मानगुटीवर बसलेली महागाई अजित रानडे
गेल्या तीन वर्षात भारतात महागाईचा दर आधीच्या तीन वर्षांपेक्षा जवळजवळ दुप्पट होता. या काळातला पगारवाढीचा सगळा फायदा या अतिरिक्त खर्चात धुवून निघाला. महागाईचा हा रेटा इतका दीर्घ काळ चालू राहावा ही आपल्या इतिहासातील एक विलक्षण गोष्ट आहे...
..............
एक आटपाट नगर होते. त्या राज्यात सुबत्ता होती. सर्व नागरिकांना रोजगार होता. राजाची तिजोरी भरलेली होती. अन्नधान्याची कोणाला काळजी नव्हती. गुरांना पण भरपूर खुराक असे. अशीच काही वषेर् लोटली. पण अचानकपणे राज्यात दुष्काळ आला. पाऊस कमी पडल्यामुळे शेतीचे उत्पादन कमी झाले. बेरोजगारी वाढली. राजाला काळजी वाटली. अन्नधान्याच्या तुटवड्यामुळे महागाई वाढली. गहू, तांदूळ महाग झाला. काय करावे, हा पेच कसा सोडवावा म्हणून राजाने आपल्या अर्थमंत्र्याला बोलावले. मंत्री म्हणाले, साहेब, आपल्याकडे नोटांचा छापखाना आहे. आपण नोटा छापून सगळ्या नागरिकांना वाटूया. त्या नोटा वापरून नागरिक महाग गहू व तांदूळ खरेदी करू शकतील व त्यामुळे त्यांचे महागाईचे ओझे कमी होईल. राजा म्हणाला, उत्तम! व्हॉट अॅन आयडीया. दुसऱ्याच दिवशी छापखाना डबल शिफ्टमध्ये चालवला आणि लगेच घरोघरी नोटांची पाकिटं वाटली. संध्याकाळी राजाने ही गोष्ट आपल्या बालकाला सांगितली. पहा आपल्या मंत्रीकाकांनी महागाईवर कसा उत्तम तोडगा सुचवला. तर चिमुकला युवराज म्हणाला, अहो, बाबा एकूण खाद्य वस्तू तेवढ्याच आहेत आणि पैसे मात्र सर्वांना दुप्पट वाटले. म्हणजेच सगळ्याच किंमती दुप्पट नाही का होणार? मग या अतिरिक्त पैसा वाटपाने लोकांचे पोट कसे भरणार? आटपाट नगरातल्या या बालकाने एक मूलभूत तत्त्व व्यक्त केले. बऱ्याच वर्षांनी एका अमेरिकन अर्थतज्ज्ञांनी हे विधान केले. (ढ्ढठ्ठद्घद्यड्डह्लद्बश्ाठ्ठ द्बह्य ड्डद्य२ड्ड४ह्य ड्ड द्वश्ाठ्ठद्गह्लड्डह्म४ श्चद्धद्गठ्ठश्ाद्वद्गठ्ठश्ाठ्ठ, असे म्हणणारा हा अर्थतज्ज्ञ म्हणजे मिल्टन फ्रिडमन. त्याने मांडलेले हे तत्त्व प्राथमिक शाळेतला विद्याथीर् पण सहजपणे आकलन करू शकतो. मात्र आटपाट नगरीच्या राजाला आणि अर्थमंत्र्याला हे सहजपणे लक्षात आले नव्हते.) नोटा छापून महागाईवर आळा घालण्याचा हा प्रयत्न अपयशस्वी ठरला. (भारताचे नियोजन आयोग मात्र म्हणते की, डिझेल व पेट्रोलच्या किंमती वाढवून महागाई कमी होते. हे विधान पण आटपाट नगरीच्या मंत्र्यांना शोभण्यासारखे आहे. असो.) दरम्यान आटपाट नगरीत नोटा छापणाऱ्या मंत्र्याची हकालपट्टी झाली. पैसे वाटून तुटवडा मिटवण्याची ही 'अर्थनीती' म्हणजेच मूर्खनीती आहे हे एका लहान बालकाला पण उमजले. राजाने कपाळाला हात मारला आणि दुसरा मंत्री नेमला. नवीन मंत्री म्हणाला, अहो, राजा नोटा छापण्यापेक्षा आपण तिजोरीचा वापर करू. तिजोरीचे