आबा', मुद्द्याचं बोला
पंधरा दिवसांपूर्वी महानगरी मुंबईवर झालेला भीषण दहशतवादी हल्ला दुर्दैवी होता, अशी हताश कबुली देताना गृहमंत्री आर. आर. (आबा) पाटील यांनी, पोलीस खात्याचा बचाव केला असला तरी, मुंबईकर सुरक्षित राहायसाठी सरकार काय उपाययोजना करणार?, या मुळ मुद्द्याचं काय? जनतेच्या समस्यांसाठी विरोधी पक्षांनी रस्त्यावर मोर्चे काढल्यावर, मतदारांनी आमच्यावर विश्वास दाखवला आहे, तुम्हाला नाकारले आहे, जनतेच्या बाजूने बोलायचा तुम्हाला अधिकार नाही, अशी मग्रूर आणि उर्मट भाषा करणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांना, आपण जनतेचे सेवक आहोत, याची जाणीवही राहिलेली नाही. जनतेनं सरकारला सत्ता दिली ती, आपलं रक्षण करायसाठी. कर्जात बुडालेल्या राज्याच्या विकासासाठी हजारो कोटी रुपयांच्या नुसत्या घोषणा कराव्यात, मंत्र्यांनी जनतेला उपदेशाचे डोस पाजावेत यासाठी नाही. याचे भान आबांच्यासह सर्वच मंत्र्यांनी ठेवायला हवे. पंधरा दिवसांपूर्वी महानगरी मुंबईवर हल्ला करणारे गुन्हेगार पोलिसांना अद्यापही सापडलेले नाहीत. एक काळ इंग्लंडच्या स्कॉटलंड यार्डच्या तोडीचे असा लौकिक असलेल्या, मुंबई पोलिसांची अशी लुळीपांगळी अवस्था झाली ती, राज्य सरकारच्या धोरणानेच! विधानसभेत विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांच्यासह अन्य नेत्यांनी मुंबईवरच्या हल्ल्याच्या घटनेबद्दल झालेल्या चर्चेत, गृहखाते आणि सरकारवर टिकेची झोड उठवल्याने, मुंबई पोलीस खात्याच्या कारभाराचाही पंचनामा झाला, तो होणारही होता. सरकारच्या चुकीच्या धोरणावर आणि कारभारावर अंकुश ठेवणे ही विरोधी पक्षांची जबाबदारी आहे आणि ती त्यांनी पार पाडल्याबद्दल, सत्ताधाऱ्यांनी त्यांच्यावरच टीका करण्याने काहीच साध्य होणारे नाही. चर्चेला उत्तर देताना आबांनी, 26 नोव्हेंबर 2008 मध्ये मुंबईवर झालेल्या हल्ल्यानंतर नेमलेल्या राम प्रधान यांच्या समितीने केलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी का केली नाही, याचे उत्तर देणे टाळले. आपण पुन्हा गृहमंत्री झाल्यावर प्रधानांना भेटलो नाही, अशी कबुली देताना, त्यांनीही आपल्याला दोन ओळीचे पत्र लिहिले नाही, असे सांगत प्रधानांनाही वादात गोवायचा केलेला प्रयत्न योग्य नाही. चुकांची कबुली त्यांनी दिली, पण मुंबईच्या सुरक्षिततेसाठी सरकारने केलेल्या बेफिकीरीच्या कारभारानेच वीस लोकांचे हकनाक बळी गेले. कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले, त्याचे काय? मी मुंबईच्या सुरक्षिततेसाठी दिलेल्या अहवालावर विचार करा, त्या शिफारशी अंमलात आणा, अशी गृहमंत्र्यांना पत्र लिहून विनंती करावी, अशी अपेक्षा प्रधानांच्याकडून आबा करतातच कशी? प्रधान काही सरकारी नोकर नाहीत किंवा सरकारचे देणेकरी नाहीत. प्रशासनाचा प्रदीर्घ अनुभव असलेल्या प्रधानांच्या या अहवालावर विचार करायसाठीही आबांना आणि त्यांच्या सरकारला गेल्या अडीच वर्षात वेळ मिळाला नाही, ही शरमेची आणि संतापजनक बाब आहे. मुंबई असुरक्षित असल्याचे हेरूनच दहशतवाद्यांनी अत्यंत नियोजनपूर्वक स्फोट घडवल्यावर आता म्हणे आबांचे गृहखाते प्रधानांच्या अहवालाबाबत निर्णय घेणार आहे. "बैल गेला नि झोपा केला', अशी स्थिती आबांची झाली असल्याने, त्यांनी केलेल्या सारवासारवीच्या उत्तराला काहीही अर्थ नाही.
