संपादकीय
पुन्हा बॉम्बस्फोट...
पुन्हा बॉम्बस्फोट...
13
जुलै 2011 रोजी मुंबई पुन्हा एकदा बॉम्बस्फोटांनी हादरली. दादर, झवेरी बाझार आणि ऑपेरा हाऊस या गजबजलेल्या ठिकाणी दहशतवाद्यांनी बॉम्बस्फोट घडवून आणले. 21 लोक मृत्युमुखी पडले तर शेकडो लोक जखमी झाले. मुंबईकरांचे मन बॉम्बस्फोटाला सरावून गेले आहे. ज्या दिवशी स्फोट होतात त्या दिवशी लोक काहीसे अस्वस्थ होतात आणि त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी आपले व्यवहार सुरू करतात. इलेक्ट्रॉनिक मीडियाने यालाच "स्पिरीट ऑफ मुंबई' असे म्हणायला सुरुवात केली आहे. सर्वसामान्य माणसांकडून आपण अजून अपेक्षा तरी काय करणार? देशाची रक्षा, सर्वसामान्य लोकांची सुरक्षा हे ज्यांच्या अखत्यारीत येणारे विषय आहेत; त्या तपास यंत्रणा, राजकीय नेतृत्व या दहशतवादी कारवायांविषयी किती गंभीर आहेत? याचा विचार करण्याची आता वेळ येऊन ठेपली आहे. सरकार आणि तपास यंत्रणा यांचे कारवाया आणि प्रतिबंधात्मक उपाय करण्याच्या दृष्टीने "स्पिरीट' काय आहे हे तपासून पाहिले पाहिजे. गेली दोन-तीन वर्षे, भारतातील सर्वच तपास यंत्रणा जगभर हिंसाचाराचे थैमान मांडणार्‍या इस्लामी दहशतवाद्यांना सोडून हिंदू दहशतवादी ही संकल्पना सिद्ध करण्याच्या मागे लागल्या आहेत. जमले तर त्यांना यात राष्ट्रीय स्वयंसवेक संघालाही ओढायचे आहे. भारताचे गृहसचिव जी.के. पिल्लई नुकतेच निवृत्त झाले. निवृत्तीच्या पूर्वसंध्येला "रेडिफ' या खाजगी वृत्त संकेत स्थळाला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये पिल्लई म्हणतात, "जर आपल्या देशात असे काही सशस्त्र हिंदू दहशतवादी असतील तर ते 100 हून अधिक असू शकत नाहीत. ते जर काही कारवाया करीत असतील तर त्या प्रतिक्रियात्मक आहेत. आपल्यासार"या महाकाय लोकसंख्या असलेल्या देशात हा आकडा नगण्य आहे.' हिंदू अतिरेकी वृत्तीच्या लोकांमध्येही घट झाली आहे, असेही पिल्लई या मुलाखतीच्या शेवटी म्हणतात. निवृत्त झाल्यानंतरच आपल्याकडच्या सनदी अधिकाऱ्यांना कंठ का फुटतो हा निराळ्या संशोधनाचा विषय आहे. यापूर्वी पिल्लई यांना असे जाहीर विधान करावेसे वाटले नाही. त्यांच्या अखत्यारीत येणाऱ्या तपास यंत्रणा करीत असलेला तपास, त्यातून प्रसारमाध्यमांमध्ये पेरल्या जाणाऱ्या खऱ्या-खोट्या बातम्या याचे मधल्या काळात पेव फुटले होते. दिग्विजय सिंग, ए. आर. अंतुलेंसारखे राजकारणी, हसन मुश्रीफसारखे पोलीस अधिकारी यांनी तर दिवस-रात्र अकलेचे तारे तोडण्याचा सपाटाच लावला होता. सर्व सरकारी यंत्रणाच हिंदू दहशतवाद कसा सिद्ध करता येईल याच्या मागे लागली होती. याचाच परिणाम म्हणून खऱ्या दहशतवाद्यांच्या कारवायांवरून तपास यंत्रणांचे लक्ष पूर्णपणे उडून गेले आहे. दहशतवादी घटना घडून गेल्या तरीही आपल्या तपास यंत्रणांना त्यांचा पत्ता लागत नाही. दहशतवाद्यांपेक्षा एक पाऊल