सत्तेची सूत्रे कडक, स्वच्छ प्रतिमेच्या ठणठणपालाकडे सोपवायला हवीत व त्यासाठी जनतेने पुढाकार घेतला पाहिजे.
ठणठणपालच हवा!महात्मा गांधी यांनी आपल्या देशात सत्याचे प्रयोग केले. ते सत्य त्यांच्याच कॉंग्रेसवाल्यांनी कसे खुंटीला टांगून ठेवले याचा अनुभव देश घेत आहे. सत्य आणि तत्त्वाचे पायपुसणे केले नसते तर आज देशाची ही अशी दुरवस्था झाली नसती व लोकपालाची घोरपड गळ्यात अडकवून फिरण्याची वेळही आली नसती. सध्या देशभरात लोकपालाचे तुणतुणे वाजवून ‘भ्रष्टाचार रोखण्याचा एकमेव जालीम उपाय’ अशा सर्वपक्षीय दवंड्या पिटल्या जात आहेत, पण भ्रष्टाचारविरोधी बोंबा याआधीही मारल्या गेल्या. आरोळ्या मारल्या, त्या आरोळ्यांनी कानाचे पडदे फाटले, पण भ्रष्टाचार थांबला नाही. भ्रष्टाचाराविरुद्ध आम्ही काय कमी कंठशोष केला? अगदी रस्त्यावर उतरून आंदोलने केली. जंतर मंतरवर भ्रष्टाचाराविरोधात उपोषण केले नाही हे सोडा, पण भ्रष्टाचाराचे समूळ उच्चाटन व्हायलाच हवे व त्यासाठी आम्ही पडेल ती किंमत मोजायला तयार आहोत. छू मंतरवरील उपोषण आंदोलनानंतर एक सक्षम ‘लोकपाल’ निर्माण करावा व त्याच्या हाती कायद्याचा दांडा देऊन तो भ्रष्टाचाराच्या टाळक्यात हाणावा असे वारे जोरात वाहू लागले. उपासमारीने मरणार्‍यांसमोर सरकार कधीच झुकत नाही. कारण त्या उपासमारवाल्यांच्या घरांना व खिडक्यांना प्रसिद्धीचे कॅमेरे लागलेले नसतात ना, पण उपासमार व उपोषण यात फरक आहे. हजारो गरीबांचे भूकबळी सुरूच आहेत व ते रोखण्यासाठी केंद्र सरकार आता अन्न सुरक्षा विधेयक संसदेत सादर करणार आहे. अर्थात हे अन्न सुरक्षा विधेयक टेबलावर आपटले तरी दारिद्य्ररेषेखालील लोकांना दोनवेळचे जेवण खरोखरच मिळणार आहे काय? सरकारने गरीबांसाठी अन्नधान्य योजना वर्षानुवर्षांपासून राबविल्याच आहेत, पण गोदामातील धान्य एकतर सडते आहे किंवा गोदामातून निघालेला धान्याचे ट्रक दुकानापर्यंत पोहोचत नाहीत. पोहोचला तरी तो गरीबांच्या झोपडीत जात नाही. ही गळती रोखणार कशी? ती रोखण्यासाठीही कायदे आहेत. त्या कायद्यांनाच इतकी भोके पडली आहेत की, ती बुजवायची कशी? या तुमच्या लोकपाल महाशयांचेही तसेच आहे. देशातील भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी कायदेकानू बनवलेले आहेतच. अगदी लोकशाही परंपरेस जागून कठोर कायदे आहेतच. भ्रष्टाचारविरोधी खाती आहेत, पण तीच जरा जास्त ‘खाती’ झाल्याने
