STO WASTAGE OF FOOD

अन्नाची नासाडी टाळण्यासाठी केंद सरकार देशभर मोहीम हाती घेणार असल्याचे वृत्त आश्वासक असले, तरी असा उपक्रम राबविण्याची पाळी यावी, हे दुदैर्वी आहे. देशाची आथिर्क प्रगती होत असली आणि त्याची दृश्य फळे अनेक ठिकाणी दिसत असली, तरी देशातल्या सर्वच थरांमध्ये आथिर्क संपन्नता निर्माण झालेली नाही. उलट अजूनही देशातल्या २३ कोटी लोकांना पुरेसेे अन्न मिळत नाही. सांगलीसारख्या जिल्ह्यात आजही २० हजारांहून जास्त लहान मुले कुपोषित आहेत. ज्या जिल्ह्याला तीन मंत्री लाभले आहेत, त्या जिल्ह्यातही कुपोषित बालके काही हजारांत असावी, ही गोष्ट आथिर्क प्रगतीच्या ढोलांचा आवाज क्षीण करून टाकणारी आहे. देशात धान्याचे उत्पादन भरपूर होते; परंतु त्याचे वाटप सुयोग्यपणे होत नाहीच; शिवाय अनेकांकडे धान्यखरेदीसाठी पुरेसा पैसाही नसतो. याउलट शहरांत आणि महानगरांत अन्न फुकट घालविण्याची जणू स्पर्धाच लागलेली आहे की काय असे चित्र असते. अनेक खाजगी समारंभांत वाजवीपेक्षा जास्त अन्नपदार्थ तयार केले जातात. त्यामुळेच तेथे अन्नाची नासाडीही मोठ्या प्रमाणात होते. तारांकित हॉटेलांत होणाऱ्या समारंभांतही असेच चित्र असते. आपल्याला किती भूक आहे याचा अंदाज न घेता लोक अन्न स्वत:च्या हाताने वाढून घेतात आणि नंतर खुशाल टाकून देतात. वास्तविक आपले दोनही तळहात एकत्र केले तर जेवढा आकार होतो, तेवढेच आपले पोट असते. बौद्ध किंवा जैन मुनी अशाच तळहातांवर भिक्षा मागत असल्याची अनेक चित्रे उपलब्ध आहेत. शंकराचार्यांनीही 'करतलभिक्षा' असाच शब्दप्रयोग केला आहे. म्हणजेच आपल्याला नीटपणाने जगण्यासाठी एकावेळी किती अन्न आवश्यक असते, ते सर्वच धर्मांमध्ये सांगितले गेले आहे. परंतु जात आणि धर्म यांच्या नावाने सदोदित शिमगा करणाऱ्या आणि लोकभावना भडकावून आपल्या राजकारणाची पोळी भाजणाऱ्यांना अशा शिकवणुकीपेक्षा समाजात भेदाभेद निर्माण करण्यातच रस असतो. आता सरकारच ग्रामपंचायती, स्वयंसेवी संस्था, धर्मगुरू आणि शाळांना अन्न वाचविण्याच्या मोहिमेत सहभागी करून घेणार आहे. त्याचा अपेक्षित परिणाम होऊन अन्नाच्या नासाडीला आळा बसावा, अशीच इच्छा