजनांसाठी होणारी तरतूद आणि गरज यांसंबंधी सरकार आणि जनतेने एकत्र येऊन काम करण्याची गरज आहे. दलाली आणि भ्रष्टाचार निपटून काढण्यासाठी दीर्घकाळ सर्मपित भावनेने काम करावे लागेल. प्रश्न केवळ तात्त्विक पातळीवर सुटून भागत नाही. जागतिक पातळीवरील सत्तास्पर्धेशी आपण जोडले गेलेलो आहोत. स्थानिक नवनव्या अस्मितांचे राजकारण या संदर्भातही तपासले पाहिजे. नवे चकवे, नवे भ्रम, नव्या विसंगती मांडण्यामुळे विकासाला अडसर येतो, असे मानण्याचे कारण नाही. सार्वजनिक शहाणपण हाच यावरचा भविष्यातला मार्ग असेल. घरात घुशी झाल्या हे खरे असले, तरी त्यामुळे घर पाडण्याऐवजी घुशी हाकलून देण्याचा कार्यक्रम शहाण्या समाजात राबविला जातो. प्रश्नांना नीटपणे सामोरे जाण्याची कुवत म्हणजेच धैर्य असते. बदलत्या परिस्थितीनुसार धोरणात अनुरूप बदल केले, तरीही प्रश्न निर्माण होणे कधीच थांबत नसते. बदलाने निर्माण केलेले प्रश्न मूळ प्रश्नांत भर घालत असतात; परंतु आपल्याला कोठे पोहोचायचे आहे, याचा निर्णय घेऊनच प्रवास करायचा असतो. स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हाचा जागतिक संदर्भ आणि आज जगापुढे आणि संस्कृतीपुढे उभ्या असलेल्या प्रश्नांचा संदर्भ लक्षात घेतला पाहिजे. देशीपणाची भूमिका घेतानाच आंतरराष्ट्रीय संबंधांची प्रमेये समजून घ्यावी लागतात. काळाची गतिमानता लक्षात घेऊन राजकीय चुकांची दुरुस्ती सततच करावी लागणार आहे. चांगल्याला चांगले आणि वाईटाला वाईट म्हणण्याची हिम्मत घेऊनच भारताच्या नवउभारणीचा निर्धार केला पाहिजे
मध्यरात्री आज जग झोपलेले असेल तेव्हा भारत जागा होईल, स्वराज्याच्या प्रकाशात..’ १५ ऑगस्ट १९४७ ला भारतीय घटना समितीपुढे जनतेला उद्देशून भाषण करताना पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी हे उद्गार काढले होते. जगातील सर्वांत मोठा लोकशाही देश असलेला भारत आज ६५वा स्वातंत्र्यदिन साजरा करीत आहे. भारताला सहजासहजी स्वातंत्र्य मिळालेले नाही. लाखो संसार उद्ध्वस्त झाले. देशासाठी असंख्य देशभक्त हसत-हसत फासावर गेले. ब्रिटिशांच्या गोळ्या झेलून हुतात्मे झाले. राष्ट्रपिता महात्मा गांधींच्या नेतृत्वाखाली आबालवृद्ध, स्त्री-पुरुष स्वातंत्र्यसैनिकांनी सर्वस्व सर्मपित केले. त्या सर्वांचे स्मरण तर सततच केले पाहिजे. त्याचबरोबर राष्ट्रीय स्वातंत्र्य चळवळीची परंपराही अचूकपणे समजून घेऊन समाजाच्या नवरचनेला पाठबळ दिले पाहिजे. आपल्या नेत्यांनी ब्रिटिशांशी लढताना कोणते राजकीय आणि आर्थिक विचार मांडले, हे लक्षात घेतले पाहिजे. ब्रिटिशांनी अनेक लढाया प्रत्यक्ष तलवारीच्या खणखणाटांपेक्षा लाचबाजीच्या अस्त्राने जिंकल्या, अशी नोंद १९व्या शतकाच्या प्रारंभी जॉन स्ट्रॅची या लेखकाने केली आहे. मुळात भारत पारतंत्र्यात का गेला, याची मीमांसा इतिहासकार वासुदेवशास्त्री खरे यांनी केली आहे. त्यांच्या मते, देशाभिमानशून्यता, समूहाने काम करण्याची नालायकी, स्वार्थाची हाव, आळस, हेळसांड, दुसर्‍याच्या ओंजळीने पाणी पिण्याची सवय, या दुगरुणांमुळे भारतीय स्वातंत्र्याचे मृत्युपत्र लिहिले गेले. आता स्वातंत्र्याची ६४ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. आजही जे घडत आहे आणि जे घडावे वाटते त्यात अंतर आहे. भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा विकासदर चांगला आहे. त्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला आज ‘ग्रोथ इंजिन’ म्हटले जात आहे. ‘जगातील तरुणांचा