भ्रष्टाचाराचा अजगर ‘राज्यांना आणि देशाला विळखा घालून बसला आहे. भ्रष्टाचाराच्या अजगराने देश गिळला आहे याविषयी कुणाचेच दुमत नाही, पण जिथे कुंपणच शेत खात आहे तिथे करायचे काय? रखवालदारच दिवसाढवळ्या चोरीमारी करू लागले तर कसे व्हायचे? देशात तुमचे ते सीबीआय आहे. त्यांचीही राजकीय कळसूत्री बाहुलीच झाली. पुन्हा ते मुख्य दक्षता आयोग म्हणजे ‘सी.व्ही.सी.’ नावाचा प्रकार खास भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहार रोखण्यासाठीच उभा केला. त्यास अमर्याद अधिकारही आहेत. मग तुमचा तो लोकपाल की ठणठणपाल आल्यावर त्या ‘सीव्हीसी’चे काय करायचे? नक्की कोण कोणाच्या हाताखाली काम करणार? सर्वोच्च न्यायालयही आहेच. अधूनमधून तिथेही भ्रष्टाचाराविरुद्ध हातोडे आपटल्याचे आवाज ऐकू येत असतात, पण सर्वोच्च न्यायालयाचे एक माजी मुख्य न्यायाधीशच भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनी घेरले आहेत. गेल्या काही काळापासून न्यायदेवतेची वस्त्रेही शिंतोडे उडून उडून मलीन झाली आहेत. भ्रष्टाचाराविरुद्ध सुरू झालेल्या संस्थांतच भ्रष्टाचार सुरू झाला हे मान्य केले पाहिजे व त्याचे कारण देशाच्या दुबळ्या, कमकुवत नेतृत्वात आहे. देशाचे नेतृत्व करणारे पंतप्रधानच सिंहासनावर बसलेल्या आंधळ्या राजाप्रमाणे वागतात तिथे तुम्ही आम्ही काय करणार? सरकारातील मित्रपक्षाच्या मंत्र्यांनी भ्रष्टाचार केला, पण तो रोखता आला नाही. आघाडी सरकारची ती मजबुरी असल्याचे उद्गार एका हतबलतेने देशाचे पंतप्रधान काढतात यातच सर्व काही आले. आज अनेक घोटाळ्यांतील अनेक बडे मासे तुरुंगात आहेत. कारण या भ्रष्टाचाराविरोधात विरोधी पक्षांनी संसदेत आवाज उठवला. सुब्रमण्यम स्वामींसारख्या लढवय्याने भ्रष्टाचाराची प्रकरणे न्यायालयात नेटाने लावून धरली आणि ‘मीडिया’नेही सर्व प्रकरणे त्यांच्या सोयीप्रमाणे का होईना, पण उघड केली. हेसुद्धा एकप्रकारे यशच मानायला हवे. या सगळ्यात आता ‘लोकपाल’ येऊन नक्की काय करणार? हे पहावे लागेल. भ्रष्टाचाराचे मूळ आपल्या निवडणूक पद्धतीत आहे. पैशांतून सत्ता आणि सत्तेतून पुन्हा पैसा, त्याच पैशांतून पुन: पुन्हा सत्ता असे हे दुष्टचक्र आहे. निवडणूक किंवा संसदीय लोकशाही मार्गाने प्रश्‍न सुटणार नाहीत हे खरे, पण मग देश चालविण्यासाठी व खंबीरपणे चालविण्यासाठी कोणत्या पद्धतीचा अवलंब करावा? हे ठरवण्याची वेळ आली आहे. आज देशाच्या राष्ट्रपतींना कोणतेही अधिकार नाहीत, त्यांचे रबरी स्टॅम्प किंवा बाहुलेच झालेले दिसते.
