हजारेंच्या आंदोलनात अहंकार आहे. तसा मूर्ती यांच्या विचारात नाही. उद्विग्न मन:स्थितीत त्यांनी ही भूमिका मांडली आहे.
लोकपाल नको, ‘लाच’पाल आणा!अण्णा हजारे यांनी भ्रष्टाचाराविरुद्ध उपवास अंादोलन सुरू केल्यापासून आपल्या देशात जो तो भ्रष्टाचारावरच बोलतो आहे, पण उद्योगपती नारायणमूर्ती यांनी त्यांची परखड मते मांडून सगळ्यांनाच झटका दिला आहे. भ्रष्टाचार रोखायचा असेल तर ‘लाच देणे’ कायदेशीर करा असा विचार मांडून नारायणरावांनी नव्या चर्चेस तोंड फोडले. भ्रष्टाचाराचा समुद्र देश गिळतो आहे व ९० टक्के जनता भ्रष्टाचारात गटांगळ्या खाते आहे. भ्रष्टाचार रोखण्याची भाषा प्रत्येक राज्यकर्ता येता-जाता करीत असतो, पण तो स्वत:च भ्रष्टाचाराच्या प्रवाहात पाय सोडून बसलेला असतो. ‘हिंदुस्थान आर्थिक महासत्ता होणार होणार, नक्की होणार. पुढच्या पंधरा वर्षांत पहाच, हिंदुस्थानपुढे कुणाचाच निभाव लागणार नाही,’ अशा पुड्या सोडल्या गेल्या तरी त्यावर विश्‍वास ठेवायचा कोणी? आर्थिक महासत्तेचे आम्हाला माहीत नाही, पण भ्रष्टाचाराची महासत्ता म्हणून हिंदुस्थानने गेल्या काही वर्षांत जी मुसंडी मारली आहे त्याची बरोबरी कोणीच करू शकणार नाही. जगात १९३ देश आहेत, पण भ्रष्ट देशांच्या यादीत आपला नंबर पहिल्या पन्नासांत आहे. ट्रॅफिक हवालदारांपासून ते लष्करी अधिकार्‍यांपर्यंत प्रत्येक जण पैसे खातो व मजा मारतो. पांडवांनी द्रौपदीस जुगारात लावले. इकडे देश भ्रष्टाचाराच्या जुगारात लावला गेला आहे. हा भ्रष्टाचार उपोषणे करून, मेणबत्त्या लावून संपणार आहे काय? नारायणमूर्ती यांनी एका संतापाच्या भरात हे जळजळीत सत्य सांगितले की, भ्रष्टाचार संपविण्याचा एकमेव कायदेशीर मार्ग म्हणजे ‘लाच देणेच कायदेशीर करा.’ नारायणमूर्ती म्हणतात फक्त लाच देणार्‍यांना संरक्षण द्या. मग लाच खाणार्‍यांचे कुणीतरी प्रतिनिधी उभे राहतील व मागणी करतील, ‘आम्ही काय कुणाचे घोडे मारले? आम्हालाही संरक्षण हवेच! आमचे ‘राजा’ आणि ‘बाजा’ तिहारमध्ये आहेत. त्यांची मेहनत वाया का घालवता? या देशात गरीब व श्रीमंत अशा दोन जाती आहेत. त्यात
आणखी दोन जातींची भरपडेल. पैसे खाणारे व पैसे न खाणारे. शाकाहारी व मांसाहारी असतात ना तसे! पैसे देणार्‍यांना कायदेशीर संरक्षण दिले की, पैसे न खाणारे आपोआप अल्पसंख्याक होतील व त्यांना नव अल्पसंख्याक म्हणून सवलती व राखीव जागा द्याव्या लागतील. कारण ते जगायला क्षुद्र व नालायक ठरवले जातील. ‘साधी लाच खायची अक्कल नाही आणि जगायला निघालेत लेकाचे!’ अशी त्यांची हेटाळणी होण्याची शक्यता असल्याने ती हेटाळणी रोखण्यासाठी ही पैसे न खाणारी मूठभर मंडळी एकत्र येतील. स्वतंत्र देशाची मागणी करतील, कारण पैसे खाणारे लांडगे या मूठभर लोकांचे लचके तोडतील, मुळात आताच प्रामाणिक माणसाला जगणे या देशात कठीण झाले आहे. भ्रष्टाचाराला काही ताळतंत्रच उरलेला नाही. अगदी अण्णा हजारे यांच्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनातही भ्रष्टाचाराचा तडका आहेच. हजारे यांनी महाराष्ट्रात ज्या भ्रष्टाचार निर्मूलन समित्या स्थापन केल्या होत्या, त्यातले अनेक शिलेदार नंतर खंडणीखोरीच्या आरोपात ‘आत’ गेले व आताही माहितीच्या अधिकाराच्या नावाने ज्या टोळ्या निर्माण झाल्यात त्यांचा मुख्य उद्योग ब्लॅकमेलिंग करून पैसे खाणे हाच असल्याने पैसे देणे कायदेशीर करा हा नारायणमूर्ती यांचा सल्ला योग्य आहे. लोकपाल बिल येण्याआधी पैसे खाण्यास संरक्षण देणारा कायदा मंजूर करा. लोकपालाचे काय घेऊन बसलात, या देशातले राजकारणी त्या लोकपालासही धंद्यास लावतील! न्यायमंदिरेही नाहीतरी भ्रष्ट झालीच आहेत. १९७५ साली बिहारमध्ये जयप्रकाश नारायण यांनी आणीबाणी आणि भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन सुरू केले व त्याचा ताबा भलत्याच लोकांनी घेतला. भ्रष्टाचाराविरुद्ध सुरू केलेल्या आंदोलनातच भ्रष्टाचार सुरू झाला हे नंतर जयप्रकाशजींनीच मान्य केले. पैसे दिल्याशिवाय काम होत नाही ही आपल्या लोकांची मानसिकता आहे व त्यात काही चुकते असे आपल्यास वाटत नाही. नारायणमूर्ती यांनी टाकलेला बॉम्ब अण्णा हजारे यांच्यापेक्षा स्फोटक आहे. हजारे यांच्या आंदोलनात अहंकार आहे. तसा अहंकार मूर्ती यांच्या विचारात नाही. एका उद्विग्न मन:स्थितीत त्यांनी ही भूमिका मांडली आहे. देशात आज
सर्वत्र भ्रष्टाचाराचेच वारेवाहत आहेत. केंद्रीय मंत्री ए. राजा यांच्या नेतृत्वाखाली दूरसंचार खात्यात एक लाख ऐंशी हजार कोटींचा स्पेक्ट्रम घोटाळा झाला व पंतप्रधान मनमोहन सिंग डोळे बंद करून बसले. आज तिहार तुरुंगात काही खासदार व उद्योगपती बसले आहेत. कॉमनवेल्थ खेळाच्या आयोजनात हजारो कोटींचा घोळ झाला म्हणून सुरेश कलमाडी आत गेले. मनमोहन सिंगांचे सरकार वाचविण्यासाठी खासदारांना विकत घेण्याचा प्रयत्न अमरसिंह व त्यांच्या कॉंग्रेसमधील मंत्र्यांनी केला. हे पैसे संसदेच्या सभागृहापर्यंत पोहोचले. हिंदुस्थानी लोकशाहीचे हे नागडे दर्शन संपूर्ण जगाने पाहिले. भ्रष्टाचाराचे ‘आदर्श’ टॉवर्स महाराष्ट्रात कॉंग्रेसवाल्यांनीच उभे केले. गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहारांची गटारगंगा धो धो वाहत आहे. सरकारी तिजोरीतून निघालेल्या १०० रुपयांपैकी फक्त दहाच रुपये सामान्य माणसापर्यंत पोहोचतात, ९० रुपये मध्येच गडप होतात अशी कबुली खुद्द राजीव गांधींनीच एकदा दिली होती. भ्रष्टाचार हाच आजच्या जमान्याचा शिष्टाचार झाल्यामुळे भ्रष्टाचार कुठे नाही? असा प्रश्‍न आता कुणालाच पडत नाही. तो सर्वत्र आहे. जळी, स्थळी, काष्ठी, पाषाणी ...सगळीकडे आहे. जन्माच्या दाखल्यापासून मृत्यूचा दाखला मिळेपर्यंत प्रत्येक ठिकाणी लाच दिल्याशिवाय काम होत नाहीत. ही कीड एवढी फोफावली आहे की, त्याला आळा घालायचा असेल तर लाच देणे कायदेशीर करा व देशातील लाचलुचपत प्रतिबंधक खातेच बरखास्त करून लाच न घेणार्‍यांवर व न देणार्‍यांवर कारवाई करणारा कायदा त्वरित आणा. लोकपालाऐवजी ‘लाच’पाल आणा
