पोलिसांतील गुन्हेगारी
खालापूर येथल्या एका रिसॉर्टमध्ये आयोजित केलेल्या रेव्ह पार्टीवर धाड टाकली असता अमली पदार्थ विरोधी पथकाचा निरीक्षक अनिल जाधव हाच त्या पाटीर्त सामील असल्याचे पोलिसांना आढळले. त्याआधी मुंबईत गाजत असलेल्या जे.डे हत्येच्या तपासात संशयाची एक सुई अंडरर्वल्डशी संबंध असलेल्या एका पोलिस अधिकाऱ्यावर रोखली गेली होती. गेल्या वषीर् वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अरुण बोरुडे याने अल्पवयीन मुलीवर केलेला बलात्कार आणि त्यानंतर तपासाचा ससेमिरा मागे लागल्यावर केलेली आत्महत्या गाजली होती. ही अगदी ठळक उदाहरणे. पण या दरम्यानही पोलिस कोठडीत कैद्यांचा छळ करून त्यांच्या मृत्यूला वा आत्महत्येला कारणीभूत ठरणाऱ्या, खोट्या चकमकी घडवून गुन्हेगारांना ठार मारणाऱ्या, लाच घेऊन तपास कामात ढवळाढवळ करणाऱ्या वा तपासासाठीच लाच घेणाऱ्या, संशयितांना विनाचौकशी डांबून ठेवणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्यांची यादी खूप मोठी आहे. नॅशनल क्राइम रेकॉर्डस् ब्युरोने (एनसीआरबी) २००६ ते २०१० या काळातील विविध राज्यांतील पोलिसांवर दाखल झालेल्या गुन्ह्यांची पाहणी केली असता प्रगत व पुरोगामी समजले जाणारे महाराष्ट्र राज्य या यादीत पाचव्या क्रमांकावर असल्याचे आढळून आले आहे. महाराष्ट्राच्या पुढे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली आणि पंजाब ही राज्ये आहेत. मध्य प्रदेश पोलिसांवर चार वर्षांच्या काळात ९३,७१० गुन्हे दाखल झाले आहेत तर उत्तर प्रदेश पोलिसांवर ३४,३६४ गुन्हे नोंदवले गेले आहेत. ही आकडेवारी भयानकच आहे, परंतु मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशातील पोलिसांची ख्यातीच वाईट आहे. सामान्य जनता त्यांना गुंडांहून कमी मानत नाही. दिल्ली आणि पंजाब मधल्या पोलिसांची प्रतिमाही याहून फारशी वेगळी नाही. महाराष्ट्रातील पोलिसांची प्रतिमा काही काळापूवीर् तरी अशी नव्हती. परंतु गेल्या चार वर्षांत महाराष्ट्र पोलिसांवर २१ हजारांहून अधिक गुन्हे दाखल झाल्याचे एनसीआरबीच्या अहवालात म्हटल्याने या भ्रमाचा फुगाही फुटला आहे. आपल्या बळाचा चुकीचा वापर, भ्रष्टाचाराचा अतिरेक आणि वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांचे कनिष्ठांशी असलेले संगनमत या गोष्टी पोलिसांचे गुन्हेगारीकरण होण्यास व दोषी पोलिसांना अभय मिळण्यास कारणीभूत आहेत आणि त्यामुळेच सामान्य जनतेलाही ते आपले वाटेनासे झाले आहेत.
खालापूर येथल्या एका रिसॉर्टमध्ये आयोजित केलेल्या रेव्ह पार्टीवर धाड टाकली असता अमली पदार्थ विरोधी पथकाचा निरीक्षक अनिल जाधव हाच त्या पाटीर्त सामील असल्याचे पोलिसांना आढळले. त्याआधी मुंबईत गाजत असलेल्या जे.डे हत्येच्या तपासात संशयाची एक सुई अंडरर्वल्डशी संबंध असलेल्या एका पोलिस अधिकाऱ्यावर रोखली गेली होती. गेल्या वषीर् वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अरुण बोरुडे याने अल्पवयीन मुलीवर केलेला बलात्कार आणि त्यानंतर तपासाचा ससेमिरा मागे लागल्यावर केलेली आत्महत्या गाजली होती. ही अगदी ठळक उदाहरणे. पण या दरम्यानही पोलिस कोठडीत कैद्यांचा छळ करून त्यांच्या मृत्यूला वा आत्महत्येला कारणीभूत ठरणाऱ्या, खोट्या चकमकी घडवून गुन्हेगारांना ठार मारणाऱ्या, लाच घेऊन तपास कामात ढवळाढवळ करणाऱ्या वा तपासासाठीच लाच घेणाऱ्या, संशयितांना विनाचौकशी डांबून ठेवणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्यांची यादी खूप मोठी आहे. नॅशनल क्राइम रेकॉर्डस् ब्युरोने (एनसीआरबी) २००६ ते २०१० या काळातील विविध राज्यांतील पोलिसांवर दाखल झालेल्या गुन्ह्यांची पाहणी केली असता प्रगत व पुरोगामी समजले जाणारे महाराष्ट्र राज्य या यादीत पाचव्या क्रमांकावर असल्याचे आढळून आले आहे. महाराष्ट्राच्या पुढे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली आणि पंजाब ही राज्ये आहेत. मध्य प्रदेश पोलिसांवर चार वर्षांच्या काळात ९३,७१० गुन्हे दाखल झाले आहेत तर उत्तर प्रदेश पोलिसांवर ३४,३६४ गुन्हे नोंदवले गेले आहेत. ही आकडेवारी भयानकच आहे, परंतु मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशातील पोलिसांची ख्यातीच वाईट आहे. सामान्य जनता त्यांना गुंडांहून कमी मानत नाही. दिल्ली आणि पंजाब मधल्या पोलिसांची प्रतिमाही याहून फारशी वेगळी नाही. महाराष्ट्रातील पोलिसांची प्रतिमा काही काळापूवीर् तरी अशी नव्हती. परंतु गेल्या चार वर्षांत महाराष्ट्र पोलिसांवर २१ हजारांहून अधिक गुन्हे दाखल झाल्याचे एनसीआरबीच्या अहवालात म्हटल्याने या भ्रमाचा फुगाही फुटला आहे. आपल्या बळाचा चुकीचा वापर, भ्रष्टाचाराचा अतिरेक आणि वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांचे कनिष्ठांशी असलेले संगनमत या गोष्टी पोलिसांचे गुन्हेगारीकरण होण्यास व दोषी पोलिसांना अभय मिळण्यास कारणीभूत आहेत आणि त्यामुळेच सामान्य जनतेलाही ते आपले वाटेनासे झाले आहेत.
No comments:
Post a Comment