मुंबईतील भ्रष्टाचार 50 हजार कोटींचा
मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या नगरविकास खात्याने आकृती बिल्डर, रुचिप्रिया बिल्डर व रॉयल पाम्स यांच्यावर विशेष कृपादृष्टी करत सर्व नियम धाब्यावर बसवीत जमीन व्यवहारात 50 हजार कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार केल्याचा घणाघाती हल्ला खडसे यांनी आज चढविला.
विधिमंडळाची समिती नेमून गैरव्यवहाराची चौकशी करावी, अशी मागणी करतानाच खडसे यांनी या गैरव्यवहाराची सर्व कागदपत्रे आपण पुराव्यासाठी सादर करायला तयार आहोत, असे दमदार आव्हानही आघाडी सरकारला दिले. आकृती बिल्डरचे सर्वेसर्वा विमल शहा यांच्यासाठी झुकलेले सरकार म्हणजे "ओनली विमल' अशी मार्मिक टिप्पणीही खडसे यांनी या वेळी केली.विधानसभेत अंतिम आठवडा प्रस्तावावर खडसे यांनी आपल्या सुमारे एक तासाच्या घणाघाती भाषणात मुख्यमंत्री व त्यांच्याकडे असलेल्या नगरविकास खात्यावर तुफानी हल्ला चढविला. .
ताडदेव तुळशीवाडी येथील एसआरए प्रकल्पात मंगलसृष्टी डेव्हलपर्स, आकृती बिल्डर्सने नियमबाह्य परवानगी घेत सुमारे पाच हजार कोटींचा गैरव्यवहार केल्याचा आरोप त्यांनी केला. महालक्ष्मी रेसकोर्सच्या समोर हा मोक्‍याचा भूखंड असून येथे महापालिकेच्या सफाई कामगारांचा पुनर्विकास प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे.
कांदिवली आकुर्ली येथे रुची प्रिया डेव्हलपर्सचे किशोर हेमानी यांनी झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पात सुमारे 42 हेक्‍टर जमिनीवर सुमारे 10 हजार कोटींचा गैरव्यवहार केला आहे. सरकारवर दबाव आणून म्हाडा व अन्य विकसकांचे प्रस्ताव मागे घेत आपला प्रस्ताव त्यांनी नियमबाह्य पद्धतीने मंजूर केल्याचा आरोपही खडसे यांनी केला; तसेच मरोळ -मरोळी येथे नॅन्सी यांच्या रॉयल पाम्स कंपनीने सुमारे 10 हजार कोटींचा गैरव्यवहार केला. येथील सुमारे 240 एकरांच्या मोक्‍याच्या भूखंडावर ऍम्युझमेंट पार्क बांधण्यासाठी परवानगी घेऊन व हा भूखंड पार्कसाठी राखीव असताना त्या जागेवर बेकायदारीत्या दोन 20 मजली इमारती, पाम आयलंड या 7 मजली इमारती व भव्य ऑर्चिड शॉपिंग मॉल उभारल्याचा आरोपही खडसे यांनी केला. सरकारची फसवणूक करणाऱ्या कंपनीच्या संचालकांविरुद्ध फसवणुकीचे फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणीही खडसे यांनी केली.
