'गावसकर, रवी शास्त्रींच्या कॉमेंट्रीशी संबंध नाही'
नवी
घाईघोटाळ्यांचीच
राष्ट्रकुल
सत्ताधारी स्पर्धेतील खेळांच्या निमित्ताने झालेले विविध करार, उभारणीच्या प्रत्येक कामात जाणीवपूर्वक झालेला उशीर, कंत्राटे देताना नियम धाब्यावर बसवून केलेली घिसाडघाई, सरकारी तिजोरीला सोसावे लागलेले नुकसान... अशा विविध घोटाळ्यांवर 'कॅग'ने प्रकाशझोत टाकला आहे.
गंभीर विरोध असतानाही पंतप्रधान कार्यालयाच्या सुचनेनुसार खेळांच्या आयोजन समितीचे अध्यक्षपद सुरेश कलमाडींकडे सोपवण्यात आले यावर कठोर आक्षेप नोंदवण्याबरोबरच, कोणाचेही नियंत्रण नसलेल्या आयोजन समितीने घेतलेल्या वादग्रस्त निर्णयांवरही कॅगने गंभीर ताशेरे ओढले आहेत.
आपल्या ३३ प्रकरणांच्या अहवालात राष्ट्रकुल खेळांच्या आयोजनात केंद व दिल्लीच्या राज्य सरकारची भूमिका, वादग्रस्त आर्थिक नियोजन, अंतर्गत नियंत्रणात सूसूत्रतेचा अभाव, आयोजन समितीची एकतफीर् निर्णय प्रक्रिया, खेळांद्वारे झालेले तुटपुंजे महसुली उत्पन्न, क्वीन्स बॅटन रिले, उद्घाटन व समारोप समारंभ, भोजन व नाश्त्याची व्यवस्था, तंत्रज्ञानाचा वापर, विविध स्टेडियम्ससह आयोजन स्थळांचा स्वतंत्र कंत्राटदार कंपन्यांद्वारा करण्यात आलेला तथाकथित विकास, खेल गांवची उभारणी, दिल्लीचे सौंदर्यीकरण, प्रकाश व्यवस्था, ट्रॅफिक सिग्नल्स, जागोजागी उभारण्यात आलेले संकेतक, रस्ते, पादचारी मार्ग व फ्लायओव्हर्सची निमिर्ती, खेळांच्या प्रसारणाचे हक्क, या सर्व कामांची किंमत वाढवण्यासाठी जाणिवपूर्वक करण्यात आलेला उशीर, घिसाडघाईमुळे झालेले आर्थिक गैरव्यवहार इत्यादीचे सविस्तर विवेचन करण्यात आले आहे.
आठ वर्षे वाया
राष्ट्रकुल खेळांचे यजमानपद २००२ सालीच भारताकडे आले होते. त्यानंतर ८ वर्षांचा पुरेसा वेळ हातात असताना २०१० सालच्या खेळांची पूर्वतयारी खऱ्या अर्थाने वर्ष दीड वर्ष अगोदर सुरू झाली. साहजिकच प्रत्येक काम घाईगर्दीत आणि बाजारभावापेक्षा अधिक किंमत मोजून गैरवाजवी दराने करावे लागले, त्यात मोठा गैरव्यवहार झाला, त्याचा थेट फटका सरकारी तिजोरीला बसल्याचा आक्षेप महालेखा परीक्षकांनी प्रत्येक कामाचे ऑडिट करतांना आपल्या अहवालात नोंदवला आहे.
दिवाबत्तीतही घोटाळा
दिल्लीच्या रस्त्यांवरील प्रकाश योजनेसाठी आयात केलेल्या उपकरणांच्या सामुग्रीत ३१.७ कोटीचे, तर संकेतकांच्या खरेदीत १५ कोटींचे नुकसान झाल्याबद्दल 'कॅग'ने शीला दीक्षित सरकारला जबाबदार ठरवले आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या सक्रिय देखरेखीखालीच हे निर्णय झाल्याचा शेराही कॅगने नोंदवला आहे. कलमाडींच्या नेतृत्वाखालील आयोजन समितीवर सरकारसह कोणाचे नियंत्रण नव्हते.