एक-एक नाणं घरोघरी वाटू. थोडक्यात म्हणजे ही करमाफी असेल. महागाईचे ओझे कमी होईल. पण याही तोडग्यावर चिमुकला म्हणाला, बाबा नवीन छापलेले पैसै काय किंवा तिजोरीतली नाणी काय? ते निव्वळ वाटण्याने महागाई तर वाढणारच! जोपर्यंत वस्तूंचा पुरवठा वाढत नाहीत किंवा लोकांची मागणी कमी होत नाही, तोपर्यंत महागाईला आळा घालणे कठीण. (नोटांचा साठा कमी-जास्त करणे म्हणजेच रूश्ाठ्ठद्गह्लड्डह्म४ क्कश्ाद्यद्बष्४. व सरकारी तिजोरीतला खजिना वापरणे म्हणजे स्नद्बह्यष्ड्डद्य क्कश्ाद्यद्बष्४. आधुनिक भारतात मॉनेटरी धोरणाची जबाबदारी ही रिर्झव्ह बँकेकडे असते व फिस्कल धोरणाची जबाबदारी अर्थमंत्र्याकडे असते. इतर विकसित देशांमध्ये मॉनेटरी धोरणाचे एकमेव ध्येय म्हणजे महागाई नियंत्रण. मात्र फिस्कल धोरणांची अनेक ध्येय असतात. उदा. रोजगार वाढवणे, उत्पादन क्षमता वाढवणे, गरीबीचे निर्मूलन वगैरे). आटपाट नगरीतला तिजोरी वाटप करून महागाई नियंत्रण करण्याचा प्रयत्नपण फोल ठरला. राजाने तिसऱ्या मंत्र्याला नेमले. त्याने रोजगार हमी योजना (रोहयो) सुरू केली. खड्डे खणून परत माती भरणे हा उपक्रम सुरू केला व सर्वांचा पगार दुप्पट केला. या योजनेचा पण परिणाम तोच झाला. बालक युवराज म्हणाला, जर रोजगाराने नवीन उत्पादन होत नसेल किंवा नवीन पायाभूत उभारणी होत नसेल तर नुसत्या पगार वाटपाने खाद्य व इतर वस्तूंचा तुटवडा कमी कसा होणार? जर रोहयोमध्ये पगार वाटप आणि उत्पादकता या दोन्हींचा समावेश नसेल तर त्याचा परिणाम महागाईतच होईल. राजाने रोहयो मंत्रीलापण निलंबित केले. राजाने ठरविले की वस्तूंचा पुरवठा वाढवण्याकरिता परदेशातून आयात करणे अपरिहार्य आहे. शेजारच्या चीन राज्यातून राजाने बऱ्याच वस्तू स्वस्त दरात मुबलक प्रमाणात आयात केल्या व त्यांचा स्वस्त दरात आपल्या राज्यात वाटप केला. त्यामुळे महागाई कमी झाली पण तिजोरी रिकामी झाली. काही वर्षांनी युवराजांनी राज्य सांभाळले व आटपाट नगरीचे भविष्य परत उज्ज्वल झाले. आटपाट नगरीच्या या परिकथेपेक्षा भारताची वस्तुस्थिती अफाट किचकट आहे. त्याच्या महागाईला एक कारण अर्थनीती तर आहेच, पण राजकारण आणि भ्रष्टाचाराचा पण महागाईला मोठा हातभार आहे. त्यामुळे महागाई नियंत्रणाला आथिर्क व राजकीय धोरणांची गरज आहे. महागाई म्हणजे तुटवडा, अर्थात मागणी आणि पुरवठा यांतील विषमता. पुरवठा वाढण्याचे धोरण (स्ह्वश्चश्चद्य४ ह्यद्बस्त्रद्ग श्चश्ाद्यद्बष्४) अंमलात आणणे याला बराच कालावधी लागतो. त्यामुळे महागाई नियंत्रण म्हणजे मागणी कमी करण्याचे धोरण (ष्ठद्गद्वड्डठ्ठस्त्र ह्यद्बस्त्रद्ग श्चश्ाद्यद्बष्४) या नियंत्रणाचे चार प्रकार आहेत : १) चलनवाढ २) कर कमी करणे ३) वित्तीय खर्च कमी करणे व ४) आयातीकरिता परकीय चलनाचा दर कमी करणे.
