२0१0 हे घोटाळ्यांचे वर्ष होते. टू जी स्पेक्ट्रम, राष्ट्रकुल स्पर्धा, आदर्श गृहनिर्माण संस्था इ.इ. त्यानंतर उगवलेले २0११ हे वर्ष भ्रष्टाचाराच्या विरोधात लढा देण्याचे वर्ष ठरले आहे. लोकपाल विधेयकाच्या संदर्भात अण्णा हजार उपोषणास बसले होते तर परदेशी बँकात जमा केलेला काळा पैसा भारतात आणण्यासाठी बाबा रामदेव यांनी उपोषण केले. या उपोषणाच्या सर्मथनार्थ रामलीला मैदानावर जमलेल्या बाबा रामदेव यांच्या लाखो सर्मथकांना पोलिसी बळाचा वापर करून हुसकावून लावण्याचे लोकशाहीविरोधी कृत्य सरकारने केले. त्याच दिवशी ओरिसात पॉस्को यांच्या प्रकल्पाच्या विरोधातील आंदोलन दडपण्यासाठी पोलीस दलाच्या २0 बटालियन्स तैनात करण्यात आल्या होत्या. त्या भागातील राहणारे लोक सुपारीच्या झाडावर आपला उदरनिर्वाह करीत असतात. दर एकरी एक लाख रुपये इतके उत्पन्न देणारी जमीन या प्रकल्पासाठी दिली जाणार असल्यामुळे जमिनीचे मालक आंदोलन करीत होते. लोकांच्या आंदोलनाला दडपून टाकण्यासाठी बळाचा वापर करणे हे लोकशाही सरकारचे सूत्रच बनले आहे.
सरकार जेव्हा लोकांचे म्हणणे ऐकत नाही व शांततापूर्ण आंदोलनांना बळाने दडपून टाकण्याचा प्रयत्न करते तेव्हा त्या सरकारचे वागणे लोकशाहीविरोधीच असते. त्याला हुकूमशाहीचा वास येतो. प्रातिनिधिक लोकशाहीत लोकांच्या हिताचे रक्षण करण्याऐवजी बड्या उद्योगपतींच्या आणि कॉर्पोरेट विश्‍वाच्या हिताचा विचार जेव्हा करण्यात येतो तेव्हा लोकशाही संकल्पनेला मूठमाती देण्यात येते. मग सरकार हे बड्या उद्योगपतींचे, बड्या उद्योगपतींसाठी आणि बड्या उद्योगपतींकडून चालविले जाणारेच होते. सध्या देशाचे चित्र तसेच दिसते. सरकारचे स्वरूप कॉर्पोरेट झाले आहे. त्यामुळे लोकशाहीचे रूपांतर फॅसिस्ट राज्यात होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. आर्थिक उदारीकरणामुळे हे लोकांचे प्रतिनिधित्व करणारे सरकार कॉर्पोरेट जगताचे प्रतिनिधित्व करू लागले आहे. उदारीकरणामुळे केवळ जमीन, पाणी बियाणे यांचेच खासगीकरण होत नसून आरोग्य, शिक्षण, ऊर्जा आणि वाहतूक व्यवस्थेचेही खासगीकरण होऊ लागले आहे. त्याची परिणती सरकारचेही खासगीकरण होण्यात होऊ शकते. अशा तर्‍हेने खासगीकरण झालेले कॉर्पोरेट सरकार लोकांचे आंदोलन हे लोकशाहीला धोका आहे असे मानू लागले.
लोकांचे निषेध आणि सामाजिक चळवळी या लोकशाहीला धोका निर्माण करीत आहेत अशा तर्‍हेची मंत्र्यांची वक्तव्ये या पार्श्‍वभूमीवर बघितली गेली पाहिजेत. वास्तविक आर्थिक न्यायाचे विषय सामाजिक चळवळींच्या माध्यमातून हाती घेण्यात येत असतात. आर्थिक अन्याय हे भ्रष्टाचाराचे दृश्य स्वरूप असते. आपल्या जमिनीचे आणि आपल्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी शेतकरी व आदिवासी हे संघर्ष करीत आहेत. कामगार आपल्या नोकर्‍यांच्या हक्कासाठी लढा देत आहेत आणि भ्रष्टाचार संपविण्यासाठी अण्णा हजारे व बाबा रामदेव संघर्ष करीत आहेत. या सर्वांचे सूत्र एकच आहे हे आपण लक्षात घ्यायला हवे.
