40 % POLICE STRENGTH ON VIP SECURITY

हेर की हुजरे? की केवळ खबरे? Nasik(21-July-2011) Tags : Editorialमुंबईमध्ये गेल्या आठवड्यात तीन भीषण बॉम्बस्फोट झाले. त्याचा ठोस तपास अजूनतरी लागलेला नाही. हवेत तीर मारण्याचे सनसनाटीपूर्ण काम प्रसिद्धीमाध्यमांच्या मदतीने जोरात सुरू आहे. राज्य सरकारच्या कारभारातील या बेदिलीची दखल केंद्र सरकारलाही घ्यावी लागली. बॉम्बस्फोटांच्या तपासाबाबत माध्यमांशी न बोलण्याचा कानमंत्र केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी राज्याच्या गृहमंत्र्यांना दिला आहे. राज्य सरकारचा भागिदार पक्ष राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवारांनाही राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांचे कान टोचावे लागले. राज्यकर्त्या पक्षांचे कुरघोडीचे राजकारण यंत्रणा खिळखिळी करीत आहे, याची नोंद त्यांनाही घ्यावी लागली. राज्यातील मंत्री गुप्तहेर खात्याचा वापर आपल्याच सहकार्‍यांविरुद्ध खबरे म्हणून करीत आहेत. ‘गुप्तचरांची’ ‘गुलामगिरी!’ भाग-१ अशी लेखमाला लोकसत्ताने कालच्या अंकात सुरू केली आहे. त्या पहिल्या लेखांकातच गुप्तहेर खात्याची लक्तरे उघड झाली आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयानेसुद्धा व्हीआयपींच्या सुरक्षेत किती पोलीस दल गुंतले आहे याचा तपशील मागितला आहे. महाराष्ट्राचे राज्ययंत्र जनतेसाठी नाहीच; किंबहुना ते केवळ काही ‘विशिष्टां’ची (व्हीआयपींची) हुजरेगिरी करण्यातच पूर्णपणे गुरफटले आहे. शिवाय काही अपवाद वगळता भ्रष्टाचाराने वरिष्ठांपासून कनिष्ठांपर्यंत बजबजपुरी माजली आहे ती वेगळीच. ‘उत्तुंग आदर्शां’च्या निर्मितीने त्या भ्रष्टाचाराच्या पताका जगभर फडकत आहेत. पोलीस दलातील किती फौज विशिष्टांच्या रक्षणात मग्न आहे व किती अधिकारी व सेवक गुन्ह्याचा तपास करीत आहेत याची तपशीलवार आकडेवारी दोन आठवड्यात सादर करण्याचा उच्च न्यायालयाचा आदेश एकेकाळच्या प्रगत महाराष्ट्राच्या सध्याच्या कारभाराचे वाभाडे काढणारा ठरेल, असे अनेक जाणकारांचे मत आहे. राज्याच्या पोलीस दलापैकी किमान ३० ते ४० टक्के फौजफाटा या नसत्या उपद्व्यापासाठी वापरला जातो, असा काही निवृत्त सनदी अधिकार्‍यांचा अंदाज आहे. अशा गणंगांच्या खास संरक्षणाच्या योजनेमुळे राज्याची जनता मात्र त्यांच्या संरक्षणाच्या घटनादत्त अधिकारापासून वंचित ठेवली जात आहे. स्टेनगनधारी सुरक्षारक्षकांच्या गराड्यात समाजातील वेगवेगळ्या घटकांना एकमेकांविरुद्ध चिथावण्याचे पुण्यकार्य करणार्‍या तथाकथित पुढार्‍यांचा एक अभिनव दहशतवाद या देशात प्रजासत्ताक आणि लोकशाहीच्या नावाखाली फैलावत आहे. कुणाचाच पायपोस जागेवर नाही. अशा परिस्थितीला प्रगत महाराष्ट्र केव्हा, कधी व कुणाच्या कर्तृत्वाने येऊन पोचला हा या शतकाच्या अखेरीस इतिहास संशोधकांच्या अभ्यासासाठी एक गहन विषय ठरेल. भावी इतिहासाने आपल्या कर्तृत्वाची नोंद कशा प्रकारे घ्यावी याचा विचार सध्याच्या मराठी नेत्यांनी केल्यास अजूनही महाराष्ट्राला गतवैभवाची झळाळी येऊ शकते