CORRUPTION HISTORY OF INDIA

भ्रष्टाचाराचा वाढता आलेखइंदिरा गांधींनी पंतप्रधान काळात आपल्या पित्याप्रमाणेच पुन्हा भ्रष्टाचाराची व्याख्या बदलण्याचे दुःसाहस केले. त्यांनी भ्रष्टाचाराला एक संस्थागत वैधता प्रदान केली. इंदिरा गांधी खुलेआम म्हणू लागल्या की, ‘हिंदुस्थानात भ्रष्टाचार हा काही नवीन नाही. सध्याच्या काळात भ्रष्टाचार ही आंतरराष्ट्रीय मजबुरी आहे. त्यामुळे त्यावर नियंत्रण ठेवले जाऊ शकत नाही.’ इंदिराजींच्या काळात सर्वाधिक चर्चित पाणबुडीचे प्रकरण आणि संजय गांधींद्वारे निर्मित मारुती कार स्कँडल गाजले. १९७५ मध्ये संजय गांधी आणि बन्सीलाल यांचा १०० कोटींचा मारुती उद्योग संबंधित घोटाळा उघड झाला. १९८० मध्ये प्रकाशचंद सेठी प्रकरण उघड झाले. त्यात संजय गांधी यांच्या सूचनेवरून सेठीने इंडियन ऑईलच्या निविदांमध्ये फेरफार केला होता.
१९८७ मध्ये ‘बोफोर्स’ प्रकरण गाजले. राजीव गांधींच्या काळात बोफोर्स तोफांचा आवाज चोहीकडे दणाणला. त्यांचेच सहकारी विश्वनाथ प्रताप सिंग यांनी बोफोर्स तोफा खरेदी व्यवहारात ६४ कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप लावला. त्यावेळी बोफोर्स तोफा खरेदी व्यवहारासंबंधी असे निश्चित करण्यात आले की, या व्यवहारात दलाली करणारे क्वात्रोची आणि विन चड्डा यांना संसदेत बोलवावे, परंतु संसदेमध्ये आणण्यापूर्वीच त्यांनी परदेशात पलायन केले. भोपाळ गॅसकांडामध्ये मध्य प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंग यांनी सर्वात मोठा गुन्हेगार अँडरसनला अमेरिकेत पळून जाण्यात मदत केली होती. १९८८ मध्ये सरकारी रुग्णालयांच्या उपकरण आयोगात तत्कालीन आरोग्यमंत्र्यांनी ५ हजार कोटींच्या राजस्व कराचे नुकसान सरकारला पोहोचवले होते. १९८९ मध्ये कोळसा प्रकरणांतर्गत ५० कोटींचा घोटाळा उघड झाला. १९९१ मध्ये विमानांच्या खरेदीमध्ये उड्डयन मंत्रालयात २०० कोटींचा घोटाळा झाला. यादरम्यान अल्पकाळासाठी आलेल्या पंतप्रधानांमध्ये चंद्रशेखरद्वारे सर्वाधिक लाजिरवाणे प्रकरण इंग्लंडला सोन्याची विक्री करण्याचे होते. कारण हिंदुस्थानची आर्थिक परिस्थिती दिवाळखोर बनली होती. जनतेची नाराजी पाहून काही काळानंतर ते सोने हिंदुस्थानात परत मागवले गेले; परंतु सरकारची मात्र मोठी फजिती झाली. त्यानंतर नरसिंह रावांचा काळ संस्मरणीय ठरला. त्यांनी आतापर्यंत चालत आलेल्या आर्थिक धोरणाला लाथ मारून उदारीकरणाचे धोरण अवलंबिले. स्वदेशी चिंतन जवळपास संपले आणि जागतिकीकरणाचे गोडवे गायिले जाऊ लागले. मोठ्या अभिमानाने म्हटले जाऊ लागले की, आता हिंदुस्थानने जागतिक व्यापारी संघटनेत (डब्ल्यूटीओ) प्रवेश केला आहे. नरसिंह रावांनी आपले अर्थमंत्री म्हणून मनमोहन सिंगांना अमेरिकेतून आणले. जागतिक बँकेमध्ये काम करत असलेल्या या अर्थशास्त्रज्ञाची ही कमाल आहे की, अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारनंतर कॉंग्रेस सरकारमध्ये ते पंतप्रधान म्हणून देशाचे नेतृत्व करीत आहेत. नरसिंह रावांच्या सरकारमध्ये कॉंग्रेसला बहुमत मिळाले नव्हते. त्यामुळे शिबू सोरेन यांच्या झारखंड पक्षाच्या पाच खासदारांना खरेदी करण्यामध्ये कोट्यवधींचा व्यवहार झाला. हा तोच काळ होता, जेव्हा संसदेमध्ये नोटांचे बंडल दाखवण्याचा तमाशा सुरू झाला होता आणि पहिल्यांदाच चंद्रास्वामींचे नाव चर्चेत आले होते. परदेशामध्ये राहणार्‍या हिंदुस्थानींचा पैसा हिंदुस्थानच्या राजकीय घडामोडींमध्ये चर्चेचा विषय बनला होता. केतन मेहतांशी संबंधित प्रकरण केवळ एक कोटीचे होते; परंतु हर्षद मेहताच्या कारनाम्यांनी तर हिंदुस्थानच्या