युरोप आणि भारताविरुद्धचे सायबर युद्ध : धडे, आव्हाने आणि भारताची सुरक्षा रणनीती
२१व्या शतकातील राष्ट्रीय सुरक्षेचे नवे रणांगण म्हणजे सायबर क्षेत्र.
प्रस्तावना : युद्धाचे बदलते स्वरूप
एकविसाव्या शतकातील युद्धाचे स्वरूप झपाट्याने बदलत आहे. पूर्वी युद्ध जिंकण्यासाठी शत्रूच्या भूभागावर कब्जा करणे, त्याची हवाई ताकद नष्ट करणे किंवा सागरी मार्गांवर नियंत्रण मिळवणे आवश्यक मानले जात असे. आज मात्र शत्रूच्या देशात प्रत्यक्ष प्रवेश न करताही त्याची वीजव्यवस्था बंद पाडता येते, बँकिंग व्यवहार विस्कळीत करता येतात, अन्नपुरवठा साखळी खंडित करता येते आणि सरकारी यंत्रणांमध्ये गोंधळ निर्माण करता येतो. हे सर्व हजारो किलोमीटर दूर बसून संगणकाच्या माध्यमातून करता येते. यालाच आधुनिक युद्धातील सायबर युद्ध (Cyber
Warfare) असे म्हणतात.
सायबर युद्ध म्हणजे संगणक नेटवर्क, डिजिटल प्रणाली आणि इंटरनेटशी जोडलेल्या महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधांवर केलेले नियोजित आक्रमण. त्यामागे गुप्तचर माहिती मिळवणे, आर्थिक नुकसान करणे, सरकारी कामकाज ठप्प करणे, नागरिकांमध्ये भीती निर्माण करणे किंवा प्रत्यक्ष लष्करी संघर्षाच्या वेळी शत्रूची युद्धक्षमता कमकुवत करणे अशी उद्दिष्टे असतात.
युरोपमधील अलीकडील घटनांनी आणि भारतावरील सायबर दबावाने या नव्या युद्धपद्धतीचे गांभीर्य स्पष्ट केले आहे.
युरोपसमोरील सायबर आव्हाने : फ्रान्समधील सुपरमार्केट हल्ला
ऑक्टोबर २०२६ मध्ये फ्रान्समध्ये घडलेला सुपरमार्केटच्या रेफ्रिजरेशन प्रणालीवरील सायबर हल्ला हे आधुनिक सायबर युद्धाचे महत्त्वपूर्ण उदाहरण आहे. हल्लेखोरांनी इंटरनेटशी जोडलेल्या रेफ्रिजरेशन आणि फ्रीझर नियंत्रित करणाऱ्या डिजिटल यंत्रणांमध्ये घुसखोरी केली. या प्रणालींच्या सेटिंगमध्ये बदल करून फ्रीझरचे तापमान वाढवण्यात आले आणि डीफ्रॉस्टिंगची प्रक्रिया अनावश्यकपणे लांबवण्यात आली. परिणामी, अनेक दुकानांमधील शीतसाठा व्यवस्था विस्कळीत झाली आणि मोठ्या प्रमाणावर अन्नपदार्थ खराब झाले.
या हल्ल्याचा फटका सुपरमार्केट साखळ्यांमधील अनेक दुकानांना बसल्याचे वृत्त आले.
. सायबर हल्ल्यासाठी इंटरनेटशी जोडलेली आणि पुरेसे संरक्षण नसलेली एक छोटी नियंत्रण प्रणालीसुद्धा मोठ्या आर्थिक आणि सामाजिक संकटाचे कारण बनू शकते.
अन्नसुरक्षा आणि राष्ट्रीय सुरक्षा
सुपरमार्केटवरील हल्ल्याचे महत्त्व केवळ आर्थिक नुकसानीपुरते मर्यादित नाही. अन्नपुरवठा ही राष्ट्रीय सुरक्षेची महत्त्वपूर्ण कडी आहे. अनेक शहरांमधील अन्नसाठा आणि शीतसाखळी एकाच वेळी विस्कळीत झाली, तर अन्नटंचाई, नागरिकांमध्ये घबराट, बाजारपेठेतील अस्थिरता आणि पुरवठा साखळीवर ताण निर्माण होऊ शकतो.
