स्वातंत्र्यपूर्व काळातील भ्रष्टाचारसध्या आर्थिक भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावर सार्‍या देशात राजकारण सुरू आहे. तेव्हा आपल्या देशाच्या स्वातंत्र्यापूर्वी अशा घटना घडल्या आहेत काय हे माहीत असणेही आवश्यक आहे. फार दूर जाण्याची गरज नाही. हिंदुस्थानात ब्रिटिश सत्तेचा पाया रचणार्‍या लॉर्ड क्लाईव्हने बंगालच्या नवाबांना लुटताना जे घोटाळे केले आणि कंपनीपासून जो पैसा लपवून ठेवला त्याची इंग्लंडला परतताच ईस्ट इंडिया कंपनीद्वारे चौकशी करण्यात येऊन त्याला शिक्षा करण्यात आली. परिणामी वेड लागून त्याचा मृत्यू झाला. लॉर्ड हेस्टिंग्ज आणि नंदच्या फाशीचा किस्साही गाजला होता. अखिल भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेसचे संस्थापक ऍलन ह्यूमदेखील यापासून अलग राहू शकले नाहीत. एवढेच नव्हे, तर हिंदुस्थान-पाकिस्तानच्या विभाजनाची रेषा ओढणारे रेडक्लिफ यांनीही लाहोर हिंदुस्थानला मिळावे अशी मागणी करणार्‍या आर्य समाजाच्या नेत्यांकडे दोन लाखांची लाच मागितली होती. आर्य समाजाच्या नेत्यांनी आकाश-पाताळ एक केले; परंतु ते या भ्रष्ट अधिकार्‍याची मागणी पूर्ण करू शकले नाहीत. या नेत्यांनी तत्कालीन हिंदुस्थानी नेत्यांनाही विनंती केली, परंतु कुणीही त्यांना साह्य केले नाही. शेवटी लाचेच्या बलिवेदीवर आमचे लाहोर गेले. वास्तविक त्या काळात लाहोरमध्ये मुस्लिमांच्या तुलनेत हिंदूंची संख्या अधिक होती.
मौलाना अबुल कलाम आझाद कॉंग्रेसचे अध्यक्ष होते त्यावेळी कृष्ण मेनन यांनी इंग्लंडमध्ये कॉंग्रेसचे मिशन पूर्ण करण्यासाठी दोन लाख रुपयांची मागणी या अटीवर केली होती की, अखिल भारतीय कॉंग्रेसला हा पैसा ते परत करतील. कृष्ण मेनन या पैशांचा दुरुपयोग करतील अशी मौलाना आझाद यांना शंका होती. त्यामुळे त्यांनी पैसे देण्यास नकार दिला; परंतु गांधीजींनी नेहरूंवर दबाव टाकल्याने मौलाना आझाद यांनी मोठ्या नाराजीनेच हा पैसा उधार म्हणून दिला. मात्र मेनन यांनी हा पैसा कधीही परत केला नाही. मौलाना आझाद यांनी आपल्या ‘इंडिया विन्स फ्रीडम’ या पुस्तकात त्याचा उल्लेख केला आहे.
ब्रिटिश कार्यकाळात सर्वात मोठा भ्रष्टाचार मुंबईच्या ‘बॅकबे रेक्लेमेशन’च्या बाबतीत झाला होता. तत्कालीन मुंबईच्या गव्हर्नरने समुद्र मागे ढकलून मिळवलेली जमीन इतक्या महागात विकली की, तो कुठल्या कुठे पोहोचला. १९३७ मध्ये देशात प्रथमच गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाअंतर्गत प्रांतीय असेंब्लीच्या निवडणुका झाल्या होत्या. या निवडणुकीत सहा प्रांतांमध्ये कॉंग्रेसला विजय मिळाला. या निवडणुकीत प्रथमच कॉंग्रेसच्या नेत्यांचे भ्रष्ट आचरण उघड झाले. त्यामुळे गांधीजींना अतिशय दुःख झाले. ते म्हणाले, ‘कॉंग्रेसमध्ये ज्या प्रकारे भ्रष्टाचार वाढला आहे, ते पाहता कॉंग्रेससोबत चालण्यापेक्षा मी कॉंग्रेसचे दफन करणे पसंत करीन!’ देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर हिंदुस्थानी नेते राष्ट्रीय संपत्तीवर तुटून पडले. देशासाठी प्राणाची बाजी लावणारे अनेक नेते राजकारणापासून दूर गेले. आज तर सार्‍या जगाला माहीत झाले आहे की, परदेशी बँकांमध्ये सर्वाधिक काळा पैसा हिंदुस्थानींचा आहे. मागील ६२ वर्षांमध्ये राष्ट्रीय संपत्तीची जेवढी लूट झाली, तेवढी लूट जगातील कोणत्याही देशामध्ये झालेली नाही. हिंदुस्थानच्या स्वातंत्र्यानंतर पं. नेहरूंनी हिंदुस्थानात येणारा विदेशी पैसा रोखला नाही. उलट त्याला प्रोत्साहनच दिले. त्यांनी ख्रिश्चन मिशनर्‍यांसाठी येणार्‍या पैशाला हिरवा झेंडा दाखवला. त्यामुळे हिंदुस्थानात धर्मांतराचे स्तोम माजले. दुसरीकडे डाव्या नेत्यांना कम्युनिस्ट देशांकडून मिळणार्‍या पैशांवर आणि सुविधांवर कसलेही नियंत्रण ठेवले गेले नाही. अशा प्रकारच्या विदेशी संपत्तीवर कसलीही निगराणी ठेवली गेली नाही. याचा परिणाम आजही सारा देश भोगतो आहे. देशामध्ये राज्यघटना लागू होऊन एकच वर्ष झाले होते. तेव्हा ए.डी. गोरवाला समितीने आपल्या अहवालात लिहिले होते की, नेहरूंच्या मंत्रिमंडळात असे काही भ्रष्ट मंत्री आहेत, ज्यांचा बचाव सरकारने आपल्या मर्यादेबाहेर जाऊन केला आहे. भ्रष्टाचाराचा प्रारंभ १९४८ मध्ये लष्करासाठी घेण्यात आलेल्या जीप आणि रायफलींच्या खरेदी व्यवहारात झाला होता. लंडनमध्ये तत्कालीन हिंदुस्थानचे उच्चायुक्त कृष्ण मेनन यांनी या व्यवहारात ३० कोटींची दलाली खाल्ली होती. पंतप्रधानांनी यावर कसलीही कारवाई केली नाही. उलट राजकीय भ्रष्टाचाराला न्यायिक समीक्षा आणि संस्थागत निगराणीच्या मर्यादेबाहेर मानले गेले. पं. नेहरूंच्या सरकारने त्या काळातील भ्रष्टाचार कधीही गांभीर्याने घेतला नाही. २४ सप्टेंबर १९५१ रोजी एच.जी. मुगदल या मुंबईच्या कॉंग्रेसी खासदाराने बॉम्बे बुलियन मर्चंट असोसिएशनकडून दोन हजार रुपये घेऊन शून्य काळात एक प्रश्‍न विचारला. त्यामुळे बॉम्बे बुलियनला प्रचंड नफा होणार होता. ही घटना गांभीर्याने घेत पं. नेहरूंनी संसदेत प्रस्ताव ठेवला आणि लोकसभा अध्यक्ष अनंत श्याम अयंगार यांनी मुगदल यांची खासदारकी रद्द केली.
१९५६ मध्ये हिर्‍याच्या खाणीचे मालक सिराजउद्दीन यांच्या डायरीवरून समजले की, त्यांनी तत्कालीन मंत्री केशव देव मालवीय यांना ६० लाख रुपयांची लाच दिली होती. असेच एक प्रकरण त्या काळात अर्जुन सिंग यांच्या पित्याच्या बाबतीतही घडले होते. त्याचा अहवाल एम.व्ही. कामत यांनी ‘फ्री प्रेस’मध्ये प्रकाशित केला होता. १९५७ मध्ये हरदास मुंदडा कांड घडले. या कांडाची गर्जना पं. नेहरूंचे जावई फिरोज गांधी यांनी संसदेत केली होती. सरकारने मजबूर होऊन प्रसिद्ध न्यायाधीश मोहम्मद अली छागला यांच्या नेतृत्वाखाली याची चौकशी आणि तपास करविला होता. परिणामस्वरूप टी.टी. कृष्णम्माचारी यांना अर्थमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. चीनने हिंदुस्थानवर आक्रमण केले त्यावेळी लोकसभेत तत्कालीन संरक्षणमंत्री कृष्ण मेनन यांच्या विरोधातील जीप स्कँडल खूप गाजले होते. १९६३ मध्ये विरोधी पक्षांनी मिळून पंजाबचे मुख्यमंत्री प्रतापसिंह केरो यांच्या भ्रष्टाचाराचा पर्दाफाश केला आणि राष्ट्रपतींना निवेदन दिले. तेव्हा त्यांनी या निवेदनावर लिहिले की, केवळ काही तथ्यात्मक प्रश्‍नांवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या विपरीत टिप्पणीच्या आधारावर एखाद्या मुख्यमंत्र्याला राजीनामा देण्यासाठी बाध्य केले जाऊ शकते काय? मंत्रीगण तर सामूहिक रूपात विधानसभेला उत्तरदायी असतात. त्यामुळे हा विधानसभेचा विषय आहे.