शेअर बाजाराला हादरवून सोडले होते. हिंदुस्थानी अर्थव्यवस्थेत विदेशी घुसखोरीसाठी नरसिंह राव नेहमीच स्मरणात राहतील. आज जेव्हा टू-जी स्पेक्ट्रमचा घोटाळा गाजतो आहे, तो पाहता तत्कालीन मंत्री सुखराम यांना विसरता येणार नाही. सुखराम यांच्या पाच कोटींच्या घोटाळ्याने राजकारणात वादळ उठले होते. सुखराम यांना तुरुंगातही पाठवले गेले. १९९१ ते ९६ दरम्यान झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये सिक्युरिटी स्कॅम, बिहारचे तत्कालीन मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव यांनी केलेला चारा घोटाळा, युनिट ट्रस्ट स्कॅम, तेलगीचा बनावट मुद्रांक घोटाळा, मायावतींशी संबंधित ताज कॉरिडॉर, तांदूळ आणि साखर निर्यात कांड इ. प्रमुख घोटाळे होत. विसाव्या शतकाच्या शेवटी केंद्रामध्ये राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार बनले. अटलबिहारी वाजपेयी यांना या आघाडीचे नेते बनविले गेले. या परिवर्तनामुळे लोकांना खूप मोठ्या आशा होत्या, परंतु घोटाळ्यांनी येथेही पिच्छा सोडला नाही. भारतीय जनता पक्षाचे तत्कालीन अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण यांना उघड उघड डॉलर्सचे बंडल स्वीकारताना कॅमेर्‍यात कैद करण्यात आले.
अटलजींच्या सरकारमध्ये संरक्षणमंत्री असलेले जॉर्ज फर्नांडिस यांच्यावर शवपेटी खरेदीत घोटाळा केल्याचा आरोप केला गेला. हे प्रकरण प्रदीर्घ काळ हिंदुस्थानी प्रसारमाध्यमांमध्ये गाजत राहिले. अटलजींनंतर दिल्लीच्या क्षितिजावर कॉंग्रेसचा झेंडा पुन्हा यूपीए आघाडीअंतर्गत फडकू लागला. यावेळी तर भ्रष्टाचाराने असा काही विक्रम केला की, हिंदुस्थानच नव्हे, तर सारे जग स्तंभित झाले. दिल्लीमध्ये कॉमनवेल्थ गेम आयोजित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, तेव्हा अनेक राजकीय नेते आनंदित झाले. खेळ तर नंतर सुरू झाले, परंतु त्याअगोदरच भ्रष्टाचाराचा खेळ सुरू झाला. या भ्रष्टाचारी खेळाडूंनी विक्रम केले. त्यात सुरेश कलमाडी अग्रणी होते. आता ते तिहार तुरुंगात आहेत. १ लाख ७६ हजार कोटींच्या टू-जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यातील ए. राजा आणि कनिमोझीही तिहार तुरुंगातच जामीन मिळण्याची प्रतीक्षा करीत आहेत. कालौघात मनमोहन सिंग यांच्या सरकारमध्ये भ्रष्टाचाराची एकामागून एक प्रकरणे उघड होत आहेत. त्यांच्या समोर सर्वाधिक संकटाची बाब अशी आहे की, यूपीएच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या कुटुंंबातील विदेशी खाती आणि त्यामध्ये जमा असलेल्या काळ्या पैशांची चर्चा दररोज होते आहे. येत्या पावसाळी सत्रामध्ये या बाबीवर चर्चा गाजणार आहे.
या ठिकाणी बहुतांश केंद्र सरकारमध्ये झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांचा पर्दाफाश करण्यात आला आहे; परंतु याचा अर्थ असा नाही की, गेल्या ६३ वर्षांमध्ये राज्य सरकारे या बाबतीत धुतल्या तांदळासारखी आहेत! कदाचितच एखादे राज्य असेल, जिथे भ्रष्टाचाराचे नगारे वाजले नसतील. मागील ६२ वर्षांमध्ये एकही राज्य असे नव्हते, ज्याचे सरकार भ्रष्टाचारमुक्त असेल. जवाहरलाल नेहरू दिल्ली विद्यापीठाचे अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक अरुण कुमार आपल्या पुस्तकात लिहितात की, हिंदुस्थानात आतापर्यंत ७३ हजार अब्ज रुपयांच्या भ्रष्टाचाराची प्रकरणे घडली. विदेशामध्ये जो काळा पैसा आहे, ती सर्व या भ्रष्टाचार्‍यांची देन आहे. काळा पैसा मॉरिशससारख्या मार्गाने पुन्हा देशामध्ये येत असतो. त्यामुळे त्यामध्ये सातत्याने वृद्धी होत राहते.
- मुजफ्फर हुसेन