पुढे विचार करण्याची क्षमता आपल्या तपासयंत्रणांना विकसितच करता आलेली नाही. राजकीय हस्तक्षेपाचा यात किती सहभाग आहे याचाही आपल्याला विचार करावा लागेल. 13 जुलै हा क्रुरकर्मा कसाबचा जन्मदिवस असल्याचे प्रसारमाध्यमे सांगतात. कसाबसारख्या दहशतवाद्याला त्याच्या सहकाऱ्यांनी जी वाढदिवसाची भेट दिली आहे ती आपल्याला विचार करायला लावणारी आहे. कारागृहामध्ये कसाबचे जे काही लाड चालू असतात, त्याच्या बातम्या वारंवार छापून येत असतात. 2001 साली संसदेवरील हल्ल्याच्या कटाचा प्रमुख सूत्रधार अफझल गुरूलाही अद्याप फाशी दिली गेलेली नाही. कसाब पाकिस्तानी नागरिक आहे हे सिद्ध झाल्यानंतर पाकिस्तानला धडा शिकविण्यापेक्षा आपणच जगभर नुसतेच आरोप करीत फिरत होेतो. कसाबला झालेल्या शिक्षेची अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही. अफझल गुरूचा खटला पाहता कसाबला फाशी होईलच असे कुणीही छातीठोकपणे सांगू शकत नाही. राजकीय इच्छाशक्ती नसलेली राजकीय यंत्रणा एखादा देश कसा सुरक्षित ठेवू शकेल, हा खूप मोठा प्रश्न आहे. सरकारकडे इच्छाशक्तीचा अभाव असल्याने त्याचे प्रतिबिंब तपासयंत्रणांमध्येही पडताना दिसत आहे. पाकिस्तानबरोबर गुन्हेगारांच्या प्रत्यार्पणाबाबत जी कारवाई सुरू झाली त्यात पहिला टप्पा याद्या देण्या-घेण्याचा होता. या याद्यांमध्येच सीबीआय व "रॉ'ने अभूतपूर्व घोळ घातला. भारतात तुरुंगात असलेल्या गुन्हेगारांची नावे फरारी म्हणून पाकिस्तानला देण्यात आली. 1995 साली बंगालमधील पुरूलिया येथे जी शस्त्रे फेकण्यात आली त्या कारवाईचा मुख्य सूत्रधार असलेल्या किम डेव्ही याच्याविरोधात सीबीआयने गुन्हा दाखल केला. डेन्मार्कचा नागरिक असल्याने तिथल्या कोर्टासमोर जेव्हा सीबीआयचे अधिकारी गेले तेव्हा डेव्ही यांच्या वकीलाने अधिकार्‍यांनी आणलेले वॉरंट उलटून गेलेल्या तारखेचे असल्याचे तिथल्या न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. तपासयंत्रणांमध्ये आज मोठ्या प्रमाणावर ढिसाळपणा असल्याचे दिसून येत आहे. दहशतवादी कारवाया करणाऱ्यांना यामुळे मोकळे रान मिळते. अमेरिकेवर हल्ला झाल्यानंतर ओसामा बिन लादेनचे अमेरिकेने काय केले हे साऱ्या जगाने पाहिले आहे. आपल्याकडे मात्र दहशतवाद्यांवर लांबलचक खटले चालविले जातात. खटल्याचा निकाल लागूनसुद्धा दहशतवाद्यांना फाशी दिली जात नाही. जगभरात इस्लामी दहशतवाद्यांनी हैदोस मांडला आहे हे सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ असूनसुद्धा आपले विचारवंत दहशतवादाला धर्म नसतो यासारख्या वल्गना करीत राहतात. दहशतवादाबाबत "झिरो टॉलरन्स' ही केवळ घोषणा नसून कृतीत आणण्याची योजना आहे. हे जोपर्यंत आपल्या राज्यकर्त्यांच्या आणि तपासयंत्रणांच्या लक्षात येत नाही तोपर्यंत असे दहशतवादी हल्ले होतच रहाणार, असे खेदाने म्हणावे लागेल
No comments:
Post a Comment