या समितीने बहुतांश निर्णय एकतर्फी घेतले ज्यावर समितीच्या अध्यक्षांचा व त्यांनी नेमलेल्या निवडक पदाधिकाऱ्यांचा प्रभाव होता असे कॅगने म्हटले आहे. कलमाडींच्या नियुक्तीबद्दल सदर अहवालात पंतप्रधान कार्यालयाला जबाबदार ठरवण्यात आले आहे राजा आणि गुंतवणूकदार ही त्यांची नवी प्रजा. राजाला खुश करून लाभ पदरात पाडून घेता येतात. राज्याच्या पूर्वापार प्रजेच्या पुनर्वसनावर नफ्याच्या २० टक्के खर्च करण्यापेक्षा राजा आणि त्याचा प्रधानांना (नोकरशहांना) खुश करण्यासाठी दोन टक्के खर्च करणं केव्हाही फायद्याचंच...
खाबूगिरीचं मैदान?
दुपारची वेळ. मुंबईच्या लोकलमध्ये तुलनेत गर्दी कमी असते. अशा मोकळ्या वातावरणात पाच-सहा कर्मचारी लोकलमध्ये शिरले आणि त्यांनी गप्पांचा फड उभा केला. एक म्हणाला, 'त्याला मी सांगत होतो दिखावा करून नको. बायकोची स्वत:ची कंपनी आहे म्हणून कार घेतली असं सांगतोय. कोण विश्वास ठेवेल?... खा आणि गप्प बस. मलाही माझ्या घरासमोर पाच लाखांची कार उभी करता येतेच, पण नाही करत?'... हे ऐकून दुसरा म्हणाला, 'खायचं तर खा. त्याच्यासाठी देखील नशीब लागतं. ज्यांना नशिबाची साथ आहे त्यांनी जरूर खावं'... पैसे खायचे कसे आणि ते पचवायचे कसे, यात माहीर असलेले हे सर्व 'सरकारी' गडी होते...
गेल्या काही वर्षांत या 'सरकारी' मंडळींचा खाबूगिरीतला आत्मविश्वास दांडगा वाढत गेलेला आहे. त्यामुळंच 'ट्रान्स्परन्सी इंटरनॅशनल रँकिंग'नुसार भारत भ्रष्टाचाराच्या मापनात ८७व्या स्थानावर आहे तर चीन ७८, म्हणजे चीनमध्ये भारतापेक्षा भ्रष्टाचाराचं प्रमाण कमी आहे. भारतात लोक अधिक सढळपणे पैसे खात आहेत. भोपाळच्या आयएएस जोडप्यानं तब्बल ३६० कोटींची बेहिशेबी मालमत्ता जमवली... कुणी तरी त्यांचा पत्ता कट केल्यामुळं अखेर हे दाम्पत्य उघड्यावर आलं. सन २००८ मध्ये भ्रष्टाचारविरोधी कायद्याअंतर्गत फक्त ८५५४ प्रकरणांची चौकशी झाली त्यात, केवळ २६८ सरकारी अधिकाऱ्यांना शिक्षा झाली, त्यातही फक्त ६५ अधिकारी बडतर्फ झाले. ही आकडेवारी पाहिली की, खाबूगिरीतला 'आत्मविश्वास' काय असतो, हे अधोरेखित होतं. स्पर्धा!राष्ट्रकुल 'खेळां'वर 'कॅग'चा नेमका 'बाण' दिल्ली : माजी क्रिकेटपटू सुनील गावसकर आणि रवी शास्त्री हे दोघे कॉमेंट्री बॉक्समध्ये आपल्यासाठी काम करीत असून, त्यांना समालोचनासाठीवर्षाकाठी प्रत्येकी रु. ३.६ कोटी देण्यात येतात, या आरोपाचा 'बीसीसीआय'ने इन्कार केला आहे. 'यूडीआरएस', 'आयपीएल' आणि पंचांचे निर्णय या प्रकरणी बीसीसीआयची जी भूमिका असेल, त्याच बाजूने दोघांनी समालोचन करावे, असा करार करण्यात आल्याची माहिती बीसीसीआयच्या अधिकाऱ्यांनी दिल्याचे वृत्त आहे.
त्यामुळे सध्या भारत आणि इंग्लंड यांच्यात सुरू असलेल्या कसोटी सामन्यांदरम्यान सातत्याने याचा प्रत्यय येत असल्याचाही या अधिकाऱ्यांचा दावा आहे.
