मुख्यमंत्र्यांची हताशा
मुंबई पोलिस खात्याची कशी दैना झाली आहे आणि फक्त फायद्याच्या जागा मिळविण्यासाठीच अधिकारी कसे धडपडत असतात हे आता खुद्दहताशेतून स्पष्ट होऊ लागले आहे. मुंबईत गेल्या बुधवारी झालेल्या बॉम्बस्फोटानंतर प्रशासनात असलेल्या असंख्य त्रुटी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास येऊ लागल्या आहेत.
स्फोटानंतर पोलिस आयुक्तांशी दीर्घ काळ संपर्क न होऊ शकल्याची त्यांची कबुली, गृहखाते राष्ट्रवादीला दिल्याबद्दल त्यांना होणारा पश्चाताप आणि आता चांगल्या व गुणी पोलिस अधिकाऱ्यांची कमतरता असल्याबद्दल त्यांना वाटत असणारी खंत यामुळे मुंबई किती असुरक्षित बनली आहे आणि महाराष्ट्र हे कारभार करण्यासाठी किती अवघड राज्य बनले आहे हे स्पष्ट झाले आहे. खरे तर मुंबईचे पोलिस खाते एकेकाळी जागतिक दर्जाचे मानले जायचे. त्याची तुलना लंडनच्या स्कॉटलंडयार्डशी केली जायची. पण नव्वदीच्या दशकात पोलिस खात्यात राजकीय हस्तक्षेप सुरू झाला आणि पोलिस खात्याला भ्रष्टाचाराची वाळवी लागण्यास सुरुवात झाली. या वाळवीने हे खाते इतके पोखरले की, मध्यंतरी मुंबईच्या पोलिस आयुक्तपदी आलेल्या एका अधिकाऱ्याची नियुक्ती वादंगात सापडली व त्याला अटकही झाली. मधल्या काळात तर मुंबई पोलिस खात्यातील 'क्रीम' समजल्या जाणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या संपूर्ण टोळीलाच बडतफीर्ला सामोरे जावे लागले.
हा देशातल्या पोलिस खात्यातला एक विक्रम असावा. गेल्या काही वर्षांपासून पोलिसांतील नियुक्त्या व बढत्या यात राजकारण आल्याचा आरोप प्रसार माध्यमांतून सतत होत आहे. मुंबईत दहशतवादी बॉम्बहल्ले सुरू झाल्यानंतर विशेषत: २६/११च्या हल्ल्यानंतर या परिस्थितीत बदल होईल असे वाटत होते; पण तसे काहीही झाले नाही असा अनुभव आता खुद्द मुख्यमंत्र्यांनाच येऊ लागला आहे.
एकीकडे अतिरेक्यांशी एकहाती निधडी लढाई करणारे तुकाराम ओंबळे, कामतेकर, करकरे यांच्यासारखे अधिकारी आणि दुसरीकडे गुप्तचर खात्यातील, नक्षलवादी भागातील नियुक्ती टाळणारे अधिकारी असा परस्परविरोध पोलिस खात्यात दिसू लागला आहे. दहशतवादी हल्ला झाल्यानंतर ठामपणे तपास करण्याऐवजी पोलिस अंधारात चाचपडताना दिसू लागले आहेत. मुंबईतील लोकल गाड्यांतील हल्ला आणि पुण्यातील जर्मन बेकरी स्फोट यांचा तपास हे याचे ठळक उदाहरण आहे.
मालेगाव स्फोटाचा तपास हा तर पोलिस खात्याच्या तपासात कशा उणिवा आहेत याचे ठळक उदाहरण आहे. या स्फोटाबद्दल पोलिसांनी आधी अनेक मुस्लिमांना अटक केली. मुस्लिम दहशतवादी संघटनांचा त्यात हात आहे असे ठामपणे सांगण्यात येऊ लागले. पण नंतर त्यात हिंदू दहशतवादी संघटनांचा हात आहे हे उघड झाले. मुंबई हे महानगर आहे आणि देशाची आथिर्क राजधानी आहे, त्यामुळे तेथे दोन-तीन वर्षांनी स्फोट झाले आणि माणसे मरण पावली की त्याची जगभर चर्चा होते, राष्ट्रपतींपासून ते विरोधी पक्ष नेत्यांपर्यंत सर्वजण मुंबईकरांचे सांत्वन करण्यासाठी धावतात. पण तिकडे गडचिरोलीत दररोज नक्षलवादी निरपराध आदिवासींची गळे चिरून हत्या करतात, ग्रामीण पोलिसांच्या गाड्या सुरुंग लावून उडवतात, पोलिस पथकाला जंगलात घेरून त्यांची निर्घृण कत्तल करतात. तेथे सांत्वनासाठी पंतप्रधान, मुख्यमंत्री तर सोडाच पण स्थानिक आमदारही फिरकत नाहीत.
