MAHARASHTRA GOVERNMENT MISUSES GOVT MONEY

EXCELLENT ANALYSIS BY अशोक अळवणी

 LOOTING OF TAXPAYERS MONEY BY MAHARASHTRA POLITICIANS

SUGER FACTORIES TOTAL LOSSES 1172 CRORES

BUDJETARY SUPPORT PROVIDED FROM TAXPAYERS MONEY

साखर कारखान्यांच्या कर्जासाठी सरकारची हमी कशाला? अशोक अळवणी निवृत्त मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र

सरकारच्या हमीवर सहकारी बँकेकडून कर्ज घेणाऱ्या साखर कारखान्यांचीही काही जबाबदारी आहे की नाही? की त्यांनी कसेही

बेबंद वागावे, कर्ज बुडवावे आणि हमी दिलेली आहे म्हणून राजा हरिश्चंदाचा आदर्श मानून सरकारने मदत करावी? कायदेशीररीत्या लूट करून हे मजा मारायला मोकळे! हा कसला न्याय?

रिर्झव्ह बँकेच्या आदेशानुसार राज्य सहकारी शिखर बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्याचे प्रकरण काही आठवडे गाजत होते. एक पक्ष म्हणायचा, बँकेत गैरव्यहार नाही, आथिर्क परिस्थिती उत्तम आहे. सरकारने मान्य केलेली हमी प्रत्यक्षात आली असती, तर ही वेळ आली नसती. दुसरा पक्ष म्हणे, 'कारभार सुधारा' असे वर्षानुवषेर् रिर्झव्ह बँक सांगत होती. तिकडे लक्ष न दिल्याने ही वेळ ओढवली. याचबरोबर, ही वेळ का आली, तर साखर कारखान्यांनी कर्ज बुडविल्यामुळे असाही आरोप झाला. त्यालाच जोडून, बुडालेल्या साखर कारखान्यांचा कर्जफेडीसाठी लिलाव करताना पारदर्शकता नव्हती, संबंधितांनी लूट केली, असे उपकथानकही पुढे आले. ही सहकारातून (निवडक व्यक्तींच्या फायद्यासाठी) खाजगीकरणाकडे वाटचाल, अशीही टीका झाली. हे प्रकरण म्हणजे रोगाचे निदान की, लक्षणांची चर्चा? रोगाचे मूळ दुसरीकडेच कुठे बोट दाखवते का?
साखर कारखाने- साखर - ऊस- लागणारे पाणी अशी ही उतरंड. देशात सिंचनाखाली असणाऱ्या जमिनीचे प्रमाण ४५ टक्के असताना ६० वर्षांनंतर महाराष्ट्रात ते १७-१८ टक्के आहे. प्रगतिपथावरील तसेच प्रस्तावित सर्व धरणे, कालव्यांची कामे पूर्ण झाली, पाटाचे पाणी प्रत्यक्षात शेतापर्यंत पोचले तरी, सिंचनक्षमता ३३ टक्क्यांवर जाऊ शकणार नाही. उरलेल्या २/३ जमिनीला पाणी कसे मिळणार, केव्हा मिळणार, याचे कोणी अधिकारवाणीने उत्तर देत नाही आणि चर्चा मात्र साखर कारखान्यांच्या हमीची.
एवढा प्रचंड खर्च करून बांधलेल्या धरणांत साठवलेल्या मौल्यवान पाण्याचा वापर आपण कसा करतो? वरील १७ टक्के सिंचनक्षमतेच्या ६-७ टक्के जमिनीवर ऊस पिकवतो व त्यासाठी धरणातील ८० टक्के पाणी पाटाने देतो. हा धडधडीत पक्षपात आहे. इतर पिकांसाठी पाणी पुरते का? पुरत नसेल तर त्यांची सोय काय करणार? कोण करणार? समन्यायी पाण्याच्या वाटपाचा आग्रह धरणाऱ्यांच्या अशा प्रश्नांचेही कोणी उत्तर देत नाही. म्हणजे, धोरण आखणाऱ्यांच्या दृष्टीने, गरीब म्हणजे ऊस पिकवणारा शेतकरी अशी व्याख्या करायची का? शेतीचे पाणी उद्योगांना वळविण्यास विरोध करणाऱ्यांमागे, उसासाठी पाणी वापरणाऱ्यांचा रेटा होता का, याचेही संशोधन व्हावे.
ऊस का पिकवायचा तर साखर बनवण्यासाठी. अन्य पिकांना पाणी मिळू न देता, खऱ्या गरीब शेतकऱ्यांवर अन्यायच करून, महाराष्ट्र ऊस पिकविण्याच्या मागे लागला आहे. म्हणजे देशाला साखर पुरवण्याचा मक्ता आपण घेतला आहे का? सुरुवातीस, ऊस पिकतो तिथे साखर कारखाने काढले जात.