याचा सरळ अर्थ असा होतो की, जोपर्यंत विधानसभा किंवा संसदेच्या एखाद्या सदस्याच्या प्रकरणावर निर्णय होत नाही, तोपर्यंत त्याने राजीनामा देण्याची किंवा त्याला हटविण्याची आवश्यकता नाही. यावरून एक गोष्ट सिद्ध होते की, नेहरूंना न्यायपालिकेशी काहीही देणे-घेणे नव्हते. भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत ते न्यायपालिकेची कसलीही भूमिका पसंत करीत नव्हते. म्हणजे संसद आणि विधानसभा आपल्या बहुमताच्या आधारावर निश्चित करतील की, त्या संसद सदस्याने किंवा विधानसभा सदस्याने भ्रष्टाचार केला आहे की नाही. एखाद्या पक्षाचे बहुमत सदनामध्ये असेल तर त्या पक्षाच्या सदस्याविरुद्ध प्रस्ताव पास होण्याचा प्रश्‍नच निर्माण होत नाही हे सांगण्याची आवश्यकता नाही. न्यायपालिकेची भूमिका नाकारून पं. नेहरूंनी आणि तत्कालीन सदनाने भ्रष्टाचार्‍यांचा कशा प्रकारे बचाव केला याचे दुसरे उदाहरण जगात कुठेही पाहावयास मिळणार नाही. पं. नेहरूंच्या शेवटच्या दिवसांत संथानम कमिटीच्या अहवालात म्हटले गेले की, प्रामाणिकपणाचा अभाव ही मंत्र्यांमध्ये नवी बाब नाही अशी व्यापक धारणा आहे. मागील १६ वर्षांपासून जे लोक सत्तेमध्ये होते, त्यांनी बिनधास्त भ्रष्टाचार केला, आपापल्या शक्तीनुसार देशाला लुटले आणि सार्वजनिक जीवनाच्या शुद्धतेचा जो पाया महात्मा गांधी यांनी घातला होता, तो १६ वर्षांतच ढासळू लागला.
पं. नेहरू यांच्यानंतर लाल बहादूर शास्त्री युगाचा प्रारंभ झाला. मात्र हा काळ इतका छोटा होता की, त्यात भ्रष्टाचार हा राजकीय मुद्दा बनू शकला नाही. इंदिरा गांधींच्या युगात भ्रष्टाचाराने देशात आपली पाळेमुळे घट्ट रोवली. त्याचा एक सनसनाटी इतिहास आहे. कारण राजकारणात जी अस्थिरता आली ती याच युगाची मोठी देणगी आहे. ‘आयाराम, गयाराम’ हा शब्दही याच युगात प्रचलित झाला. १९६७ च्या निवडणुकीत कॉंग्रेसचा अनेक राज्यांत पराभव झाला. केंद्रामध्येही कॉंग्रेसला डाव्या पक्षांचा पाठिंबा घ्यावा लागला.
- मुजफ्फर हुसेन
मौलाना अबुल कलाम आझाद कॉंग्रेसचे अध्यक्ष होते त्यावेळी कृष्ण मेनन यांनी इंग्लंडमध्ये कॉंग्रेसचे मिशन पूर्ण करण्यासाठी दोन लाख रुपयांची मागणी या अटीवर केली होती की, अखिल भारतीय कॉंग्रेसला हा पैसा ते परत करतील. कृष्ण मेनन या पैशांचा दुरुपयोग करतील अशी मौलाना आझाद यांना शंका होती. त्यामुळे त्यांनी पैसे देण्यास नकार दिला; परंतु गांधीजींनी नेहरूंवर दबाव टाकल्याने मौलाना आझाद यांनी मोठ्या नाराजीनेच हा पैसा उधार म्हणून दिला. मात्र मेनन यांनी हा पैसा कधीही परत केला नाही. मौलाना आझाद यांनी आपल्या ‘इंडिया विन्स फ्रीडम’ या पुस्तकात त्याचा उल्लेख केला आहे.
