RISING INFLATION HURTS COMMON MAN

दरवाढीच्या चक्राची करामत

ऐक्य समूह

Wednesday, July 27, 2011 AT 11:11 PM (IST)

Tags: stambha lekh

वाढती महागाई हा सामान्य जनतेसाठी सर्वाधिक चिंतेचा विषय ठरत आहे. या महागाईवर नियंत्रण प्रस्थापित करण्याऐवजी सरकार तिला प्रोत्साहन देत आहे. नुकत्याच झालेल्या पेट्रोल, केरोसिन आणि घरगुती गॅस सिलेंडरच्या दरवाढीने सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडलेे. हे कमी की काय म्हणून दुधाच्या दरात वाढ करण्यात आली. मुळात या दरवाढीमागील कारणे खोटी आणि फसवी आहेत. त्याबाबत ग्राहकांनी सरकारला जाब विचारायला हवा.
महागाईचा वाढता कहर अजूनही सुरूच आहे. तो कमी होण्याची चिन्हे नाहीत. अशा परिस्थितीत पेट्रोलियम पदार्थांच्या विक्रीतून होणारा महसुली तोटा कमी करण्यासाठी स्वयंपाकाचा गॅस, डिझेल आणि केरोसिनच्या दरात  नुकतीच वाढ करण्यात आली. या दरवाढीला जनतेने जोरदार विरोध दर्शवल्यानंतर राज्य पातळीवर काही निर्णय घेण्यात आले. पण अशा निर्णयाने तात्पुरता दिलासा मिळण्यापलीकडे फारसा फायदा होणार नाही. एकीकडे जागतिक बाजारपेठेत क्रूड तेलाच्या किंमती कमी होत असल्याच्या बातम्या येत असताना झालेली ही दरवाढ आश्चर्यजनक आहे. सध्या डिझेल तीन रूपयांनी, केरोसिन दोन रूपयांनी आणि गॅसच्या दरात 50 रूपयांनी वाढ करण्यात आली आहे. अन्नधान्यांचे दर वाढत असताना गॅसच्या दरातील तब्बल 50 रूपयांच्या वाढीने गृहिणींचे बजेट कोलमडले आहे.
आज देशातील बहुतांश जनता रेशनवरील रॉकेलच्या आधारावर जगत आहे. मात्र, या वितरण व्यवस्थेतील त्रुटींचा फटका या जनतेला दररोज सोसावा लागत आहे. या त्रुटी कमी करण्याबाबत आजवर सरकारने तत्परता दाखवलेली नाही. मात्र, पेट्रोलियम कंपन्यांच्या तोट्याची दखल तत्परतेने घेत रॉकेलच्या दरात वाढ केली. यावरून सरकारला सर्वसामान्य जनतेविषयी किती कळवळा आहे हे स्पष्ट होते. या दरवाढीमागे तेल कंपन्यांना होणाऱ्या नुकसानीचे कारण दिले जात असले तरी ते पटणारे नाही. कारण देशातील सर्वाधिक नफा कमावणाऱ्या कंपन्यांमध्ये पहिल्या चार कंपन्या खनिज तेल व्यापारातील आहेत. 31 मार्च 2011 अखेरची स्थिती पाहिली तर या चार कंपन्यांचा एकत्रित नफा 33 हजार कोटी रूपये इतका आहे. असे असताना या कंपन्यांना नुकसान होत असल्याची फसवी आकडेवारी दाखवून सामान्य जनतेची किंबहुना ग्राहकांची दिशाभूल केली जात आहे.
अनुदानात घट
वास्तविक पेट्रोलियम पदार्थांच्या किंमती वाढल्यामुळे अनुदान देण्याचे प्रमाण खूप कमी झाले आहे. तरीही आकारले जाणारे दर मात्र तसेच आहेत. हे गणित न पटणारे आहे. शिवाय आकारण्यात येणाऱ्या करांच्या रकमेवर कोणतेही बंधन नाही. त्यामुळे विविध ठिकाणच्या दरांमध्ये तफावत दिसून येते. पुण्यात गॅसच्या एका सिलेंडरचा दर 398 रूपये असेल तर तोच पुण्याजवळच्या पिंपरी-चिंचवडमध्ये 406 रूपये इतका असतो. ही तफावत दूर व्हायला हवी. त्यासाठी करांवर बंधने आणणे गरजेचे ठरणार आहे. सर्वसाधारणपणे चार माणसांच्या कुटुंबाला एक सिलेंडर 25 ते 30 दिवसांपर्यंत पुरतो. आताचा दर पाहता एका कुटुंबाला दरमहा 400 रूपये फक्त सिलेंडरलाच द्यावे लागणार आहेत. अशा परिस्थितीत महिना चार ते पाच हजार रूपये कमावणाऱ्या कुटुंबाने जगायचे कसे हा प्रश्न उभा राहणार आहे. गॅस दरातील वाढीमुळे हॉटेलमध्ये किंवा खाणावळीत मिळणाऱ्या पदार्थांच्या दरातही वाढ होणार आहे. अगोदरच सध्या पुण्या-मुंबईसारख्या शहरात खाणावळीचे दर मासिक दीड ते दोन हजाराच्या घरात गेले आहेत. एका व्यक्तीला केवळ जेवणासाठी इतके पैसे मोजावे लागत असतील तर त्याच्या इतर गरजांचे काय, त्यासाठी कोठून