 पण 'आम्हालाही साखर कारखाना हवा' या मागणीपोटी ऊस पिकत नसतानाही साखर कारखाने निघू लागले. सर्वाधिक साखर उत्पादन (६७ टक्के) पश्चिम महाराष्ट्रात. पाठोपाठ उसाची पळवापळवीही आली. मध्यंतरी, उत्पादन फार झाले, साखर परवडेना, म्हणून साखर कारखान्यांना पॅकेजेस देण्यात आली. (त्याबद्दल वाईट वाटत नाही.) पण उसाखाली किती क्षेत्र असावे, यावर बंधन घालणार की नाही? यंदा उसाचे गाळप पूर्णपणे होणार नाही, कारखाने १५ जूनपर्यंत चालवावे लागणार अशा बातम्या होत्या. शिवाय, ज्यांच्या उसाचे गाळप होणार नाही, त्यांना सरकारने मदत करावी, ही मागणी आहेच. जणू काही ऊस पिकवा अशी सरकारने मनधरणी केली होती!
साखर कारखानदारी हे भ्रष्टाचाराचे कुरण आहे, अशी जनतेची भावना झाली, तिला पुष्टी देणारी आकडेवारी ध्यानात घ्यावी. राज्यांतील सुमारे २०० साखर कारखान्यांपैकी (बहुतेक सर्व सहकार महषीर्ंच्या) वीस कारखान्यांचा तोटा ११७२ कोटी रु. आहे, अशी माहिती महालेखापालकांनी दिली आहे. साखर कारखान्यांच्या भ्रष्टाचाराविरोधात श्ाी. अशोक कुलकणीर् यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतल्यावर, न्यायालयाच्या आदेशानुसार झालेल्या चौकशीतून पुढे आलेली ही माहिती आहे. शिवाय, अनेक कारखाने वेळेवर हिशेब पूर्ण करीत नाहीत, असेही दिसते.
असा बेधुंद, मनमानी कारभार करणाऱ्या साखर कारखान्यांना राज्य सहकारी बँक कर्ज देत असते. जर कारभार असा 'आदर्श,' कारखाने बुडीत निघालेले वा त्या वाटेवर असतील, तर कर्जवसुली होणार कशी? वास्तविक बरखास्तीची कारवाई होण्यास उशीर झाला, असेच म्हणलेे पाहिजे. राजकीय नेत्यांनी आणि संचालकांनी सरकारला बोल लावला की बरखास्तीला सरकारच जबाबदार आहे; कारण सरकारने दिलेल्या हमीचे पालन झाले नाही. तांत्रिक दृष्ट्या हा आक्षेप बरोबर असेलही. पण मुळात प्रश्न असा की, यांना हमी द्यायचीच कशाला? हमीच्या लाभधारकांची एकूण लोकसंख्येतील टक्केवारी किती?
साखर कारखान्यांना कर्ज देताना राज्य सहकारी बँक परतफेडीची काळजी करणारच. म्हणून तर हमी देण्याचा मुद्दा आला. गरजवंतांची तात्पुरती अडचण दूर करणे समजण्यासारखे आहे. पण कायम अपंग राहण्याची इच्छा कशाला? सरकारच्या हमीवर सहकारी बँकेकडून कर्ज घेणाऱ्या साखर कारखान्यांचीही काही जबाबदारी आहे की नाही? का त्यांनी कसेही बेबंद वागावे, कर्ज बुडवावे आणि हमी दिलेली आहे म्हणून, राजा हरिश्चंदाचा आदर्श मानून सरकारने मदत करावी? कायदेशीररीत्या लूट करून हे मजा मारायला मोकळे! हा कसला न्याय?
हा फक्त साखर कारखान्यांचा वा सहकारी बँकेचा प्रश्न नाही. अन्य अनेक प्रकरणी जनतेला गृहीत धरून, सरकार वेळीच कठोर कारवाई करण्याचे टाळते म्हणून अशी उधळपट्टी होतेे. परिणामी गरिबांचे प्रश्न सोडवायला पैसा उरत नाही. अशा प्रकरणांचा समाचार लोकपाल घेऊ शकतील