एजंट हटाव!रेल्वेची ऑनलाइन तिकीट आरक्षण सेवा कमालीची लोकप्रिय झाली आहे. रेल्वे तिकिटांचे ऑनलाइन आरक्षण करणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. रेल्वे खात्याला सर्वाधिक महसूल ऑनलाइन आरक्षणाद्वारे मिळतो.
या पद्धतीमुळे रेल्वेचा खर्चही कमी झाला आहे आणि प्रवाशांच्या वेळेतही बचत झाली आहे. प्रवासी व रेल्वेखाते यांच्यात ऑनलाइन सेवेमुळे थेट नाते निर्माण झालेले असताना आता खरे तर एजंटांची गरज राहिलेली नाही. ज्यांच्याकडे कम्प्युटर नाही व ज्याना ऑनलाइन आरक्षण करता येत नाही त्यांच्यासाठी टेलिफोन अथवा मोबाइलवरून रेल्वे तिकीट काढण्याची सोय उपलब्ध करून देणे शक्य आहे. त्यामुळे रेल्वेखात्याने अधिकृत एजंटांची संख्या कमी करून त्यांचा कोटाही मर्यादित ठेवणे आवश्यक आहे.
ऑनलाइन आरक्षणाच्या सध्याच्या संकेतस्थळावर सकाळपासून मध्यरात्रीपर्यंत सतत तिकीट आरक्षण चालू असते, त्यामुळे या संकेतस्थळावरचा ताण वाढला आहे. या संकेतस्थळाच्या बँडविड्थ वाढीलाही मर्यादा आहेत, त्यामुळे रेल्वेखात्याने ऑनलाइन आरक्षणासाठी www.indianrailways.gov.in हे नवे संकेतस्थळ सुरू करण्याची स्वागतार्ह घोषणा केली आहे. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे हे संकेतस्थळ फक्त वैयक्तिक रेल्वे तिकीट काढणाऱ्या सामान्य प्रवाशांसाठीच आहे. त्यावर एजंटांना प्रवेश नाही तसेच त्यावर मास बुकिंग होऊ शकणार नाही. असे असले तरी खरी समस्या ही तत्काल तिकीट आरक्षणाची आहे. तत्काल आरक्षणासाठी एजंट संकेतस्थळ अडवून ठेवतात असा आरोप आहे. शिवाय रेल्वे स्टेशनांवरील खिडक्यांवरही तत्काल तिकिटांसाठी गदीर् उसळलेली असते. त्यामुळे पहिल्या दहा मिनिटांत तत्कालची तिकिटे संपलेली असतात. तत्कालचा प्रवासी हा ऐनवेळी व तातडीच्या कामासाठी प्रवास करीत असतो, त्यामुळे त्याची अडवणूक करण्याची संधी एजंटांना मिळते. आधीच महाग असलेले तत्कालचे तिकीट एजंट चौपट किमतीला विकत असतात. त्यामुळे एजंटांची गरज आहे का यावर गंभीरपणे विचार होणे आवश्यक आहे. ऑनलाइन आरक्षणासाठी रेल्वे दहा ते वीस रुपये जादा आकारते. या जादा आकाराचेही काहीच कारण नाही. कारण ऑनलाइन सेवेमुळे रेल्वेच्या खर्चात मोठ्या प्रमाणात बचत झाली आहे. उलट ऑनलाइन आरक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी रेल्वेखात्याने तिकिटावर सवलत देणे आवश्यक आहे
No comments:
Post a Comment