नवी
घाईघोटाळ्यांचीच
राष्ट्रकुल
सत्ताधारी स्पर्धेतील खेळांच्या निमित्ताने झालेले विविध करार, उभारणीच्या प्रत्येक कामात जाणीवपूर्वक झालेला उशीर, कंत्राटे देताना नियम धाब्यावर बसवून केलेली घिसाडघाई, सरकारी तिजोरीला सोसावे लागलेले नुकसान... अशा विविध घोटाळ्यांवर 'कॅग'ने प्रकाशझोत टाकला आहे.
गंभीर विरोध असतानाही पंतप्रधान कार्यालयाच्या सुचनेनुसार खेळांच्या आयोजन समितीचे अध्यक्षपद सुरेश कलमाडींकडे सोपवण्यात आले यावर कठोर आक्षेप नोंदवण्याबरोबरच, कोणाचेही नियंत्रण नसलेल्या आयोजन समितीने घेतलेल्या वादग्रस्त निर्णयांवरही कॅगने गंभीर ताशेरे ओढले आहेत.
आपल्या ३३ प्रकरणांच्या अहवालात राष्ट्रकुल खेळांच्या आयोजनात केंद व दिल्लीच्या राज्य सरकारची भूमिका, वादग्रस्त आर्थिक नियोजन, अंतर्गत नियंत्रणात सूसूत्रतेचा अभाव, आयोजन समितीची एकतफीर् निर्णय प्रक्रिया, खेळांद्वारे झालेले तुटपुंजे महसुली उत्पन्न, क्वीन्स बॅटन रिले, उद्घाटन व समारोप समारंभ, भोजन व नाश्त्याची व्यवस्था, तंत्रज्ञानाचा वापर, विविध स्टेडियम्ससह आयोजन स्थळांचा स्वतंत्र कंत्राटदार कंपन्यांद्वारा करण्यात आलेला तथाकथित विकास, खेल गांवची उभारणी, दिल्लीचे सौंदर्यीकरण, प्रकाश व्यवस्था, ट्रॅफिक सिग्नल्स, जागोजागी उभारण्यात आलेले संकेतक, रस्ते, पादचारी मार्ग व फ्लायओव्हर्सची निमिर्ती, खेळांच्या प्रसारणाचे हक्क, या सर्व कामांची किंमत वाढवण्यासाठी जाणिवपूर्वक करण्यात आलेला उशीर, घिसाडघाईमुळे झालेले आर्थिक गैरव्यवहार इत्यादीचे सविस्तर विवेचन करण्यात आले आहे.
आठ वर्षे वाया
राष्ट्रकुल खेळांचे यजमानपद २००२ सालीच भारताकडे आले होते. त्यानंतर ८ वर्षांचा पुरेसा वेळ हातात असताना २०१० सालच्या खेळांची पूर्वतयारी खऱ्या अर्थाने वर्ष दीड वर्ष अगोदर सुरू झाली. साहजिकच प्रत्येक काम घाईगर्दीत आणि बाजारभावापेक्षा अधिक किंमत मोजून गैरवाजवी दराने करावे लागले, त्यात मोठा गैरव्यवहार झाला, त्याचा थेट फटका सरकारी तिजोरीला बसल्याचा आक्षेप महालेखा परीक्षकांनी प्रत्येक कामाचे ऑडिट करतांना आपल्या अहवालात नोंदवला आहे.
दिवाबत्तीतही घोटाळा
दिल्लीच्या रस्त्यांवरील प्रकाश योजनेसाठी आयात केलेल्या उपकरणांच्या सामुग्रीत ३१.७ कोटीचे, तर संकेतकांच्या खरेदीत १५ कोटींचे नुकसान झाल्याबद्दल 'कॅग'ने शीला दीक्षित सरकारला जबाबदार ठरवले आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या सक्रिय देखरेखीखालीच हे निर्णय झाल्याचा शेराही कॅगने नोंदवला आहे. कलमाडींच्या नेतृत्वाखालील आयोजन समितीवर सरकारसह कोणाचे नियंत्रण नव्हते.