अन्य विभागांना विचारलेही नाही
8 जुलै 2009 रोजी प्रस्ताव सादर केल्यानंतर नगरविकास विभागाने घाईघाईने व तत्परतेने या प्रस्तावावर कार्यवाही करत सुमारे दीड महिन्याच्या काळात म्हणजे 26 ऑगस्ट 2009 रोजी या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. या सुमारे 100 एकर जमिनीची किंमत सध्याच्या किमतीनुसार 40 हजार कोटी इतकी आहे. विशेष म्हणजे हे प्रस्ताव मंजूर करताना महसूल, वन, पर्यावरण विभागाची परवानगी घेण्याची तसदीही नगरविकास खात्याने घेतली नसल्याचा आरोपही खडसे यांनी केला. केंद्रीय राज्यमंत्री गुरुदास कामत यांनी या प्रकल्पात काही प्रश्न उपस्थित करीत राज्य सरकारला एक पत्र लिहिले होते; पण नगरविकास खात्यांच्या अधिकाऱ्यांनी या पत्रालाही केराची टोपली दाखविल्याचा आरोपही त्यांनी केला.प्रतिक्रिया भारताला स्वतंत्र मिळण्यासाठी क्त्तीतरी जणांनी प्राण सांडले पण आता यांना भ्रष्ट्राचार करताना कसलीही लाज वाटत नाही. याचाविरूढ कडक शिक्षा व्हायला हवी काय चाललाय कसे होणार आहे या देशाचे? एवढा भ्रष्ट्राचार आपण सगळे कुठे चलो आहोत ? असेच चालू राहिले तर एक दिवस हे नेते देश विकायला सुद्धा तयार होतील.... आपण सगळ्यांनी विचार करून मत द्या नाही तर हे असेच चालू राहील.... पुन्हा पुन्हा तेच लोक आणि तोच भ्रष्ट्राचार !!!!!!!!!!!!! खडा पडल्यास पाण्यात वलय निर्माण होते व नंतर पाणी शांत होवून जाते. तसेच कांही दिवसानंतर अशा बातम्याचे गांभीर्य नाहीसे होवून जाते,जनता पुन्हा नवीन बातमी वाचली की पहिली विसरून जाते.कसे होणार आहे देव जाणे. गाडी बदलत नाहीत चालक बदलतोय..? एका माळेचे मनी.? अरेय... पैसे वरती घेऊन जाता येत नाहीत . . . . . कोणीतरी समजावा रे या काँग्रेसी गाढवांना.... किती खाल...??? तुम्हाला काय भस्म्या झाला आहे का...??? ५०००० कोटीपैकी फक्त रुपये ५०००० गरीब शेतकर्यांना द्या त्या बिचार्यांचे जीव तरी वाचतील .फक्त १०००० साठी ते जीव देत आहेत ,५०००० रुपयात ५ जनाचे जीव वाचतील. ५०००० कोटीत किती वाचतील ह्याचा हिशोब मी सांगायला नको . मुंबईतील भ्रष्टाचार 50 हजार कोटींचा...खडसे साहेब ह्यात नवीन काय आहे ..सामान्य जनतेला ह्याची आता सवय झाली आहे ...तुम्चेय सरकार होता तेव्हा अर्धा भारत विकून खाल्ला ..आणि आता मोठ्या बाता मारता ....तुम्ही सगळे राजकारणी लोक एकच मालेचे मनी ..... कोण कारणीभूत आहे ह्याला..६० वर्षे हे असेच चालू आहे.. ह्याला सामान्य जनताच जबाबदार आहे.. महागाई कोणी केली..CBI चा गैरवापर कोणी केला Anderson आणि क़ुओत्रोचि देशाबाहेर कुणी नेऊ दिले.. झोपेचे सोंग घेतलेल्या नेत्यांना आणि त्यापेक्षा सामान्य जनतेला कोण सांगणार आहे.. सामान्य जनतेने सरळ रस्त्यावर उतरून जाब विचारलं पाहिजे.. पण कोणतीही मोडतोड न करता कारण हेच सरकार मग अनेक कर लावून तुमच्याकडून वसूल करेल हे ध्यानात ठेवा... प्रवीण म्हापणकर said: विरोधी पक्षप्रमुखाने राज्य सरकारवर ५०००० कोटी रुपयाचा जमीन विक्रीत भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप केला आहे, तरी विरोधी पक्षप्रमुखाने हा आरोप विधान सभेत सिद्ध करावा. त्याच प्रमाणे संबंधित आरोपींवर खटला राज्य सरकारला भरायला लावावा. मुंबई शहरातील रिकाम्या जमिनी ह्या बेकायदेशीर कृत्य करणार्यांसाठी चराऊ कुरणे बनली आहेत. राज्यकर्ते आणि त्यावर स्वत:ला फायदा होईल असे वागणारे सरकारी अधिकारी कोण आहेत ह्याची जाहीर वाच्यता करण्यात यावी. त्याच प्रमाणे सर्व प्रसार माध्यमांनी ह्या प्रकारांची चौकशी करावी. आपण लोक या गोष्टीना कसे थांबवू शकतो? आता मात्र भारताच नाव चेंज केल पाहिजे ,,,,,, भारत देश एवजी भ्रष्टाचार देश म्हणाव लागेल