मेंदूची सफाई कोण करणार?नुकत्याच दिलेल्या निर्णयात, भूमिगत गटारांत उतरून धोकादाय क काम करणाऱ्या सफाई कामगारांना भरपाई देण्यासंबंधात कायदा करणं टाळणाऱ्या सरकारच्या आणि दुर्बळ घटकांच्या वतीने केल्या जाणाऱ्या सार्वजनिक हिताच्या अर्जांवर वेळ 'फुकट' घालवत असल्याचा आरोप कोर्टांवर करणाऱ्या अभिजन वर्गाच्या दांभिकतेवर कठोर कोरडे ओढले आहेत. सतीश कामत
नाव राजन वा तत्सम काही. काम दिल्लीतील भूमिगत गटारांत उतरल्यावर पडेल ते. माणसाच्या शरीरातून बाहेर पडणारे निरुपयोगी दुर्गंधीयुक्त पदार्थ दृष्टिआड वाहून नेण्यासाठी केलेली ही आधुनिक महानगरी व्यवस्था. पण भारतातील जातिव्यवस्थेच्या निर्मात्यांची दृरदृष्टी बघा! शतकं उलटली, तरी या क्षेत्रात जातिव्यवस्था पुरस्कृत 'रोजगार हमी' योजना बव्हंशी अबाधित आहे! गटारातील घाण आणि ती साफ करणारे, यातलं द्वैत उर्वरित समाजाच्याच मानसिकतेतून तिनं हद्दपार केलेलं आहे.
साहजिकच दिल्ली, मुंबई असो वा बंगळुरू, अहमदाबाद; येथील भूमिगत गटारं ही अशा अनेक राजनचे कत्तलखाने बनूनही त्याची दखल ना समाजाला घ्यावीशी वाटते, ना सरकारी यंत्रणांना.
याच सफाई कामगारांतले काही संघटना करतात, साठीत आलेल्या भारतीय राज्यघटनेचा आधार घेतात, कोर्टांना साकडं घालतात, तेव्हाच राजनच्या अकाली संपलेल्या आयुष्याची पैशात किंमत ठरते. तीही अर्थात तुटपुंजीच असते. ती सरळ देऊन टाकण्याऐवजी, करदात्याच्या पैशातून वकिलांची धन करत सरकारी/ निमसरकारी यंत्रणाच सुप्रीम कोर्टापर्यंत लढतात. मंगलोर विमान अपघातात बळी पडलेल्यांच्या कुटुंबीयांना ७४ लाख रुपये भरपाई न्यायाची, पण या कामगारांना अडीच लाख रुपये देण्याचा हायकोर्टाचा आदेश मात्र 'अन्याय्य'!
' हायकोर्ट भरपाई देणारं कोण? कंत्राटदाराच्या निष्काळजीपणाची जबाबदारी त्याला काम देणाऱ्या दिल्ली जल मंडळ, महापालिका किंवा तत्सम सरकारी उपक्रमांवर का टाकली जावी? कंत्राटदार आणि या संस्था यांच्यात झालेल्या कराराऐवजी, कोर्टाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचं बंधन पाळायला लावणं म्हणजे कोर्टानं विधिमंडळाच्या कक्षेत लुडबूड करणं नाही का?' अशा 'तात्त्विक' मुद्यांचा आश्ाय घेताना, घटनेनं नागरिकांना दिलेले मूलभूत हक्क आणि मार्गदर्शक तत्त्वांनी सरकारी यंत्रणांवर टाकलेली जबाबदारी, या प्राथमिक बाबीचा त्यांना सोयीस्कर विसर पडतो.