गेल्या तीन वर्षात भारतामध्ये महागाईचा दर आधीच्या तीन वर्षांपेक्षा जवळजवळ दुप्पट होता. या वाढत्या महागाईमुळे गेल्या तीन वर्षात ग्राहक वस्तूंवर आम जनतेचा अतिरिक्त खर्च हा अंदाजे सहा लाख कोटी रुपये इतका होता. गेल्या तीन वर्षातला सगळा पगारवाढीचा फायदा या अतिरिक्त खर्चात धुवून निघाला. मात्र या महागाईमुळे सरकारला भरपूर कर जमवता आला. महागाईचा हा रेटा इतका दीर्घ काळ चालू राहिला ही आपल्या इतिहासातील ही एक विलक्षण गोष्ट आहे. खाद्य वस्तूंमध्ये सतत अडीच वषेर् जवळ जवळ वीस टक्क्यांएवढा महागाईचा दर असूनही त्यामानाने राजकीय आंदोलने दिसली नाहीत. कदाचित याला एक कारण म्हणजे या दरम्यान आपल्या आथिर्क विकासाची गतीपण आठ टक्क्यांहून अधिक होती. धान्यांच्या किंमती वाढल्यामुळे ग्रामीण व शेतीच्या क्षेत्राला जास्त फायदा झाला. रोजगार हमी योजना देशभर ग्रामीण भागात राबवल्यामुळे त्यामानाने महागाईची झळ ग्रामीण क्षेत्राला कमी भासली. मात्र शहरी भागातील गरीब नागरिक पूर्णपणे होरपळून गेला. पण शहरी भागातील गरीबाला राजकरणी वाली नसल्यामुळे त्याच्याकडे दुर्लक्ष झाले. त्याच्या पिडेची तीव्रता सरकारला तितकीशी टोचली नसावी. पण नुकत्याच झालेल्या पेट्रोल, डिझेल व गॅसच्या किंमतींच्या वाढीत राज्य सरकारने विक्रीकर कमी केल्याने त्याची झळ कमी भासते.
जगातील इतर विकसनशील राष्ट्रांच्या तुलनेत भारतामध्ये 'हायपर इन्फ्लेशन (।।४श्चद्गह्म ढ्ढठ्ठद्घद्यड्डह्लद्बश्ाठ्ठ)' कधीच घडले नाही. १९२३ साली जर्मनीमध्ये महागाईचा दर एक कोटी टक्क्यांपेक्षाही जास्त होता म्हणजेच वस्तूंच्या किंमती दर दिवसाआड दुप्पट व्हायच्या. शेजारच्या हंगेरी या राष्ट्रात पण भाववाढीचा दर महिन्याला शंभर टक्के होता. आधुनिक काळात पण ब्राझील, मेक्सिको, इस्त्रायल व झिंम्बाब्वे या वेगवेगळ्या राष्ट्रांमध्ये महागाईचा दर शंभर टक्क्यांपेक्षाही जास्त बराच काळ राहिला. त्यामानाने भारतात महागाईचा दर वीस टक्क्यांच्या वर क्वचितच गेला. प्रत्येक सरकार महागाईच्या बाबतीत अतिशय दक्ष राहिले. आथिर्क विकासाची गती किंवा रोजगाराचे प्रमाण जरी चीनएवढे वाढवता आले नाही, तरी महागाईचा दर गेली साठ वषेर् कटाक्षपणे नियंत्रित ठेवण्यात सरकारला जमले. या पार्श्वभूमीवर गेल्या तीन वर्षांची महागाई असाधारण वाटते. या महागाईचे वैशिष्ट्य म्हणजे जास्त करून ही महागाई अन्नधान्यांच्या पदार्थांमध्ये केंदीत होती. गेल्या वषीर् तुरडाळीची किंमत दुप्पट झाली, साखर पन्नास रुपये किलो झाली, दूध दीडपट महाग झाले आणि फळभाज्यांचे भावपण फोफावले. म्हणूनच अन्नाच्या महागाईचा दर सातत्याने वीस टक्क्यांच्या वर