करबुडव्यांनी विदेशी बँकांत ठेवलेला 'काळा पैसा' शोधून काढून तो भारतात परत आणण्याच्या कारवाईला गती देण्यासाठी सु
प्रीम कोर्टानेसोमवारी निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली विशेष तपास पथक (एसआयटी) नेमण्याचे अभूतपूर्व पाऊल उचलले.
सुप्रीम कोर्टाचे निवृत्त न्यायमूर्ती बी. पी. जीवन रेड्डी यांची अध्यक्ष तर न्या. एम. बी. शहा यांची उपाध्यक्ष म्हणून नेमणूक करतानाच, रॉ व केंदीय गुप्तचर विभागाच्या प्रमुखांचाही एसआयटीत समावेश करण्याचा आदेश न्यायमूर्तींनी दिला. याआधी सरकारने नेमलेल्या उच्चस्तरीय समितीत सीबीआय, अंमलबजावणी संचालनालय यासह महसूल, प्राप्तिकर व विदेशी व्यापार विभागांशी संबंधित तपास यंत्रणांचे प्रमुख होते, तेही एसआयटीचा भाग असतील. याचा अर्थ, विदेशी बँकांतील संशयास्पद पैशांचा शोध घेण्यापुरत्या, केंद सरकारच्या आथिर्क गुन्हेविषयक सर्व तपासयंत्रणा या सुप्रीम कोर्टाने नेमलेल्या एसआयटीच्या अधिकारकक्षेत येतील. एसआयटीने वेळोवेळी तपासाच्या प्रगतीचा अहवाल सुप्रीम कोर्टाला द्यायचा आहे. थोडक्यात, विदेशी बँकांतील काळ्या धनाच्या तपासात कोणत्याही प्रकारे राजकीय वा प्रशासकीय हस्तक्षेप होणार नाही, याची काळजी सुप्रीम कोर्ट घेऊ पाहत आहे. कोर्टाने याआधी अनेक प्रकरणांत सीबीआय वा चौकशी यंत्रणेच्या तपासावर थेट देखरेख ठेवली आहे.
गुजरात दंगलींचा तपास हे याचेच एक उदाहरण. मात्र न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली एसआयटी नेमून, तिला व्यापक अधिकारकक्षा देण्याचा हा नवा पायंडा आहे. काळ्या पैशाबाबतच्या सर्वपक्षीय सरकारांच्या निष्क्रियतेमागे, त्यात गंुतलेले राजकीय नेत्यांचे आथिर्क हितसंबंध हेच कारण आहे या लोकप्रिय समजाला सुप्रीम कोर्टानेही पुष्टीच दिली आहे. न्यायमूतीर्ंचे हे अपवादात्मक पाऊल वादाचा विषय होण्याची शक्यता आहे. एका बाजूला नागरी समाजाच्या संघटनांचे प्रतिनिधी कायदेमंडळाच्या अधिकारकक्षेचा संकोच करू पाहत आहेत, अशी तक्रार सत्ताधारी काँग्रेस पक्ष करीत आहे.
अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देणाऱ्या पक्षांचे खायचे आणि दाखवायचे दात वेगळे आहेत, हे लोकपाल विधेयकावर सरकारने रविवारी बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत स्पष्ट झाले आहे. कायद्याचा मसुदा बनविण्याच्या प्रक्रियेत अण्णा व इतरांना मुळात सामीलच का करून घेतले, असा जाब या बैठकीत विरोधी पक्षांतीलच अनेकांनी विचारला. अशा स्थितीत, काळ्या पैशाच्या शोधासाठी 'स्वायत्त' यंत्रणा अस्तित्वात आणण्याच्या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाला किती पक्षांचा मनापासून पाठिंबा असेल, याविषयी शंकाच आहे. सुप्रीम कोर्टाने मात्र या अपवादात्मक पाऊलाचे समर्थन करताना, हसन अली प्रकरणाच्या तपासातील ढिलाईकडे अंगुलीनिदेर्श केला आहे. माजी कायदामंत्री आणि नामवंत कायदेतज्ज्ञ राम जेठमलानी यांच्यासह रिबेरो, सुभाष कश्यप इत्यादी मान्यवरांनी सुप्रीम कोर्टाकडे अर्ज करून, विदेशी बँकांतील काळा पैसा देशात परत आणण्यासाठी कारवाई करण्याचे आदेश केंद सरकारला द्यावेत अशी मागणी केली होती.
