जनतेचा काय संबंध?
ऐक्य समूह
Tuesday, June 28, 2011 AT 12:00 AM (IST)
कायदे तयार करण्याच्या प्रक्रियेत यापुढे लोकसंघटनांच्या प्रतिनिधींना सरकार केव्हाही सहभागी करून घेणार नाही, असे केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री कपिल सिब्बल यांचे म्हणणे म्हणजे, जनतेच्या भावनांना डावलण्याचाच धूर्त डाव होय. भ्रष्टाचाराच्या विरोधात ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी दुसऱ्या स्वातंत्र्याची लढाई सुरु करताच, हबकलेल्या केंद्र सरकारने त्यांच्या मागणीनुसार लोकपाल विधेयकाच्या मसुद्यासाठी संयुक्त समिती नेमली. लोकसंघटनांच्या पाच प्रतिनिधींचा समावेशही या समितीत केला. पण, लोकसंघटनांच्या प्रतिनिधींनी मात्र "लोकपालाचे पद'हे घटनात्मकदृष्ट्या पूर्णपणे स्वतंत्र असावे, असा आग्रह धरतानाच, त्यांच्या चौकशीच्या कक्षेत पंतप्रधान-न्यायपालिका आणि खासदार, आमदारांचाही समावेश असावा, असा हट्ट धरला. राज्य घटनेनुसार कायद्याचा मसुदा तयार करायचे अधिकार मंत्रिमंडळाला आणि कायदे मंजूर करायचा अधिकार संसदेला असताना, लोकांनी कायदे कसे असावेत हे सांगू नये, असे कपिल यांचे म्हणणे आहे, ते हजारे यांनी लोकपाल विधेयक अधिकच कठोर करायची मागणी पुढे रेटल्यानेच! गेल्या काही वर्षात राजकारण हा झटपट श्रीमंतीचा राजरोस मार्ग झाला. ज्याच्या पायात फाटके चप्पल नव्हते, असे काही आमदार/खासदार कोट्यधिश-अब्जाधिश झाले. अन्य कोणत्याही उद्योगापेक्षा पाच/दहा वर्षात कोट्यधिश व्हायचा हा मार्ग जनतेतही लोकप्रिय झाला. राजकारणाच्या मार्गाने लोकसेवा करणाऱ्यांची भाऊगर्दी झाली. लोकप्रतिनिधी झाल्याशिवाय समाजसेवाच करता येत नाही, यावर समाजसेवकांतही विश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले. आमदार, खासदार आणि लोकप्रतिनिधी पैसा मिळवतात तो, लोकांची सेवा करायसाठीच! हे मात्र हजारे आणि त्यांची टोळी लक्षात घ्यायला तयार नाही. दोन/चार न्यायाधिशांनी भ्रष्टाचार केला म्हणजे संपूर्ण न्यायपालिका भ्रष्ट ठरत नाही. तरीही हजारे मात्र न्यायपालिकेलाही लोकपालाच्या कक्षेत आणायचा धोशा लावतात. आमदार/खासदारांच्या संपत्ती आणि मालमत्तेची चौकशी करायचे काहीही कारण लोकपालांना नाही. लोकशाहीच्या रक्षणासाठी आणि जनसेवेसाठीच बिचारे हे लोकप्रतिनिधी समाजसेवेचा डोंगर उभा करीत असताना त्यांच्यावर असा अविश्वास दाखवणे योग्य नाही, असे सिब्बल यांचे म्हणणे काही वावगे आणि चूक नाही. पंतप्रधानांचे पद लोकपालाच्या चौकशीच्या कक्षेत आणायची त्यांची मागणी मान्य करणे म्हणजे, लोकशाहीतील सर्वोच्च पदाचा अवमान आणि त्यांच्यावर अविश्वास दाखवण्यासारखे ठरेल. हे ही समजून घ्यायला हजारे तयार नाहीत. संयुक्त लोकपाल विधेयक समितीच्या राजधानी दिल्लीत नऊ बैठका झाल्या. पण, लोकपाल विधेयकावर हजारे यांच्या आडमुठेपणामुळेच सहमती झाली नाही. हा उद्वेगजनक अनुभव सिब्बल यांना मानसिक त्रास देणारा तर होताच, पण लोकशाहीचा-सरकारचा आणि संसदेचाही अवमान करणारा असल्यानेच, यापुढे आपल्याला हवे तसे कायदे सरकार तयार करील आणि परंपरेनुसार जनतेवर ते लादील, अर्थातच ते आमच्या म्हणण्यानुसार लोकहिताचेच असतील, असे सिब्बल सांगायला लागले आहेत.
सरकारला आव्हान?