राहिला. लोकांचे उत्पन्न व मिळकत ज्या वेगाने गेल्या काही वर्षांमध्ये वाढली त्यामानाने अन्नधान्याचे उत्पन्न मागे पडले. कृषी क्षेत्रातील उत्पादकता व त्याची वृद्धी उद्योग क्षेत्राच्या तुलनेने खूप कमी आहे. त्याचे एक कारण म्हणजे कृषी क्षेत्रात सरकारी व खासगी गुंतवणूकीचे प्रमाण नगण्य आहे. पाटबंधारे, ग्रामीण रस्ते, वीज, संकरित बियाणे, कृषी विद्यापीठे या सर्वांना भरपूर भांडवल व गुंतवणूकीची गरज आहे आणि हा पैसा सरकारी तिजोरीतून येऊ शकतो. मात्र बऱ्याच राज्यांमध्ये सरकारी तिजोऱ्या रिकाम्या आहेत. कृषी क्षेत्रातील इतर आवश्यक आथिर्क सुधार म्हणजे मंडयांचा
खरेदीमधील एकाधिकार संपविणे, शेतजमिनींच्या
विविध तुकड्यांचे एकत्रीकरण व शेतमालाच्या किंमतीत व शहरी ग्राहकांनी मोजलेल्या किंमतीतली तफावत कमी करणे.
दोन वर्षापूवीर् आपल्याला 'पिपली लाईव'नी कंबख्त महागाई नावाच्या चेटकीणीचं भय दाखवलं होतं. ती अजूनही आपल्या मानगुटीवरून उतरलेली नाही. तिला आपल्या आटपाट नगरीतून कसे घालवायचे हा प्रश्न राजासमोर अजूनही शिल्लक आहे
गेल्या तीन वर्षात भारतात महागाईचा दर आधीच्या तीन वर्षांपेक्षा जवळजवळ दुप्पट होता. या काळातला पगारवाढीचा सगळा फायदा या अतिरिक्त खर्चात धुवून निघाला. महागाईचा हा रेटा इतका दीर्घ काळ चालू राहावा ही आपल्या इतिहासातील एक विलक्षण गोष्ट आहे...
..............
एक आटपाट नगर होते. त्या राज्यात सुबत्ता होती. सर्व नागरिकांना रोजगार होता. राजाची तिजोरी भरलेली होती. अन्नधान्याची कोणाला काळजी नव्हती. गुरांना पण भरपूर खुराक असे. अशीच काही वषेर् लोटली. पण अचानकपणे राज्यात दुष्काळ आला. पाऊस कमी पडल्यामुळे शेतीचे उत्पादन कमी झाले. बेरोजगारी वाढली. राजाला काळजी वाटली. अन्नधान्याच्या तुटवड्यामुळे महागाई वाढली. गहू, तांदूळ महाग झाला. काय करावे, हा पेच कसा सोडवावा म्हणून राजाने आपल्या अर्थमंत्र्याला बोलावले. मंत्री म्हणाले, साहेब, आपल्याकडे नोटांचा छापखाना आहे. आपण नोटा छापून सगळ्या नागरिकांना वाटूया. त्या नोटा वापरून नागरिक महाग गहू व तांदूळ खरेदी करू शकतील व त्यामुळे त्यांचे महागाईचे ओझे कमी होईल. राजा म्हणाला, उत्तम! व्हॉट अॅन आयडीया. दुसऱ्याच दिवशी छापखाना डबल शिफ्टमध्ये चालवला आणि लगेच घरोघरी नोटांची पाकिटं वाटली. संध्याकाळी राजाने ही गोष्ट आपल्या बालकाला सांगितली. पहा आपल्या मंत्रीकाकांनी महागाईवर कसा उत्तम तोडगा सुचवला. तर चिमुकला युवराज म्हणाला, अहो, बाबा एकूण खाद्य वस्तू तेवढ्याच आहेत आणि पैसे मात्र सर्वांना दुप्पट वाटले. म्हणजेच सगळ्याच किंमती दुप्पट नाही का होणार? मग या अतिरिक्त