सुप्रीम कोर्टाचे न्या. सिंघवी आणि न्या. गांगुली यांनी नुकत्याच दिलेल्या निर्णयात, भूमिगत गटारांत उतरून धोकादायक काम करणाऱ्या सफाई कामगारांना भरपाई देण्यासंबंधात कायदा करणं टाळणाऱ्या सरकारच्या आणि दुर्बळ घटकांच्या वतीने केल्या जाणाऱ्या सार्वजनिक हिताच्या अर्जांवर वेळ 'फुकट' घालवत असल्याचा आरोप कोर्टांवर करणाऱ्या अभिजन वर्गाच्या दांभिकतेवर कठोर कोरडे ओढले आहेत. या निर्णयानं दिल्ली हायकोर्टाच्या मार्गदर्शक नियमावलीवर शिक्कामोर्तब केल्यामुळे, सर्व पातळ्यांवर उपेक्षेचे बळी ठरलेल्या सफाई कामगारांना याच तरतुदींचं संरक्षण मिळावं, यासाठी या कामगारांच्या देशभरातील संघटना आपापल्या राज्यांत आग्रह धरू शकतात.
भूमिगत गटारांतील धोकादायक काम करणाऱ्या सफाई कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत, कामाच्या कोणत्या अटी पाळल्या गेल्या पाहिजेत, याचे सविस्तर निदेर्श एका स्वयंसेवी संघटनेनं केलेल्या अर्जावर दिल्ली हायकोर्टानं ऑगस्ट २००८मध्ये दिले होते. त्यांची अंमलबजावणी होते की नाही हे पाहण्यासाठी एक समितीही नेमली होती. या समितीची पाहणी सुरू असतानाच, मार्च-एप्रिल २००९मध्ये सहा कामगार भूमिगत गटारांत बळी पडल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झालं. दिल्ली हायकोर्टाच्या खंडपीठानं या वृत्ताची दखल घेत दिल्ली जल मंडळ व इतरांना कोर्टाच्या बेअदबीची कारवाई का करू नये, अशी नोटिस बजावली. शिवाय या कामगारांच्या कुटुंबीयांना अडीच लाख रुपये भरपाई द्यावी असा आदेश दिला. राजनच्या कुटुंबीयांना कंत्राटदारानं पावणे दोन लाख रुपये दिल्याचा दावा दिल्ली जल मंडळानं केला, तेव्हा उरलेले पाऊण लाख रुपये मंडळानं द्यावेत आणि ते कंत्राटदाराकडून वसूल करावेत असं कोर्टानं बजावलं. या आदेशाच्या विरोधात मंडळानं सुप्रीम कोर्टाकडे दाद मागितली होती. कोर्टानं हा अर्ज नुसता फेटाळलाच नाही, तर भरपाईची रक्कमही पाच लाख रुपये इतकी वाढवण्याचा आदेश दिला.
दिल्ली हायकोर्टाची मार्गदर्शक सूत्रं आणि सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय याचा एकत्रित परिणाम म्हणून, भूमिगत गटारांत काम करणाऱ्या कामगारांना मिळू शकणारी महत्त्वाची संरक्षणं कोणती? सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे 'आउटसोर्स' करून ही कामं कंत्राटदाराकडे सोपवली तरी सुरक्षाविषयक सर्व जबाबदाऱ्या आणि त्या न पाळल्यास भरपाईचं कर्तव्य सरकारी यंत्रणांना टाळता येणार नाही. हे कामगार सरकारी उपक्रमांचे असोत वा कंत्राटी, त्यांची विनामूल्य वैद्यकीय तपासणी आणि उपचार करणं, आजारी म्हणून कामावरून कमी करण्यास मनाई, या काळात ते कामावर असल्याचं मानून वेतन, कामाशी निगडित आजार-अपघात यासाठी भरपाई, मृत्यू झाल्यास कुटुंबीयांना तातडीनं एक लाख रुपयांचं अनुदान, भविष्य निर्वाह निधी, ग्रॅच्युइटी, बोनस यासारख्या सुविधा, आधुनिक सुरक्षेची उपकरणं, अपघात-वेतन नोंद कार्ड व नोकरीचं कार्ड देणं बंधनकारक. आजघडीला भूमिगत गटारसफाईसाठी वापरल्या जाणाऱ्या ठेकेदाराच्या कामगाराला यापैकी कोणतीही सुविधा हक्क म्हणून मिळत नाही. त्यामुळे या आदेशाची अंमलबजावणी करून घेणं हे संघटनांपुढचं मोठंच आव्हान आहे.
