देशहित कसले?...ही तर लुटालूट
भ्रष्ट राजकारणी, भाबडा सामान्य माणूस आणि मुर्ख संस्था असा एक संगम पुन्हा एकदा दिसला आहे. दिल्लीच्या मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ऊर्फ आँटीजी यांनी, सर्व राजकारणी अडचणीत आले की जे अस्त्र वापरतात ते परजले आहे. दिल्लीत राष्ट्रकुल स्पर्धेसाठी खर्चाची जी वारेमाप उधळपट्टी झाली, जे गैरव्यवहार झाले त्यांचे समर्थन करण्यासाठी, आपण काहीही गैर केलेले नाही, राष्ट्रहित डोळ्यासमोर ठेवून सारे निर्णय घेतले असे सांगून टाकले आहे. कॅगच्या अहवालात त्यांच्या सरकारवर हे ताशेरे ओढले होते.
राष्ट्रहित आणि देशाची प्रतिष्ठा म्हणे! अगदी कसे ठरवल्याप्रमाणे, डायलॉग टाकल्यासारखे वाटते ना! या स्पर्धेची तयारी सुरू असताना, मीडिया सतत सांगत होता की, या कामात मुद्दाम दिरंगाई केली जाते आहे, ज्यामुळे सरकारला अधिक निधी टाकावा लागेल आणि कारण दिले जाईल ते भारताच्या प्रतिष्ठेचे. मी स्वत: डिसेंबर २२, २००९साली, म्हणजे स्पर्धेआधी नऊ महिने लिहिले होते की, स्पर्धेच्या तयारीला लागणा-या विलंबात सुसूत्रता आहे. आपण सर्व जण देशाच्या प्रतिष्ठेबाबत किती भावूक होतो आणि राजकारणी नेमका याचाच फायदा उठवत आहेत. आता तर, राहुल गांधी आणि पंतप्रधानदेखील या विलंबाबद्दल चिंतेत असताना, मला खात्री आहे की आपण स्पर्धा पार पाडू. फक्त यासाठी किती खर्च येईल हे कोणी विचारू नये. नेमके हेच घडले.
त्यावेळी दीक्षित ऊर्फ आँटीजी म्हणाल्या होत्या की, हा विलंब लक्षात घेता, सारे काही सुरळीत पार पडावे, यासाठी त्या देवाची करुणा भाकत आहेत.
राष्ट्रहिताशी कोणत्याही परिस्थितीत तडजोड केली जाणार नाही. थोडक्यात सांगायचे तर, काहीही झाले तरी स्पर्धा होणारच. मी तेव्हा हेदेखील नमूद केले होते, की जाणूनबुजून हा विलंब केला जातो आहे, यामुळे आता प्रत्येक जण, कितीही खर्च झाला तरी बेहत्तर, सारे काही वेळेवर सज्ज व्हावे यावर फक्त लक्ष केंद्रीत केले जाईल.
स्पर्धेच्या तयारीचा भाग म्हणून आता भरभक्कम रक्कम ओतली जाईल आणि याबद्दल कोणाही राजकारण्याला लाज वाटणार नाही. कारण त्यांना कोणीही विचारणार नाही. कारण राष्ट्रहित जपण्याच्या नावाखाली देशाला लुटण्याचे कौशल्य त्यांनी नीट आत्मसात केले आहे.
स्पर्धा संपल्यावर, सर्व दोषींवर कारवाई करण्याचे आश्वासन, पंतप्रधान आणि सोनिया गांधी यांनी दिले होते. हे लक्षात घेऊनच, निदान आम्हाला तसे वाटत होते, पंतप्रधानांनी शृंगलू समितीची स्थापना केली होती. समितीला अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागले, कारण प्रत्येक विभागाने माहिती देण्यात शक्य तितकी टाळाटाळ केली आणि हा अनुभव कोणाला यावा, तर देशाच्या सीईओनी, पंतप्रधानांनी नेमलेल्या समितीला. तरीही समितीने, राष्ट्रकुल स्पर्धेच्या तयारीत झालेला भ्रष्टाचार तपशीलासह जगासमोर आणला. मी मांडलेल्या मुद्यांबाबत अधिक महिती घेण्यासाठी मलाही समितीने पाचारण केले होते. आणि आता, दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यपद्धतीवर टीका करणारा हा अहवाल बाहेर आल्यावर दिल्लीच्या मुख्यमंत्री काय म्हणतात? केराच्या डब्यात टाकून द्या असे सांगतात. कॅगच्या अहवालाबाबत आता संशय घेतला जातो, तो पूर्णतः पूर्वग्रहदूषित आहे असा आरोप केला जातो.
अर्थात राजकारणी असेच वागत आले आहेत. त्यांची हुजरेगिरी न करणारे, मग ती संस्था का असेना, तिच्यावर टीका करायची. तिला बदनाम करायचे. या लुटारूंना हवे ते बोलणरे त्यांना प्रिय. बाकीचे सारे बिनकामाचे. शून्य क्षमतेचे. हे सारे करताना, ज्या संस्थेच्या उभारणीसाठी, तिच्या विश्वासार्हतेसाठी अनेक दशके घालवावी लागतात ती खड्डयात गेली तरी चालेल. फार काही यामुळे बिघडत नाही.
या लुटारूंना हे तरी कळते का की, त्यांच्या वर्तणुकीमुळे देशाची इभ्रत धुळीला मिळते आहे. ज्या देशाच्या प्रतिष्ठेच्या नावाखाली त्यांनी निर्लज्जपणे देशाला लुटले त्याच प्रतिष्ठेला आता त्यांच्यामुळे बाधा पोहोचली आहे.
जून २०१०मध्ये मी लिहिले होते की, स्पर्धेच्या वेळी पाऊस पडू नये अशी प्रार्थना करूया. दीक्षित आँटीजींनी, स्पर्धेच्या तयारीचा एक भाग म्हणून रस्त्यांचे सुशोभीकरण केले होते. त्याची पाहणी केल्यानंतर मी हे म्हटले होते. सुदैवाने वरुणराजाने कृपा केली. देशाची इभ्रत राखली. परंतु, लवकरच दिल्लीकरांना कळले की, या सुशोभित रस्त्यांचे काय झाले. पाऊस पडला आणि सगळी रयाच गेली झाले. मी त्यावेळी ट्विट केले होते की, या रस्त्यांवर ज्या वेगाने पाणी जाते त्यापेक्षा अधिक वेगाने पैसा दिसेनासा झाला.
कर्नाटक लोकायुक्तांनी ठपका ठेवला आणि येडियुरप्पा यांना मुख्यमंत्रीपदावरून काढण्याशिवाय भाजपाला पर्याय उरला नाही. त्यांनी बोंब ठोकली, पण त्यांनी राजीनामा दिला. दीक्षित आँटीजींचे प्रकरण काही वेगळे नाही. त्यांना आणि त्यांच्या खुशामतखोरांना असे वाटत असेल की, लोकांना काही कळत नाही, तर तो त्यांचा भ्रम आहे. टाइम्स ऑफ इंडियाने, लोकांना भ्रष्टाचाराबाबत काय वाटते याची पाहणी केली, त्याचा तपशील आज जाहीर झाला आहे. स्वत:ला शहाणे समजणा-या राजकारण्यांनी तो वाचावा आणि लोकांना मूर्ख बनवणे थांबवावे आणि संस्थांना बदनाम करणेही
No comments:
Post a Comment