WRONG ASSESSMENT .THE MAIN REASON IS THAT THE AIRCRAFT IS NOT SUITABLE IN INDIAN BATTLE CONITIONS OF HIGH ALTITUDE ,DESERTS WHERE INDIAN ARMED FORCES EXPECT TO FIGT WAR WITH CHINA OR PAKISTAN
हवाई दलाने अमेरिकी विमाने का नाकारली
एकीकडे तंत्रज्ञान देण्यास नकार द्यायचा आणि दुसरीकडे अमेरिकन माल खपावा, अमेरिकेत नोकऱ्या निर्माण व्हाव्यात म्हणून अमेरिकेला जे विकायचे आहे ते सर्व अटी मान्य करून भारताने खरेदी करायचे, अशी अपेक्षा अमेरिकेला धरता येणार नाही. भारताबरोबर संरक्षण सहकार्याचा पाच वर्षांचा आढावा-अहवाल तयार करताना पेन्टागॉनला या सर्व बाबींचा विचार करावा लागेल
............
भारतीय हवाईदलासाठी ११०० कोटी डॉलर्स खर्च करून खरेदी करण्यात येणाऱ्या १२६ लढाऊ विमानांच्या स्पधेर्तून जगप्रसिद्ध असलेली एफ-१६ आणि एफ-१८ सुपर हॉनेर्ट ही विमाने बाद झाल्याचा अमेरिकेला मोठा धक्का बसला आहे. जगातल्या सर्व हवाई दलांना आपल्या ताफ्यात असावीत अशी वाटणारी अद्ययावत अशी ही लढाऊ विमाने अमेरिकेचे प्रशासन स्वत:हून द्यायला तयार आहे, पण ती एखाद्या देशाकडून सपशेल नाकारली जात आहेत, असे क्वचित घडते. त्यातही भारतासारख्या मोठ्या देशाने ती नाकारून युरोपीय देशांची लढाऊ विमाने निवडावीत, हे अमेरिकन सेनेटर्सना चांगलेच झोंबले आहे. त्यामुळेच त्यांनी आता अमेरिकेत पूर्णत: नव्याने तयार करण्यात येत असलेल्या पाचव्या पिढीच्या (जॉईंट स्ट्राईक फायटर) एफ-३५ जातीच्या विमानाच्या निमिर्तीत भारताला सामावून घेण्याची तयारी दाखवली आहे.
ही विमाने लॉकहिड माटिर्न कंपनीतर्फे निर्माण करण्यात येत असून तिच्या निमिर्तीची तयारी पूर्ण होत आली आहे. अमेरिकन सेनेटर्सचे म्हणणे आहे की, भारताने १२६ लढाऊ विमाने खरेदीची सध्याची प्रक्रिया पूर्णत: रद्द करावी आणि एफ-३५ जातीची विमाने तयार करण्याच्या प्रक्रियेत सामील व्हावे. एवढेच नाही तर भारताशी संरक्षण सहकार्याचा आराखडा तयार करण्याचा आदेश अमेरिकन सेनेटच्या आर्मड् सव्हिर्सेस कमिटीने पेन्टागॉनला दिला आहे. ही कमिटी अमेरिकन संरक्षण खात्याच्या कारभारावर लक्ष ठेवणारी उच्चाधिकार समिती आहे. पेन्टागॉनला येत्या १ नोव्हेंबरपर्यंत हा अहवाल सादर करायचा आहे आणि त्यात आगामी पाच वर्षांत आशिया प्रशांत क्षेत्रात तसेच जागतिक पातळीवर भारताबरोबरचे संरक्षण सहकार्य कशा पद्धतीने वाढविता येईल याचा आराखडा मांडायचा आहे.
कमिटीने अन्य कोणत्या शस्त्रास्त्र प्रणाली भारताबरोबर संयुक्तपणे विकसित व उत्पादित करणे शक्य आहे हेही अजमावण्याचा आदेश पेन्टागॉनला दिला आहे. अमेरिका लवकरच नवे प्रशिक्षण विमान तयार करणार आहे, तेही भारताला देण्याची शक्यता अजमावून पाहण्याचा आदेश कमिटीला आहे.