भ्रष्टाचार हा अयोग्य असतो, तो बेकायदा असतो. त्याचे स्वरूप सार्वजनिक मालमत्तेचे- मग ती नैसर्गिक वनसंपदा असो, सेवा असो आणि आर्थिक संपत्ती असो- अपहरण कामे हेच असते. आदिवासी आणि शेतकरी हे त्यांचे जमिनीचे हक्क हिरावून घेणार्‍या भ्रष्टाचाराशी लढा देत असतात. तांबे, कोळसा, लोखंड यांचे उत्खनन करण्यासाठी आदिवासींच्या जमिनी ताब्यात घेण्यात येतात तर महारस्ते, ऊर्जा प्रकल्प, गृहयोजना यांच्यासाठी जमिनी ताब्यात घेण्यात येतात. यमुना एक्स्प्रेस-वेसाठी बळजबरीने जमीन घेण्याचा प्रयत्न हाणून पाडण्यासाठी झालेल्या आंदोलनात, आंदोलकांवर गोळीबार करण्यात आला, त्यात काही शेतकरी मारले. येथे शेतकर्‍यांना जागेचा मोबदला म्हणून चौरस मीटरसाठी ३00 रुपये मिळाले आणि डेव्हलपर्सनी त्याच जमिनी चौरस मीटरला रु. सहा लाख घेऊन विकल्या! हाच कॉर्पोरेट भ्रष्टाचार म्हणावा लागेल.
शेतकर्‍यांची शेती जाऊन ती जमीन श्रीमंतांच्या फार्म हाऊसेससाठी दिली जात आहे. दक्षिण दिल्लीत हा प्रकार सर्रास सुरू आहे. बळजबरीने जमिनीचे अधिग्रहण हाही भ्रष्टाचाराचाच प्रकार आहे. याशिवाय बियाणे, अन्न, पाणी, आरोग्य, शिक्षण, वीज, वाहतूक व्यवस्था यांचे खासगीकरण करणे हाही कॉर्पोरेट भ्रष्टाचाराचाच नमुना म्हणावा लागेल. बियाण्यांच्या किमती वाढल्याने शेतकरी कर्जाच्या सापळ्यात अडकतात. शेतकर्‍यांच्या हत्या या खासगीकरणाच्या भ्रष्टाचारातूनच घडत असतात. महाराष्ट्र सरकारने मोनसॅन्टो कंपनीशी करार करून बियाणे पुरविण्याचे काम कंपनीकडे सोपवले आहे. हा कॉर्पोरेट भ्रष्टाचारच म्हणावा लागेल. सार्वजनिक वितरणप्रणाली नष्ट करून कृषी उद्योगपतींना लाभ मिळवून देण्यात येत आहे. लोकांचा अन्नाचा हक्क नाकारणे हाही भ्रष्टाचारच म्हणावा लागेल
सरकार जेव्हा लोकांचे म्हणणे ऐकत नाही व शांततापूर्ण आंदोलनांना बळाने दडपून टाकण्याचा प्रयत्न करते तेव्हा त्या सरकारचे वागणे लोकशाहीविरोधीच असते. त्याला हुकूमशाहीचा वास येतो. प्रातिनिधिक लोकशाहीत लोकांच्या हिताचे रक्षण करण्याऐवजी बड्या उद्योगपतींच्या आणि कॉर्पोरेट विश्‍वाच्या हिताचा विचार जेव्हा करण्यात येतो तेव्हा लोकशाही संकल्पनेला मूठमाती देण्यात येते. मग सरकार हे बड्या उद्योगपतींचे, बड्या उद्योगपतींसाठी आणि बड्या उद्योगपतींकडून चालविले जाणारेच होते. सध्या देशाचे चित्र तसेच दिसते. सरकारचे स्वरूप कॉर्पोरेट झाले आहे. त्यामुळे लोकशाहीचे रूपांतर फॅसिस्ट राज्यात होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. आर्थिक उदारीकरणामुळे हे लोकांचे प्रतिनिधित्व करणारे सरकार कॉर्पोरेट जगताचे प्रतिनिधित्व करू लागले आहे. उदारीकरणामुळे केवळ जमीन, पाणी बियाणे यांचेच खासगीकरण होत नसून आरोग्य, शिक्षण, ऊर्जा आणि वाहतूक व्यवस्थेचेही खासगीकरण होऊ लागले आहे. त्याची परिणती सरकारचेही खासगीकरण होण्यात होऊ शकते. अशा तर्‍हेने खासगीकरण झालेले कॉर्पोरेट सरकार लोकांचे आंदोलन हे लोकशाहीला धोका आहे असे मानू लागले.
