INDIAN GOVT WAY OF FIGHTING CHINESE

 KEEP ON MAKING ANNONCEMENTS OF INTENTIONS BUT SIR WHAT HAS HAPPENED IN LAST 7 YEARS THAT YOU HAVE BEEN IN POWER SWEET NOTHING. GOVTS OWN ENVIRONMENT MINISTRY IS NOT PERMITTING CONSTRUCCTION OF ROADS IN NORTH EAST INDIA

 

 भविष्यात चीन सीमारेषेवरून भारताला सर्वाधिक धोका

वृत्तसंस्था

Wednesday, June 29, 2011   

नवी दिल्ली -  भविष्यात भारताला सीमाभागातून पाकिस्तानपेक्षा चीनकडून जास्त धोका असल्याचे दिसून येत आहे. भारतीय संरक्षण मंत्रालयाने यापुढील 15 वर्षांकरिता संरक्षणविषयक आराखडा तयार केला असून, भारताची ईशान्य सीमा बळकट करण्यासाठी या आराखड्यात विशेष लक्ष देण्यात आले आहे.

भूदल, नौदल व हवाई दलासाठी 2012 ते 2027 या काळातील नियोजित आराखडा तयार करण्याचे काम सध्या सुरू असून, याबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा अद्याप करण्यात आलेली नाही. मात्र, ईशान्य भारताच्या सीमा सुरक्षित करण्यासाठी त्यात महत्त्वाची पावले उचलली जातील असा अंदाज अधिकृत सूत्रांकडून व्यक्त करण्यात आला आहे. लडाख, लेह, अरुणाचल प्रदेश व इतर डोंगराळ प्रदेशात भारताला आगामी काळात 90 हजार जवानांची गरज आहे. तसेच, अरुणाचल प्रदेश व लेह येथे असणारे हवाई दलाचे तळही अत्याधुनिक करण्यात येणार आहेत. या भागातील तापमानाचा विचार घेता जवानांची प्रकृती उत्तम राहण्यासाठी बांधण्यात येणाऱ्या निवासस्थानांकडे संरक्षण मंत्रालय विशेष लक्ष देणार आहे. नौदलासाठीही स्वतंत्र उद्दिष्टे निश्‍चित करण्यात आली असून, अंदमान-निकोबार बेटांवर संरक्षणासाठी विशेष लक्ष देण्यात येणार आहे.

दरम्यान, कैलास मानसरोवर यात्रेसाठी जम्मू काश्‍मीरमधून डेंचोकमार्गे यात्रेकरूंना पाठविण्यासाठी जम्मू-काश्‍मीर सरकारने चीन व तिबेट सरकारशी संपर्क साधला आहे. डेंचोकमार्गे यात्रेकरू गेल्यास या यात्रेच्या एकूण अंतरातील काही अंतर कमी होण्यास मदत होणार आहे. मात्र, चीनने याबाबत अद्याप परवानगी दिलेली नाही.

आराखड्यातील महत्त्वाचे मुद्दे
- 90 हजार जवानांची आवश्‍यकता.
- सीमारेषेपासून जवळ असणाऱ्या न्योमा हवाई तळाचे आधुनिकीकरण.
- एस-30 कॉम्बॅट जेट स्टेशन सुरू करणार.
- जवानांसाठी 5000 निवासस्थाने बांधणार.
- लष्करासाठी 8 हजार किलोमीटर पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे सीमादलासाठी
देण्यात येणार