Total Pageviews

Thursday 11 October 2018

WHAT IS THE #RAFEALDEAL AND #POLITICSBEHIND THE DEAL PART 3

राफेल करारासंदर्भात फ्रान्सची इन्व्हेस्टिगेटिव्ह वेबसाईट मीडियापार्टने बुधवारी केलेल्या दाव्यानुसार, राफेल करारासाठी भारत सरकारने अनिल अंबानींच्या रिलायन्स कंपनीचं नाव प्रस्तावित केलं होतं. या करारांतर्गत लढाऊ विमानांच्या एकूण किंमतीच्या ५० टक्के रक्कम म्हणजे सुमारे ३० हजार कोटी रुपये भारताला ऑफसेट किंवा रिइन्व्हेस्टमेंट म्हणून देणे बंधनकारक करण्यात आले होते. या रकमेला 'कॉम्पेन्सेशन' असा शब्द करारात वापरण्यात आला होता. या शब्दालाही राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषदेत आक्षेप घेतला. 


राहुल म्हणाले, 'संपूर्ण देश राफेल करारावर बोलत असताना पंतप्रधान मौन बाळगून बसले आहेत. दुसरीकडे संरक्षणमंत्री देशात काहीतरी आणीबाणी उद्भवल्याप्रमाणे स्वत: फ्रान्सला जातात. ४५ हजार कोटी रुपयांचं कर्ज डोक्यावर असलेले उद्योगपती अनिल अंबानी दहा दिवसात डिफेन्स कंपनी उघडतात आणि या कंपनीला ३० हजार कोटी रुपये या करारामार्फत देण्याची पंतप्रधान तजवीज करतात, हे सर्व फार गंभीर आहे. पंतप्रधान भ्रष्ट आहेत. त्यांनी या प्रकरणाचा खुलासा करावा. अन्यथा या भ्रष्टाचारासाठी पदाचा राजीनामा द्यायला हवा,' अशी मागणी राहुल यांनी केली आहे. 

द क्विंटचे मुख्य संपादक राधव बहल यांच्या घर आणि कार्यालयावर आयकर विभागाने छापा टाकला. याबाबत विचारले असता राहुल गांधी म्हणाले की असं छापासत्र आता सुरूच राहणार आहे. 

फ्रान्सला का गेल्या सीतारामन? 

'देशाच्या संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारामन फ्रान्सला जातात. यापेक्षा मोठा संकेत काय असू शकतो. फ्रान्सला असे कोणते आवश्यक काम होते. तेथे त्या दसॉल्ट कंपनीच्या फॅक्टरीतही जाणार आहेत. दसॉल्टला एक गोष्ट माहीत आहे की कंपनीला मोठं कॉन्ट्रॅक्ट मिळालं आहे. म्हणून कंपनीला तेच सांगायचंय जे भारत सरकारला हवंय,' असं राहुल म्हणाले

No comments:

Post a Comment