नवे काय सांगितले?
मुंबईत दररोज परप्रांंतियांचे हजारो लोंढे येतात. मुंबईत दररोज दीडशे नव्या झोपड्यांची भर पडते. अनियंत्रित गर्दी, शिस्तीचा अभाव, प्रचंड विस्तार यामुळेही मुंबई नगरी असुरक्षित झाल्याचे आबा म्हणाले आहेत. यात त्यांनी नवे काय सांगितले? मुंबईची ही अशी अवस्था त्यांच्याच पक्षाच्या आघाडी सरकारमुळे झाली. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी मुंबईतले लोंढे थांबवले नाहीत तर, हे शहर माणसांच्या गर्दीतच बुडेल. ते अधिक असुरक्षित होईल, असा इशारा यापूर्वी वारंवार देऊनही राज्य सरकारने त्याची गंभीर दखल घेतली नाही. उलट ठाकरे यांच्या वक्तव्यावर कॉंग्रेसच्याच देशभरातल्या नेत्यांनी टिकेची झोड उठवली. लालूप्रसाद यादव, मुलायमसिंग यादवांना तर ठाकरे यांचे वक्तव्य झोंबले. मुंबई ही सर्व देशाची आहे. या शहरात येवून राहायचा, उदरनिर्वाह करायचा सर्वच भारतीयांना हक्क असल्याचे त्यांनी अकांडतांडव करीत सांगितले. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनीही, स्फोट घडल्यावर पुन्हा तेच सांगितल्यावर कांगावा करणारे कॉंग्रेसवालेच आहेत, मुंबई सर्व भारतीयांची, पण मुंबईसाठी मात्र कुणीही वाली नाही. निवडणुकीच्या प्रचारात पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी मुंबईचे शांघाय करायचे दिलेेले आश्वासन हवेतच विरले. सत्ता मिळाल्यावर कॉंग्रेसच्या परंपरेनुसार आश्वासनेही कधीच पाळायची नसतात, हा पायंडा त्यांनीही कायम ठेवला. मतांच्या राजकारणासाठी सत्ताधाऱ्यां- नीच मुंबईतल्या अस्ताव्यस्त पसरलेल्या झोपडपट्ट्यांना संरक्षण दिले. आधी 1990 पर्यंतच्या, नंतर 1995 पर्यंतच्या, नंतर पुन्हा 2000 पर्यंतच्या झोपडपट्ट्या अधिकृत केल्याचा निर्णय राजकीय हितसंबंधाचाच होता आणि तो कॉंग्रेसच्या सरकारांनीच घेतलेला होता. मुंबई झोपडपट्टीग्रस्त झाली, हे पाप कॉंग्रेसवाल्यांचेच आहे. हे शहर वाढत्या झोपडपट्ट्यांनी असुरक्षित होत असल्याची कबुली आबा देतात, तर अनधिकृत झोपडपट्ट्या पाडायचा निर्णय त्यांचे सरकार का घेत नाही. मुंबईतल्या छ. शिवाजी आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या परिसरात दहा वर्षांपूर्वी अवघ्या पाच हजार झोपड्या होत्या. आता त्यांची संख्या पंचवीस हजारांवर गेली. विमानतळाचा परिसरही या झोपडपट्ट्यांनी असुरक्षित झाला. मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या सहा फूट उंचीच्या जलवाहिन्यांना खेटूनच हजारो झोपड्या उभ्या राहिल्या. सरकार मतांच्या-सत्तेच्या राजकारणासाठीच या झोपड्या पाडून टाकायचे धाडसही करीत नाही. या झोपड्यात हजारो बांगलादेशी-पाकिस्तान्यांनी आश्रय घेतला. या घुसखोरांचा शोध घेवून त्यांना त्यांच्या मायदेशी पाठवायसाठी आबांचे सरकार कठोर उपाययोजना