नक्षलवाद्यांशी लढताना हौतात्म्य पत्करणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्याचा मृतदेह त्याच्या गावी पोहचविण्यासाठी सरकारला हेलिकॉप्टर मिळत नाही. मंत्र्यांचे मात्र राज्यभर हवाई दौरे सुरू असतात. मुंबईत दहशतवादी हल्ले टाळण्यासाठी काय करावे याच्या अनेक सूचना तज्ज्ञांकडून आल्या आहेत.
त्यात शहरात जागेजाग सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याची एक सूचना आली. काही उद्योगपतींनी त्यांच्या खर्चाने असे कॅमेरे बसविण्याची तयारी दाखवली, पण पोलिसांना त्यात रस नाही. पोलिसांतील काही अधिकाऱ्यांच्या तर मुंबई, नाशिक, पुणे याच पट्ट्यात बदल्या होत असतात. त्याबाहेर ते कधीच जात नाहीत. गडचिरोली जिल्ह्यातील बदली ही शिक्षा मानण्याचा प्रघात आहे.
खरे तर पोलिसांसाठी सर्वात मोठे आव्हान तेथे आहे. मुंबईत अत्यंत कार्यक्षम म्हणून ज्या पोलिस अधिकाऱ्यांची जाहिरात केली जाते, त्यांना गडचिरोलीत आपली कार्यक्षमता दाखविण्याची संधी आहे. पण तेथे टीव्ही कॅमेरे नाहीत, बुरखे घालून पकडलेले तथाकथित आरोपी वार्ताहरांसमोर नाचविण्याची सोय नाही. मुंबईच्या पोलिस खात्यात अनेक सेलेब्रिटी असल्यामुळे हे खाते बऱ्यापैकी ग्लॅमरस झाले आहे.
ग्लॅमरचा हा झगमगता झोतच मुख्यमंत्र्यांच्या चिंतेचे कारण ठरला आहे. असे असले तरी मुंबई पोलिसांच्या गुप्तचर शाखेत हा प्रकाशझोत टाळून आणि अनामिक राहून नि:स्वाथीर्पणे काम करणारे अनेक अधिकारी आहेत. त्यांना प्रोत्साहन देऊन पोलिस दलाला पूवीर्चा दर्जा प्राप्त करून देणे शक्य आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी राजकीय इच्छाशक्ती दाखविणे आवश्यक आहे. मुंबई दहशतवाद्यांपासून वाचवायची असेल तर हे करावेच लागेल
मुंबई पोलिस खात्याची कशी दैना झाली आहे आणि फक्त फायद्याच्या जागा मिळविण्यासाठीच अधिकारी कसे धडपडत असतात हे आता खुद्दहताशेतून स्पष्ट होऊ लागले आहे. मुंबईत गेल्या बुधवारी झालेल्या बॉम्बस्फोटानंतर प्रशासनात असलेल्या असंख्य त्रुटी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास येऊ लागल्या आहेत.
स्फोटानंतर पोलिस आयुक्तांशी दीर्घ काळ संपर्क न होऊ शकल्याची त्यांची कबुली, गृहखाते राष्ट्रवादीला दिल्याबद्दल त्यांना होणारा पश्चाताप आणि आता चांगल्या व गुणी पोलिस अधिकाऱ्यांची कमतरता असल्याबद्दल त्यांना वाटत असणारी खंत यामुळे मुंबई किती असुरक्षित बनली आहे आणि महाराष्ट्र हे कारभार करण्यासाठी किती अवघड राज्य बनले आहे हे स्पष्ट झाले आहे. खरे तर मुंबईचे पोलिस खाते एकेकाळी जागतिक दर्जाचे मानले जायचे. त्याची तुलना लंडनच्या स्कॉटलंडयार्डशी केली जायची. पण नव्वदीच्या दशकात पोलिस खात्यात राजकीय हस्तक्षेप सुरू झाला आणि पोलिस खात्याला भ्रष्टाचाराची वाळवी लागण्यास सुरुवात झाली. या वाळवीने हे खाते इतके पोखरले की, मध्यंतरी मुंबईच्या पोलिस आयुक्तपदी आलेल्या एका अधिकाऱ्याची नियुक्ती वादंगात सापडली व त्याला अटकही झाली. मधल्या काळात तर मुंबई पोलिस खात्यातील 'क्रीम' समजल्या जाणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या संपूर्ण टोळीलाच बडतफीर्ला सामोरे जावे लागले.
हा देशातल्या पोलिस खात्यातला एक विक्रम असावा. गेल्या काही वर्षांपासून पोलिसांतील नियुक्त्या व बढत्या यात राजकारण आल्याचा आरोप प्रसार माध्यमांतून सतत होत आहे. मुंबईत दहशतवादी बॉम्बहल्ले सुरू झाल्यानंतर विशेषत: २६/११च्या हल्ल्यानंतर या परिस्थितीत बदल होईल असे वाटत होते; पण तसे काहीही झाले नाही असा अनुभव आता खुद्द मुख्यमंत्र्यांनाच येऊ लागला आहे.
