NEXUS BUILDERS & POLICE KILLS 10 LABOURS

'सुरक्षित' गुन्हा!
मुंबईला लागून असलेल्या काशिमिऱ्यात शुक्रवारी भिंत कोसळून दहा मजुरांचे बळी गेल्यानंतर पोलिसांनी त्यांच्या रजिस् टरमध्ये बिल्डर,ठेकेदार यांच्यावर सदोष मनुष्यवधाच्या गंभीर गुन्ह्यांची नोंद करून आपले एक कर्तव्य पार पाडले आहे. एकदम दहा जणांचे मृत्यू झाल्यानंतर लोकांमध्ये निर्माण होणाऱ्या तात्कालीक संतापाची धार बोथट करण्यास ही कारवाई उपयुक्त ठरेल, मात्र ती ताकिर्क टोकाला नेऊन बिल्डर, ठेकेदार यांना किमान दहा-दहा वर्षांसाठी खडी फोडायला पाठवले जाईल काय, याचे उत्तर आजवरच्या अनुभवाने नाही असेच आहे. किंबहुना गरिबांच्या जीवाविषयी पूर्णत: उदासीन असलेल्या बिल्डर, ठेकेदारांच्या गुन्हेगारी टोळ्या याच भरवशावर माजल्या आहेत. स्थलांतरित मजूर, कंत्राटी मजूर यांच्या सुरक्षिततेसाठी कायदे आहेत, पण त्यांची अंमलबजावणी ज्या कामगार आयुक्तांच्या यंत्रणेने करायची, तेच या बड्या ठेकेदारांचे बांधिल गडी म्हणून वावरत असतात. जाब विचारण्याचे अधिकार असलेल्या सर्वांनाच विकत घेता येत असेल, तर पैशासाठी माणुसकीही कोळून प्यायलेले बिल्डर-कंत्राटदार मजुरांच्या जीवाची काळजी घेण्यासाठी खचिर्क उपाययोजना कशाला करतील? त्यामुळेच काशिमिऱ्यात झालेली दुर्घटना ही या प्रकारची पहिली घटना नाही आणि शेवटचीही नाही. ही जीवघेणी बेदरकारी हा इतका 'सुरक्षित गुन्हा' का बनला आहे? बळी जाणारे बहुसंख्य मजूर परराज्यांतील असतात. शिक्षणाचा अभाव, आथिर्क असहायता आणि जेथे ते कामाला जातात, तेथे जगण्याच्या सर्व प्राथमिक गरजांच्या पूतीर्साठी ठेकेदारावरील अवलंबन, यामुळे ते स्वत: जाब विचारण्याच्या स्थितीत नसतात. त्यांच्यामागे स्थानिक समाजाचे पाठबळ नसते. त्यामुळे त्यांच्या दुदैर्वी मृत्यूच्या बातम्या वाचून हळहळण्यापलीकडे संतप्त प्रतिक्रिया उमटत नाही. पोलिसांनी गुन्हा नोंदविला यावरच समाधान मानले जाते, पण त्याचे पुढे काय होते याचा पाठपुरावा माध्यमे वा राजकीय नेते करीत नाहीत. बिल्डर-कंत्राटदार नव्या कंपन्या स्थापन करून कामे करायला मोकळे होतात. यात कारवाई करणाऱ्या यंत्रणांतील अप्रामाणिक व्यक्तींना जेवढी कमाई होते, तेवढीही भरपाई बळी पडलेल्या मजुरांच्या गावाकडील कुटुंबीयांच्या हातात पडत नाही. काशिमि-यातील मृत्युकांडाच्या बळींना न्याय मिळावा म्हणून फेसबुक आंदोलक सक्रिय होतील काय