करीत नाही. स्वार्थी-संधिसाधू राजकारण्यांच्या आश्रयानेच बेकायदेशीरपणे पाकिस्तानातून घुसखोरी केलेल्या हजारो परकीय नागरिकांना शिधापत्रिका कशा मिळाल्या, मतदार याद्यात त्यांची नावे कशी घुसडली गेली, याची चौकशी सरकारने केल्यास त्या मागचे अस्तनीतले निखारे कोण? याचाही शोध घेता येईल. पण, अशी कठोर कारवाई करायचे धाडस आबांनी दाखवायला हवे. मुंबईवर गेल्या अठरा वर्षात दहशतवाद्यांनी दहा हल्ले चढवले. शेकडो निरपराध्यांचे बळी गेले. हजारो कोटी रुपयांची हानी झाली. मुंबईही देशाची आर्थिक राजधानी असल्यानेच, हे शहर खिळखिळे करायचा कट परदेशात केला जातो. त्या कटांची अंमलबजावणीही होते. मुंबईवरच्या झालेल्या हल्ल्यांना जगभर प्रसिध्दी मिळते. देशाची अर्थव्यवस्था अस्थिर करायच्या उद्देशानेच हे हल्ले केले जातात, असे सांगणाऱ्या आबांनी मुंबईवरच्या हल्ल्यांची कारणे सांगण्यापेक्षा मुंबई अधिक सुरक्षित कशी होईल आणि हल्ले कसे रोखले जातील, यासाठी अग्रक्रमाने उपाययोजना अंमलात आणायला हवी. उपाययोजना करू अशी आश्वासने आता
ऐक्य समूह
Wednesday, July 27, 2011 AT 11:07 PM (IST)
Tags: editorial
पंधरा दिवसांपूर्वी महानगरी मुंबईवर झालेला भीषण दहशतवादी हल्ला दुर्दैवी होता, अशी हताश कबुली देताना गृहमंत्री आर. आर. (आबा) पाटील यांनी, पोलीस खात्याचा बचाव केला असला तरी, मुंबईकर सुरक्षित राहायसाठी सरकार काय उपाययोजना करणार?, या मुळ मुद्द्याचं काय? जनतेच्या समस्यांसाठी विरोधी पक्षांनी रस्त्यावर मोर्चे काढल्यावर, मतदारांनी आमच्यावर विश्वास दाखवला आहे, तुम्हाला नाकारले आहे, जनतेच्या बाजूने बोलायचा तुम्हाला अधिकार नाही, अशी मग्रूर आणि उर्मट भाषा करणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांना, आपण जनतेचे सेवक आहोत, याची जाणीवही राहिलेली नाही. जनतेनं सरकारला सत्ता दिली ती, आपलं रक्षण करायसाठी. कर्जात बुडालेल्या राज्याच्या विकासासाठी हजारो कोटी रुपयांच्या नुसत्या घोषणा कराव्यात, मंत्र्यांनी जनतेला उपदेशाचे डोस पाजावेत यासाठी नाही. याचे भान आबांच्यासह सर्वच मंत्र्यांनी ठेवायला हवे. पंधरा दिवसांपूर्वी महानगरी मुंबईवर हल्ला करणारे गुन्हेगार पोलिसांना अद्यापही सापडलेले नाहीत. एक काळ इंग्लंडच्या स्कॉटलंड यार्डच्या तोडीचे असा लौकिक असलेल्या, मुंबई पोलिसांची अशी लुळीपांगळी अवस्था झाली ती, राज्य सरकारच्या धोरणानेच! विधानसभेत विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांच्यासह अन्य नेत्यांनी मुंबईवरच्या हल्ल्याच्या घटनेबद्दल झालेल्या चर्चेत, गृहखाते आणि सरकारवर टिकेची झोड उठवल्याने, मुंबई पोलीस खात्याच्या कारभाराचाही पंचनामा झाला, तो होणारही होता. सरकारच्या चुकीच्या धोरणावर आणि कारभारावर अंकुश ठेवणे ही विरोधी