एकीकडे अतिरेक्यांशी एकहाती निधडी लढाई करणारे तुकाराम ओंबळे, कामतेकर, करकरे यांच्यासारखे अधिकारी आणि दुसरीकडे गुप्तचर खात्यातील, नक्षलवादी भागातील नियुक्ती टाळणारे अधिकारी असा परस्परविरोध पोलिस खात्यात दिसू लागला आहे. दहशतवादी हल्ला झाल्यानंतर ठामपणे तपास करण्याऐवजी पोलिस अंधारात चाचपडताना दिसू लागले आहेत. मुंबईतील लोकल गाड्यांतील हल्ला आणि पुण्यातील जर्मन बेकरी स्फोट यांचा तपास हे याचे ठळक उदाहरण आहे.
मालेगाव स्फोटाचा तपास हा तर पोलिस खात्याच्या तपासात कशा उणिवा आहेत याचे ठळक उदाहरण आहे. या स्फोटाबद्दल पोलिसांनी आधी अनेक मुस्लिमांना अटक केली. मुस्लिम दहशतवादी संघटनांचा त्यात हात आहे असे ठामपणे सांगण्यात येऊ लागले. पण नंतर त्यात हिंदू दहशतवादी संघटनांचा हात आहे हे उघड झाले. मुंबई हे महानगर आहे आणि देशाची आथिर्क राजधानी आहे, त्यामुळे तेथे दोन-तीन वर्षांनी स्फोट झाले आणि माणसे मरण पावली की त्याची जगभर चर्चा होते, राष्ट्रपतींपासून ते विरोधी पक्ष नेत्यांपर्यंत सर्वजण मुंबईकरांचे सांत्वन करण्यासाठी धावतात. पण तिकडे गडचिरोलीत दररोज नक्षलवादी निरपराध आदिवासींची गळे चिरून हत्या करतात, ग्रामीण पोलिसांच्या गाड्या सुरुंग लावून उडवतात, पोलिस पथकाला जंगलात घेरून त्यांची निर्घृण कत्तल करतात. तेथे सांत्वनासाठी पंतप्रधान, मुख्यमंत्री तर सोडाच पण स्थानिक आमदारही फिरकत नाहीत.
नक्षलवाद्यांशी लढताना हौतात्म्य पत्करणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्याचा मृतदेह त्याच्या गावी पोहचविण्यासाठी सरकारला हेलिकॉप्टर मिळत नाही. मंत्र्यांचे मात्र राज्यभर हवाई दौरे सुरू असतात. मुंबईत दहशतवादी हल्ले टाळण्यासाठी काय करावे याच्या अनेक सूचना तज्ज्ञांकडून आल्या आहेत.
त्यात शहरात जागेजाग सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याची एक सूचना आली. काही उद्योगपतींनी त्यांच्या खर्चाने असे कॅमेरे बसविण्याची तयारी दाखवली, पण पोलिसांना त्यात रस नाही. पोलिसांतील काही अधिकाऱ्यांच्या तर मुंबई, नाशिक, पुणे याच पट्ट्यात बदल्या होत असतात. त्याबाहेर ते कधीच जात नाहीत. गडचिरोली जिल्ह्यातील बदली ही शिक्षा मानण्याचा प्रघात आहे.
खरे तर पोलिसांसाठी सर्वात मोठे आव्हान तेथे आहे. मुंबईत अत्यंत कार्यक्षम म्हणून ज्या पोलिस अधिकाऱ्यांची जाहिरात केली जाते, त्यांना गडचिरोलीत आपली कार्यक्षमता दाखविण्याची संधी आहे. पण तेथे टीव्ही कॅमेरे नाहीत, बुरखे घालून पकडलेले तथाकथित आरोपी वार्ताहरांसमोर नाचविण्याची सोय नाही. मुंबईच्या पोलिस खात्यात अनेक सेलेब्रिटी असल्यामुळे हे खाते बऱ्यापैकी ग्लॅमरस झाले आहे.
ग्लॅमरचा हा झगमगता झोतच मुख्यमंत्र्यांच्या चिंतेचे कारण ठरला आहे. असे असले तरी मुंबई पोलिसांच्या गुप्तचर शाखेत हा प्रकाशझोत टाळून आणि अनामिक राहून नि:स्वाथीर्पणे काम करणारे अनेक अधिकारी आहेत. त्यांना प्रोत्साहन देऊन पोलिस दलाला पूवीर्चा दर्जा प्राप्त करून देणे शक्य आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी राजकीय इच्छाशक्ती दाखविणे आवश्यक आहे. मुंबई दहशतवाद्यांपासून वाचवायची असेल तर हे करावेच लागेल
No comments:
Post a Comment