मात्र न्या. सिंघवी आणि न्या. गांगुली यांनी दाखविलेली तळमळ अन्य न्यायमूतीर्ंनीही दाखविली, तर अंमलबजावणी यंत्रणा आणि स्वत:ला लोकप्रतिनिधी म्हणवणाऱ्यांची सभागृहं यांना त्यांचं घटनादत्त कर्तव्य बजावण्यास भाग पाडता येईल. घटनेला अभिप्रेत असलेल्या 'न्याया'चा अनुभव समाजातील सर्वात दुर्बळ घटकांना यावा, यासाठी कायदे करणं हे मुख्यत: विधिमंडळ आणि संसदेचं कार्य आहे. भूमिगत गटारांत उतरून काम करायला लोक तयार होतात ते केवळ कुटुंबाचं पोट भरण्याचा अन्य पर्याय नसतो म्हणून. वास्तविक हे काम लोकहिताचं, पण ते करताना उद्भवणाऱ्या धोक्यांचे आणि कामगारांच्या शरीरावर होणाऱ्या दुष्परिणामांचे अभ्यास उपलब्ध असूनही सरकार कायदे करण्याबाबत निष्क्रिय राहतं, तेव्हा घटनेनंच या कामगारांना दिलेल्या जीवित स्वातंत्र्याच्या मूलभूत हक्काच्या रक्षणासाठी कोर्टाला सक्रियता दाखवावी लागते.
कोणा 'टाटा', 'राडिया'च्या खाजगीपणाच्या हक्काचं वा अंबानी कुटुंबीयांतील खाजगी कराराचं पावित्र्य जपण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाचे शेकडो तास खर्ची पडावेत की भूमिगत गटारात मरणाऱ्या कोणा राजनसारख्यांच्या एरवी कोर्टापर्यंत पोचूही न शकणाऱ्या कुटुंबीयांसाठी? न्या. सिंघवी
आणि न्या. गांगुली यांनी या प्रश्नचं कृतीतून दिलेलं उत्तर भारतीय राज्यघटनेमागील प्रेरणा अजून जागी आहे, असा दिलासा देणारं आहे
नाव राजन वा तत्सम काही. काम दिल्लीतील भूमिगत गटारांत उतरल्यावर पडेल ते. माणसाच्या शरीरातून बाहेर पडणारे निरुपयोगी दुर्गंधीयुक्त पदार्थ दृष्टिआड वाहून नेण्यासाठी केलेली ही आधुनिक महानगरी व्यवस्था. पण भारतातील जातिव्यवस्थेच्या निर्मात्यांची दृरदृष्टी बघा! शतकं उलटली, तरी या क्षेत्रात जातिव्यवस्था पुरस्कृत 'रोजगार हमी' योजना बव्हंशी अबाधित आहे! गटारातील घाण आणि ती साफ करणारे, यातलं द्वैत उर्वरित समाजाच्याच मानसिकतेतून तिनं हद्दपार केलेलं आहे.
साहजिकच दिल्ली, मुंबई असो वा बंगळुरू, अहमदाबाद; येथील भूमिगत गटारं ही अशा अनेक राजनचे कत्तलखाने बनूनही त्याची दखल ना समाजाला घ्यावीशी वाटते, ना सरकारी यंत्रणांना.
याच सफाई कामगारांतले काही संघटना करतात, साठीत आलेल्या भारतीय राज्यघटनेचा आधार घेतात, कोर्टांना साकडं घालतात, तेव्हाच राजनच्या अकाली संपलेल्या आयुष्याची पैशात किंमत ठरते. तीही अर्थात तुटपुंजीच असते. ती सरळ देऊन टाकण्याऐवजी, करदात्याच्या पैशातून वकिलांची धन करत सरकारी/ निमसरकारी यंत्रणाच सुप्रीम कोर्टापर्यंत लढतात. मंगलोर विमान अपघातात बळी पडलेल्यांच्या कुटुंबीयांना ७४ लाख रुपये भरपाई न्यायाची, पण या कामगारांना अडीच लाख रुपये देण्याचा हायकोर्टाचा आदेश मात्र 'अन्याय्य'!