देश’ अशी भारताची ओळख सांगितली जात आहे. त्याचबरोबर अनेक दोष असले, तरीही ६४ वर्षे लोकशाही चालविण्याचे ऐतिहासिक काम भारतीय नागरिकांनी केले, याचीही फळे दिसत आहेत. शेतकरी, शास्त्रज्ञ, लष्कर, कष्टकरी यांसारख्या समाजघटकांनी राष्ट्रीय विकासात मोठा वाटा उचललेला आहे. नवा मध्यमवर्ग तयार झाला आहे. तंत्रज्ञानाने झेप घेतली आहे. आंतरराष्ट्रीय क्षितिजावर भारताचे नाव आदरपूर्वक घेतले जाते. आर्थिक महासत्ता बनण्याच्या घाईत घटनाकारांनी सांगितलेल्या सामाजिक व आर्थिक न्यायाच्या आघाडीवर मात्र अजून खूप अंतर चालायचे आहे. बहुसांस्कृतिक, बहुभाषक आणि बहुधार्मिक असणार्‍या या देशाचे राष्ट्रीय उत्पन्न सतत वाढत असले, तरी नवनवी विषमता आकाराला येत आहे. ‘जगातील जबाबदार अण्वस्त्रधारी राष्ट्र’, अशी भारताची प्रतिमा असली, तरीही पाणी, शिक्षण, आरोग्य, निवारा अशा बाबतीत ‘भारत आणि इंडिया’अशी दुही आहे. नोकरशाहीचे वर्चस्व वाढतेच आहे. प्रादेशिक विकासाच्या असमतोलामुळे देशाच्या काही भागांत फुटिरतावाद्यांनी सशस्त्र चळवळी चालविलेल्या आहेत. शेजारील राष्ट्रांकडून पोसला जाणारा दहशतवाद आणि देशांतर्गत नक्षलवाद, हे आव्हान आहे. आसाम आणि जम्मू-काश्मीरचा प्रश्न धगधगतो आहे. गरिबी, हिंसाचार, स्त्रियांवरील अत्याचार, तत्त्वशून्य राजकारण, शिक्षणाचे बाजारीकरण, अशा आव्हानांमुळे भारतीय राजकीय व्यवस्थेपुढे सतत गंभीर प्रश्न ठळक होत आहेत. हिंदू-मुस्लिमांमध्ये असणारी दरी हे फाळणीचे एक प्रमुख कारण होते, हे माहीत असूनही ही दरी वाढविण्याचे प्रयत्न राजकीय शक्तीच जाणीवपूर्वक करीत असतात. या पार्श्‍वभूमीवर कोणी कोणाला ‘दुसरा गांधी’, ‘छोटे सरदार’ असे म्हणून आत्मवंचना करीत आहेत. पहिला गांधीच भारताला पचला नाही. विरोधकांबाबत असहिष्णुता हाच एक रोग आहे, असे गांधी मानत. दुसर्‍याचे म्हणणे ऐकून घेत. आपणच पाषाण आणि आपणच छन्नी-हातोडा अशी त्यांची भूमिका होती. जनआंदोलनाचे सर्व पेच समजून घेण्याची त्यांची क्षमता होती. साध्यासुध्या माणसांना आत्मभान देण्याचे काम त्यांनी केले. टॉलस्टॉय, रस्कीन, थोरो, पतंजली त्यांनी वाचला. साध्या, निरक्षर, गरीब, दुबळ्या जनतेला सामावून घेण्याचे मोठेपण त्यांच्यात होते. माणसांची पारख अचूक होती. सेवेचे काम हेच स्वराज्य, असे ते मानत. एखादा प्रश्न धसास लावण्यापूर्वी त्या प्रश्नाच्या सर्व बाजूंचा ते अभ्यास करीत. तत्त्वज्ञानावर आधारित संघटन बांधणारा संघटक म्हणून गांधींना जग ओळखते. आज हे गांधीजी आहेत कुठे? एका धाग्यात हा खंडप्राय देश एकत्र ठेवण्यासाठी आणि देशाचे पाऊल पुढे पडण्यासाठी कोणते तत्त्वज्ञान आपल्याकडे आहे? आर्थिक विषमतेमुळे जो असंतोष अथवा विद्रोह व्यक्त होतो त्याची दखल भारतीय राजकीय व्यवस्थेलाच घ्यावी लागणार आहे. जागतिकीकरणाच्या जमान्यात यासाठी नवी मांडणी आणि नवा व्यवहार लोकांपुढे ठेवावा लागेल. ‘कालचा पाऊस आमच्या गावात आलाच नाही’ हा अनुभव असणारे जनसमूह खूप आहेत. ते जागे होत आहेत. लढत आहेत. याचवेळी अखिल भारतीय स्वरूपाचे राजकीय पक्ष कमजोर होताना दिसत आहेत. प्रादेशिक पक्ष कितीही फुगले, तरी त्यांच्या फुगण्याच्याही र्मयादा स्पष्ट झालेल्या आहेत. केवळ मतांच्या आधारे राजकीय प्रभाव मोजण्याची रीत असल्यामुळे राज्याराज्यांच्या सत्तांची बेरीज केली, तर असे लक्षात येईल, की प्रत्येकाचे दुखणे वेगळेच आहे. तेलंगणाच्या प्रश्नाचा तिढा कसा सोडवायचा? राजीनामा द्यावे लागलेले कर्नाटकचे मुख्यमंत्री