पैसा आणायचा, हा प्रश्न कायम
राहणार आहे.
गॅस दरातील वाढीपाठोपाठ राज्यातील जनतेवर गेल्या आठ महिन्यात तिसऱ्यांदा दूध दरवाढीचे संकट कोसळले आहे. असंघटित, मूक आणि गरीब ग्राहकांची लूट तरी किती करायची, याचे ताळतंत्रच दूध व्यावसायिकांनी सोडले आहे. शिवाय यात कष्ट करून दुभत्या जनावरांना सांभाळणाऱ्या शेतकऱ्यांचा फायदा होतोच असे नाही. गेल्या तीन वर्षात या शेतकऱ्यांना लिटरमागे दोन रूपये भाववाढ मिळाली. याच काळात ग्राहकांना मात्र लिटरमागे तब्बल 10 रूपये जास्त मोजावे लागले. याचा अर्थ तीन वर्षात दुधाच्या उत्पादन खर्चात किंवा प्रक्रिया खर्चात आठ रूपयांची वाढ झाली असाच होतो. पण वास्तव तसे दिसत नाही. दुर्दैवाची बाब म्हणजे  दुधाच्या सततच्या दरवाढीवर कोणाचेही नियंत्रण राहिलेले नाही. सध्या शेतकऱ्याला गाईच्या दुधाचा खरेदीदर 14 ते 15 रूपये प्रति लिटर इतका दिला जातो. यातील प्रति लिटर प्रक्रिया आणि वाहतूक खर्च कितीही सढळ हाताने मोजला तरी तो साडेचार रूपयांच्या बाहेर जात नाही. मग काही शहरांमध्ये दूध विकताना लिटरमागे नऊ रूपयांचा नफा घेण्याचे कारणच काय ? पण याही प्रश्नाचा गांभीर्याने विचार केला जात नाही. यावरुन राज्याच्या मंत्रिमंडळातील दूध सम्राटांच्या आशीर्वादाने ही नफेखोरी सुरू असते की काय, अशी शंका येते.
दुधाची दरवाढ
आताही दुधाच्या दरातील एक रूपया वाढीमागे डिझेलच्या दरवाढीचे कारण दिले जाते. पण एक टॅंकर एका फेरीत दहा हजार लिटर दुधाची वाहतूक करतो. अशा परिस्थितीत मुंबई-पुण्यात दूध कितीही दुरून आले तरी लिटरमागे डिझेलचा खर्च एक रूपयाने वाढूच शकत नाही. त्यामुळे दूध दरवाढीमागे सांगितले गेलेले डिझेलच्या दरवाढीचे कारण चुकीचे आणि अवास्तव आहे. आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे दुधाची दरवाढ तेवढ्यापुरती मर्यादित राहत नाही. त्याचा परिणाम अन्य दुग्धजन्य पदार्थांवरही होत असतो. दही, ताक यांचे दर वाढतातच, शिवाय दुधाच्या दरात वाढ झाली की चहाच्या दरही वाढतात. लोणी, तूप, पेढे आणि चक्का यांचा तर गरीबांनी विचारच करायचा नाही अशी परिस्थिती आहे. त्यात आता लवकरच सणा-वारांना सुरूवात होत आहे. अशा वेळी गोडधोड दोन घास खावेत अशी साऱ्यांचीच इच्छा असते. त्याला सर्वसामान्य ग्राहकही अपवाद नाहीत. पण दूध दरातील वाढीमुळे या ग्राहकांना गोडाचे दोन घास खाणेही अवघड होणार आहे. दूर दरवाढ असह्य झाल्यास शेवटी वाढत्या वयाच्या मुलांच्या तोंडचे दूधही तोडले जाते. लक्षावधी निष्पाप मुलांना ही शिक्षा भोगायला लावणाऱ्यांना कोणी जाब विचारणार आहे की नाही, असा प्रश्न पडतो. पण हा दरवाढीचा अन्याय जनता अधिक काळ सहन करू शकणार नाही हेही खरे आहे.
दुधाच्या दरवाढीने सर्वसामान्य आणि गरीबांच्या बालकांना दूध देणे यापुढे अशक्य झाले आहे. पाच वर्षे वयापर्यंतच्या बालकांना दूध देणे म्हणजे पूर्णांन्न असं वैद्यकीय तज्ञांनी सांगितले असले तरी, देशातल्या दारिद्र्य- रेषेखालच्या चाळीस कोटी कुटुंबातल्या बालकांना दूध मिळणार नाही. सरकारच्या या निर्णयाने असा सारा अनर्थ घडला आहे. दूधाबरोबरच अन्नधान्य, भाजीपाला आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमतीतही दहा ते पंधरा टक्क्यांची वाढ झाली. परिणामी गरीबांचे कुपोषण अधिकच होणार आहे.

