सप्टेंबर २०२६ मधील या तीन घडामोडी वरवर पाहता वेगळ्या वाटत असल्या तरी त्या भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने परस्परांशी जोडलेल्या आहेत. पाकिस्तानचा दहशतवादाबाबतचा दुहेरी खेळ, भारताच्या दहशतवादविरोधी प्रयत्नांची सातत्यपूर्ण मोहीम आणि चीनबरोबर सीमावरील तणावात झालेली मर्यादित शिथिलता या सर्वांचा एकत्रित विचार करणे आवश्यक आहे.
१. मसूद अझहरला ‘मोस्ट वॉन्टेड’ घोषित करणे : FATF ला फसविण्याचा पाकिस्तानचा प्रयत्न?
पाकिस्तानच्या फेडरल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी (FIA) ने जैश-ए-मोहम्मदचा प्रमुख मसूद अझहर याला "मोस्ट वॉन्टेड" दहशतवाद्यांच्या यादीत समाविष्ट करून त्याच्यावरचे बक्षीस ५० लाख पाकिस्तानी रुपयांवरून ७० लाख रुपयांपर्यंत वाढविले आहे.
मात्र हा निर्णय खरोखर दहशतवादाविरोधी कारवाईचा भाग आहे की आंतरराष्ट्रीय दबावातून सुटका करून घेण्याचा प्रयत्न आहे, हा मूलभूत प्रश्न आहे.
पाकिस्तानचा जुना खेळ
१९९९ च्या IC-814 विमान अपहरणानंतर भारताला मसूद अझहरची सुटका करावी लागली. त्यानंतर त्याने जैश-ए-मोहम्मदची स्थापना केली आणि भारतीय संसदेवरील हल्ला (२००१), पठाणकोट (२०१६) आणि पुलवामा (२०१९) यांसारख्या अनेक दहशतवादी कारवायांचे सूत्रधार म्हणून त्याचे नाव समोर आले.
पुलवामा हल्ल्यानंतर पाकिस्तानने जगासमोर दावा केला की अझहर "बेपत्ता" आहे, "आजारी आहे" किंवा "अफगाणिस्तानात पळून गेला आहे". परंतु जगातील बहुतेक गुप्तचर संस्थांना हे माहीत आहे की तो पाकिस्तानच्या संरक्षणाखाली राहतो.
FATF घटक महत्त्वाचा
ऑक्टोबर २०२६ मध्ये FATF ची बैठक होणार आहे. पाकिस्तान यापूर्वी २०१८ ते २०२२ या काळात ग्रे लिस्टमध्ये होता. त्या काळात परकीय गुंतवणूक, कर्ज आणि आर्थिक विश्वासार्हतेवर गंभीर परिणाम झाला होता.
त्यामुळे मसूद अझहरविरोधातील ही कारवाई प्रत्यक्षात दहशतवाद नष्ट करण्यासाठी नसून FATF, IMF आणि पाश्चिमात्य देशांना दाखविण्यासाठी केलेली "कॉस्मेटिक कारवाई" असण्याची शक्यता जास्त आहे.
भारतासाठी धडा
भारताने केवळ पाकिस्तानच्या घोषणांवर विश्वास ठेवू नये. प्रश्न असा आहे की:
- मसूद अझहर अटक झाला का?
- त्याच्यावर खटला चालवला का?
- जैशची पायाभूत संरचना नष्ट केली का?
- त्याचे वित्तीय नेटवर्क बंद केले का?
जोपर्यंत या प्रश्नांची उत्तरे "होय" होत नाहीत, तोपर्यंत ही कारवाई फक्त नाट्यमय दिखावा मानली जाईल.
२. हाफिज सईदविरोधातील NIA ची कारवाई : भारताचा कायदेशीर आणि राजनैतिक दबाव कायम
जम्मू न्यायालयातून NIA ने हाफिज सईदविरुद्ध नॉन-बेलेबल वॉरंट मिळविले आहे.
याचे महत्त्व काय?
लष्कर-ए-तोयबाचा संस्थापक हाफिज सईद हा:
- २६/११ मुंबई हल्ल्याचा प्रमुख सूत्रधार,
- भारतातील अनेक दहशतवादी कारवायांचा प्रेरक,
- पाकिस्तानच्या "स्ट्रॅटेजिक अॅसेट्स" पैकी एक मानला जातो.
पाकिस्तानने त्याला काही वेळा अटक केल्याचा दावा केला असला तरी त्याची बहुतेक शिक्षा ही आंतरराष्ट्रीय दबाव कमी करण्यासाठी केलेली व्यवस्थात्मक कारवाई असल्याचा आरोप सतत होत आला आहे.
भारताचा संदेश
NIA ची कारवाई केवळ न्यायालयीन प्रक्रिया नाही.
ती पाकिस्तानला आणि जगाला हा संदेश देते की:
"भारत दहशतवादाच्या प्रकरणांचा पाठपुरावा दीर्घकालीन पातळीवर करणार आहे आणि दहशतवाद्यांना विसरणार नाही."
यामुळे इंटरपोल, FATF, संयुक्त राष्ट्रसंघ आणि विविध देशांतील दहशतवादविरोधी यंत्रणांसमोर भारताचा दावा अधिक मजबूत होतो.