' हायकोर्ट भरपाई देणारं कोण? कंत्राटदाराच्या निष्काळजीपणाची जबाबदारी त्याला काम देणाऱ्या दिल्ली जल मंडळ, महापालिका किंवा तत्सम सरकारी उपक्रमांवर का टाकली जावी? कंत्राटदार आणि या संस्था यांच्यात झालेल्या कराराऐवजी, कोर्टाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचं बंधन पाळायला लावणं म्हणजे कोर्टानं विधिमंडळाच्या कक्षेत लुडबूड करणं नाही का?' अशा 'तात्त्विक' मुद्यांचा आश्ाय घेताना, घटनेनं नागरिकांना दिलेले मूलभूत हक्क आणि मार्गदर्शक तत्त्वांनी सरकारी यंत्रणांवर टाकलेली जबाबदारी, या प्राथमिक बाबीचा त्यांना सोयीस्कर विसर पडतो.
सुप्रीम कोर्टाचे न्या. सिंघवी आणि न्या. गांगुली यांनी नुकत्याच दिलेल्या निर्णयात, भूमिगत गटारांत उतरून धोकादायक काम करणाऱ्या सफाई कामगारांना भरपाई देण्यासंबंधात कायदा करणं टाळणाऱ्या सरकारच्या आणि दुर्बळ घटकांच्या वतीने केल्या जाणाऱ्या सार्वजनिक हिताच्या अर्जांवर वेळ 'फुकट' घालवत असल्याचा आरोप कोर्टांवर करणाऱ्या अभिजन वर्गाच्या दांभिकतेवर कठोर कोरडे ओढले आहेत. या निर्णयानं दिल्ली हायकोर्टाच्या मार्गदर्शक नियमावलीवर शिक्कामोर्तब केल्यामुळे, सर्व पातळ्यांवर उपेक्षेचे बळी ठरलेल्या सफाई कामगारांना याच तरतुदींचं संरक्षण मिळावं, यासाठी या कामगारांच्या देशभरातील संघटना आपापल्या राज्यांत आग्रह धरू शकतात.
भूमिगत गटारांतील धोकादायक काम करणाऱ्या सफाई कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत, कामाच्या कोणत्या अटी पाळल्या गेल्या पाहिजेत, याचे सविस्तर निदेर्श एका स्वयंसेवी संघटनेनं केलेल्या अर्जावर दिल्ली हायकोर्टानं ऑगस्ट २००८मध्ये दिले होते. त्यांची अंमलबजावणी होते की नाही हे पाहण्यासाठी एक समितीही नेमली होती. या समितीची पाहणी सुरू असतानाच, मार्च-एप्रिल २००९मध्ये सहा कामगार भूमिगत गटारांत बळी पडल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झालं. दिल्ली हायकोर्टाच्या खंडपीठानं या वृत्ताची दखल घेत दिल्ली जल मंडळ व इतरांना कोर्टाच्या बेअदबीची कारवाई का करू नये, अशी नोटिस बजावली. शिवाय या कामगारांच्या कुटुंबीयांना अडीच लाख रुपये भरपाई द्यावी असा आदेश दिला. राजनच्या कुटुंबीयांना कंत्राटदारानं पावणे दोन लाख रुपये दिल्याचा दावा दिल्ली जल मंडळानं केला, तेव्हा उरलेले पाऊण लाख रुपये मंडळानं द्यावेत आणि ते कंत्राटदाराकडून वसूल करावेत असं कोर्टानं बजावलं. या आदेशाच्या विरोधात मंडळानं सुप्रीम कोर्टाकडे दाद मागितली होती. कोर्टानं हा अर्ज नुसता फेटाळलाच नाही, तर भरपाईची रक्कमही पाच लाख रुपये इतकी वाढवण्याचा आदेश दिला.