भारत येत्या काळात आपल्या संरक्षण दलांचा मोठ्या प्रमाणात विकास करणार आहे व त्यात आपला वाटा कमी असता कामा नये, असे आता अमेरिकन प्रशासनाला वाटत आहे. असे असले तरी भारताने अमेरिकन संरक्षण उत्पादनांमध्ये अजून तरी फारसा रस दाखविलेला नाही. याचे मुख्य कारण अमेरिकन संरक्षण साहित्याच्या खरेदीसाठी असलेल्या जाचक अटी हे होय. भारताने अमेरिकन लढाऊ विमाने नाकारली याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे ही विमाने केव्हा, कशी वापरायची, कोणविरुद्ध वापरायची याबाबतच्या अटी तसेच त्यांची हवी तेव्हा अचानक तपासणी करण्याचे अमेरिकेने राखून ठेवलेले अधिकार हे आहे.
अशा अटी स्वीकारून भारतीय संरक्षण दलांचे सार्वभौमत्व अमेरिकेकडे गहाण टाकणे भारताला परवडणारे नाही. दुसरे असे की, केवळ अमेरिकेची लढाऊ विमाने खरेदी करून भागणारे नाही तर त्याबरोबर त्यांची कार्यपद्धतीही आत्मसात करावी लागणार आहे. अमेरिकन लढाऊ विमानांची संदेश वहन पद्धती भारतीय पद्धतीपेक्षा खूपच वेगळी आहे. ती अमेरिकन विमानांसाठी बदलणे भारतीय हवाई दलाला शक्य नाही. तसेच एफ-१६ व एफ-१८ विमाने आता तशी जुनी झाली आहेत. ती फार तर आणखी १० वर्षे वापरता येतील. भारताला पुढील ३० वर्षे वापरता येतील अशी आधुनिक लढाऊ विमाने हवी आहेत. त्यामुळेच फेंच राफेल व युरोपीयन देशांनी तयार केलेले युरोफायटर यातून एक विमान खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला जाईल.
भारताला फक्त लढाऊ विमाने नको आहेत तर त्यामागचे संपूर्ण तंत्रज्ञान हवे आहे व त्यांचे भारतात उत्पादन करण्याची संमती हवी आहे. हातचे काहीही राखून न ठेवता ते तंत्रज्ञान देण्याची तयारी अमेरिका दाखवत नसेल तर भारताला अमेरिकेबरोबर संरक्षण सहकार्य करता येणे अवघड आहे. अमेरिकेने भारतावरील निर्बंध परंपरा अजूनही संपुष्टात आणलेली नाही. दुहेरी वापराचे तंत्रज्ञान भारताला देण्यावर अजूनही निर्बंध आहेत. भारतातल्या काही शास्त्रज्ञांवर आजही अमेरिकेची बंदी आहे. एकीकडे तंत्रज्ञान देण्यास नकार द्यायचा आणि दुसरीकडे अमेरिकन माल खपावा, अमेरिकेत नोकऱ्या निर्माण व्हाव्यात म्हणून अमेरिकेला जे विकायचे आहे ते सर्व अटी मान्य करून भारताने खरेदी करायचे, अशी अपेक्षा अमेरिकेला धरता येणार नाही. भारताबरोबर संरक्षण सहकार्याचा पाच वर्षांचा आढावा-अहवाल तयार करताना पेन्टागॉनला या सर्व बाबींचा विचार करावा लागेल.
याचा अर्थ, भारताला अमेरिकेबरोबर कोणताही संरक्षण व्यवहार करायचा नाही असे नाही. भारताने अमेरिकेकडून सैन्य व लष्करी साहित्य वाहून नेणारी अवाढव्य आकाराची सी-१७ व सी-१३० जातीची विमाने, हवेतून हवेत मारा करणारी हार्पून क्षेपणास्त्रे विमाने घेतली आहेत. हवाई दलाच्या वाहतूक नियंत्रणाच्या आधुनिकीकरणाचे जवळपास सव्वा दोन कोटी डॉलर्सचे कंत्राट रेथॉन या संरक्षण क्षेत्रातल्या अमेरिकन कंपनीला दिले आहे. अमेरिकेचे संरक्षण तंत्रज्ञान तिसऱ्या देशाकडे जाणार नाही याची काळजी घेण्यासही भारत तयार आहे. पण अमेरिकेला सर्व संरक्षण व्यवहार खुल्या मनाने करावा लागेल. केवळ आथिर्क लाभासाठी भारताची संरक्षण बाजारपेठ काबिज करता येणार नाही हे अमेरिकन सेनेटर्सच्या लक्षात आले आहे, त्यामुळेच त्यांनी कोणत्या अटी शिथील करणे शक्य आहे आणि भारताच्या कोणत्या अटी मान्य करणे शक्य आहे हे तपासण्याचा आदेश पेन्टागॉनला दिला असावा
हवाई दलाने अमेरिकी विमाने का नाकारली
एकीकडे तंत्रज्ञान देण्यास नकार द्यायचा आणि दुसरीकडे अमेरिकन माल खपावा, अमेरिकेत नोकऱ्या निर्माण व्हाव्यात म्हणून अमेरिकेला जे विकायचे आहे ते सर्व अटी मान्य करून भारताने खरेदी करायचे, अशी अपेक्षा अमेरिकेला धरता येणार नाही. भारताबरोबर संरक्षण सहकार्याचा पाच वर्षांचा आढावा-अहवाल तयार करताना पेन्टागॉनला या सर्व बाबींचा विचार करावा लागेल
............