पैसा वाटपाने लोकांचे पोट कसे भरणार? आटपाट नगरातल्या या बालकाने एक मूलभूत तत्त्व व्यक्त केले. बऱ्याच वर्षांनी एका अमेरिकन अर्थतज्ज्ञांनी हे विधान केले. (ढ्ढठ्ठद्घद्यड्डह्लद्बश्ाठ्ठ द्बह्य ड्डद्य२ड्ड४ह्य ड्ड द्वश्ाठ्ठद्गह्लड्डह्म४ श्चद्धद्गठ्ठश्ाद्वद्गठ्ठश्ाठ्ठ, असे म्हणणारा हा अर्थतज्ज्ञ म्हणजे मिल्टन फ्रिडमन. त्याने मांडलेले हे तत्त्व प्राथमिक शाळेतला विद्याथीर् पण सहजपणे आकलन करू शकतो. मात्र आटपाट नगरीच्या राजाला आणि अर्थमंत्र्याला हे सहजपणे लक्षात आले नव्हते.) नोटा छापून महागाईवर आळा घालण्याचा हा प्रयत्न अपयशस्वी ठरला. (भारताचे नियोजन आयोग मात्र म्हणते की, डिझेल व पेट्रोलच्या किंमती वाढवून महागाई कमी होते. हे विधान पण आटपाट नगरीच्या मंत्र्यांना शोभण्यासारखे आहे. असो.) दरम्यान आटपाट नगरीत नोटा छापणाऱ्या मंत्र्याची हकालपट्टी झाली. पैसे वाटून तुटवडा मिटवण्याची ही 'अर्थनीती' म्हणजेच मूर्खनीती आहे हे एका लहान बालकाला पण उमजले. राजाने कपाळाला हात मारला आणि दुसरा मंत्री नेमला. नवीन मंत्री म्हणाला, अहो, राजा नोटा छापण्यापेक्षा आपण तिजोरीचा वापर करू. तिजोरीचे एक-एक नाणं घरोघरी वाटू. थोडक्यात म्हणजे ही करमाफी असेल. महागाईचे ओझे कमी होईल. पण याही तोडग्यावर चिमुकला म्हणाला, बाबा नवीन छापलेले पैसै काय किंवा तिजोरीतली नाणी काय? ते निव्वळ वाटण्याने महागाई तर वाढणारच! जोपर्यंत वस्तूंचा पुरवठा वाढत नाहीत किंवा लोकांची मागणी कमी होत नाही, तोपर्यंत महागाईला आळा घालणे कठीण. (नोटांचा साठा कमी-जास्त करणे म्हणजेच रूश्ाठ्ठद्गह्लड्डह्म४ क्कश्ाद्यद्बष्४. व सरकारी तिजोरीतला खजिना वापरणे म्हणजे स्नद्बह्यष्ड्डद्य क्कश्ाद्यद्बष्४. आधुनिक भारतात मॉनेटरी धोरणाची जबाबदारी ही रिर्झव्ह बँकेकडे असते व फिस्कल धोरणाची जबाबदारी अर्थमंत्र्याकडे असते. इतर विकसित देशांमध्ये मॉनेटरी धोरणाचे एकमेव ध्येय म्हणजे महागाई नियंत्रण. मात्र फिस्कल धोरणांची अनेक ध्येय असतात. उदा. रोजगार वाढवणे, उत्पादन क्षमता वाढवणे, गरीबीचे निर्मूलन वगैरे). आटपाट नगरीतला तिजोरी वाटप करून महागाई नियंत्रण करण्याचा प्रयत्नपण फोल ठरला. राजाने तिसऱ्या मंत्र्याला नेमले. त्याने रोजगार हमी योजना (रोहयो) सुरू केली. खड्डे खणून परत माती भरणे हा उपक्रम सुरू केला व सर्वांचा पगार दुप्पट केला. या योजनेचा पण परिणाम तोच झाला. बालक युवराज म्हणाला, जर रोजगाराने नवीन उत्पादन होत नसेल किंवा नवीन पायाभूत उभारणी होत नसेल तर नुसत्या पगार वाटपाने खाद्य व इतर वस्तूंचा तुटवडा कमी कसा होणार? जर रोहयोमध्ये पगार वाटप आणि उत्पादकता या