लोकपाल नको, ‘लाच’पाल आणा!अण्णा हजारे यांनी भ्रष्टाचाराविरुद्ध उपवास अंादोलन सुरू केल्यापासून आपल्या देशात जो तो भ्रष्टाचारावरच बोलतो आहे, पण उद्योगपती नारायणमूर्ती यांनी त्यांची परखड मते मांडून सगळ्यांनाच झटका दिला आहे. भ्रष्टाचार रोखायचा असेल तर ‘लाच देणे’ कायदेशीर करा असा विचार मांडून नारायणरावांनी नव्या चर्चेस तोंड फोडले. भ्रष्टाचाराचा समुद्र देश गिळतो आहे व ९० टक्के जनता भ्रष्टाचारात गटांगळ्या खाते आहे. भ्रष्टाचार रोखण्याची भाषा प्रत्येक राज्यकर्ता येता-जाता करीत असतो, पण तो स्वत:च भ्रष्टाचाराच्या प्रवाहात पाय सोडून बसलेला असतो. ‘हिंदुस्थान आर्थिक महासत्ता होणार होणार, नक्की होणार. पुढच्या पंधरा वर्षांत पहाच, हिंदुस्थानपुढे कुणाचाच निभाव लागणार नाही,’ अशा पुड्या सोडल्या गेल्या तरी त्यावर विश्‍वास ठेवायचा कोणी? आर्थिक महासत्तेचे आम्हाला माहीत नाही, पण भ्रष्टाचाराची महासत्ता म्हणून हिंदुस्थानने गेल्या काही वर्षांत जी मुसंडी मारली आहे त्याची बरोबरी कोणीच करू शकणार नाही. जगात १९३ देश आहेत, पण भ्रष्ट देशांच्या यादीत आपला नंबर पहिल्या पन्नासांत आहे. ट्रॅफिक हवालदारांपासून ते लष्करी अधिकार्‍यांपर्यंत प्रत्येक जण पैसे खातो व मजा मारतो. पांडवांनी द्रौपदीस जुगारात लावले. इकडे देश भ्रष्टाचाराच्या जुगारात लावला गेला आहे. हा भ्रष्टाचार उपोषणे करून, मेणबत्त्या लावून संपणार आहे काय? नारायणमूर्ती यांनी एका संतापाच्या भरात हे जळजळीत सत्य सांगितले की, भ्रष्टाचार संपविण्याचा एकमेव कायदेशीर मार्ग म्हणजे ‘लाच देणेच कायदेशीर करा.’ नारायणमूर्ती म्हणतात फक्त लाच देणार्‍यांना संरक्षण द्या. मग लाच खाणार्‍यांचे कुणीतरी प्रतिनिधी उभे राहतील व मागणी करतील, ‘आम्ही काय कुणाचे घोडे मारले? आम्हालाही संरक्षण हवेच! आमचे ‘राजा’ आणि ‘बाजा’ तिहारमध्ये आहेत. त्यांची मेहनत वाया का घालवता? या देशात गरीब व श्रीमंत अशा दोन जाती आहेत. त्यात
आणखी दोन जातींची भरपडेल. पैसे खाणारे व पैसे न खाणारे. शाकाहारी व मांसाहारी असतात ना तसे! पैसे देणार्‍यांना कायदेशीर संरक्षण दिले की, पैसे न खाणारे आपोआप अल्पसंख्याक होतील व त्यांना नव अल्पसंख्याक म्हणून सवलती व राखीव जागा द्याव्या लागतील. कारण ते जगायला क्षुद्र व नालायक ठरवले जातील. ‘साधी लाच खायची अक्कल नाही आणि जगायला निघालेत लेकाचे!’ अशी त्यांची हेटाळणी होण्याची शक्यता असल्याने ती हेटाळणी रोखण्यासाठी ही पैसे न खाणारी मूठभर मंडळी एकत्र येतील. स्वतंत्र देशाची मागणी करतील, कारण पैसे खाणारे लांडगे या मूठभर लोकांचे लचके तोडतील, मुळात आताच प्रामाणिक माणसाला जगणे या देशात कठीण झाले आहे. भ्रष्टाचाराला काही ताळतंत्रच उरलेला नाही. अगदी अण्णा हजारे यांच्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनातही भ्रष्टाचाराचा तडका आहेच. हजारे यांनी महाराष्ट्रात