गेल्या 55 वर्षातील गॅसच्या दराचा विचार करायचा तर त्यात तब्बल 22 पटींनी वाढ झाल्याचे दिसते. 1966 मध्ये गॅस सिलेंडरचा दर 18 रूपये होता. तो 1974 मध्ये  27 रुपये 50 पैसे इतका झाला. त्यात 1981 मध्ये मोठी वाढ होऊन सिलेंडरचा दर 40 रुपये सहा पैसे इतका झाला. 1985 मध्ये गॅस सिलेंडरची किंमत 51 रुपये सात पैसे इतकी होती. हा दर 1994 मध्ये 95 रुपये 75 पैशांपर्यंत पोहोचला. त्यात 1996 मध्ये एकदम मोठी वाढ झाली. त्यावेळी गॅस सिलेंडरचा दर 125 रुपये 85 पैसे इतका होता. तो 2000 मध्ये एकदम 203 रुपये 20 पैशांवर गेला. याच वर्षी पुन्हा एकदा झालेल्या दरवाढीमुळे हा दर 240 रुपये 60 पैशांपर्यंत पोहोचला. तो 2003 मध्ये 256 रुपये 25 पैसे इतका होता. त्यात 2004 मध्ये वाढ होऊन तो 299 रुपये 04 पैसे इतका झाला. 2005 मध्ये गॅस सिलेंडरचा दर 305 रुपये 64 पैसे इतका होता. 2008 मधील वाढीनंतर तो 334 रुपये 45 पैशांपर्यंत पोहोचला. आताची वाढ 400 रूपयांपर्यंत केली गेली.
         - सूर्यकांत पाठक