दोन्हींचा समावेश नसेल तर त्याचा परिणाम महागाईतच होईल. राजाने रोहयो मंत्रीलापण निलंबित केले. राजाने ठरविले की वस्तूंचा पुरवठा वाढवण्याकरिता परदेशातून आयात करणे अपरिहार्य आहे. शेजारच्या चीन राज्यातून राजाने बऱ्याच वस्तू स्वस्त दरात मुबलक प्रमाणात आयात केल्या व त्यांचा स्वस्त दरात आपल्या राज्यात वाटप केला. त्यामुळे महागाई कमी झाली पण तिजोरी रिकामी झाली. काही वर्षांनी युवराजांनी राज्य सांभाळले व आटपाट नगरीचे भविष्य परत उज्ज्वल झाले. आटपाट नगरीच्या या परिकथेपेक्षा भारताची वस्तुस्थिती अफाट किचकट आहे. त्याच्या महागाईला एक कारण अर्थनीती तर आहेच, पण राजकारण आणि भ्रष्टाचाराचा पण महागाईला मोठा हातभार आहे. त्यामुळे महागाई नियंत्रणाला आथिर्क व राजकीय धोरणांची गरज आहे. महागाई म्हणजे तुटवडा, अर्थात मागणी आणि पुरवठा यांतील विषमता. पुरवठा वाढण्याचे धोरण (स्ह्वश्चश्चद्य४ ह्यद्बस्त्रद्ग श्चश्ाद्यद्बष्४) अंमलात आणणे याला बराच कालावधी लागतो. त्यामुळे महागाई नियंत्रण म्हणजे मागणी कमी करण्याचे धोरण (ष्ठद्गद्वड्डठ्ठस्त्र ह्यद्बस्त्रद्ग श्चश्ाद्यद्बष्४) या नियंत्रणाचे चार प्रकार आहेत : १) चलनवाढ २) कर कमी करणे ३) वित्तीय खर्च कमी करणे व ४) आयातीकरिता परकीय चलनाचा दर कमी करणे.
गेल्या तीन वर्षात भारतामध्ये महागाईचा दर आधीच्या तीन वर्षांपेक्षा जवळजवळ दुप्पट होता. या वाढत्या महागाईमुळे गेल्या तीन वर्षात ग्राहक वस्तूंवर आम जनतेचा अतिरिक्त खर्च हा अंदाजे सहा लाख कोटी रुपये इतका होता. गेल्या तीन वर्षातला सगळा पगारवाढीचा फायदा या अतिरिक्त खर्चात धुवून निघाला. मात्र या महागाईमुळे सरकारला भरपूर कर जमवता आला. महागाईचा हा रेटा इतका दीर्घ काळ चालू राहिला ही आपल्या इतिहासातील ही एक विलक्षण गोष्ट आहे. खाद्य वस्तूंमध्ये सतत अडीच वषेर् जवळ जवळ वीस टक्क्यांएवढा महागाईचा दर असूनही त्यामानाने राजकीय आंदोलने दिसली नाहीत. कदाचित याला एक कारण म्हणजे या दरम्यान आपल्या आथिर्क विकासाची गतीपण आठ टक्क्यांहून अधिक होती. धान्यांच्या किंमती वाढल्यामुळे ग्रामीण व शेतीच्या क्षेत्राला जास्त फायदा झाला. रोजगार हमी योजना देशभर ग्रामीण भागात राबवल्यामुळे त्यामानाने महागाईची झळ ग्रामीण क्षेत्राला कमी भासली. मात्र शहरी भागातील गरीब नागरिक पूर्णपणे होरपळून गेला. पण शहरी भागातील गरीबाला राजकरणी वाली नसल्यामुळे त्याच्याकडे दुर्लक्ष झाले. त्याच्या पिडेची तीव्रता सरकारला तितकीशी टोचली नसावी. पण नुकत्याच झालेल्या पेट्रोल, डिझेल व गॅसच्या किंमतींच्या वाढीत राज्य सरकारने विक्रीकर कमी केल्याने त्याची झळ कमी भासते.