यदियुरप्पा म्हणजे भाजपचे बलस्थान आहे, असे राजकीय गणित मांडले जात असेल, तर त्याचा अर्थ काय? भट्टापरसोल, जैतापूर, मावळ यांसारख्या परिसरांनी जे लढे उभे केले आहेत, तिथे न्यायाचा तराजू कोण हातात घेणार? ज्यांची करोडो रुपयांची मालमत्ता आहे, त्यांनीच निवडणूक लढवावी, हे सूत्र सरसकट प्रस्थापित झाल्यानंतर जे राजकीय यंत्र तयार होते, त्यात राजकीय इच्छाशक्ती कशी आकाराला येणार? वैचारिक दृष्टिकोनापेक्षा लोकांवर प्रभाव ठेवणारे ‘इव्हेंट’ म्हणजेच राजकीय कार्यक्रम, या संकल्पनेला प्रतिष्ठा मिळाल्यानंतर विविधता आणि एकात्मता यांचा तोल पेलेल का? आपल्याला मान्य नसलेला दृष्टिकोन समाजासमोर येताच कामा नये, अशा प्रकारचे पर्यावरण बांधले जात असेल तर लोकशाहीची गुणवत्ता वाढेल कशी? भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक विविधतेबाबत भारतीय घटनेने स्पष्टपणे मार्गदर्शन केलेले आहे; परंतु कायद्यानुसार राज्यकारभार करण्याऐवजी संकुचित भूमिका लोकांवर लादण्याचा राज्याराज्यांत प्रयत्न झाला, तर त्यातून येणारी अस्थिरता हाताळता येणार नाही. विकासाचा अनुभव समाजाच्या शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचविण्याची प्रतिज्ञा भारतीय स्वातंत्र्याने केली होती. रोजगार हमी योजनेसारख्या योजनांनी तो धागा बळकट केला असला, तरीही राज्याराज्यांमध्ये त्यावर होणारा खर्च आणि फायदा याचे चित्र वेगवेगळे आहे. माहितीचा कायदा झाल्यामुळे त्याचे जसे अनेक फायदे झाले आहेत, तसेच तोटेही झाले आहेत. माहिती अधिकाराच्या क्षेत्रात काम करणार्‍या अनेक कार्यकर्त्यांच्या हत्या झाल्या आहेत, त्याला पायबंद घातला पाहिजे. त्याचबरोबर या अधिकाराचा गैरवापर करणार्‍यांची मोठी फळी उभी राहिली आहे, याकडेही दुर्लक्ष करता येणार नाही. पाण्यासाठी देशभर चाललेले संघर्ष, नद्यांची स्थिती, पाटबंधारे योजनांसाठी होणारी तरतूद आणि गरज यांसंबंधी सरकार आणि जनतेने एकत्र येऊन काम करण्याची गरज आहे. दलाली आणि भ्रष्टाचार निपटून काढण्यासाठी दीर्घकाळ सर्मपित भावनेने काम करावे लागेल. प्रश्न केवळ तात्त्विक पातळीवर सुटून भागत नाही. जागतिक पातळीवरील सत्तास्पर्धेशी आपण जोडले गेलेलो आहोत. स्थानिक नवनव्या अस्मितांचे राजकारण या संदर्भातही तपासले पाहिजे. नवे चकवे, नवे भ्रम, नव्या विसंगती मांडण्यामुळे विकासाला अडसर येतो, असे मानण्याचे कारण नाही. सार्वजनिक शहाणपण हाच यावरचा भविष्यातला मार्ग असेल. घरात घुशी झाल्या हे खरे असले, तरी त्यामुळे घर पाडण्याऐवजी घुशी हाकलून देण्याचा कार्यक्रम शहाण्या समाजात राबविला जातो. प्रश्नांना नीटपणे सामोरे जाण्याची कुवत म्हणजेच धैर्य असते. बदलत्या परिस्थितीनुसार धोरणात अनुरूप बदल केले, तरीही प्रश्न निर्माण होणे कधीच थांबत नसते. बदलाने निर्माण केलेले प्रश्न मूळ प्रश्नांत भर घालत असतात; परंतु आपल्याला कोठे पोहोचायचे आहे, याचा निर्णय घेऊनच प्रवास करायचा असतो. स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हाचा जागतिक संदर्भ आणि आज जगापुढे आणि संस्कृतीपुढे उभ्या असलेल्या प्रश्नांचा संदर्भ लक्षात घेतला पाहिजे. देशीपणाची भूमिका घेतानाच आंतरराष्ट्रीय संबंधांची प्रमेये समजून घ्यावी लागतात. काळाची गतिमानता लक्षात घेऊन राजकीय चुकांची दुरुस्ती सततच करावी लागणार आहे. चांगल्याला चांगले आणि वाईटाला वाईट म्हणण्याची हिम्मत घेऊनच भारताच्या नवउभारणीचा निर्धार केला पाहिजे
No comments:
Post a Comment