अन्वयार्थ : गुप्तता कशासाठी? केंद्रीय गुप्तचर विभागाला माहिती अधिकारातून वगळण्याचा निर्णय घेऊन केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नव्या आरोपांना आव्हान दिले आहे. भारताचे अ‍ॅटर्नी जनरल वहनवटी यांनी दिलेल्या अहवालाच्या आधारे असा निर्णय घेताना मंत्रिमंडळाने कोणते निकष लावले की डोळे झाकून होयबा केले, हे कळण्यास मार्ग नाही. परंतु मंत्रिमंडळात होणाऱ्या निर्णयांपूर्वी सगळ्या मंत्र्यांनी त्याबाबत साधकबाधक चर्चा करावी की नाही? केंद्रीय गुप्तचर विभाग हा देशाच्या सुरक्षिततेच्या कारणासाठी महत्त्वाचा असल्याने तेथील माहिती गुप्त राहणे आवश्यक असून माहितीच्या अधिकारात या विभागातील कोणतीही माहिती उघड करता येणार नाही, असा निर्णय घेणे याचाच अर्थ सरकारला काहीतरी लपवायचे आहे. कारभारात पारदर्शकता आणण्यासाठी केंद्रीय गुप्तचर विभागालाही माहिती अधिकाराच्या कक्षेत ठेवण्याने बऱ्याच भानगडी बाहेर येण्याची भीती या सरकारला वाटत असली पाहिजे. गुप्तचर विभाग हा नुसता सरकारच्या दावणीला बांधलेला नाही, तर सरकारच्या स्वार्थासाठी वापरले जाणारे अस्त्र आहे. ते आपण कसे वापरतो, हे जगाला कळता कामा नये, यासाठीच माहिती अधिकाराच्या कक्षेतून त्याला वगळण्याची खेळी खेळली गेली असेल, असे वाटणे अगदीच स्वाभाविक आहे
.या विभागाच्या दोन माजी संचालकांनी गुप्तचर विभाग माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणला पाहिजे, असे प्रतिपादन केले आहे. यू. एस. मिश्रा आणि विजय शंकर या दोघांनी सरकारच्या या निर्णयावर सडकून टीका करताना हा निर्णय लोकशाहीविरोधी असल्याचे म्हटले आहे. सध्याचे संचालक ए. पी. सिंग यांचा या निर्णयात वाटा असला, तरी त्यांच्या आधीचे संचालक अश्विनीकुमार यांनीच यासंबंधीचा प्रस्ताव तयार केला होता. अ‍ॅटर्नी जनरल यांनी त्याला हिरवा कंदील दाखवल्यामुळे मंत्रिमंडळाचे त्यावर शिक्कामोर्तब झाल्याचे सांगण्यात येत असले, तरीही या सगळ्या निर्णय प्रक्रियेत कुणीही फारसे डोके वापरलेले नाही, हेच स्पष्ट होते. भारताचे पहिले माहिती आयुक्त वजाहत हबीब उल्लाह यांनीही या निर्णयाबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे.कारभारात पारदर्शकता आणण्याने जनतेचा विश्वास वाढतो, याचे भान सुटले की असे निर्णय होतात. ज्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये गुप्तचर विभाग तपास करत आहे, त्याबद्दलची माहिती नियमांच्या अधीन राहून मिळणे हा नागरिकाचा अधिकारच असू शकत नाही, असा या निर्णयाचा अर्थ होतो. कोणतेही प्रकरण जरासे नाजूक बनले की त्यात गुप्तचर विभागाला गुंतवण्याचे प्रकार गेल्या काही वर्षांत वाढले आहेत. या विभागाच्या मार्फत चौकशीचा ससेमिरा लावण्यामागे शिजत असलेले राजकारणही आता उघड होऊ लागले आहे. माहितीच्या अधिकाराचा वापरही अनेकदा वेगवेगळ्या कारणांसाठी होऊ लागला आहे. मात्र त्याला लगाम घालण्यासाठी वेगळी नियमावली करणे शक्य आहे. जगातल्या लोकशाही देशांमध्ये अशा यंत्रणांकडून