मूर्ख सरकार अहो खडसे साहेब तुम्ही ही सत्तेत असता तर तुम्ही सुद्धा तेच केला असता. काही फरक आहे का त्या पक्षात आणि तुमच्या पक्षात? जास्तीत जास्त एक आठवडा हा प्रश्न चघळला जाईल, सरकारला धारेवर धरणार. पण नंतर तुम्ही विसरणार आणि सरकार आणि जनता ही. मग कशाला उगाच गळा खराब करता. स्वातंत्र्य मिळून ६० वर्ष झालीत पण भ्रष्टाचार फक्त वाढतो कधीच कमी होत नाही. पूर्वी हजाराचा भ्रष्टाचार व्हायचा आता करोडो मध्ये होतो. हाच काय तो फरक. long live bhrashtachar . जनता मते देते तोपर्यंत काही खरे नाही. ज्या दिवशी जनतेला कळेल त्या दिवशी फार उशीर झाला असेल आणि मग विरोधी पक्ष सत्तेत येवूनही काही फायदा होणार नाही. आता काय? दोन दिवस हा विषय च्यूईँगमसारखा चघळायचा आणि सोडून द्यायचा. माझ्यामते प्रसारमाध्यमांनी हा विषय शेवटपर्यँत उचलून धरावा जसा 'सानिया मिर्झाच्या विवाहाचा' उचलला होता तरच याचा शेवट 'चांगला' होईल आणि आता प्रसारमाध्यमांनीच विरोधी पक्षाची भूमिका करावी. खडसे साहेब कोणताही पक्ष आर्थिकदृष्टीने उन्नातीपथावर न्यायचा असेल तर या सर्व गोष्टी करावयाच लागतात. भविष्यात येणाऱ्या निवडणुका त्यावेळी कार्यकर्ते मतदार यांना समाधानी ठेवून सत्तेत येण्याकरता. कॉंग्रेस हि दूरदृष्ठी ठेवणारी पार्टी आहे म्हणून ती सत्तेत आहे आणि तुम्ही विरोधात. गुरुदास कामात प्रश्न उपस्थित करून विनाकारण पक्षाला अडचणीत आणत आहेत. खडसे साहेबांनी खरतर हा प्रश्न कॉंग्रेसच्या सर्वेसर्वा राजमाता/राजपुत्रा/पुत्रीला विचारल्यास योग्य ठरेल. बाकी सर्व प्यादी आहेत. धन्यवाद जयहिंद. पांडुरंगा कसा व्हायचा ह्या देशाचं. ५०००००००००००० रु. एवढे पैसे सगळ्या देशात वाटले तरी प्रत्येक माणसाला ५०० रु येतील.
On 7/27/2010 2:29 AM Sandip Gaikwad said:
On 7/27/2010 2:57 AM arvindbhai said:
On 27/07/2010 06:36 Pratik Kasture, satara said:
On 27/07/2010 9:40 AM Amol said:
On 7/27/2010 10:18 AM antaryami said:
On 7/27/2010 10:33 AM vikas mane said:
On 7/27/2010 10:49 AM Snehal said:
On 7/27/2010 10:51 AM
On 7/27/2010 12:13 PM Marathi said:
On 7/27/2010 1:08 PM Rakesh said:
On 8/18/2010 2:21 AM teju said:
india is the best.....
On 7/27/2010 9:59 PM pankaj said:
builder should be fined & cancel therre there tender ,put nthem in black list , also file case against them.
On 27/07/2010 20:09 nilesh bhosale said:
On 05/11/2010 02:45 PM shashank said:
On 28/01/2011 10:11 AM laxman mahadik Are said:
On 28/01/2011 08:41 PM patilgb said:
On 11/02/2011 11:49 AM jitendra said:
On 11/03/2011 04:28 PM Anil Patil said: आकृती बिल्डर्सचे विमल शहा यांच्या बेकायदा प्रस्तावांचे पितळ त्यांनी उघडे पाडले. "म्हाडा'च्या जमिनीवर आकृती सिटी बिल्डर्सनी वडाळा-ऍन्टॉप हिल परिसरात सरकारकडून झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी सुमारे 100 एकरची जमीन मिळविली. ती मिळविताना त्यांनी याअगोदर या प्रकल्पासाठी सादर करण्यात आलेले एबीएन बिल्डर, लोखंडवाला बिल्डर, सिद्धी बिल्डर्स यांचे प्रस्ताव विचारात घेऊ नये, अशी विनंती नगरविकास विभागाकडे केली. मुख्यमंत्र्यांकडे असलेल्या नगरविकास विभागाने यावर कार्यवाही केली
मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या नगरविकास खात्याने आकृती बिल्डर, रुचिप्रिया बिल्डर व रॉयल पाम्स यांच्यावर विशेष कृपादृष्टी करत सर्व नियम धाब्यावर बसवीत जमीन व्यवहारात 50 हजार कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार केल्याचा घणाघाती हल्ला खडसे यांनी आज चढविला.
