आदर्श घोटाळ्याने सगळ्यांचेच बिंग फुटले आहे व ते एकमेकांवर चिखलफेक करीत आहेत.
बाकी सगळे चोर!महाराष्ट्रातील कॉंग्रेसवाले जनतेला मूर्ख समजत आहेत. कितीही थापा मारा. जनतेला ते खरेच वाटेल, असे त्यांना वाटते. आदर्श घोटाळ्यावरून कॉंग्रेसचे अशोक चव्हाण आणि विलासराव देशमुखांत जी सध्या जुंपली आहे तो सर्व त्यातलाच प्रकार आहे. ‘आदर्श सोसायटी’संदर्भात सरकारकडून देण्यात आलेल्या सूचना आणि आदेश विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असतानाच्या काळातले आहेत. सोसायटीत जागा मिळवून देण्यासाठी आपण कुणाचीही शिफारस केली नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र अशोक चव्हाणांनी केले. अशोक चव्हाणांनी ‘आदर्श’ घोटाळ्याचे बिल विलासराव देशमुखांवर फोडले आहे अणि देशमुखांनी ‘आदर्श’ घोटाळ्याचे खापर नोकरशहांवर फोडले आहे. आणखी एक माजी मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनीही ‘आदर्श घोटाळा? तो काय आहे बुवा?’ अशी भूमिका घेऊन हात झटकले आहेत. मग इतका मोठा आदर्शचा घोटाळा नक्की केला तरी कोणी? राजकारणी, नोकरशहा, लष्करी अधिकारी असा प्रत्येकजण या घोटाळ्याशी आपला संबंध नसल्याचे छातीठोकपणे सांगत आहे. त्यावर विश्‍वास ठेवला तर ‘आदर्श’ हे एक पवित्र तीर्थक्षेत्र असून एका मुख्यमंत्र्याचा बळी घेणारा आदर्श घोटाळा घडलेलाच नाही असेच मानावे लागेल. आदर्श घोटाळा झालेलाच नाही व जर झालाच असेल तर तो ‘मी’ सोडून बाकी सगळ्यांनी केला, अशी भूमिका ‘राज्यकर्ते’ म्हणविणार्‍यांनी घेतली आहे. हा प्रकार हास्यास्पद आहे. मुंबई व पुण्यात २५ लाखांपेक्षा जास्त किमतीचा भूखंड देताना मुख्यमंत्र्यांची परवानगी लागते अन् २००० मध्ये आदर्शचे प्रतिनिधी मला भेटले तेव्हा मी अधिकार्‍यांना भूखंडाची चौकशी करायला सांगितले. ती फाइल २००२ मध्ये माझ्याकडे आली तेव्हाही तिची पडताळणी व्हायची होती. मी महसूलमंत्रीपद सोडल्यानंतर १६ महिन्यांनी आदर्शला भूखंड दिला गेला, असे चव्हाणांनी आता प्रतिज्ञापत्रात म्हटले. प्रतिज्ञापत्रे म्हणजे शपथेवर खोटे बोलण्याची कायदेशीर सोय बनली आहे. देशमुखांनी आदर्शला संमती देऊन चूक केली असे वाटत होते तर मग स्वत: मुख्यमंत्री झाल्यानंतर अशोक चव्हाणांनी ही चूक दुरुस्त करायला हवी होती व ‘आदर्श’च्या मंजुरीस स्थगिती द्यायला हवी होती. तसे घडले नाही, पण अशोकरावांचे सहा नातेवाईक मात्र त्या आलिशान सोसायटीचे ‘लाभार्थी’ ठरले. ही सरळ सरळ राजकीय वशिलेबाजीच होती. ‘आदर्श’ घोटाळा हे सामुदायिक भ्रष्टाचाराचे प्रकरण आहे व नोकरशहांपासून राजकारण्यांपर्यंत प्रत्येकाने या घोटाळ्यात आपला वाटा उचलला आहे. ‘आदर्श’ सोसायटीतील ‘लाभार्थी’ हे सामान्य नागरिक नाहीत हे इकडे लक्षात घेतले पाहिजे. सर्वच लाभार्थी राजकीय आणि प्रशासकीय क्षेत्रातील वजनदार माणसे आहेत. त्यामुळे कुणीही ‘लाभार्थी’ हा घोटाळा आहे हे मानायला तयार नाही. सामान्य माणसांचे गडबड-घोटाळे मात्र लगेच उघड होतात. त्यांची तातडीने दखलही घेतली जाते. कठोर वगैरे कारवायाही होतात. ‘आदर्श’ प्रकरण सत्तेतील आणि प्रशासनातील ‘बड्यां’चे आहे. त्यामुळेच ‘घोटाळा’ उघड होऊनही कालहरणाचा नेहमीचा उद्योग सुरू आहे. थोडीफार कारवाई झाली तेवढीच. बाकी सगळं थंडच आहे. आदर्श प्रकरणात अशोक चव्हाण यांनी मुख्यमंत्रीपद गमावले व सध्या ते विजनवासात आहेत. पण आदर्शची आग देशमुखांनीच लावली व त्या आगीत आपली सत्तेची लंका खाक झाली या संतापाने चव्हाण पेटले आहेत. अर्थात आदर्श घोटाळ्याने सगळ्यांचेच बिंग फुटले आहे व ते एकमेकांवर चिखलफेक करीत आहेत. मी सोडून सगळे चोर ही प्रत्येकाची भूमिका हास्यास्पद आहे.