जगातील इतर विकसनशील राष्ट्रांच्या तुलनेत भारतामध्ये 'हायपर इन्फ्लेशन (।।४श्चद्गह्म ढ्ढठ्ठद्घद्यड्डह्लद्बश्ाठ्ठ)' कधीच घडले नाही. १९२३ साली जर्मनीमध्ये महागाईचा दर एक कोटी टक्क्यांपेक्षाही जास्त होता म्हणजेच वस्तूंच्या किंमती दर दिवसाआड दुप्पट व्हायच्या. शेजारच्या हंगेरी या राष्ट्रात पण भाववाढीचा दर महिन्याला शंभर टक्के होता. आधुनिक काळात पण ब्राझील, मेक्सिको, इस्त्रायल व झिंम्बाब्वे या वेगवेगळ्या राष्ट्रांमध्ये महागाईचा दर शंभर टक्क्यांपेक्षाही जास्त बराच काळ राहिला. त्यामानाने भारतात महागाईचा दर वीस टक्क्यांच्या वर क्वचितच गेला. प्रत्येक सरकार महागाईच्या बाबतीत अतिशय दक्ष राहिले. आथिर्क विकासाची गती किंवा रोजगाराचे प्रमाण जरी चीनएवढे वाढवता आले नाही, तरी महागाईचा दर गेली साठ वषेर् कटाक्षपणे नियंत्रित ठेवण्यात सरकारला जमले. या पार्श्वभूमीवर गेल्या तीन वर्षांची महागाई असाधारण वाटते. या महागाईचे वैशिष्ट्य म्हणजे जास्त करून ही महागाई अन्नधान्यांच्या पदार्थांमध्ये केंदीत होती. गेल्या वषीर् तुरडाळीची किंमत दुप्पट झाली, साखर पन्नास रुपये किलो झाली, दूध दीडपट महाग झाले आणि फळभाज्यांचे भावपण फोफावले. म्हणूनच अन्नाच्या महागाईचा दर सातत्याने वीस टक्क्यांच्या वर राहिला. लोकांचे उत्पन्न व मिळकत ज्या वेगाने गेल्या काही वर्षांमध्ये वाढली त्यामानाने अन्नधान्याचे उत्पन्न मागे पडले. कृषी क्षेत्रातील उत्पादकता व त्याची वृद्धी उद्योग क्षेत्राच्या तुलनेने खूप कमी आहे. त्याचे एक कारण म्हणजे कृषी क्षेत्रात सरकारी व खासगी गुंतवणूकीचे प्रमाण नगण्य आहे. पाटबंधारे, ग्रामीण रस्ते, वीज, संकरित बियाणे, कृषी विद्यापीठे या सर्वांना भरपूर भांडवल व गुंतवणूकीची गरज आहे आणि हा पैसा सरकारी तिजोरीतून येऊ शकतो. मात्र बऱ्याच राज्यांमध्ये सरकारी तिजोऱ्या रिकाम्या आहेत. कृषी क्षेत्रातील इतर आवश्यक आथिर्क सुधार म्हणजे मंडयांचा
खरेदीमधील एकाधिकार संपविणे, शेतजमिनींच्या
विविध तुकड्यांचे एकत्रीकरण व शेतमालाच्या किंमतीत व शहरी ग्राहकांनी मोजलेल्या किंमतीतली तफावत कमी करणे.
दोन वर्षापूवीर् आपल्याला 'पिपली लाईव'नी कंबख्त महागाई नावाच्या चेटकीणीचं भय दाखवलं होतं. ती अजूनही आपल्या मानगुटीवरून उतरलेली नाही. तिला आपल्या आटपाट नगरीतून कसे घालवायचे हा प्रश्न राजासमोर अजूनही शिल्लक आहे
No comments:
Post a Comment