ऑपरेशन सिंदूरनंतरची पार्श्वभूमी
ऑपरेशन सिंदूरनंतर पाकिस्तानवर वाढलेला आंतरराष्ट्रीय दबाव, दहशतवादी संघटनांविरुद्ध वाढलेले पुरावे आणि भारताच्या वाढत्या राजनैतिक प्रभावामुळे अशा कायदेशीर कारवायांना अधिक वजन प्राप्त झाले आहे.
३. LAC वर चीनची सैन्यसंख्या कमी : तात्पुरती शिथिलता की रणनीतिक पुनर्संतुलन?
भारताच्या संरक्षण मंत्रालयाच्या अहवालानुसार २०२५ मध्ये LAC वरील चीनी सैन्य तैनाती काही प्रमाणात कमी झाली आहे.
यामागील कारणे
२०२० च्या गलवान संघर्षानंतर दोन्ही देशांनी मोठ्या प्रमाणावर सैन्य, रणगाडे, क्षेपणास्त्रे आणि हवाई संरक्षण प्रणाली तैनात केल्या होत्या.
गेल्या दोन वर्षांत:
- कोअर कमांडर स्तरावरील अनेक बैठकांचे आयोजन,
- काही भागांत डिसएंगेजमेंट,
- सीमावरील संवाद यंत्रणांचे पुनरुज्जीवन,
यामुळे तणावात मर्यादित घट दिसून आली.
परंतु सावधगिरी आवश्यक
चीनची रणनीती दीर्घकालीन असते.
PLA ने:
- पश्चिम थिएटर कमांडचे आधुनिकीकरण,
- तिबेटमधील पायाभूत सुविधा विस्तार,
- नवीन एअरफिल्ड्स,
- रेल्वे आणि महामार्ग जाळे,
यामध्ये कोणतीही घट केलेली नाही.
म्हणूनच सैन्यसंख्येत झालेली काहीशी घट ही "धोरणात्मक माघार" नसून "तैनातीचे पुनर्संतुलन" असू शकते.
चीनची प्राधान्ये बदलत आहेत
२०२५-२६ मध्ये चीनसमोर:
- आर्थिक मंदी,
- रिअल इस्टेट संकट,
- तैवान प्रश्न,
- दक्षिण चीन समुद्रातील वाढता तणाव,
- अमेरिकेशी वाढती स्पर्धा,
ही आव्हाने आहेत.
त्यामुळे बीजिंग काही काळासाठी भारतासोबत सीमावरील तणाव नियंत्रित ठेवण्याचा प्रयत्न करीत असण्याची शक्यता आहे.
एकत्रित धोरणात्मक विश्लेषण
या तीन घटनांमधून भारतासाठी तीन स्पष्ट निष्कर्ष समोर येतात.
पहिला निष्कर्ष
पाकिस्तानने दहशतवादाचा त्याग केलेला नाही. मसूद अझहर आणि हाफिज सईद यांच्यावरील कारवाया या मुख्यतः आंतरराष्ट्रीय दबाव व्यवस्थापनाचा भाग दिसतात.
दुसरा निष्कर्ष
भारताची दहशतवादविरोधी रणनीती आता लष्करी, गुप्तचर, आर्थिक आणि कायदेशीर अशा सर्व स्तरांवर कार्यरत आहे. NIA च्या कारवाया याच व्यापक दृष्टिकोनाचा भाग आहेत.
तिसरा निष्कर्ष
चीनबरोबरचा सीमावरील तणाव कमी झाल्याचे संकेत सकारात्मक असले तरी भारताने "दोन आघाड्यांवरील आव्हान" (China–Pakistan Collusive Threat) हे वास्तव विसरता कामा नये.
निष्कर्ष
मसूद अझहरवरील वाढविलेले बक्षीस, हाफिज सईदविरोधातील NIA चे वॉरंट आणि LAC वरील चीनी सैन्य तैनातीत झालेली घट या घटना एकत्रितपणे दक्षिण आशियातील बदलत्या सुरक्षा वातावरणाचे चित्र स्पष्ट करतात.
पाकिस्तान अजूनही दहशतवादाला धोरणात्मक साधन म्हणून वापरण्याची प्रवृत्ती सोडलेली नाही, तर चीन आपली दीर्घकालीन सामरिक उद्दिष्टे कायम ठेवून तात्पुरती लवचिकता दाखवत आहे. अशा परिस्थितीत भारताने "सतत सतर्कता, मजबूत प्रतिरोधक क्षमता (Deterrence), तांत्रिक आधुनिकीकरण आणि आक्रमक राजनैतिक प्रयत्न" यांचा समन्वय साधून पुढे जाणे आवश्यक आहे.
राष्ट्रीय सुरक्षेच्या क्षेत्रात एक जुना सिद्धांत आजही तितकाच लागू पडतो:
"शत्रूच्या घोषणांपेक्षा त्याच्या कृतींकडे लक्ष द्या; कारण सामरिक वास्तव हे शब्दांमध्ये नव्हे तर क्षमतांमध्ये आणि वर्तनामध्ये दिसून येते."