मनमोहन सिंगांसारखे पंतप्रधानही कुचकामी ठरले. सर्व सूत्रे सोनिया किंवा राहुल गांधींच्या हातात आहेत व भ्रष्टाचाराची गटारगंगा तिथूनच सुरू होते. अण्णा हजारे व त्यांचे महामंडळ याविरुद्ध काही बोलत नाहीत व सोनिया गांधी यांना भेटून चर्चा करण्यासाठी जनपथावर जातात. म्हणजे त्यांच्या पायाखालून भ्रष्टाचाराची गटारगंगा वाहते ती त्यांना दिसू नये याचे आश्‍चर्य वाटते. हजारे व त्यांच्या मंडळींना जो लोकपाल आणायचा त्याचे स्वरूप काय, तो काय काय कामे करणार? कोणाकोणाला सोटा हाणणार त्याबाबत संशयाचे वातावरण आहे. न्यायालये, पंतप्रधान, लष्करप्रमुख संसद वगैरे सर्व संस्था आपल्या मुठीत ठेवणारे अमर्याद अधिकार अण्णा हजारे यांच्या लोकपालास हवे आहेत. चौकशी, कोतवाली व न्यायदानही तोच करणार. हे भयंकर आहे. संसदेतील निवडून आलेल्या खासदारांनी काय करावे व करू नये याची नवी घटनाही तोच मांडणार. हे सर्व अधिकार एकाच संस्थेच्या हाती एकवटणार असतील तर या देशातील चार प्रमुख स्तंभांचे भवितव्य काय? त्यात न्यायालये, संसद, प्रशासन, वृत्तपत्रे वगैरे आहेतच. या सर्व संस्था मोडीत काढून देशावर लोकपालाचेच राज्य आणायचे काय? या लोकपालाची चावी खासगी व्यक्तींच्या हातात द्यायची काय? आम्हाला ‘लोकपाल’ म्हणजे काय ते अद्यापि समजलेले नाही, तिथे या देशातील सामान्य जनतेला काय समजणार हो, सार्वजनिक जीवनातील भ्रष्टाचाराचे संपूर्ण उच्चाटन व्हायला पाहिजे, पण ते कसे? सार्वजनिक जीवनातील भ्रष्टाचार कसा रोखता येईल? निवडणूक खर्च कसा, कोणी करावा? शिक्षण पद्धतीत आमूलाग्र बदल काय करावेत? बहुसंख्य मतदारांनी विरुद्ध मत दिलेले असूनसुद्धा संसदेत किंवा विधानसभेत बहुमत मिळविणार्‍या पक्षाला सत्तेवर येण्याची (डोकी मोजणारी लोकशाही) सोय करणारी निवडणूक पद्धत योग्य आहे का? आणि जनतेने निवडून दिलेला लोकप्रतिनिधी चुकीच्या मार्गाने जाऊ लागला तर त्याला परत बोलविण्याचा अधिकार जनतेला का असू नये? या सर्व प्रश्‍नांची उत्तरे या निमित्ताने मिळायला पाहिजेत. एक लोकपाल नेमल्याने काय होणार? आधी सरकार बदलायला हवे. सत्तेची सूत्रे कडक, स्वच्छ प्रतिमेच्या ठणठणपालाकडे सोपवायला हवीत व त्यासाठी जनतेने पुढाकार घेतला पाहिजे.
ठणठणपालच हवा!महात्मा गांधी यांनी आपल्या देशात सत्याचे प्रयोग केले. ते सत्य त्यांच्याच कॉंग्रेसवाल्यांनी कसे खुंटीला टांगून ठेवले याचा अनुभव देश घेत आहे. सत्य आणि तत्त्वाचे पायपुसणे केले नसते तर आज देशाची ही अशी दुरवस्था झाली नसती व लोकपालाची घोरपड गळ्यात अडकवून फिरण्याची वेळही आली नसती. सध्या देशभरात लोकपालाचे तुणतुणे वाजवून ‘भ्रष्टाचार रोखण्याचा एकमेव जालीम उपाय’ अशा सर्वपक्षीय दवंड्या पिटल्या जात आहेत, पण भ्रष्टाचारविरोधी बोंबा याआधीही मारल्या गेल्या. आरोळ्या मारल्या, त्या आरोळ्यांनी कानाचे पडदे फाटले, पण भ्रष्टाचार थांबला नाही. भ्रष्टाचाराविरुद्ध आम्ही काय कमी कंठशोष केला? अगदी रस्त्यावर उतरून आंदोलने केली. जंतर मंतरवर भ्रष्टाचाराविरोधात उपोषण केले नाही हे सोडा, पण भ्रष्टाचाराचे समूळ उच्चाटन व्हायलाच हवे व त्यासाठी आम्ही पडेल ती किंमत मोजायला तयार आहोत. छू मंतरवरील उपोषण आंदोलनानंतर एक सक्षम ‘लोकपाल’ निर्माण करावा व त्याच्या हाती कायद्याचा दांडा देऊन तो भ्रष्टाचाराच्या टाळक्यात हाणावा असे वारे जोरात वाहू लागले. उपासमारीने मरणार्‍यांसमोर सरकार कधीच झुकत नाही. कारण त्या उपासमारवाल्यांच्या घरांना व खिडक्यांना प्रसिद्धीचे कॅमेरे लागलेले नसतात