ब्रिटिश कार्यकाळात सर्वात मोठा भ्रष्टाचार मुंबईच्या ‘बॅकबे रेक्लेमेशन’च्या बाबतीत झाला होता. तत्कालीन मुंबईच्या गव्हर्नरने समुद्र मागे ढकलून मिळवलेली जमीन इतक्या महागात विकली की, तो कुठल्या कुठे पोहोचला. १९३७ मध्ये देशात प्रथमच गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाअंतर्गत प्रांतीय असेंब्लीच्या निवडणुका झाल्या होत्या. या निवडणुकीत सहा प्रांतांमध्ये कॉंग्रेसला विजय मिळाला. या निवडणुकीत प्रथमच कॉंग्रेसच्या नेत्यांचे भ्रष्ट आचरण उघड झाले. त्यामुळे गांधीजींना अतिशय दुःख झाले. ते म्हणाले, ‘कॉंग्रेसमध्ये ज्या प्रकारे भ्रष्टाचार वाढला आहे, ते पाहता कॉंग्रेससोबत चालण्यापेक्षा मी कॉंग्रेसचे दफन करणे पसंत करीन!’ देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर हिंदुस्थानी नेते राष्ट्रीय संपत्तीवर तुटून पडले. देशासाठी प्राणाची बाजी लावणारे अनेक नेते राजकारणापासून दूर गेले. आज तर सार्‍या जगाला माहीत झाले आहे की, परदेशी बँकांमध्ये सर्वाधिक काळा पैसा हिंदुस्थानींचा आहे. मागील ६२ वर्षांमध्ये राष्ट्रीय संपत्तीची जेवढी लूट झाली, तेवढी लूट जगातील कोणत्याही देशामध्ये झालेली नाही. हिंदुस्थानच्या स्वातंत्र्यानंतर पं. नेहरूंनी हिंदुस्थानात येणारा विदेशी पैसा रोखला नाही. उलट त्याला प्रोत्साहनच दिले. त्यांनी ख्रिश्चन मिशनर्‍यांसाठी येणार्‍या पैशाला हिरवा झेंडा दाखवला. त्यामुळे हिंदुस्थानात धर्मांतराचे स्तोम माजले. दुसरीकडे डाव्या नेत्यांना कम्युनिस्ट देशांकडून मिळणार्‍या पैशांवर आणि सुविधांवर कसलेही नियंत्रण ठेवले गेले नाही. अशा प्रकारच्या विदेशी संपत्तीवर कसलीही निगराणी ठेवली गेली नाही. याचा परिणाम आजही सारा देश भोगतो आहे. देशामध्ये राज्यघटना लागू होऊन एकच वर्ष झाले होते. तेव्हा ए.डी. गोरवाला समितीने आपल्या अहवालात लिहिले होते की, नेहरूंच्या मंत्रिमंडळात असे काही भ्रष्ट मंत्री आहेत, ज्यांचा बचाव सरकारने आपल्या मर्यादेबाहेर जाऊन केला आहे. भ्रष्टाचाराचा प्रारंभ १९४८ मध्ये लष्करासाठी घेण्यात आलेल्या जीप आणि रायफलींच्या खरेदी व्यवहारात झाला होता. लंडनमध्ये तत्कालीन हिंदुस्थानचे उच्चायुक्त कृष्ण मेनन यांनी या व्यवहारात ३० कोटींची दलाली खाल्ली होती. पंतप्रधानांनी यावर कसलीही कारवाई केली नाही. उलट राजकीय भ्रष्टाचाराला न्यायिक समीक्षा आणि संस्थागत निगराणीच्या मर्यादेबाहेर मानले गेले. पं. नेहरूंच्या सरकारने त्या काळातील भ्रष्टाचार कधीही गांभीर्याने घेतला नाही. २४ सप्टेंबर १९५१ रोजी एच.जी. मुगदल या मुंबईच्या कॉंग्रेसी खासदाराने बॉम्बे बुलियन मर्चंट असोसिएशनकडून दोन हजार रुपये घेऊन शून्य काळात एक प्रश्‍न विचारला. त्यामुळे बॉम्बे बुलियनला प्रचंड नफा होणार होता. ही घटना गांभीर्याने घेत पं. नेहरूंनी संसदेत प्रस्ताव ठेवला आणि लोकसभा अध्यक्ष अनंत श्याम अयंगार यांनी मुगदल यांची खासदारकी रद्द केली.