अशाच प्रकारचा धोका औषधनिर्मिती उद्योग, लसींचे शीतसाठे, रक्तपेढ्या, रुग्णालये आणि कृषी उत्पादनांच्या गोदामांनाही लागू होतो. त्यामुळे सायबर युद्धाचे लक्ष्य आता केवळ संरक्षण मंत्रालय किंवा लष्करी मुख्यालय राहिलेले नाही. सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाशी संबंधित व्यवस्थादेखील युद्धभूमी बनल्या आहेत.
भारताविरुद्धचे सायबर युद्ध : ऑपरेशन सिंदूरमधील अनुभव
२०२५ मधील पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर आणि ७ मे २०२५ रोजी सुरू झालेल्या ऑपरेशन सिंदूरच्या पार्श्वभूमीवर भारताविरुद्ध सायबर क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर हालचाली झाल्या.
पाकिस्तानसमर्थक हॅक्टिव्हिस्ट गटांनी भारतीय सरकारी संकेतस्थळे, शैक्षणिक संस्था, संरक्षणाशी संबंधित पोर्टल्स आणि इतर डिजिटल व्यवस्थांना लक्ष्य करण्याचे प्रयत्न केले. DDoS हल्ले, वेबसाइट विकृतीकरण (Website
Defacement), फिशिंग आणि माहिती चोरण्याचे प्रयत्न या माध्यमांचा वापर करण्यात आला. भारतीय लष्करी संस्थांशी संबंधित काही संकेतस्थळे आणि पोर्टल्सवर हल्ले झाल्याचे अहवाल समोर आले.
हॅक्टिव्हिस्ट गटांनी केलेल्या प्रत्येक हल्ल्याच्या दाव्याला सत्य मानता येत नाही. काही गटांनी पंतप्रधान कार्यालय, संरक्षण मंत्रालय आणि इतर महत्त्वाच्या संस्थांवर हल्ले केल्याचे दावे केले; मात्र अनेक दावे अतिशयोक्त असल्याचे आढळले.
यातून स्पष्ट होते की सायबर युद्धात प्रत्यक्ष हल्ल्याइतकेच माहितीचे आणि मानसिक युद्धही महत्त्वाचे आहे. युद्धाच्या काळात एखाद्या लष्करी तळावर हल्ला झाला, वीजपुरवठा बंद पडला किंवा बँकिंग व्यवस्था ठप्प झाली, अशी खोटी बातमी काही मिनिटांत लाखो लोकांपर्यंत पोहोचू शकते. त्यामुळे सायबर सुरक्षा आणि माहिती युद्ध यांचा एकत्रित विचार करणे आवश्यक आहे.
कुडनकुलम अणुऊर्जा प्रकल्प आणि वीज क्षेत्रावरील धोके
भारताच्या सायबर सुरक्षेच्या दृष्टीने कुडनकुलम अणुऊर्जा प्रकल्पातील २०१९ मधील घटना महत्त्वाची आहे. या प्रकल्पाच्या प्रशासकीय नेटवर्कमध्ये DTrack नावाच्या मालवेअरची लागण झाल्याचे अधिकृतरीत्या मान्य करण्यात आले होते. मात्र अणुऊर्जा प्रकल्पाची प्रत्यक्ष नियंत्रण प्रणाली इंटरनेटपासून आणि प्रशासकीय नेटवर्कपासून वेगळी असल्यामुळे तिच्यावर परिणाम झाला नव्हता.
या घटनेतून महत्त्वपूर्ण नियंत्रण प्रणाली आणि सामान्य इंटरनेट नेटवर्क यांच्यात प्रभावी विभाजन असणे किती आवश्यक आहे, हे स्पष्ट झाले.
