govt of india vs people of india

चुकार सरकारला जनजागृतीचा अंकुश लावा अहमदनगर (29-June-2011) Tags : Ahmednagar,Editorialभ्रष्टाचार रोखण्यासाठी लोकपाल विधेयक तयार करण्यावरून केंद्र सरकार व अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखालील नागरी समिती यांच्यात गेल्या तीन महिन्यात आधी सहकार्य व आता संघर्ष असे टोकाचे नाट्य घडले आहे. लोकपाल विधेयकाच्या मसुदा समितीत नागरी समितीच्या सदस्यांचा समावेश करून केंद्र सरकारने ‘तुझ्या गळा, माझ्या गळा’ असा बंधुभावाचा, सौहार्दाचा प्रयोग सुरू केला. त्या सरकारला ‘अण्णा-बाबांचा दबाव झुगारा, देशाला वेठीस धरणार्‍यांना दणका द्या’ असा सल्लावजा आदेश कॉंग्रेस कार्यकरिणीने दिला आहे. ‘दबावापुढे झुकणार नाही’ एवढाच पवित्रा घेऊन केंद्र सरकार थांबले नाही तर ‘लोकपाल विधेयकाबाबत आलेल्या अनुभवामुळे, आता यापुढे कोणत्याही कायद्याचा मसुदा बनविताना नागरी समितीचा प्रयोग करण्यात येणार नाही’ असे केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री कपिल सिब्बल यांनी नुकतेच म्हटले आहे. याबाबतीत अण्णा व त्यांची नागरी समिती आणि योगगुरू रामदेव बाबा हे तसूभरही मागे नाहीत. काही वर्षे सरकारी नोकरीत घालवलेल्या बोलघेवड्या केजरीवाल यांनी सरकारच्या लोकपाल विधेयक मसुद्याची संभावना ‘जोकपाल’ अशी केली आहे तर अण्णांनी ‘लोकपालच्या नावावर ङ्गक्त प्रतिकात्मक यंत्रणा उभारण्याचा सरकारचा इरादा असल्याचे दिसते’ अशी टीका केली आहे. ‘केंद्र सरकार भ्रष्टाचारीच नव्हे तर अत्याचारीही आहे’ असा रामदेवबाबा यांनी हल्लाबोल केला आहे. तसेच केजरीवाल यांनी ‘मनमोहन सिंग सरकारचे बहुतांश मंत्री हे अयोग्य, भ्रष्ट आणि तुरुंगात पाठवण्याच्या लायकीचे आहेत’ असे आक्रतस्ताळी विधानही केले आहे. यामुळेच टोकाची संतप्त प्रतिक्रिया कॉंग्रेस कार्यकारिणीच्या बैठकीत व्यक्त झाली ती अशी: ‘कथित नागरी समितीच्या काही मूठभर कार्यकर्त्यांना सरकारला ओलीस धरण्याची मुभा देण्यात येऊ नये’..‘देशातील निवडक चार पाच व्यक्ती या समाजाचे प्रतिनिधी नाहीत..’ ‘देशाला वेठीस धरणार्‍यांना कठोरपणे हाताळावे,’ तर, केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री कपिल सिब्बल हे जहाल बोलण्यात नेहमीच एक पाऊल पुढे असतात. ‘हजारे व त्यांच्या सहकार्‍यांना ‘समांतर सरकार तयार करायचे होते’ या आरोपाचा पुनरुच्चार केला. एवढेच नव्हे तर, ‘चौकटीच्या बाहेर जाऊन कोणालाही उत्तरदेय नसलेली यंत्रणा तयार करण्यास परवानगी देता येणार नाही,’ असेही ते म्हणाले. आपले आंदोलन अनावश्यक बळाचा वापर करून सरकारने उधळून लावल्याबद्दलचा बाबा रामदेव यांचा राग शमलेला नाही. आपले मौनव्रत सोडत ते म्हणाले, ‘भ्रष्टाचाराविरुध्द ब्र उच्चारणार्‍याला सरकार चिरडून टाकते.’ तसेच ‘मला ठार मारण्यासाठीच रामलीला मैदानावर पोलिस पाठवले गेले होते’ असा खळबळजनक व सनसनाटी आरोप त्यांनी केला आहे. पोलिसांनी महिला व बालकांना क्रूर वागणूक दिली. राजबाला ही समर्थक जखमी महिला आजही दिल्लीच्या गोविंदवल्लभ पंत रुग्णालयात वैद्यकीय उपचार घेत आहे. ‘माझ्या समर्थक महिलांवर बलात्काराचा प्रयत्न झाला’ असा गंभीर आरोप रामदेवबाबांनी केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू मांडताना आपण हे सर्व उघड करणार आहेत, असेही त्यांनी म्हटले आहे. यथावकाश सर्व काही समजेल. इतके पराकोटीचे संबंध अण्णा-बाबा आणि केंद्र सरकार ह्यांच्यात ताणले गेले आहेत. या कालावधीत दोन्ही बाजूंच्या भरपूर चुका झाल्या. त्या जाणतेपणाने व अजाणतेपणाने झाल्या