ना, पण उपासमार व उपोषण यात फरक आहे. हजारो गरीबांचे भूकबळी सुरूच आहेत व ते रोखण्यासाठी केंद्र सरकार आता अन्न सुरक्षा विधेयक संसदेत सादर करणार आहे. अर्थात हे अन्न सुरक्षा विधेयक टेबलावर आपटले तरी दारिद्य्ररेषेखालील लोकांना दोनवेळचे जेवण खरोखरच मिळणार आहे काय? सरकारने गरीबांसाठी अन्नधान्य योजना वर्षानुवर्षांपासून राबविल्याच आहेत, पण गोदामातील धान्य एकतर सडते आहे किंवा गोदामातून निघालेला धान्याचे ट्रक दुकानापर्यंत पोहोचत नाहीत. पोहोचला तरी तो गरीबांच्या झोपडीत जात नाही. ही गळती रोखणार कशी? ती रोखण्यासाठीही कायदे आहेत. त्या कायद्यांनाच इतकी भोके पडली आहेत की, ती बुजवायची कशी? या तुमच्या लोकपाल महाशयांचेही तसेच आहे. देशातील भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी कायदेकानू बनवलेले आहेतच. अगदी लोकशाही परंपरेस जागून कठोर कायदे आहेतच. भ्रष्टाचारविरोधी खाती आहेत, पण तीच जरा जास्त ‘खाती’ झाल्याने
भ्रष्टाचाराचा अजगर ‘राज्यांना आणि देशाला विळखा घालून बसला आहे. भ्रष्टाचाराच्या अजगराने देश गिळला आहे याविषयी कुणाचेच दुमत नाही, पण जिथे कुंपणच शेत खात आहे तिथे करायचे काय? रखवालदारच दिवसाढवळ्या चोरीमारी करू लागले तर कसे व्हायचे? देशात तुमचे ते सीबीआय आहे. त्यांचीही राजकीय कळसूत्री बाहुलीच झाली. पुन्हा ते मुख्य दक्षता आयोग म्हणजे ‘सी.व्ही.सी.’ नावाचा प्रकार खास भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहार रोखण्यासाठीच उभा केला. त्यास अमर्याद अधिकारही आहेत. मग तुमचा तो लोकपाल की ठणठणपाल आल्यावर त्या ‘सीव्हीसी’चे काय करायचे? नक्की कोण कोणाच्या हाताखाली काम करणार? सर्वोच्च न्यायालयही आहेच. अधूनमधून तिथेही भ्रष्टाचाराविरुद्ध हातोडे आपटल्याचे आवाज ऐकू येत असतात, पण सर्वोच्च न्यायालयाचे एक माजी मुख्य न्यायाधीशच भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनी घेरले आहेत. गेल्या काही काळापासून न्यायदेवतेची वस्त्रेही शिंतोडे उडून उडून मलीन झाली आहेत. भ्रष्टाचाराविरुद्ध सुरू झालेल्या संस्थांतच भ्रष्टाचार सुरू झाला हे मान्य केले पाहिजे व त्याचे कारण देशाच्या दुबळ्या, कमकुवत नेतृत्वात आहे. देशाचे नेतृत्व करणारे पंतप्रधानच सिंहासनावर बसलेल्या आंधळ्या राजाप्रमाणे वागतात तिथे तुम्ही आम्ही काय करणार? सरकारातील मित्रपक्षाच्या मंत्र्यांनी भ्रष्टाचार केला, पण तो रोखता आला नाही. आघाडी सरकारची ती मजबुरी असल्याचे उद्गार एका हतबलतेने देशाचे पंतप्रधान काढतात यातच सर्व काही आले. आज अनेक घोटाळ्यांतील अनेक बडे मासे तुरुंगात आहेत. कारण या भ्रष्टाचाराविरोधात विरोधी पक्षांनी संसदेत आवाज उठवला. सुब्रमण्यम स्वामींसारख्या लढवय्याने भ्रष्टाचाराची प्रकरणे न्यायालयात नेटाने लावून धरली आणि ‘मीडिया’नेही सर्व प्रकरणे त्यांच्या सोयीप्रमाणे का होईना, पण उघड केली. हेसुद्धा एकप्रकारे यशच मानायला हवे. या सगळ्यात आता ‘लोकपाल’ येऊन नक्की काय करणार? हे पहावे लागेल. भ्रष्टाचाराचे मूळ आपल्या निवडणूक पद्धतीत आहे. पैशांतून सत्ता आणि सत्तेतून पुन्हा पैसा, त्याच पैशांतून पुन: पुन्हा सत्ता असे हे दुष्टचक्र आहे. निवडणूक किंवा संसदीय लोकशाही मार्गाने प्रश्‍न सुटणार नाहीत हे खरे, पण मग देश चालविण्यासाठी व खंबीरपणे चालविण्यासाठी कोणत्या पद्धतीचा अवलंब करावा? हे ठरवण्याची वेळ आली आहे. आज देशाच्या राष्ट्रपतींना कोणतेही अधिकार नाहीत, त्यांचे रबरी स्टॅम्प किंवा बाहुलेच झालेले दिसते.