विधिमंडळाची समिती नेमून गैरव्यवहाराची चौकशी करावी, अशी मागणी करतानाच खडसे यांनी या गैरव्यवहाराची सर्व कागदपत्रे आपण पुराव्यासाठी सादर करायला तयार आहोत, असे दमदार आव्हानही आघाडी सरकारला दिले. आकृती बिल्डरचे सर्वेसर्वा विमल शहा यांच्यासाठी झुकलेले सरकार म्हणजे "ओनली विमल' अशी मार्मिक टिप्पणीही खडसे यांनी या वेळी केली.विधानसभेत अंतिम आठवडा प्रस्तावावर खडसे यांनी आपल्या सुमारे एक तासाच्या घणाघाती भाषणात मुख्यमंत्री व त्यांच्याकडे असलेल्या नगरविकास खात्यावर तुफानी हल्ला चढविला. .
ताडदेव तुळशीवाडी येथील एसआरए प्रकल्पात मंगलसृष्टी डेव्हलपर्स, आकृती बिल्डर्सने नियमबाह्य परवानगी घेत सुमारे पाच हजार कोटींचा गैरव्यवहार केल्याचा आरोप त्यांनी केला. महालक्ष्मी रेसकोर्सच्या समोर हा मोक्‍याचा भूखंड असून येथे महापालिकेच्या सफाई कामगारांचा पुनर्विकास प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे.
कांदिवली आकुर्ली येथे रुची प्रिया डेव्हलपर्सचे किशोर हेमानी यांनी झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पात सुमारे 42 हेक्‍टर जमिनीवर सुमारे 10 हजार कोटींचा गैरव्यवहार केला आहे. सरकारवर दबाव आणून म्हाडा व अन्य विकसकांचे प्रस्ताव मागे घेत आपला प्रस्ताव त्यांनी नियमबाह्य पद्धतीने मंजूर केल्याचा आरोपही खडसे यांनी केला; तसेच मरोळ -मरोळी येथे नॅन्सी यांच्या रॉयल पाम्स कंपनीने सुमारे 10 हजार कोटींचा गैरव्यवहार केला. येथील सुमारे 240 एकरांच्या मोक्‍याच्या भूखंडावर ऍम्युझमेंट पार्क बांधण्यासाठी परवानगी घेऊन व हा भूखंड पार्कसाठी राखीव असताना त्या जागेवर बेकायदारीत्या दोन 20 मजली इमारती, पाम आयलंड या 7 मजली इमारती व भव्य ऑर्चिड शॉपिंग मॉल उभारल्याचा आरोपही खडसे यांनी केला. सरकारची फसवणूक करणाऱ्या कंपनीच्या संचालकांविरुद्ध फसवणुकीचे फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणीही खडसे यांनी केली.
