पोलिसच स्मार्ट!पत्रकारांनी ते ज्यांच्यासाठी बातमीदारी करतात त्या सामान्यजनांपेक्षा वेगळा न्याय स्वत:साठी मागणे हा आपल्या पेशाशी द्रोह आहे, याचेही भान तेव्हा सुटले आणि स्वसंरक्षणार्थ शस्त्रपरवाने मागण्यापर्यंत मजल गेली.ज्येष्ठ शोधपत्रकार ज्योतिर्मय डे यांच्या मारेक-यांना पकडण्यात मुंबई पोलिस यशस्वी झाले, ही नि:संशय कौतुकाची गोष्ट आहे. डे यांची पवईतील हिरानंदानी संकुलाच्या परिसरात दिवसाढवळय़ा गोळ्या झाडून हत्या झाल्यानंतर पोलिसांविषयीच्या संतापाचा उद्रेक झाला होता. त्यात शोकसंतप्त पत्रकार आघाडीवर होते. या प्रकरणात एका पोलिस अधिका-याचाच हात असल्यामुळे पोलिस त्याचा योग्य तपास करणार नाहीत, असे तर्कट लढवून या प्रकरणाच्या सीबीआय तपासाची मागणी करण्यात आली होती. यानिमित्ताने पत्रकारांसाठी विशेष संरक्षण कायदा करा, ही मागणी रेटणारी आंदोलनेही झाली. डे यांची हत्या गजबजलेल्या परिसरात, अतिशय सफाईने, कोणताही पुरावा मागे राहणार नाही, याची काळजी घेऊन केली गेली होती. तिने सामान्य मुंबईकरांनाही हादरा बसला होता. मात्र, त्यावरून पत्रकारांनी ‘पाहा, या राजवटीत पत्रकारही असुरक्षित’ अशी छाती पिटून घेण्याची गरज नव्हती. किंबहुना, यानिमित्ताने पत्रकार संघटनांनी सामान्य जनतेची सुरक्षितता, हाच विषय लावून धरायला हवा होता. पत्रकारांनी- ते ज्यांच्यासाठी बातमीदारी करतात त्या सामान्यजनांपेक्षा वेगळा न्याय स्वत:साठी मागणे हा आपल्या पेशाशी द्रोह आहे, याचेही भान तेव्हा सुटले आणि स्वसंरक्षणार्थ शस्त्रपरवाने मागण्यापर्यंत मजल गेली.अशाने पत्रकारितेला काळिमा फासणा-या खंडणीबहाद्दर तोतयांचेच फावेल, हेही लक्षात घेतले गेले नाही. राज्य सरकारने पत्रकारांवर नियंत्रण ठेवणारी यंत्रणा उभारता कामा नये, मात्र त्यांच्या संरक्षणासाठी वेगळा कायदा करावा, अशी दुटप्पी भूमिका हिरीरीने मांडण्यासाठी विद्वान संपादकही पुढे सरसावले. डे यांच्या बातम्यांचे क्षेत्र आणि स्वरूप पाहता एखाद्या गुन्हेगारी टोळीने कट रचून सुपारी देऊन त्यांची हत्या घडवली आहे, हे स्पष्ट होते. अशा गुन्ह्यांचा तपास पोलिसांनी दोन-चार दिवसांत लावावा नाहीतर सीबीआयकडे सोपवावा, हा आततायीपणा अशोभनीय होता. दुर्दैवाने, सुरुवातीला पोलिसही या दबावाला बळी पडले आणि भलत्याच भुरटय़ा गुन्हेगारांना धरून आणून त्यांनी आणखी बेअब्रू करून घेतली. राज्याचे ओव्हरस्मार्ट गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी पोलिसांपेक्षा गुन्हेगार स्मार्ट झाल्याचे सांगून पोलिसांच्या जखमेवर घरचे मीठ चोळले. या गुनची पक्की खबर देणा-याला 50 लाख रुपये हे आजवरचे सर्वात जास्त इनाम जाहीर करण्याची तसेच मुंबई बॉम्बस्फोटांच्या तपासाला लागले होते, तेवढे पोलिसबळ कामाला लावण्याची पाळी पोलिसांवर आली. मात्र ही तयारी सार्थकी लागली. नकारात्मक प्रसिद्धीच्या गदारोळातही गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी तपासाची योग्य दिशा पकडून जाळे आवळत आणले. यथावकाश छोटा राजन टोळीचे सात गुन्हेगार या जाळय़ात अडकले आणि डे यांची हत्या छोटा राजनच्या इशाऱ्यानेच झाली, हे स्पष्ट झाले. हत्या कोणी आणि कशी केली, हे चित्र पुरेसे स्पष्ट झाले असले, तरी ती का केली गेली, हे गूढ अद्याप उकललेले नाही. जे. डे हे खरेतर छोटा राजन टोळीच्या जवळचे पत्रकार मानले जात. बातम्यांसाठी पत्रकारांना अशा गणंगांशी सावध संबंध ठेवावेच लागतात. त्यात गैर काही नसते. मात्र, ज्या दूतांमार्फत आपले म्हणणे समाजा-पर्यंत पोहोचवायचे, त्या दूताची हत्या करायची नाही (डोन्ट शूट द मेसेंजर), हा गुन्हेगारी जगतातील अलिखित नियम छोटा राजनने का मोडला असावा, याचे गूढ उकलले पाहिजे. एखाद्या विशिष्ट विषयाच्या बातमीदारीमध्ये प्रवीण असणारे बातमीदार हळुहळू त्या क्षेत्रातच मुरू लागतात- राजकारणाच्या बातम्या देणा-यांना आपणच राजकारण घडवत आहोत, असा भास होऊ लागतो, चित्रपटताऱ्यांच्या मुलाखती घेणारे आपणच स्टार असल्याप्रमाणे बोलू-वागू लागतात, तद्वत, पोलिस आणि गुन्हेगारांशी संबंधित वार्ताकन करणारे पत्रकार बातमीदारीची मर्यादा ओलांडून गँगवॉरच्या कक्षेत केव्हा शिरतात, हे कळतही नाही. डे यांनी या मर्यादेचे उल्लंघन केले होते की काय, अशा संशयाला पुष्टी देणा-या बातम्यांचे पेव फुटले आहे. त्यातील खरे काय खोटे काय, हे स्पष्ट होण्यासाठी हत्येच्या उद्देशाचे गूढ उकललेच पाहिजे. ते पोलिसांपुढील पुढचे आव्हान आहे.
No comments:
Post a Comment