दिल्ली हायकोर्टाची मार्गदर्शक सूत्रं आणि सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय याचा एकत्रित परिणाम म्हणून, भूमिगत गटारांत काम करणाऱ्या कामगारांना मिळू शकणारी महत्त्वाची संरक्षणं कोणती? सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे 'आउटसोर्स' करून ही कामं कंत्राटदाराकडे सोपवली तरी सुरक्षाविषयक सर्व जबाबदाऱ्या आणि त्या न पाळल्यास भरपाईचं कर्तव्य सरकारी यंत्रणांना टाळता येणार नाही. हे कामगार सरकारी उपक्रमांचे असोत वा कंत्राटी, त्यांची विनामूल्य वैद्यकीय तपासणी आणि उपचार करणं, आजारी म्हणून कामावरून कमी करण्यास मनाई, या काळात ते कामावर असल्याचं मानून वेतन, कामाशी निगडित आजार-अपघात यासाठी भरपाई, मृत्यू झाल्यास कुटुंबीयांना तातडीनं एक लाख रुपयांचं अनुदान, भविष्य निर्वाह निधी, ग्रॅच्युइटी, बोनस यासारख्या सुविधा, आधुनिक सुरक्षेची उपकरणं, अपघात-वेतन नोंद कार्ड व नोकरीचं कार्ड देणं बंधनकारक. आजघडीला भूमिगत गटारसफाईसाठी वापरल्या जाणाऱ्या ठेकेदाराच्या कामगाराला यापैकी कोणतीही सुविधा हक्क म्हणून मिळत नाही. त्यामुळे या आदेशाची अंमलबजावणी करून घेणं हे संघटनांपुढचं मोठंच आव्हान आहे.
मात्र न्या. सिंघवी आणि न्या. गांगुली यांनी दाखविलेली तळमळ अन्य न्यायमूतीर्ंनीही दाखविली, तर अंमलबजावणी यंत्रणा आणि स्वत:ला लोकप्रतिनिधी म्हणवणाऱ्यांची सभागृहं यांना त्यांचं घटनादत्त कर्तव्य बजावण्यास भाग पाडता येईल. घटनेला अभिप्रेत असलेल्या 'न्याया'चा अनुभव समाजातील सर्वात दुर्बळ घटकांना यावा, यासाठी कायदे करणं हे मुख्यत: विधिमंडळ आणि संसदेचं कार्य आहे. भूमिगत गटारांत उतरून काम करायला लोक तयार होतात ते केवळ कुटुंबाचं पोट भरण्याचा अन्य पर्याय नसतो म्हणून. वास्तविक हे काम लोकहिताचं, पण ते करताना उद्भवणाऱ्या धोक्यांचे आणि कामगारांच्या शरीरावर होणाऱ्या दुष्परिणामांचे अभ्यास उपलब्ध असूनही सरकार कायदे करण्याबाबत निष्क्रिय राहतं, तेव्हा घटनेनंच या कामगारांना दिलेल्या जीवित स्वातंत्र्याच्या मूलभूत हक्काच्या रक्षणासाठी कोर्टाला सक्रियता दाखवावी लागते.
कोणा 'टाटा', 'राडिया'च्या खाजगीपणाच्या हक्काचं वा अंबानी कुटुंबीयांतील खाजगी कराराचं पावित्र्य जपण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाचे शेकडो तास खर्ची पडावेत की भूमिगत गटारात मरणाऱ्या कोणा राजनसारख्यांच्या एरवी कोर्टापर्यंत पोचूही न शकणाऱ्या कुटुंबीयांसाठी? न्या. सिंघवी
आणि न्या. गांगुली यांनी या प्रश्नचं कृतीतून दिलेलं उत्तर भारतीय राज्यघटनेमागील प्रेरणा अजून जागी आहे, असा दिलासा देणारं आहे
No comments:
Post a Comment