भारतीय हवाईदलासाठी ११०० कोटी डॉलर्स खर्च करून खरेदी करण्यात येणाऱ्या १२६ लढाऊ विमानांच्या स्पधेर्तून जगप्रसिद्ध असलेली एफ-१६ आणि एफ-१८ सुपर हॉनेर्ट ही विमाने बाद झाल्याचा अमेरिकेला मोठा धक्का बसला आहे. जगातल्या सर्व हवाई दलांना आपल्या ताफ्यात असावीत अशी वाटणारी अद्ययावत अशी ही लढाऊ विमाने अमेरिकेचे प्रशासन स्वत:हून द्यायला तयार आहे, पण ती एखाद्या देशाकडून सपशेल नाकारली जात आहेत, असे क्वचित घडते. त्यातही भारतासारख्या मोठ्या देशाने ती नाकारून युरोपीय देशांची लढाऊ विमाने निवडावीत, हे अमेरिकन सेनेटर्सना चांगलेच झोंबले आहे. त्यामुळेच त्यांनी आता अमेरिकेत पूर्णत: नव्याने तयार करण्यात येत असलेल्या पाचव्या पिढीच्या (जॉईंट स्ट्राईक फायटर) एफ-३५ जातीच्या विमानाच्या निमिर्तीत भारताला सामावून घेण्याची तयारी दाखवली आहे.
ही विमाने लॉकहिड माटिर्न कंपनीतर्फे निर्माण करण्यात येत असून तिच्या निमिर्तीची तयारी पूर्ण होत आली आहे. अमेरिकन सेनेटर्सचे म्हणणे आहे की, भारताने १२६ लढाऊ विमाने खरेदीची सध्याची प्रक्रिया पूर्णत: रद्द करावी आणि एफ-३५ जातीची विमाने तयार करण्याच्या प्रक्रियेत सामील व्हावे. एवढेच नाही तर भारताशी संरक्षण सहकार्याचा आराखडा तयार करण्याचा आदेश अमेरिकन सेनेटच्या आर्मड् सव्हिर्सेस कमिटीने पेन्टागॉनला दिला आहे. ही कमिटी अमेरिकन संरक्षण खात्याच्या कारभारावर लक्ष ठेवणारी उच्चाधिकार समिती आहे. पेन्टागॉनला येत्या १ नोव्हेंबरपर्यंत हा अहवाल सादर करायचा आहे आणि त्यात आगामी पाच वर्षांत आशिया प्रशांत क्षेत्रात तसेच जागतिक पातळीवर भारताबरोबरचे संरक्षण सहकार्य कशा पद्धतीने वाढविता येईल याचा आराखडा मांडायचा आहे.
कमिटीने अन्य कोणत्या शस्त्रास्त्र प्रणाली भारताबरोबर संयुक्तपणे विकसित व उत्पादित करणे शक्य आहे हेही अजमावण्याचा आदेश पेन्टागॉनला दिला आहे. अमेरिका लवकरच नवे प्रशिक्षण विमान तयार करणार आहे, तेही भारताला देण्याची शक्यता अजमावून पाहण्याचा आदेश कमिटीला आहे.
भारत येत्या काळात आपल्या संरक्षण दलांचा मोठ्या प्रमाणात विकास करणार आहे व त्यात आपला वाटा कमी असता कामा नये, असे आता अमेरिकन प्रशासनाला वाटत आहे. असे असले तरी भारताने अमेरिकन संरक्षण उत्पादनांमध्ये अजून तरी फारसा रस दाखविलेला नाही. याचे मुख्य कारण अमेरिकन संरक्षण साहित्याच्या खरेदीसाठी असलेल्या जाचक अटी हे होय. भारताने अमेरिकन लढाऊ विमाने नाकारली याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे ही विमाने केव्हा, कशी वापरायची, कोणविरुद्ध वापरायची याबाबतच्या अटी तसेच त्यांची हवी तेव्हा अचानक तपासणी करण्याचे अमेरिकेने राखून ठेवलेले अधिकार हे आहे.