२०२०-२१ मध्ये भारतीय वीज क्षेत्राला लक्ष्य करणाऱ्या चीनशी संबंधित RedEcho या सायबर गटाच्या संभाव्य कारवायांबाबतही चर्चा झाली. वीज वितरण आणि लोड डिस्पॅचशी संबंधित संस्थांच्या नेटवर्कमध्ये प्रवेश मिळवण्याचे प्रयत्न झाल्याचे सायबर सुरक्षा संस्थांनी नोंदवले.
अशा हल्ल्यांचे वैशिष्ट्य म्हणजे हल्लेखोर महत्त्वपूर्ण नेटवर्कमध्ये प्रवेश मिळवून दीर्घकाळ गुप्तपणे राहू शकतात. भविष्यातील लष्करी संघर्षात अशा प्रवेशाचा वापर वीजपुरवठा, रेल्वे, दूरसंचार किंवा लष्करी दळणवळण विस्कळीत करण्यासाठी होऊ शकतो.
भारतातील वाढत्या सायबर घटनांची चिंता
भारताचे डिजिटल अर्थव्यवस्थेकडे वेगाने होणारे संक्रमण ही मोठी उपलब्धी आहे. UPI, डिजिटल बँकिंग, आधार, ऑनलाइन व्यापार आणि सरकारी डिजिटल सेवा यांमुळे नागरिकांचे जीवन अधिक सोयीचे झाले आहे. परंतु डिजिटल विस्तारामुळे सायबर हल्ल्यांसाठी संभाव्य लक्ष्यांची संख्याही वाढली आहे.
CERT-In च्या आकडेवारीनुसार, भारतातील नोंदवलेल्या सायबर सुरक्षा घटनांची संख्या २०२१ मधील १४ लाखांवरून २०२५ मध्ये सुमारे २९.४ लाखांवर पोहोचली. या सर्व घटना सायबर युद्धाशी संबंधित नसल्या, तरी त्या वाढत्या डिजिटल धोक्यांचे निदर्शक आहेत.
भारताची सायबर सुरक्षा यंत्रणा
भारताने सायबर सुरक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संस्थात्मक व्यवस्था निर्माण केल्या आहेत.
- राष्ट्रीय सायबर सुरक्षा समन्वयक
(NCSC) – विविध सरकारी संस्थांमधील सायबर सुरक्षा समन्वयाची जबाबदारी पार पाडतो.
- CERT-In – सायबर हल्ल्यांचे इशारे देणे, घटनांना प्रतिसाद देणे आणि तांत्रिक मार्गदर्शन करणे.
- National
Cyber Coordination Centre (NCCC) – सायबर क्षेत्रातील संभाव्य धोक्यांचे निरीक्षण आणि माहितीचे विश्लेषण.
- NCIIPC – ऊर्जा, दूरसंचार, बँकिंग आणि वाहतूक यांसारख्या महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधांचे संरक्षण.
- Indian
Cyber Crime Coordination Centre (I4C) – सायबर गुन्ह्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तपास यंत्रणांमध्ये समन्वय.
या संस्था महत्त्वाचा पाया आहेत. मात्र बदलत्या धोक्यांच्या स्वरूपानुसार त्यांची क्षमता आणि परस्पर समन्वय अधिक मजबूत करणे आवश्यक आहे.
भारताने कोणती ठोस पावले उचलली पाहिजेत?
१. महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधांचे सायबर ऑडिट : वीज प्रकल्प, अणुऊर्जा केंद्रे, रेल्वे, विमानतळ, बंदरे, बँका, रुग्णालये आणि अन्नसाठवण केंद्रांचे नियमित सुरक्षा ऑडिट करावे. औद्योगिक नियंत्रण प्रणालींमधील त्रुटी तातडीने दूर कराव्यात.
२. इंटरनेटशी जोडलेल्या उपकरणांचे संरक्षण : रेफ्रिजरेशन कंट्रोलर, तापमान नियंत्रक, सीसीटीव्ही आणि इतर IoT उपकरणांसाठी कठोर सुरक्षा मानके लागू करावीत. जुन्या सॉफ्टवेअरचे अद्ययावतीकरण, मजबूत पासवर्ड आणि बहुस्तरीय प्रमाणीकरण अनिवार्य करावे.