अण्णा हजारे, बाबा रामदेव यांना भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलने करायसाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानेच चिथावणी दिल्याचे पक्के पुरावे कायदेतज्ञ सिब्बल यांना नक्कीच मिळाले असावेत. त्यामुळेच लोकशाहीची चौकट मोडायसाठी ही मंडळी रस्त्यावर उतरून आंदोलने करायला लागली. सरकारने काय करावे, कसे कायदे करावेत, भ्रष्टाचारावर नियंत्रण आणावे, अशा मागण्या लोकशाही विरोधी मार्गाने करण्यात हे लोक आघाडीवर राहात आहेत. वास्तविक हजारे, बाबा रामदेव, संघाचे नेते आणि विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनाही सरकारला असे कायदे करा, तसे कायदे करा, असे सांगायचा काहीही अधिकार नाही. कारण लोकसभेच्या गेल्या निवडणुकीत जातीयवादी भारतीय जनता पक्षाला देशातल्या जनतेने साफ नाकारले. डाव्या पक्षांनाही साथ दिली नाही. भाजपबरोबरच घटक पक्षालाही मतदारांनी धुडकावून लावले. देश आणि देशातल्या जनतेचे कोटकल्याण फक्त कॉंग्रेस पक्ष आणि या पक्षाच्या नेतृत्वाखालचे सरकारच करू शकते, याचा अनुभव मतदारांनी गेल्या साठ वर्षात प्रदीर्घ काळ घेतल्यानेच, विरोधकांना मतदारांनी सत्तेवर येवू दिले नाही. पाच वर्षात तुम्हाला हवा तसा कारभार करा, आमचा तुमच्यावर पूर्ण विश्वास आहे, असा स्वच्छ कौल लोकसभेच्या गेल्या निवडणुकीत कॉंग्रेस पक्षाला मिळाला. पण, तो मानायला हजारे आणि त्यांचे समर्थक मुळीच तयार नाहीत. हजारे-रामदेवबाबांना देशभर भ्रष्टाचारच दिसतो. तर, लोकांनी कंबरड्यात लाथ घालून सत्तेच्या वनवासात पाठवलेल्या विरोधी पक्षांना, भारतात महागाई वाढल्याचे आणि त्याला केंद्र सरकारच जबाबदार असल्याचे सातत्याने दिसते. जनतेच्या भावनाच आपण आंदोलनाच्या मार्गाने व्यक्त करीत आहोत, असे विरोधी पक्षाचे नेते भासवत असले तरी ते काही खरे नाही. इंधनाच्या दरवाढीनंतर महागाई वाढणार, असा खोटा प्रचार करीत भाजप आणि अन्य पक्षांनी केलेल्या देशव्यापी आंदोलनाला जागरूक जनतेचा काहीही प्रतिसाद मिळाला नाही. साठ कोटी मतदारातल्या लाखभर लोकांनी या आंदोलनात भाग घेतला असावा, याचाच अर्थ विरोधी पक्षावर गरीब जनतेचा विश्वास तर नाहीच, पण महागाईला सरकार जबाबदार नाही असा होतो. पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालच्या सरकारने गेल्या सात वर्षात जनतेचे कोटकल्याण करणारा कारभार केला. दूध, धान्य, जीवनावश्यक वस्तू आणि अन्य वस्तूंची कुठे दुप्पट, चौपट भाववाढ झाली असेल. पण, देशाची वाटचाल आर्थिक महासत्तेच्या दिशेने सुरु झाली ती, त्यांच्याच खंबीर धोरणामुळे. याच काळात कृषी विकासाचा दर तीन-चार टक्क्यांवर घोटाळल्याच्या विरोधकांच्या कोल्हेकुईवर शेतकऱ्यांचा मुळीच विश्वास नाही. देशातल्या गुदामात कोट्यवधी मेट्रिक टन धान्याचा साठा पडून आहे. त्यातले पाच-दहा लाख मेट्रिक टन धान्य सडून, कुजून, भिजून नाश होत असेल, तर त्याचेही विरोधक राजकीय भांडवल करतात. देशातली गरिबी दरवर्षी गतीने कमी होते आहे. श्रीमंतांची संख्या वाढते आहे. इंधनाची दरवाढ झाल्यावरही मोटारी, मोटारसायकलींचा खप काही कमी झालेला नाही. पंचाहत्तर कोटी देशवासियांच्याकडे मोबाईल आहे. हा सारा विकास कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालच्या सरकारनेच जिद्दीने घडवून आणला. देशाच्या या चौफेर विकासामुळे जनतेचे डोळे दिपून गेले. पण, सत्तेसाठी हपापलेल्या विरोधकांना मात्र हा विकास दिसत नाही, त्यामुळेच देशात समांतर सरकार स्थापन करायला निघालेल्या हजारे यांना त्यांनी हाताशी धरले आहे. सरकार आता या ढोंगी लोकांच्या कारवाया लोकहित आणि लोकशाहीसाठी सहन करणार नाही, असे सिब्बल यांनी रोगठोकपणे सांगून टाकले ते बरे झाले.
No comments:
Post a Comment