अन्य विभागांना विचारलेही नाही
8 जुलै 2009 रोजी प्रस्ताव सादर केल्यानंतर नगरविकास विभागाने घाईघाईने व तत्परतेने या प्रस्तावावर कार्यवाही करत सुमारे दीड महिन्याच्या काळात म्हणजे 26 ऑगस्ट 2009 रोजी या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. या सुमारे 100 एकर जमिनीची किंमत सध्याच्या किमतीनुसार 40 हजार कोटी इतकी आहे. विशेष म्हणजे हे प्रस्ताव मंजूर करताना महसूल, वन, पर्यावरण विभागाची परवानगी घेण्याची तसदीही नगरविकास खात्याने घेतली नसल्याचा आरोपही खडसे यांनी केला. केंद्रीय राज्यमंत्री गुरुदास कामत यांनी या प्रकल्पात काही प्रश्न उपस्थित करीत राज्य सरकारला एक पत्र लिहिले होते; पण नगरविकास खात्यांच्या अधिकाऱ्यांनी या पत्रालाही केराची टोपली दाखविल्याचा आरोपही त्यांनी केला.प्रतिक्रिया भारताला स्वतंत्र मिळण्यासाठी क्त्तीतरी जणांनी प्राण सांडले पण आता यांना भ्रष्ट्राचार करताना कसलीही लाज वाटत नाही. याचाविरूढ कडक शिक्षा व्हायला हवी काय चाललाय कसे होणार आहे या देशाचे? एवढा भ्रष्ट्राचार आपण सगळे कुठे चलो आहोत ? असेच चालू राहिले तर एक दिवस हे नेते देश विकायला सुद्धा तयार होतील.... आपण सगळ्यांनी विचार करून मत द्या नाही तर हे असेच चालू राहील.... पुन्हा पुन्हा तेच लोक आणि तोच भ्रष्ट्राचार !!!!!!!!!!!!! खडा पडल्यास पाण्यात वलय निर्माण होते व नंतर पाणी शांत होवून जाते. तसेच कांही दिवसानंतर अशा बातम्याचे गांभीर्य नाहीसे होवून जाते,जनता पुन्हा नवीन बातमी वाचली की पहिली विसरून जाते.कसे होणार आहे देव जाणे. गाडी बदलत नाहीत चालक बदलतोय..? एका माळेचे मनी.? अरेय... पैसे वरती घेऊन जाता येत नाहीत . . . . . कोणीतरी समजावा रे या काँग्रेसी गाढवांना.... किती खाल...??? तुम्हाला काय भस्म्या झाला आहे का...??? ५०००० कोटीपैकी फक्त रुपये ५०००० गरीब शेतकर्यांना द्या त्या बिचार्यांचे जीव तरी वाचतील .फक्त १०००० साठी ते जीव देत आहेत ,५०००० रुपयात ५ जनाचे जीव वाचतील. ५०००० कोटीत किती वाचतील ह्याचा हिशोब मी सांगायला नको . मुंबईतील भ्रष्टाचार 50 हजार कोटींचा...खडसे साहेब ह्यात नवीन काय आहे ..सामान्य जनतेला ह्याची आता सवय झाली आहे ...तुम्चेय सरकार होता तेव्हा अर्धा भारत विकून खाल्ला ..आणि आता मोठ्या बाता मारता ....तुम्ही सगळे राजकारणी लोक एकच मालेचे मनी ..... कोण कारणीभूत आहे ह्याला..६० वर्षे हे असेच चालू आहे.. ह्याला सामान्य जनताच जबाबदार आहे.. महागाई कोणी केली..CBI चा गैरवापर कोणी केला Anderson आणि क़ुओत्रोचि देशाबाहेर कुणी नेऊ दिले.. झोपेचे सोंग घेतलेल्या नेत्यांना आणि त्यापेक्षा सामान्य जनतेला कोण सांगणार आहे.. सामान्य जनतेने सरळ रस्त्यावर उतरून जाब विचारलं पाहिजे.. पण कोणतीही मोडतोड न करता कारण हेच सरकार मग अनेक कर लावून तुमच्याकडून वसूल करेल हे ध्यानात ठेवा... प्रवीण म्हापणकर said: विरोधी पक्षप्रमुखाने राज्य सरकारवर ५०००० कोटी रुपयाचा जमीन विक्रीत भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप केला आहे, तरी विरोधी पक्षप्रमुखाने हा आरोप विधान सभेत सिद्ध करावा. त्याच प्रमाणे संबंधित आरोपींवर खटला राज्य सरकारला भरायला लावावा. मुंबई शहरातील रिकाम्या जमिनी ह्या बेकायदेशीर कृत्य करणार्यांसाठी चराऊ कुरणे बनली आहेत. राज्यकर्ते आणि त्यावर स्वत:ला फायदा होईल असे वागणारे सरकारी अधिकारी कोण आहेत ह्याची जाहीर वाच्यता करण्यात यावी. त्याच प्रमाणे सर्व प्रसार माध्यमांनी ह्या प्रकारांची