या समितीने बहुतांश निर्णय एकतर्फी घेतले ज्यावर समितीच्या अध्यक्षांचा व त्यांनी नेमलेल्या निवडक पदाधिकाऱ्यांचा प्रभाव होता असे कॅगने म्हटले आहे. कलमाडींच्या नियुक्तीबद्दल सदर अहवालात पंतप्रधान कार्यालयाला जबाबदार ठरवण्यात आले आहे राजा आणि गुंतवणूकदार ही त्यांची नवी प्रजा. राजाला खुश करून लाभ पदरात पाडून घेता येतात. राज्याच्या पूर्वापार प्रजेच्या पुनर्वसनावर नफ्याच्या २० टक्के खर्च करण्यापेक्षा राजा आणि त्याचा प्रधानांना (नोकरशहांना) खुश करण्यासाठी दोन टक्के खर्च करणं केव्हाही फायद्याचंच...
खाबूगिरीचं मैदान?
दुपारची वेळ. मुंबईच्या लोकलमध्ये तुलनेत गर्दी कमी असते. अशा मोकळ्या वातावरणात पाच-सहा कर्मचारी लोकलमध्ये शिरले आणि त्यांनी गप्पांचा फड उभा केला. एक म्हणाला, 'त्याला मी सांगत होतो दिखावा करून नको. बायकोची स्वत:ची कंपनी आहे म्हणून कार घेतली असं सांगतोय. कोण विश्वास ठेवेल?... खा आणि गप्प बस. मलाही माझ्या घरासमोर पाच लाखांची कार उभी करता येतेच, पण नाही करत?'... हे ऐकून दुसरा म्हणाला, 'खायचं तर खा. त्याच्यासाठी देखील नशीब लागतं. ज्यांना नशिबाची साथ आहे त्यांनी जरूर खावं'... पैसे खायचे कसे आणि ते पचवायचे कसे, यात माहीर असलेले हे सर्व 'सरकारी' गडी होते...
गेल्या काही वर्षांत या 'सरकारी' मंडळींचा खाबूगिरीतला आत्मविश्वास दांडगा वाढत गेलेला आहे. त्यामुळंच 'ट्रान्स्परन्सी इंटरनॅशनल रँकिंग'नुसार भारत भ्रष्टाचाराच्या मापनात ८७व्या स्थानावर आहे तर चीन ७८, म्हणजे चीनमध्ये भारतापेक्षा भ्रष्टाचाराचं प्रमाण कमी आहे. भारतात लोक अधिक सढळपणे पैसे खात आहेत. भोपाळच्या आयएएस जोडप्यानं तब्बल ३६० कोटींची बेहिशेबी मालमत्ता जमवली... कुणी तरी त्यांचा पत्ता कट केल्यामुळं अखेर हे दाम्पत्य उघड्यावर आलं. सन २००८ मध्ये भ्रष्टाचारविरोधी कायद्याअंतर्गत फक्त ८५५४ प्रकरणांची चौकशी झाली त्यात, केवळ २६८ सरकारी अधिकाऱ्यांना शिक्षा झाली, त्यातही फक्त ६५ अधिकारी बडतर्फ झाले. ही आकडेवारी पाहिली की, खाबूगिरीतला 'आत्मविश्वास' काय असतो, हे अधोरेखित होतं. स्पर्धा!राष्ट्रकुल 'खेळां'वर 'कॅग'चा नेमका 'बाण' दिल्ली : माजी क्रिकेटपटू सुनील गावसकर आणि रवी शास्त्री हे दोघे कॉमेंट्री बॉक्समध्ये आपल्यासाठी काम करीत असून, त्यांना समालोचनासाठीवर्षाकाठी प्रत्येकी रु. ३.६ कोटी देण्यात येतात, या आरोपाचा 'बीसीसीआय'ने इन्कार केला आहे. 'यूडीआरएस', 'आयपीएल' आणि पंचांचे निर्णय या प्रकरणी बीसीसीआयची जी भूमिका असेल, त्याच बाजूने दोघांनी समालोचन करावे, असा करार करण्यात आल्याची माहिती बीसीसीआयच्या अधिकाऱ्यांनी दिल्याचे वृत्त आहे.
त्यामुळे सध्या भारत आणि इंग्लंड यांच्यात सुरू असलेल्या कसोटी सामन्यांदरम्यान सातत्याने याचा प्रत्यय येत असल्याचाही या अधिकाऱ्यांचा दावा आहे.
No comments:
Post a Comment