आहेत. कॉंग्रेस पक्षांतर्गत सुप्त राजकीय संघर्ष, लोकपाल समिती घटनाबाह्य हा अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा गेल्या गुरुवारचा महत्त्वपूर्ण निकाल, १५ ऑगस्टपर्यंत लोकपाल विधेयक मंजूर न झाल्यास १६ ऑगस्टपासून बेमुदत उपोषणाचा अण्णांचा इशारा, यास काटशह म्हणून संसदेचे पावसाळी अधिवेशन पुढे ढकलण्याचा सिंग सरकारचा निर्णय, लोकपाल विधेयकासंबंधी राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांचे मागवलेले अभिप्राय व येत्या तीन जुलै रोजी लोकपाल विधेयकावर विचार-विनिमय करण्यासाठी केंद्र सरकारने बोलावलेली विरोधी पक्षांची बैठक आणि अण्णा हजारे यांनी सोनिया गांधी यांना भेटण्याची व्यक्त केलेली इच्छा या घटनांमुळे सरकारचा पवित्रा ताठर व अण्णांचा नरमाईचा झाला आहे. या घटनांचा आता मागोवा घेऊ या. मुळात तीन महिन्यांपूर्वी केंद्र सरकार हे अण्णा-बाबांच्या प्रेमात सहज पडले नव्हते. केंद्र सरकारला काळा पैसा व भ्रष्टाचार निर्मूलनाचा आकस्मिक पुळका आलेला नव्हता. पण त्या काळात अरब जगतात लोकशाही व स्वातंत्र्यासाठी जनआंदोलनाची जोरदार लाट आली होती. इजिप्त व ट्युनिशियात लोकक्रांती झाली व सीरिया-लीबिया आदी देशातील हुकूमशाही राजवटी जन आंदोलनाने डळमळीत झाल्या. आपल्या देशातही ए. राजा-कलमाडी यांची हजारो कोटी रुपयांची भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उघडकीस आली होती. यामुळे अरब जगताप्रमाणे आपल्या देशात तर घडणार नाही ना या भीतीने केंद्र सरकारने लोकपाल विधेयक तयार करण्यासाठी अण्णांच्या नागरी समितीसह संयुक्त मसुदा समिती स्थापन करण्याचे अभूतपूर्व पाऊल उचलले. अण्णांच्या नागरी समितीला अतिरिक्त महत्त्व दिले अशी कॉंग्रेस कार्यकारिणीने सिंग सरकारवर टीका केली असली तरी कॉंगे्रस पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या अनुमतीशिवाय एवढे मोठे पाऊल पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी नक्कीच उचलले नसणार. अरब देशांतील जनक्रांतीच्या लाटा व देशात उघडकीस येत असलेली भ्रष्टाचाराची मोठी वाढती प्रकरणे यामुळे अण्णा-बाबा भलतेच प्रोत्साहित झाले. अण्णांच्या आंदोलनात उपोषणाने प्रत्यक्ष सहभागी होऊन, काहींनी मेणबत्त्या पेटवून, काही लोकांनी मोबाईवर संदेशवजा पाठिंबा देऊन अण्णांच्या आंदोलनास देशव्यापी पाठिंबा दिला. यामुळेच केंद्र सरकार झुकले होते. पण अण्णांना नेहमीप्रमाणेच यावेळीही तारतम्याचे भान राहिले नाही. ज्या सरकारच्या मंत्र्यांबरोबर बसून लोकपाल विधेयकाचा मसुदा तयार करावयाचा होता त्याचा अण्णा हजारे व त्यांच्या सहकार्‍यांनी गंभीरपणे सर्वंकष असा विचारच केला नाही. लोकपाल विधेयक ही काही जादूची कांडी नाही की ती ङ्गिरविली की, गल्लीपासून दिल्लीपर्यंतचा सर्व पातळ्यांवरचा भ्रष्टाचार आपोआप नष्ट होईल. पण हे भान न ठेवता, नागरी समितीचा मसुदा जसाचा तसा स्वीकारा अशी दुराग्रही मागणी अण्णांनी केली व आपला हा हेका, हट्ट पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकारला १५ ऑगस्टची अंतिम मुदतही कैङ्गात दिली. अण्णांचे हे दबाव तंत्र ‘लोकशाही प्रणालीला मोडीत आणणारे’ असल्याचा साक्षात्कार कॉंग्रेस कार्यकारिणीला तीन महिन्यांनी झाला का? सुरुवातीला केंद्र सरकारला ‘लोकशाही प्रणालीची’ मातब्बरी वाटत नव्हती का? लोकपाल विधेयकाच्या अंतिम मसुद्याला संसदेची संमती घ्यावी लागेल. त्यासाठी विधेयकावर संसदेच्या दोन्ही सभागृहात चर्चा व्हावी लागेल. याकरिता विरोधी पक्षांशी विचारविनिमय करण्याची गरज सरकारला सुरुवातीस का