३. एकात्मिक राष्ट्रीय सायबर संरक्षण यंत्रणा : तिन्ही सैन्यदल, गुप्तचर संस्था आणि नागरी यंत्रणांमध्ये समन्वय वाढवावा. सायबर धोक्यांचे निरीक्षण आणि त्वरित प्रतिसाद देण्याची क्षमता विकसित करावी.
४. स्वदेशी तंत्रज्ञान आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळ : सायबर सुरक्षा सॉफ्टवेअर, हार्डवेअर आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित सुरक्षा साधने देशात विकसित करावीत. सैन्यदल, पोलीस आणि खासगी क्षेत्रासाठी प्रशिक्षित सायबर तज्ज्ञांची मोठी फळी उभी करावी.
५. नियमित सायबर युद्धसराव : वीजपुरवठा, रेल्वे, बँकिंग आणि रुग्णालयांवर एकाच वेळी हल्ला झाल्यास देशाची यंत्रणा कशी प्रतिसाद देईल, याचा सराव केंद्र आणि राज्य सरकारांनी संयुक्तपणे करावा.
६. माहिती योद्ध्यांची निर्मिती : बनावट व्हिडिओ, डीपफेक आणि खोट्या बातम्यांना आळा घालण्यासाठी नागरिकांना डिजिटल साक्षर करावे. प्रत्येक नागरिकाने संदेश पुढे पाठवण्यापूर्वी त्याची सत्यता तपासली पाहिजे.
७. खासगी क्षेत्राचा सहभाग : बँका, दूरसंचार कंपन्या, वीज वितरण संस्था आणि औद्योगिक कंपन्यांनी सरकारसोबत सायबर धोक्यांची माहिती वेळेवर सामायिक करावी.
निष्कर्ष : सायबर सीमा सुरक्षित ठेवणे ही राष्ट्रीय जबाबदारी
आज राष्ट्रीय सुरक्षेची व्याख्या केवळ भूसीमा, हवाई सीमा आणि सागरी सीमांपुरती मर्यादित राहिलेली नाही. सायबर सीमांचे संरक्षणही तितकेच महत्त्वाचे बनले आहे. फ्रान्समधील सुपरमार्केटवरील हल्ल्याने अन्नसुरक्षेतील डिजिटल असुरक्षितता दाखवून दिली. कुडनकुलमच्या घटनेने अणुऊर्जा क्षेत्रातील धोके स्पष्ट केले, तर ऑपरेशन सिंदूरने भारताविरुद्धचे सायबर आणि माहिती युद्ध प्रत्यक्ष किती वेगाने सक्रिय होऊ शकते हे दाखवून दिले.
भारताने सायबर सुरक्षेकडे केवळ तांत्रिक विषय म्हणून नव्हे, तर राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक स्थैर्य, अन्नसुरक्षा आणि सामाजिक स्थैर्याशी निगडित धोरणात्मक प्रश्न म्हणून पाहिले पाहिजे. सायबर संरक्षण, गुप्तचर क्षमता, प्रतिकारशक्ती आणि स्वदेशी तंत्रज्ञान यांचा समतोल विकसित करणे आवश्यक आहे.
एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे : देशाच्या भौतिक सीमांचे रक्षण सैनिक करतात; परंतु डिजिटल सीमांचे रक्षण सरकार, सैन्यदल, उद्योग, तंत्रज्ञ आणि प्रत्येक जागरूक नागरिकाने मिळून केले पाहिजे.
भविष्यातील युद्धात शत्रू आपल्या सीमेवर दिसेलच असे नाही; तो आपल्या संगणकात, वीज नियंत्रण कक्षात, बँकिंग व्यवस्थेत किंवा मोबाईल फोनमध्येही लपलेला असू शकतो. त्यामुळे सायबरदृष्ट्या सक्षम आणि आत्मनिर्भर भारताची निर्मिती ही केवळ तांत्रिक गरज नसून राष्ट्रीय सुरक्षेची अपरिहार्यता आहे.
No comments:
Post a Comment