मनमोहन सिंगांसारखे पंतप्रधानही कुचकामी ठरले. सर्व सूत्रे सोनिया किंवा राहुल गांधींच्या हातात आहेत व भ्रष्टाचाराची गटारगंगा तिथूनच सुरू होते. अण्णा हजारे व त्यांचे महामंडळ याविरुद्ध काही बोलत नाहीत व सोनिया गांधी यांना भेटून चर्चा करण्यासाठी जनपथावर जातात. म्हणजे त्यांच्या पायाखालून भ्रष्टाचाराची गटारगंगा वाहते ती त्यांना दिसू नये याचे आश्‍चर्य वाटते. हजारे व त्यांच्या मंडळींना जो लोकपाल आणायचा त्याचे स्वरूप काय, तो काय काय कामे करणार? कोणाकोणाला सोटा हाणणार त्याबाबत संशयाचे वातावरण आहे. न्यायालये, पंतप्रधान, लष्करप्रमुख संसद वगैरे सर्व संस्था आपल्या मुठीत ठेवणारे अमर्याद अधिकार अण्णा हजारे यांच्या लोकपालास हवे आहेत. चौकशी, कोतवाली व न्यायदानही तोच करणार. हे भयंकर आहे. संसदेतील निवडून आलेल्या खासदारांनी काय करावे व करू नये याची नवी घटनाही तोच मांडणार. हे सर्व अधिकार एकाच संस्थेच्या हाती एकवटणार असतील तर या देशातील चार प्रमुख स्तंभांचे भवितव्य काय? त्यात न्यायालये, संसद, प्रशासन, वृत्तपत्रे वगैरे आहेतच. या सर्व संस्था मोडीत काढून देशावर लोकपालाचेच राज्य आणायचे काय? या लोकपालाची चावी खासगी व्यक्तींच्या हातात द्यायची काय? आम्हाला ‘लोकपाल’ म्हणजे काय ते अद्यापि समजलेले नाही, तिथे या देशातील सामान्य जनतेला काय समजणार हो, सार्वजनिक जीवनातील भ्रष्टाचाराचे संपूर्ण उच्चाटन व्हायला पाहिजे, पण ते कसे? सार्वजनिक जीवनातील भ्रष्टाचार कसा रोखता येईल? निवडणूक खर्च कसा, कोणी करावा? शिक्षण पद्धतीत आमूलाग्र बदल काय करावेत? बहुसंख्य मतदारांनी विरुद्ध मत दिलेले असूनसुद्धा संसदेत किंवा विधानसभेत बहुमत मिळविणार्‍या पक्षाला सत्तेवर येण्याची (डोकी मोजणारी लोकशाही) सोय करणारी निवडणूक पद्धत योग्य आहे का? आणि जनतेने निवडून दिलेला लोकप्रतिनिधी चुकीच्या मार्गाने जाऊ लागला तर त्याला परत बोलविण्याचा अधिकार जनतेला का असू नये? या सर्व प्रश्‍नांची उत्तरे या निमित्ताने मिळायला पाहिजेत. एक लोकपाल नेमल्याने काय होणार? आधी सरकार बदलायला हवे. सत्तेची सूत्रे कडक, स्वच्छ प्रतिमेच्या ठणठणपालाकडे सोपवायला हवीत व त्यासाठी जनतेने पुढाकार घेतला पाहिजे.
No comments:
Post a Comment