जर्मनीतील लिच्टेन्स्टीन बँकेने भारतीय खातेदारांची यादी सरकारला दिली असून, या व्यक्तींची नावे जाहीर करण्यास सरकारला भाग पाडावे, असाही त्यांचा आग्रह होता. या मागणीला सरकारने विरोध केला होता. आंतरराष्ट्रीय व्यापारी करारांतील तरतुदींचाही आधार त्यासाठी घेतला गेला होता. परंतु वर्षाहून अधिक काळ या प्रकरणाचा पाठपुरावा करताना, कोर्टाला जो अनुभव आला, त्यामुळे सरकारला काळ्या पैशाचे सोत शोधून ते खणून काढण्यात रस नाही, उलट तांत्रिक कारणे पुढे करीत ते या गुन्हेगारांना संरक्षणच देऊ पाहत आहे, असा न्यायमूर्तींचा ग्रह झाला.
कोर्टाने निवृत्त न्यायमूर्तींच्या नियंत्रणाखाली तपास पथक नेमणे आणि त्याला सुप्रीम कोर्टाला उत्तरदायी ठरवणे, हे केवळ सरकारवरीलच नव्हे, तर सध्याच्या राजकीय व्यवस्थेचे नियंत्रण करणाऱ्यांवरील पूर्ण अविश्वासाचेच निदर्शक आहे. विदेशातील काळ्या पैसा ही देशातील जनतेची लूट आहे, शिवाय दहशतवादी वा देशविघातक कारवाया करणाऱ्यांना आथिर्क रसद पुरविणारा हा एक सोत असू शकतो. दुदैर्वाने याची आठवण वारंवार करून देऊनही, सरकार तांत्रिक अडचणी पुढे करीत कारवाईची गती वाढवताना दिसली नाही.
त्यामुळेच देशाच्या सुरक्षिततेला आणि प्रगतीला या काळ्या धनापासून असलेला धोका लक्षात घेऊनच सुप्रीम कोर्टाने अपवादात्मक अधिकारांचा वापर समर्थनीय मानला आहे. हे टोकाचे पाऊल उचलण्यामागे न्यायमूर्तींचे हेतू नि:संशय उदात्त आहेत, मात्र या स्वायत्त यंत्रणेलाही विदेशातील 'काळा पैसा' देशात परत आणण्यात वा त्यामागील हात शोधून ते लोकांसमोर आणण्यात अपयश आले, तर राजकीय व्यवस्थेबाबत आज न्यायमूर्ती काढीत असलेले निष्कर्षच, लोक न्यायव्यवस्थेविषयीही काढण्याचा धोका आहे
सुप्रीम कोर्टाचे निवृत्त न्यायमूर्ती बी. पी. जीवन रेड्डी यांची अध्यक्ष तर न्या. एम. बी. शहा यांची उपाध्यक्ष म्हणून नेमणूक करतानाच, रॉ व केंदीय गुप्तचर विभागाच्या प्रमुखांचाही एसआयटीत समावेश करण्याचा आदेश न्यायमूर्तींनी दिला. याआधी सरकारने नेमलेल्या उच्चस्तरीय समितीत सीबीआय, अंमलबजावणी संचालनालय यासह महसूल, प्राप्तिकर व विदेशी व्यापार विभागांशी संबंधित तपास यंत्रणांचे प्रमुख होते, तेही एसआयटीचा भाग असतील. याचा अर्थ, विदेशी बँकांतील संशयास्पद पैशांचा शोध घेण्यापुरत्या, केंद सरकारच्या आथिर्क गुन्हेविषयक सर्व तपासयंत्रणा या सुप्रीम कोर्टाने नेमलेल्या एसआयटीच्या अधिकारकक्षेत येतील. एसआयटीने वेळोवेळी तपासाच्या प्रगतीचा अहवाल सुप्रीम कोर्टाला द्यायचा आहे. थोडक्यात, विदेशी बँकांतील काळ्या धनाच्या तपासात कोणत्याही प्रकारे राजकीय वा प्रशासकीय हस्तक्षेप होणार नाही, याची काळजी सुप्रीम कोर्ट घेऊ पाहत आहे. कोर्टाने याआधी अनेक प्रकरणांत सीबीआय वा चौकशी यंत्रणेच्या तपासावर थेट देखरेख ठेवली आहे.
