ELECTED REPRESENTATIVE ONLY TASK EARNING MONEY

लोकप्रतिनिधींचा दरारा नसल्याने प्रशासन मस्तवाल बनले अहमदनगर (05-July-2011) Tags : Ahmednagar,Editorialसंजय आव्हाड पावसाळा सुरू होऊन सुमारे एक महिना संपत आला आहे. तोडणी कामगार गावाकडे परतले आहेत. मजुरांच्या हाताला काम नाही. दुपटीच्या भावाने व्याजाचे पैसे काढून बी-बियाणे खरेदी केले. उत्पन्नाची साधने बंद झाली. तालुक्यातील जनतेच्या नजरा आभाळाकडे लागल्या. याचे मात्र प्रशासनाला देणे-घेणे उरले नाही. शासन अनुदानाचा आणि जनतेच्या मानगुटीवर बसून पैसे लुटण्याचा प्रकार तेजीत आहे. लोकप्रतिनिधींचा ठेकेदारी व हप्तेदारी हा एकमेव व्यवसाय सुरू झाल्याने त्यांचा प्रशासकीय अधिकारी-कर्मचार्‍यावरील वचक संपला असून, प्रशासनाने आपली टोकदार शिंगे वर काढून कार्यालयात येणार्‍या जनतेच्या पोटात खुपसण्याचे काम सुरू केले आहे. प्रशासनातील कर्मचारी हे जनतेच्या कामासाठी नेमलेले सेवक आहेत. त्यावरील असलेली यंत्रणा ही सुरळीतपणे काम चालावे यासाठी नियुक्त आहे. मात्र, पर्यवेक्षक यंत्रणेलाच भ्रष्टाचाराचा महारोग जडल्याने शासन योजनेचे तीनतेरा वाजले आहेत. मला काही मिळत नसेल तर कोणतीही योजना राबवायची नाही. समाजाचे काही देणे-घेणे नाही अशा अविर्भावात प्रशासकीय कामकाज चालू आहे. महसूल, पोलिस, पालिका, पंचायत समिती, सार्वजनिक बांधकाम, लघु पाटबंधारे, शिक्षण या सर्व विभागांत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार चालू आहे. संबंधित संस्थांवर निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींचीदेखील त्याकडे डोळेझाक होत आहे. ग्रामपंचायतीच्या सदस्यापासून सर्वच लोकप्रतिनिधी मला काय मिळेल याकडे नजर ठेवत असल्याने विकासकामे ठप्प झाली आहेत. जी कामे होतात, ती अत्यंत निकृष्ट होतात. त्यातूनच विकासकामांचे तीनतेरा वाजले. कोणतेही अनुदान असले तरी ते मला किंवा माझ्या जवळच्यालाच मिळावे. ठेकेदारीचे काम निघाले ते मीच करावे आणि संपूर्ण पैसे खिशात जावेत ही भूमिका प्रत्येकाची आहे. अंदाजपत्रकाप्रमाणे एकही काम गेल्या अनेक वर्षात झाले नाही. लोकप्रतिनिधींची स्वार्थी भूमिका सुरू झाल्याने त्यांचा प्रशासकीय कामकाजावर वचक राहिलेला नाही. कधीतरी प्रसिध्दीसाठी स्टंट करण्यासाठी एखाद्या विषयावर आवाज उठविला जातो. मात्र, त्याची तड लागेपर्यंत त्या विषयाचा पाठपुरावा कोणी केल्याचे ऐकीवात नाही. एखाद्या अधिकार्‍याने आपल्या मर्जीने काम केले तर त्या अधिकार्‍याच्या अनेक चुकीच्या गोष्टींवर लोकप्रतिनिधींकडून पांघरूण घातले जाते. त्यातूनच अधिकार्‍यांची ‘माझ्यावर काहीच कारवाई होऊ शकत नाही’ अशी मनोवृत्ती तयार झाली आहे. परिणामी सामान्य जनता भरडली जात आहे.सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणामध्ये गैरव्यवहार होतात. मध्यंतरी टाकळीमानूरमध्ये केलेल्या कारवाईने काही अंशी याला आळा बसला. मात्र, या प्रकरणात दोषी असलेल्या व या यंत्रणेशी संबंधित असलेले तालुका पुरवठा अधिकारी, तहसीलदार, गोडावून किपर, जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांची कोणतीही चौकशी झाली नाही. अधिकार्‍यांच्या संमतीशिवाय असा व्यवहार चालतच नाही. मात्र, लोकप्रतिनिधींचा वचक नसल्याने अशा प्रकरणाची चौकशी करणार कोण ? सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद बांधकाम व लघुपाटबंधारे विभागाने कामे न होताच बिले काढण्याचे प्रताप केले आहेत. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्यांसाठी असलेला शेष निधी तर थेट संबंधितांच्या खिशातच जातो. त्यावर अधिकार्‍यांनी ब्र शब्द काढायचा नाही आणि अधिकार्‍यांनी केलेल्या कृतीवर लोकप्रतिनिधींनी बोलायचे नाही असा अलिखीत कायदा झाला आहे. सर्व शिक्षा अभियानातून खर्च होत असलेला निधीही अधिकार्‍यांच्या मर्जीने खर्च होतो. कोट्यवधीच्या योजना असतानाही आपल्याला काही मिळत नाही म्हणून अशा योजनांचे आराखडे शिक्षण विभागाकडून केले जात नाहीत. जिल्हा परिषदेच्या वतीने यावर्षी दहा टक्के प्रशासकीय बदल्या झाल्या. मात्र, अनेक शिक्षक आहे त्या ठिकाणीच अनेक वर्षापासून आहेत. या शिक्षकांच्याही बदल्या होण्याची गरज आहे. राष्ट्रीय महामार्गाचे कामही अंदाजपत्रकाप्रमाणे झाले नाही. अनेक ठिकाणी निकृष्ट साहित्य वापरून डागडुजी करण्यात आली आहे