वाटली नाही? चर्चेत तीव्र मतभेद झाल्यावर व कोंडी झाल्यावर नागरी समितीला शह देण्यासाठी व शक्यतो विरोधी पक्षांचा पाठिंबा मिळवून नागरी समितीला निष्प्रभ करण्याच्या कुटिल डावापोटी येत्या रविवारी विरोधी पक्षांची बैठक बोलावण्यात आली आहे. मुख्यमंत्र्यांनाही गोवण्यामागे मतैक्य करण्याचा प्रयत्न नसून सामायिक हितसंबंधीयांची मोट बांधायची आहे. पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी स्वतः सुरुवातीला लोकपालाच्या कार्यकक्षेत येण्याची तयारी दाखविली होती. मग आता कॉंग्रेस पक्षाचा विरोध का? पंतप्रधानांसह देशातील सर्व नागरिक भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या चौकटीत येत असल्याने नव्याने अशी तरतूद करण्याची गरज नाही अशी मखलाशी कॉंग्रेस पक्ष का करीत आहे? पंतप्रधान दोषी ठरून पदमुक्त झाल्यावर त्यांची लोकपालने चौकशी करावी हा कॉंग्रेस पक्षाचा ताजा युक्तिवाद चलाखीचा व लोकपाल यंत्रणा सपक व तिचे महत्त्व कमी करणारा आहे. हजारे व त्यांचे सहकारी यांना ‘मूठभर कार्यकर्ते’ म्हणून हिणवायचे. पण त्यांच्यावर टीका करताना त्यांच्या नावाचा उल्लेख न करणारी कॉंग्रेस कार्यकारिणी एवढी घाबरट कशी?’ ११ सदस्यांची यंत्रणा असलेले लोकपाल हे कोणालाही उत्तरदायी नसतील व त्या पदावरील व्यक्तीही भ्रष्ट निघाली तर तिच्यावर कोण कारवाई करणार? या प्रश्‍नाचे उत्तर देणारी तरतूद करावी लागेल. लोकपाल विधेयक तयार करण्यासाठी केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या समितीविषयीची अधिसूचना रद्द करावी ही अशोक पांडे यांची जनहित याचिका अलाहाबाद उच्च न्यायालयान ङ्गेटाळली आहे. पण लोकपाल समिती घटनाबाह्य ठरवितांना, सरकारने कायदा करण्यापूर्वी लोकांशी सल्लामसलत करण्याची तरतूद नाही. त्यामुळे सरकारने आमचा सल्ला घेतलाच पाहिजे असा आग्रह धरण्याचा कोणालाही अंगभूत अधिकार नाही, असे या उच्च न्यायालयाने बजावले आहे, हे अण्णा-बाबांनी लक्षात घ्यावे. पण त्याचबरोबर तक्रारकर्त्याला दोन वर्षे शिक्षा मात्र भ्रष्टाचार्‍याला ङ्गक्त सहा महिन्यांची शिक्षा ही सरकारच्या मसुद्यातील तरतूद सरकारला बदलावावीच लागेल. तसेच चौकशी सुरू होण्यापूर्वीच नोकरशहा नागरिकांविरुध्द थेट विशेष न्यायालयात उत्तराची तक्रार दाखल करु शकतो. तक्रारकर्त्यांविरुध्द ही तक्रार कोणत्याही तपास संस्थेच्या चौकशीविना दाखल केली जाऊ शकते तसेच हा खटला भरण्यासाठी नोकरशहांना सरकार मोङ्गत वकीलसुध्दा उपलब्ध करून देऊ शकते. पण नागरिकांना मात्र स्वखर्चाने वकील लावावा लागेल. केंद्र सरकारला भ्रष्ट मंत्री व नोकरशाहा यांना अभय द्यायचे आहे, हे या खटाटोपातून दिसते. चार केंद्रीय मंत्री दिल्ली विमानतळावर भेटायला आले म्हणून रामदेव बाबांनी हुरळून जायला नको होते. सरकारला ‘चोर दरोडेखोर’ म्हणून अण्णांना लोकांच्या टाळ्या मिळतात; पण कुटिल व लबाड सरकारशी चातुर्याने, मुत्सुद्दीपणाने व अभ्यासपूर्ण संवाद अण्णा व त्यांच्या सहकार्‍यांनी साधला नाही. पुढे काय? प्रलोभने, सामायिक हितसंबंध व दबाव यामुळे विरोधी पक्ष हे अन्याय्य सरकारी मसुद्याला ‘मम’ म्हणणार काय? आगामी आंदोलनासाठी प्रत्येक नागरिकाने रस्त्यावर उतरावे व कारावासाची तयारी ठेवावी असे आवाहन अण्णांनी केले आहे. ते यशस्वी होण्यासाठी सरकारच्या लोकपाल मसुद्यातील अन्यायकारक तरतुदी सर्वसामान्य माणसाला समजेल अशा भाषेत मांडणारी पुुस्तिका त्यांच्यापर्यंत लवककर पोहोचली पाहिजे. (स्तंभलेखक हे दै. ‘देशदूत’ च्या खान्देश आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.)