पक्षांची जबाबदारी आहे आणि ती त्यांनी पार पाडल्याबद्दल, सत्ताधाऱ्यांनी त्यांच्यावरच टीका करण्याने काहीच साध्य होणारे नाही. चर्चेला उत्तर देताना आबांनी, 26 नोव्हेंबर 2008 मध्ये मुंबईवर झालेल्या हल्ल्यानंतर नेमलेल्या राम प्रधान यांच्या समितीने केलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी का केली नाही, याचे उत्तर देणे टाळले. आपण पुन्हा गृहमंत्री झाल्यावर प्रधानांना भेटलो नाही, अशी कबुली देताना, त्यांनीही आपल्याला दोन ओळीचे पत्र लिहिले नाही, असे सांगत प्रधानांनाही वादात गोवायचा केलेला प्रयत्न योग्य नाही. चुकांची कबुली त्यांनी दिली, पण मुंबईच्या सुरक्षिततेसाठी सरकारने केलेल्या बेफिकीरीच्या कारभारानेच वीस लोकांचे हकनाक बळी गेले. कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले, त्याचे काय? मी मुंबईच्या सुरक्षिततेसाठी दिलेल्या अहवालावर विचार करा, त्या शिफारशी अंमलात आणा, अशी गृहमंत्र्यांना पत्र लिहून विनंती करावी, अशी अपेक्षा प्रधानांच्याकडून आबा करतातच कशी? प्रधान काही सरकारी नोकर नाहीत किंवा सरकारचे देणेकरी नाहीत. प्रशासनाचा प्रदीर्घ अनुभव असलेल्या प्रधानांच्या या अहवालावर विचार करायसाठीही आबांना आणि त्यांच्या सरकारला गेल्या अडीच वर्षात वेळ मिळाला नाही, ही शरमेची आणि संतापजनक बाब आहे. मुंबई असुरक्षित असल्याचे हेरूनच दहशतवाद्यांनी अत्यंत नियोजनपूर्वक स्फोट घडवल्यावर आता म्हणे आबांचे गृहखाते प्रधानांच्या अहवालाबाबत निर्णय घेणार आहे. "बैल गेला नि झोपा केला', अशी स्थिती आबांची झाली असल्याने, त्यांनी केलेल्या सारवासारवीच्या उत्तराला काहीही अर्थ नाही.
नवे काय सांगितले?
मुंबईत दररोज परप्रांंतियांचे हजारो लोंढे येतात. मुंबईत दररोज दीडशे नव्या झोपड्यांची भर पडते. अनियंत्रित गर्दी, शिस्तीचा अभाव, प्रचंड विस्तार यामुळेही मुंबई नगरी असुरक्षित झाल्याचे आबा म्हणाले आहेत. यात त्यांनी नवे काय सांगितले? मुंबईची ही अशी अवस्था त्यांच्याच पक्षाच्या आघाडी सरकारमुळे झाली. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी मुंबईतले लोंढे थांबवले नाहीत तर, हे शहर माणसांच्या गर्दीतच बुडेल. ते अधिक असुरक्षित होईल, असा इशारा यापूर्वी वारंवार देऊनही राज्य सरकारने त्याची गंभीर दखल घेतली नाही. उलट ठाकरे यांच्या वक्तव्यावर कॉंग्रेसच्याच देशभरातल्या नेत्यांनी टिकेची झोड उठवली. लालूप्रसाद यादव, मुलायमसिंग यादवांना तर ठाकरे यांचे वक्तव्य झोंबले. मुंबई ही सर्व देशाची आहे. या शहरात येवून राहायचा, उदरनिर्वाह करायचा सर्वच भारतीयांना हक्क असल्याचे त्यांनी अकांडतांडव करीत सांगितले. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनीही, स्फोट घडल्यावर पुन्हा तेच सांगितल्यावर कांगावा करणारे कॉंग्रेसवालेच आहेत, मुंबई सर्व भारतीयांची, पण मुंबईसाठी मात्र कुणीही वाली नाही. निवडणुकीच्या प्रचारात पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी मुंबईचे शांघाय करायचे दिलेेले आश्वासन हवेतच विरले. सत्ता मिळाल्यावर कॉंग्रेसच्या परंपरेनुसार आश्वासनेही कधीच पाळायची नसतात, हा पायंडा त्यांनीही कायम ठेवला. मतांच्या राजकारणासाठी सत्ताधाऱ्यां- नीच मुंबईतल्या अस्ताव्यस्त पसरलेल्या झोपडपट्ट्यांना संरक्षण दिले. आधी 1990 पर्यंतच्या, नंतर 1995 पर्यंतच्या, नंतर पुन्हा 2000 पर्यंतच्या झोपडपट्ट्या अधिकृत केल्याचा निर्णय राजकीय हितसंबंधाचाच होता आणि तो कॉंग्रेसच्या सरकारांनीच घेतलेला होता. मुंबई झोपडपट्टीग्रस्त झाली, हे पाप कॉंग्रेसवाल्यांचेच आहे. हे शहर वाढत्या झोपडपट्ट्यांनी असुरक्षित होत असल्याची कबुली आबा देतात, तर अनधिकृत झोपडपट्ट्या पाडायचा निर्णय त्यांचे सरकार का घेत नाही. मुंबईतल्या छ. शिवाजी आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या परिसरात दहा वर्षांपूर्वी अवघ्या पाच हजार झोपड्या होत्या. आता त्यांची संख्या पंचवीस हजारांवर गेली. विमानतळाचा परिसरही या झोपडपट्ट्यांनी असुरक्षित झाला. मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या सहा फूट उंचीच्या जलवाहिन्यांना खेटूनच हजारो झोपड्या उभ्या राहिल्या. सरकार मतांच्या-सत्तेच्या राजकारणासाठीच या झोपड्या पाडून टाकायचे धाडसही करीत नाही. या झोपड्यात हजारो बांगलादेशी-पाकिस्तान्यांनी आश्रय घेतला. या घुसखोरांचा शोध घेवून त्यांना त्यांच्या मायदेशी पाठवायसाठी आबांचे सरकार कठोर उपाययोजना करीत नाही. स्वार्थी-संधिसाधू राजकारण्यांच्या आश्रयानेच बेकायदेशीरपणे पाकिस्तानातून घुसखोरी केलेल्या हजारो परकीय नागरिकांना शिधापत्रिका कशा मिळाल्या, मतदार याद्यात त्यांची नावे कशी घुसडली गेली, याची चौकशी सरकारने केल्यास त्या मागचे अस्तनीतले निखारे कोण? याचाही शोध घेता येईल. पण, अशी कठोर कारवाई करायचे धाडस आबांनी दाखवायला हवे. मुंबईवर गेल्या अठरा वर्षात दहशतवाद्यांनी दहा हल्ले चढवले. शेकडो निरपराध्यांचे बळी गेले. हजारो कोटी रुपयांची हानी झाली. मुंबईही देशाची आर्थिक राजधानी असल्यानेच, हे शहर खिळखिळे करायचा कट परदेशात केला जातो. त्या कटांची अंमलबजावणीही होते. मुंबईवरच्या झालेल्या हल्ल्यांना जगभर प्रसिध्दी मिळते. देशाची अर्थव्यवस्था अस्थिर करायच्या उद्देशानेच हे हल्ले केले जातात, असे सांगणाऱ्या आबांनी मुंबईवरच्या हल्ल्यांची कारणे सांगण्यापेक्षा मुंबई अधिक सुरक्षित कशी होईल आणि हल्ले कसे रोखले जातील, यासाठी अग्रक्रमाने उपाययोजना अंमलात आणायला हवी. उपाययोजना करू अशी आश्वासने आता
No comments:
Post a Comment