अशा अटी स्वीकारून भारतीय संरक्षण दलांचे सार्वभौमत्व अमेरिकेकडे गहाण टाकणे भारताला परवडणारे नाही. दुसरे असे की, केवळ अमेरिकेची लढाऊ विमाने खरेदी करून भागणारे नाही तर त्याबरोबर त्यांची कार्यपद्धतीही आत्मसात करावी लागणार आहे. अमेरिकन लढाऊ विमानांची संदेश वहन पद्धती भारतीय पद्धतीपेक्षा खूपच वेगळी आहे. ती अमेरिकन विमानांसाठी बदलणे भारतीय हवाई दलाला शक्य नाही. तसेच एफ-१६ व एफ-१८ विमाने आता तशी जुनी झाली आहेत. ती फार तर आणखी १० वर्षे वापरता येतील. भारताला पुढील ३० वर्षे वापरता येतील अशी आधुनिक लढाऊ विमाने हवी आहेत. त्यामुळेच फेंच राफेल व युरोपीयन देशांनी तयार केलेले युरोफायटर यातून एक विमान खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला जाईल.
भारताला फक्त लढाऊ विमाने नको आहेत तर त्यामागचे संपूर्ण तंत्रज्ञान हवे आहे व त्यांचे भारतात उत्पादन करण्याची संमती हवी आहे. हातचे काहीही राखून न ठेवता ते तंत्रज्ञान देण्याची तयारी अमेरिका दाखवत नसेल तर भारताला अमेरिकेबरोबर संरक्षण सहकार्य करता येणे अवघड आहे. अमेरिकेने भारतावरील निर्बंध परंपरा अजूनही संपुष्टात आणलेली नाही. दुहेरी वापराचे तंत्रज्ञान भारताला देण्यावर अजूनही निर्बंध आहेत. भारतातल्या काही शास्त्रज्ञांवर आजही अमेरिकेची बंदी आहे. एकीकडे तंत्रज्ञान देण्यास नकार द्यायचा आणि दुसरीकडे अमेरिकन माल खपावा, अमेरिकेत नोकऱ्या निर्माण व्हाव्यात म्हणून अमेरिकेला जे विकायचे आहे ते सर्व अटी मान्य करून भारताने खरेदी करायचे, अशी अपेक्षा अमेरिकेला धरता येणार नाही. भारताबरोबर संरक्षण सहकार्याचा पाच वर्षांचा आढावा-अहवाल तयार करताना पेन्टागॉनला या सर्व बाबींचा विचार करावा लागेल.
याचा अर्थ, भारताला अमेरिकेबरोबर कोणताही संरक्षण व्यवहार करायचा नाही असे नाही. भारताने अमेरिकेकडून सैन्य व लष्करी साहित्य वाहून नेणारी अवाढव्य आकाराची सी-१७ व सी-१३० जातीची विमाने, हवेतून हवेत मारा करणारी हार्पून क्षेपणास्त्रे विमाने घेतली आहेत. हवाई दलाच्या वाहतूक नियंत्रणाच्या आधुनिकीकरणाचे जवळपास सव्वा दोन कोटी डॉलर्सचे कंत्राट रेथॉन या संरक्षण क्षेत्रातल्या अमेरिकन कंपनीला दिले आहे. अमेरिकेचे संरक्षण तंत्रज्ञान तिसऱ्या देशाकडे जाणार नाही याची काळजी घेण्यासही भारत तयार आहे. पण अमेरिकेला सर्व संरक्षण व्यवहार खुल्या मनाने करावा लागेल. केवळ आथिर्क लाभासाठी भारताची संरक्षण बाजारपेठ काबिज करता येणार नाही हे अमेरिकन सेनेटर्सच्या लक्षात आले आहे, त्यामुळेच त्यांनी कोणत्या अटी शिथील करणे शक्य आहे आणि भारताच्या कोणत्या अटी मान्य करणे शक्य आहे हे तपासण्याचा आदेश पेन्टागॉनला दिला असावा
No comments:
Post a Comment