चौकशी करावी. आपण लोक या गोष्टीना कसे थांबवू शकतो? आता मात्र भारताच नाव चेंज केल पाहिजे ,,,,,, भारत देश एवजी भ्रष्टाचार देश म्हणाव लागेल मूर्ख सरकार अहो खडसे साहेब तुम्ही ही सत्तेत असता तर तुम्ही सुद्धा तेच केला असता. काही फरक आहे का त्या पक्षात आणि तुमच्या पक्षात? जास्तीत जास्त एक आठवडा हा प्रश्न चघळला जाईल, सरकारला धारेवर धरणार. पण नंतर तुम्ही विसरणार आणि सरकार आणि जनता ही. मग कशाला उगाच गळा खराब करता. स्वातंत्र्य मिळून ६० वर्ष झालीत पण भ्रष्टाचार फक्त वाढतो कधीच कमी होत नाही. पूर्वी हजाराचा भ्रष्टाचार व्हायचा आता करोडो मध्ये होतो. हाच काय तो फरक. long live bhrashtachar . जनता मते देते तोपर्यंत काही खरे नाही. ज्या दिवशी जनतेला कळेल त्या दिवशी फार उशीर झाला असेल आणि मग विरोधी पक्ष सत्तेत येवूनही काही फायदा होणार नाही. आता काय? दोन दिवस हा विषय च्यूईँगमसारखा चघळायचा आणि सोडून द्यायचा. माझ्यामते प्रसारमाध्यमांनी हा विषय शेवटपर्यँत उचलून धरावा जसा 'सानिया मिर्झाच्या विवाहाचा' उचलला होता तरच याचा शेवट 'चांगला' होईल आणि आता प्रसारमाध्यमांनीच विरोधी पक्षाची भूमिका करावी. खडसे साहेब कोणताही पक्ष आर्थिकदृष्टीने उन्नातीपथावर न्यायचा असेल तर या सर्व गोष्टी करावयाच लागतात. भविष्यात येणाऱ्या निवडणुका त्यावेळी कार्यकर्ते मतदार यांना समाधानी ठेवून सत्तेत येण्याकरता. कॉंग्रेस हि दूरदृष्ठी ठेवणारी पार्टी आहे म्हणून ती सत्तेत आहे आणि तुम्ही विरोधात. गुरुदास कामात प्रश्न उपस्थित करून विनाकारण पक्षाला अडचणीत आणत आहेत. खडसे साहेबांनी खरतर हा प्रश्न कॉंग्रेसच्या सर्वेसर्वा राजमाता/राजपुत्रा/पुत्रीला विचारल्यास योग्य ठरेल. बाकी सर्व प्यादी आहेत. धन्यवाद जयहिंद. पांडुरंगा कसा व्हायचा ह्या देशाचं. ५०००००००००००० रु. एवढे पैसे सगळ्या देशात वाटले तरी प्रत्येक माणसाला ५०० रु येतील.
On 7/27/2010 2:29 AM Sandip Gaikwad said:
On 7/27/2010 2:57 AM arvindbhai said:
On 27/07/2010 06:36 Pratik Kasture, satara said:
On 27/07/2010 9:40 AM Amol said:
On 7/27/2010 10:18 AM antaryami said:
On 7/27/2010 10:33 AM vikas mane said:
On 7/27/2010 10:49 AM Snehal said:
On 7/27/2010 10:51 AM
On 7/27/2010 12:13 PM Marathi said:
On 7/27/2010 1:08 PM Rakesh said:
On 8/18/2010 2:21 AM teju said:
india is the best.....
On 7/27/2010 9:59 PM pankaj said:
builder should be fined & cancel therre there tender ,put nthem in black list , also file case against them.
On 27/07/2010 20:09 nilesh bhosale said:
On 05/11/2010 02:45 PM shashank said:
On 28/01/2011 10:11 AM laxman mahadik Are said:
On 28/01/2011 08:41 PM patilgb said:
On 11/02/2011 11:49 AM jitendra said:
On 11/03/2011 04:28 PM Anil Patil said: आकृती बिल्डर्सचे विमल शहा यांच्या बेकायदा प्रस्तावांचे पितळ त्यांनी उघडे पाडले. "म्हाडा'च्या जमिनीवर आकृती सिटी बिल्डर्सनी वडाळा-ऍन्टॉप हिल परिसरात सरकारकडून झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी सुमारे 100 एकरची जमीन मिळविली. ती मिळविताना त्यांनी याअगोदर या प्रकल्पासाठी सादर करण्यात आलेले एबीएन बिल्डर, लोखंडवाला बिल्डर, सिद्धी बिल्डर्स यांचे प्रस्ताव विचारात घेऊ नये, अशी विनंती नगरविकास विभागाकडे केली. मुख्यमंत्र्यांकडे असलेल्या नगरविकास विभागाने यावर कार्यवाही केली
No comments:
Post a Comment