ज्या भ्रष्टाचार निर्मूलन समित्या स्थापन केल्या होत्या, त्यातले अनेक शिलेदार नंतर खंडणीखोरीच्या आरोपात ‘आत’ गेले व आताही माहितीच्या अधिकाराच्या नावाने ज्या टोळ्या निर्माण झाल्यात त्यांचा मुख्य उद्योग ब्लॅकमेलिंग करून पैसे खाणे हाच असल्याने पैसे देणे कायदेशीर करा हा नारायणमूर्ती यांचा सल्ला योग्य आहे. लोकपाल बिल येण्याआधी पैसे खाण्यास संरक्षण देणारा कायदा मंजूर करा. लोकपालाचे काय घेऊन बसलात, या देशातले राजकारणी त्या लोकपालासही धंद्यास लावतील! न्यायमंदिरेही नाहीतरी भ्रष्ट झालीच आहेत. १९७५ साली बिहारमध्ये जयप्रकाश नारायण यांनी आणीबाणी आणि भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन सुरू केले व त्याचा ताबा भलत्याच लोकांनी घेतला. भ्रष्टाचाराविरुद्ध सुरू केलेल्या आंदोलनातच भ्रष्टाचार सुरू झाला हे नंतर जयप्रकाशजींनीच मान्य केले. पैसे दिल्याशिवाय काम होत नाही ही आपल्या लोकांची मानसिकता आहे व त्यात काही चुकते असे आपल्यास वाटत नाही. नारायणमूर्ती यांनी टाकलेला बॉम्ब अण्णा हजारे यांच्यापेक्षा स्फोटक आहे. हजारे यांच्या आंदोलनात अहंकार आहे. तसा अहंकार मूर्ती यांच्या विचारात नाही. एका उद्विग्न मन:स्थितीत त्यांनी ही भूमिका मांडली आहे. देशात आज
सर्वत्र भ्रष्टाचाराचेच वारेवाहत आहेत. केंद्रीय मंत्री ए. राजा यांच्या नेतृत्वाखाली दूरसंचार खात्यात एक लाख ऐंशी हजार कोटींचा स्पेक्ट्रम घोटाळा झाला व पंतप्रधान मनमोहन सिंग डोळे बंद करून बसले. आज तिहार तुरुंगात काही खासदार व उद्योगपती बसले आहेत. कॉमनवेल्थ खेळाच्या आयोजनात हजारो कोटींचा घोळ झाला म्हणून सुरेश कलमाडी आत गेले. मनमोहन सिंगांचे सरकार वाचविण्यासाठी खासदारांना विकत घेण्याचा प्रयत्न अमरसिंह व त्यांच्या कॉंग्रेसमधील मंत्र्यांनी केला. हे पैसे संसदेच्या सभागृहापर्यंत पोहोचले. हिंदुस्थानी लोकशाहीचे हे नागडे दर्शन संपूर्ण जगाने पाहिले. भ्रष्टाचाराचे ‘आदर्श’ टॉवर्स महाराष्ट्रात कॉंग्रेसवाल्यांनीच उभे केले. गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहारांची गटारगंगा धो धो वाहत आहे. सरकारी तिजोरीतून निघालेल्या १०० रुपयांपैकी फक्त दहाच रुपये सामान्य माणसापर्यंत पोहोचतात, ९० रुपये मध्येच गडप होतात अशी कबुली खुद्द राजीव गांधींनीच एकदा दिली होती. भ्रष्टाचार हाच आजच्या जमान्याचा शिष्टाचार झाल्यामुळे भ्रष्टाचार कुठे नाही? असा प्रश्‍न आता कुणालाच पडत नाही. तो सर्वत्र आहे. जळी, स्थळी, काष्ठी, पाषाणी ...सगळीकडे आहे. जन्माच्या दाखल्यापासून मृत्यूचा दाखला मिळेपर्यंत प्रत्येक ठिकाणी लाच दिल्याशिवाय काम होत नाहीत. ही कीड एवढी फोफावली आहे की, त्याला आळा घालायचा असेल तर लाच देणे कायदेशीर करा व देशातील लाचलुचपत प्रतिबंधक खातेच बरखास्त करून लाच न घेणार्‍यांवर व न देणार्‍यांवर कारवाई करणारा कायदा त्वरित आणा. लोकपालाऐवजी ‘लाच’पाल आणा
No comments:
Post a Comment