१९५६ मध्ये हिर्‍याच्या खाणीचे मालक सिराजउद्दीन यांच्या डायरीवरून समजले की, त्यांनी तत्कालीन मंत्री केशव देव मालवीय यांना ६० लाख रुपयांची लाच दिली होती. असेच एक प्रकरण त्या काळात अर्जुन सिंग यांच्या पित्याच्या बाबतीतही घडले होते. त्याचा अहवाल एम.व्ही. कामत यांनी ‘फ्री प्रेस’मध्ये प्रकाशित केला होता. १९५७ मध्ये हरदास मुंदडा कांड घडले. या कांडाची गर्जना पं. नेहरूंचे जावई फिरोज गांधी यांनी संसदेत केली होती. सरकारने मजबूर होऊन प्रसिद्ध न्यायाधीश मोहम्मद अली छागला यांच्या नेतृत्वाखाली याची चौकशी आणि तपास करविला होता. परिणामस्वरूप टी.टी. कृष्णम्माचारी यांना अर्थमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. चीनने हिंदुस्थानवर आक्रमण केले त्यावेळी लोकसभेत तत्कालीन संरक्षणमंत्री कृष्ण मेनन यांच्या विरोधातील जीप स्कँडल खूप गाजले होते. १९६३ मध्ये विरोधी पक्षांनी मिळून पंजाबचे मुख्यमंत्री प्रतापसिंह केरो यांच्या भ्रष्टाचाराचा पर्दाफाश केला आणि राष्ट्रपतींना निवेदन दिले. तेव्हा त्यांनी या निवेदनावर लिहिले की, केवळ काही तथ्यात्मक प्रश्‍नांवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या विपरीत टिप्पणीच्या आधारावर एखाद्या मुख्यमंत्र्याला राजीनामा देण्यासाठी बाध्य केले जाऊ शकते काय? मंत्रीगण तर सामूहिक रूपात विधानसभेला उत्तरदायी असतात. त्यामुळे हा विधानसभेचा विषय आहे.
याचा सरळ अर्थ असा होतो की, जोपर्यंत विधानसभा किंवा संसदेच्या एखाद्या सदस्याच्या प्रकरणावर निर्णय होत नाही, तोपर्यंत त्याने राजीनामा देण्याची किंवा त्याला हटविण्याची आवश्यकता नाही. यावरून एक गोष्ट सिद्ध होते की, नेहरूंना न्यायपालिकेशी काहीही देणे-घेणे नव्हते. भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत ते न्यायपालिकेची कसलीही भूमिका पसंत करीत नव्हते. म्हणजे संसद आणि विधानसभा आपल्या बहुमताच्या आधारावर निश्चित करतील की, त्या संसद सदस्याने किंवा विधानसभा सदस्याने भ्रष्टाचार केला आहे की नाही. एखाद्या पक्षाचे बहुमत सदनामध्ये असेल तर त्या पक्षाच्या सदस्याविरुद्ध प्रस्ताव पास होण्याचा प्रश्‍नच निर्माण होत नाही हे सांगण्याची आवश्यकता नाही. न्यायपालिकेची भूमिका नाकारून पं. नेहरूंनी आणि तत्कालीन सदनाने भ्रष्टाचार्‍यांचा कशा प्रकारे बचाव केला याचे दुसरे उदाहरण जगात कुठेही पाहावयास मिळणार नाही. पं. नेहरूंच्या शेवटच्या दिवसांत संथानम कमिटीच्या अहवालात म्हटले गेले की, प्रामाणिकपणाचा अभाव ही मंत्र्यांमध्ये नवी बाब नाही अशी व्यापक धारणा आहे. मागील १६ वर्षांपासून जे लोक सत्तेमध्ये होते, त्यांनी बिनधास्त भ्रष्टाचार केला, आपापल्या शक्तीनुसार देशाला लुटले आणि सार्वजनिक जीवनाच्या शुद्धतेचा जो पाया महात्मा गांधी यांनी घातला होता, तो १६ वर्षांतच ढासळू लागला.
पं. नेहरू यांच्यानंतर लाल बहादूर शास्त्री युगाचा प्रारंभ झाला. मात्र हा काळ इतका छोटा होता की, त्यात भ्रष्टाचार हा राजकीय मुद्दा बनू शकला नाही. इंदिरा गांधींच्या युगात भ्रष्टाचाराने देशात आपली पाळेमुळे घट्ट रोवली. त्याचा एक सनसनाटी इतिहास आहे. कारण राजकारणात जी अस्थिरता आली ती याच युगाची मोठी देणगी आहे. ‘आयाराम, गयाराम’ हा शब्दही याच युगात प्रचलित झाला. १९६७ च्या निवडणुकीत कॉंग्रेसचा अनेक राज्यांत पराभव झाला. केंद्रामध्येही कॉंग्रेसला डाव्या पक्षांचा पाठिंबा घ्यावा लागला.
- मुजफ्फर हुसेन
No comments:
Post a Comment