लोकांचे निषेध आणि सामाजिक चळवळी या लोकशाहीला धोका निर्माण करीत आहेत अशा तर्‍हेची मंत्र्यांची वक्तव्ये या पार्श्‍वभूमीवर बघितली गेली पाहिजेत. वास्तविक आर्थिक न्यायाचे विषय सामाजिक चळवळींच्या माध्यमातून हाती घेण्यात येत असतात. आर्थिक अन्याय हे भ्रष्टाचाराचे दृश्य स्वरूप असते. आपल्या जमिनीचे आणि आपल्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी शेतकरी व आदिवासी हे संघर्ष करीत आहेत. कामगार आपल्या नोकर्‍यांच्या हक्कासाठी लढा देत आहेत आणि भ्रष्टाचार संपविण्यासाठी अण्णा हजारे व बाबा रामदेव संघर्ष करीत आहेत. या सर्वांचे सूत्र एकच आहे हे आपण लक्षात घ्यायला हवे.
भ्रष्टाचार हा अयोग्य असतो, तो बेकायदा असतो. त्याचे स्वरूप सार्वजनिक मालमत्तेचे- मग ती नैसर्गिक वनसंपदा असो, सेवा असो आणि आर्थिक संपत्ती असो- अपहरण कामे हेच असते. आदिवासी आणि शेतकरी हे त्यांचे जमिनीचे हक्क हिरावून घेणार्‍या भ्रष्टाचाराशी लढा देत असतात. तांबे, कोळसा, लोखंड यांचे उत्खनन करण्यासाठी आदिवासींच्या जमिनी ताब्यात घेण्यात येतात तर महारस्ते, ऊर्जा प्रकल्प, गृहयोजना यांच्यासाठी जमिनी ताब्यात घेण्यात येतात. यमुना एक्स्प्रेस-वेसाठी बळजबरीने जमीन घेण्याचा प्रयत्न हाणून पाडण्यासाठी झालेल्या आंदोलनात, आंदोलकांवर गोळीबार करण्यात आला, त्यात काही शेतकरी मारले. येथे शेतकर्‍यांना जागेचा मोबदला म्हणून चौरस मीटरसाठी ३00 रुपये मिळाले आणि डेव्हलपर्सनी त्याच जमिनी चौरस मीटरला रु. सहा लाख घेऊन विकल्या! हाच कॉर्पोरेट भ्रष्टाचार म्हणावा लागेल.
शेतकर्‍यांची शेती जाऊन ती जमीन श्रीमंतांच्या फार्म हाऊसेससाठी दिली जात आहे. दक्षिण दिल्लीत हा प्रकार सर्रास सुरू आहे. बळजबरीने जमिनीचे अधिग्रहण हाही भ्रष्टाचाराचाच प्रकार आहे. याशिवाय बियाणे, अन्न, पाणी, आरोग्य, शिक्षण, वीज, वाहतूक व्यवस्था यांचे खासगीकरण करणे हाही कॉर्पोरेट भ्रष्टाचाराचाच नमुना म्हणावा लागेल. बियाण्यांच्या किमती वाढल्याने शेतकरी कर्जाच्या सापळ्यात अडकतात. शेतकर्‍यांच्या हत्या या खासगीकरणाच्या भ्रष्टाचारातूनच घडत असतात. महाराष्ट्र सरकारने मोनसॅन्टो कंपनीशी करार करून बियाणे पुरविण्याचे काम कंपनीकडे सोपवले आहे. हा कॉर्पोरेट भ्रष्टाचारच म्हणावा लागेल. सार्वजनिक वितरणप्रणाली नष्ट करून कृषी उद्योगपतींना लाभ मिळवून देण्यात येत आहे. लोकांचा अन्नाचा हक्क नाकारणे हाही भ्रष्टाचारच म्हणावा लागेल
No comments:
Post a Comment