बाकी सगळे चोर!महाराष्ट्रातील कॉंग्रेसवाले जनतेला मूर्ख समजत आहेत. कितीही थापा मारा. जनतेला ते खरेच वाटेल, असे त्यांना वाटते. आदर्श घोटाळ्यावरून कॉंग्रेसचे अशोक चव्हाण आणि विलासराव देशमुखांत जी सध्या जुंपली आहे तो सर्व त्यातलाच प्रकार आहे. ‘आदर्श सोसायटी’संदर्भात सरकारकडून देण्यात आलेल्या सूचना आणि आदेश विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असतानाच्या काळातले आहेत. सोसायटीत जागा मिळवून देण्यासाठी आपण कुणाचीही शिफारस केली नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र अशोक चव्हाणांनी केले. अशोक चव्हाणांनी ‘आदर्श’ घोटाळ्याचे बिल विलासराव देशमुखांवर फोडले आहे अणि देशमुखांनी ‘आदर्श’ घोटाळ्याचे खापर नोकरशहांवर फोडले आहे. आणखी एक माजी मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनीही ‘आदर्श घोटाळा? तो काय आहे बुवा?’ अशी भूमिका घेऊन हात झटकले आहेत. मग इतका मोठा आदर्शचा घोटाळा नक्की केला तरी कोणी? राजकारणी, नोकरशहा, लष्करी अधिकारी असा प्रत्येकजण या घोटाळ्याशी आपला संबंध नसल्याचे छातीठोकपणे सांगत आहे. त्यावर विश्‍वास ठेवला तर ‘आदर्श’ हे एक पवित्र तीर्थक्षेत्र असून एका मुख्यमंत्र्याचा बळी घेणारा आदर्श घोटाळा घडलेलाच नाही असेच मानावे लागेल. आदर्श घोटाळा झालेलाच नाही व जर झालाच असेल तर तो ‘मी’ सोडून बाकी सगळ्यांनी केला, अशी भूमिका ‘राज्यकर्ते’ म्हणविणार्‍यांनी घेतली आहे. हा प्रकार हास्यास्पद आहे. मुंबई व पुण्यात २५ लाखांपेक्षा जास्त किमतीचा भूखंड देताना मुख्यमंत्र्यांची परवानगी लागते अन् २००० मध्ये आदर्शचे प्रतिनिधी मला भेटले तेव्हा मी अधिकार्‍यांना भूखंडाची चौकशी करायला सांगितले. ती फाइल २००२ मध्ये माझ्याकडे आली तेव्हाही तिची पडताळणी व्हायची होती. मी महसूलमंत्रीपद सोडल्यानंतर १६ महिन्यांनी आदर्शला भूखंड दिला गेला, असे चव्हाणांनी आता प्रतिज्ञापत्रात म्हटले. प्रतिज्ञापत्रे म्हणजे शपथेवर खोटे बोलण्याची कायदेशीर सोय बनली आहे. देशमुखांनी आदर्शला संमती देऊन चूक केली असे वाटत होते तर मग स्वत: मुख्यमंत्री झाल्यानंतर अशोक चव्हाणांनी ही चूक दुरुस्त करायला हवी होती व ‘आदर्श’च्या मंजुरीस स्थगिती द्यायला हवी होती. तसे घडले नाही, पण अशोकरावांचे सहा नातेवाईक मात्र त्या आलिशान सोसायटीचे ‘लाभार्थी’ ठरले. ही सरळ सरळ राजकीय वशिलेबाजीच होती. ‘आदर्श’ घोटाळा हे सामुदायिक भ्रष्टाचाराचे प्रकरण आहे व नोकरशहांपासून राजकारण्यांपर्यंत प्रत्येकाने या घोटाळ्यात आपला वाटा उचलला आहे. ‘आदर्श’ सोसायटीतील ‘लाभार्थी’ हे सामान्य नागरिक नाहीत हे इकडे लक्षात घेतले पाहिजे. सर्वच लाभार्थी राजकीय आणि प्रशासकीय क्षेत्रातील वजनदार माणसे आहेत. त्यामुळे कुणीही ‘लाभार्थी’ हा घोटाळा आहे हे मानायला तयार नाही. सामान्य माणसांचे गडबड-घोटाळे मात्र लगेच उघड होतात. त्यांची तातडीने दखलही घेतली जाते. कठोर वगैरे कारवायाही होतात. ‘आदर्श’ प्रकरण सत्तेतील आणि प्रशासनातील ‘बड्यां’चे आहे. त्यामुळेच ‘घोटाळा’ उघड होऊनही कालहरणाचा नेहमीचा उद्योग सुरू आहे. थोडीफार कारवाई झाली तेवढीच. बाकी सगळं थंडच आहे. आदर्श प्रकरणात अशोक चव्हाण यांनी मुख्यमंत्रीपद गमावले व सध्या ते विजनवासात आहेत. पण आदर्शची आग देशमुखांनीच लावली व त्या आगीत आपली सत्तेची लंका खाक झाली या संतापाने चव्हाण पेटले आहेत. अर्थात आदर्श घोटाळ्याने सगळ्यांचेच बिंग फुटले आहे व ते एकमेकांवर चिखलफेक करीत आहेत. मी सोडून सगळे चोर ही प्रत्येकाची भूमिका हास्यास्पद आहे.
No comments:
Post a Comment