गुजरात दंगलींचा तपास हे याचेच एक उदाहरण. मात्र न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली एसआयटी नेमून, तिला व्यापक अधिकारकक्षा देण्याचा हा नवा पायंडा आहे. काळ्या पैशाबाबतच्या सर्वपक्षीय सरकारांच्या निष्क्रियतेमागे, त्यात गंुतलेले राजकीय नेत्यांचे आथिर्क हितसंबंध हेच कारण आहे या लोकप्रिय समजाला सुप्रीम कोर्टानेही पुष्टीच दिली आहे. न्यायमूतीर्ंचे हे अपवादात्मक पाऊल वादाचा विषय होण्याची शक्यता आहे. एका बाजूला नागरी समाजाच्या संघटनांचे प्रतिनिधी कायदेमंडळाच्या अधिकारकक्षेचा संकोच करू पाहत आहेत, अशी तक्रार सत्ताधारी काँग्रेस पक्ष करीत आहे.
अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देणाऱ्या पक्षांचे खायचे आणि दाखवायचे दात वेगळे आहेत, हे लोकपाल विधेयकावर सरकारने रविवारी बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत स्पष्ट झाले आहे. कायद्याचा मसुदा बनविण्याच्या प्रक्रियेत अण्णा व इतरांना मुळात सामीलच का करून घेतले, असा जाब या बैठकीत विरोधी पक्षांतीलच अनेकांनी विचारला. अशा स्थितीत, काळ्या पैशाच्या शोधासाठी 'स्वायत्त' यंत्रणा अस्तित्वात आणण्याच्या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाला किती पक्षांचा मनापासून पाठिंबा असेल, याविषयी शंकाच आहे. सुप्रीम कोर्टाने मात्र या अपवादात्मक पाऊलाचे समर्थन करताना, हसन अली प्रकरणाच्या तपासातील ढिलाईकडे अंगुलीनिदेर्श केला आहे. माजी कायदामंत्री आणि नामवंत कायदेतज्ज्ञ राम जेठमलानी यांच्यासह रिबेरो, सुभाष कश्यप इत्यादी मान्यवरांनी सुप्रीम कोर्टाकडे अर्ज करून, विदेशी बँकांतील काळा पैसा देशात परत आणण्यासाठी कारवाई करण्याचे आदेश केंद सरकारला द्यावेत अशी मागणी केली होती.
जर्मनीतील लिच्टेन्स्टीन बँकेने भारतीय खातेदारांची यादी सरकारला दिली असून, या व्यक्तींची नावे जाहीर करण्यास सरकारला भाग पाडावे, असाही त्यांचा आग्रह होता. या मागणीला सरकारने विरोध केला होता. आंतरराष्ट्रीय व्यापारी करारांतील तरतुदींचाही आधार त्यासाठी घेतला गेला होता. परंतु वर्षाहून अधिक काळ या प्रकरणाचा पाठपुरावा करताना, कोर्टाला जो अनुभव आला, त्यामुळे सरकारला काळ्या पैशाचे सोत शोधून ते खणून काढण्यात रस नाही, उलट तांत्रिक कारणे पुढे करीत ते या गुन्हेगारांना संरक्षणच देऊ पाहत आहे, असा न्यायमूर्तींचा ग्रह झाला.
कोर्टाने निवृत्त न्यायमूर्तींच्या नियंत्रणाखाली तपास पथक नेमणे आणि त्याला सुप्रीम कोर्टाला उत्तरदायी ठरवणे, हे केवळ सरकारवरीलच नव्हे, तर सध्याच्या राजकीय व्यवस्थेचे नियंत्रण करणाऱ्यांवरील पूर्ण अविश्वासाचेच निदर्शक आहे. विदेशातील काळ्या पैसा ही देशातील जनतेची लूट आहे, शिवाय दहशतवादी वा देशविघातक कारवाया करणाऱ्यांना आथिर्क रसद पुरविणारा हा एक सोत असू शकतो. दुदैर्वाने याची आठवण वारंवार करून देऊनही, सरकार तांत्रिक अडचणी पुढे करीत कारवाईची गती वाढवताना दिसली नाही.
त्यामुळेच देशाच्या सुरक्षिततेला आणि प्रगतीला या काळ्या धनापासून असलेला धोका लक्षात घेऊनच सुप्रीम कोर्टाने अपवादात्मक अधिकारांचा वापर समर्थनीय मानला आहे. हे टोकाचे पाऊल उचलण्यामागे न्यायमूर्तींचे हेतू नि:संशय उदात्त आहेत, मात्र या स्वायत्त यंत्रणेलाही विदेशातील 'काळा पैसा' देशात परत आणण्यात वा त्यामागील हात शोधून ते लोकांसमोर आणण्यात अपयश आले, तर राजकीय व्यवस्थेबाबत आज न्यायमूर्ती काढीत असलेले निष्कर्षच, लोक न्यायव्यवस्थेविषयीही काढण्याचा धोका आहे
No comments:
Post a Comment