होणाऱ्या विविध तपासांची माहिती विशिष्ट काळानंतर जगासमोर आणण्याची प्रथा आहे. भारतात मात्र प्रत्येक प्रकरणातील सगळे धागेदोरे लपवून ठेवण्याचाच अट्टहास असतो. अशा कागदपत्रांमुळे इतिहासाचे आकलन होण्यास मदत होते आणि इतिहासातील चुकांची पुनरावृत्ती टाळण्यास मदत होऊ शकते. आपला प्रत्येक निर्णय समाजाच्या टीकेस उपलब्ध असला पाहिजे, असा आग्रह सरकारनेच धरायला हवा. एकीकडे माहितीचा अधिकार प्रदान करायचा आणि दुसरीकडे त्या अधिकाराच्या कक्षेतून काही विभागांना राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली वगळायचे ही काही शहाणपणाची नीती नव्हे
.या विभागाच्या दोन माजी संचालकांनी गुप्तचर विभाग माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणला पाहिजे, असे प्रतिपादन केले आहे. यू. एस. मिश्रा आणि विजय शंकर या दोघांनी सरकारच्या या निर्णयावर सडकून टीका करताना हा निर्णय लोकशाहीविरोधी असल्याचे म्हटले आहे. सध्याचे संचालक ए. पी. सिंग यांचा या निर्णयात वाटा असला, तरी त्यांच्या आधीचे संचालक अश्विनीकुमार यांनीच यासंबंधीचा प्रस्ताव तयार केला होता. अ‍ॅटर्नी जनरल यांनी त्याला हिरवा कंदील दाखवल्यामुळे मंत्रिमंडळाचे त्यावर शिक्कामोर्तब झाल्याचे सांगण्यात येत असले, तरीही या सगळ्या निर्णय प्रक्रियेत कुणीही फारसे डोके वापरलेले नाही, हेच स्पष्ट होते. भारताचे पहिले माहिती आयुक्त वजाहत हबीब उल्लाह यांनीही या निर्णयाबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे.कारभारात पारदर्शकता आणण्याने जनतेचा विश्वास वाढतो, याचे भान सुटले की असे निर्णय होतात. ज्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये गुप्तचर विभाग तपास करत आहे, त्याबद्दलची माहिती नियमांच्या अधीन राहून मिळणे हा नागरिकाचा अधिकारच असू शकत नाही, असा या निर्णयाचा अर्थ होतो. कोणतेही प्रकरण जरासे नाजूक बनले की त्यात गुप्तचर विभागाला गुंतवण्याचे प्रकार गेल्या काही वर्षांत वाढले आहेत. या विभागाच्या मार्फत चौकशीचा ससेमिरा लावण्यामागे शिजत असलेले राजकारणही आता उघड होऊ लागले आहे. माहितीच्या अधिकाराचा वापरही अनेकदा वेगवेगळ्या कारणांसाठी होऊ लागला आहे. मात्र त्याला लगाम घालण्यासाठी वेगळी नियमावली करणे शक्य आहे. जगातल्या लोकशाही देशांमध्ये अशा यंत्रणांकडून होणाऱ्या विविध तपासांची माहिती विशिष्ट काळानंतर जगासमोर आणण्याची प्रथा आहे. भारतात मात्र प्रत्येक प्रकरणातील सगळे धागेदोरे लपवून ठेवण्याचाच अट्टहास असतो. अशा कागदपत्रांमुळे इतिहासाचे आकलन होण्यास मदत होते आणि इतिहासातील चुकांची पुनरावृत्ती टाळण्यास मदत होऊ शकते. आपला प्रत्येक निर्णय समाजाच्या टीकेस उपलब्ध असला पाहिजे, असा आग्रह सरकारनेच धरायला हवा. एकीकडे माहितीचा अधिकार प्रदान करायचा आणि दुसरीकडे त्या अधिकाराच्या कक्षेतून काही विभागांना राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली वगळायचे ही काही शहाणपणाची नीती नव्हे
No comments:
Post a Comment